काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया र दक्षिण कोरियासँग विगतमा गरिएको श्रम सम्झौता नवीकरणको तयारी गरिरहेको छ भने ओमानसँग पहिलो पटक श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।

२५ हजारको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको ओमानसँग पहिलो पटक सरकारले श्रम सम्झौता गर्न लागेको हो । त्यसका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए ।

नेपालले सबैभन्दा पहिला कतारसँग सन् २००८ मा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (बीएलए) गरेको थियो । त्यस्तै दक्षिण कोरियासँग सन् २००७ मा र मलेसियासँग सन् २०१८ मा श्रम समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

ती बाहेक टर्की, लेबनान, कुवेत, कतार, स्पेन, ब्रुनाई लगायतका देशसँग समेत श्रम सम्झौताको गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले २०८० असोज १९ गते रोमानियासँग श्रम समझदारी गरेको थियो । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा रोमानिया पुगेरै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५५ वर्षपछि श्रम समझदारी गरेका थिए । त्यसलगत्तै असोज २० गते मन्त्री भण्डारीले जर्मनीसँग दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदान सम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (जेडीओएल) मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मन्त्री भण्डारीले आफ्नो पहिलो १०० दिने उपलब्धिमा तीन देशसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको प्रगति विवरणमा मन्त्री भण्डारीले सम्झौताको विषय उल्लेख गरेका हुन् ।

दक्षिण कोरिया (ईपीएस) र मलेसियासँगका द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको नवीकरण र ओमानसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्री भण्डारीले आफ्ना प्रगति विवरणमा राखेका छन् ।

नेपालले कतारसँग समेत श्रम सम्झौता नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कतारको श्रम मन्त्रालयमा सम्झौताको ड्राफ्ट पुगेको छ ।

ओमानसँग अन्तिम तयारी

ओमानसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । नेपालमा उच्चस्तरीय छलफल भइ प्रारम्भिक सहमतिसमेत भइसकेको थियो ।

त्यसको ड्राफ्ट ओमान पठाइएको र ओमान सरकारको तर्फबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल पठाउनेछ । ओमानको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि त्यो ड्राफ्ट नेपाल पठाउनेछ र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि हस्ताक्षर गरिने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उप्रेतीले बताए ।

दुवै तर्फबाट टुङ्गो लागेर कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो तर्फबाट पनि लिगल प्रोसेसलाई अगाडि बढाउने कुरा भइरहेको छ । ओमानले समेत क्याबिनेटमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ । दुई पक्षीय रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयबिच टुङ्गो लागिसकेको छ । तर, कानुनी रूपमा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ,’ उनले भने ।

ओमानसँग इम्प्लोई पेइङ मोडलमा सम्झौता गर्न लागिएको हो । रोजगारदाताले नै श्रमिकलाई लैजान लाग्ने खर्च तिर्नेगरी सम्झौता गर्न लागिएको उप्रेतीले बताए ।

त्यस्तै दुवै देशको संयुक्त बैठक (ज्वाइन्ट कमिटी) आवश्यकता अनुसार राख्ने र श्रमिकको हक हितका विषयमा छलफल गर्ने विषय सम्झौतामा राखिएको छ ।

नेपालले ओमानमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव जतिसक्दो चाँडो नेपाल पठाउने विषयसमेत राखेको छ । ‘डेथबडी ल्याउने विषयमा एकदमै रेस्पोन्सिभ भइदिनुप¥यो भन्ने छ । बाइलेटरल को–अपरेसन गर्ने सवालमा रोजगारदातालाई अलिकति जवाफदेही बनाउने विषयमा हामीले कस्न खोजेका छौँ,’ उनले भने । 

सम्झौतामा श्रमिकको न्यूनतम तलबको विषयसमेत उल्लेख छैन । तर, पेमेन्टको मोडालिटीका विभिन्न विषय राखिएका छन् । बैंकिङ च्यानलमार्फत नै पैसा तिर्नुपर्ने विषय राखिएको उनको भनाइ छ ।

कोरियासँग नवीकरणका लागि कार्यदल

सन् २००७ मा गरिएको कोरियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरणको गृहकार्य अघि बढेको छ । सहायक प्रवक्ता उप्रेतीले रिभ्यू गर्ने भन्ने विषयमा कार्यदल गठन गरिएको बताए । कार्यदलले एचआरडी कोरियासँग बसेर छलफल गर्ने भन्ने थियो । तर, एचआरडी कोरियाले आफ्नो देशको माथिल्लो निकायबाट अनुमति लिएरमात्रै बस्ने बताएपछि तत्काललाई रोकिएको छ । अब तिहारपछि दुई पक्षबिच छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

सन् २००७ मा श्रम सम्झौता भएसँगै नेपालबाट ईपीएस मार्फत नेपाली श्रमिक कोरिया जाने गरेका छन् ।

मलेसियाको जवाफको प्रतीक्षा

नेपालले सन् २०१८ मा श्रम सम्झौता गरेको मलेसियासँग नवीकरणको तयारी गरेको छ । श्रम सम्झौताका अवधि गत वर्षको कात्तिक १२ गते नै सकिएको थियो । त्यसयता नेपालले श्रम सम्झौताका लागि मलेसियासँग बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ । तर, मलेसियाले हालसम्म पनि सम्झौताका लागि तत्परता देखाएको छैन ।

नेपालले श्रम सम्झौताको ड्राफ्ट मलेसिया सरकारलाई पठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले मलेसियाको विदेश मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पेस गरेको थियो ।

उक्त ड्राफ्ट अहिले मलेसियाको श्रम मन्त्रालयमा पुगेको सहायक प्रवक्ता उप्रेतीले बताए । नेपालको तर्फबाट मलेसियासँगको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिइ परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकार समक्ष पठाइएको र जवाफ प्राप्त हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘नवीकरण गर्न इच्छुक छौँ भनेर हामीले मलेसियालाई पठाएका थियौँ । अब त्यसमा नयाँ थप गर्ने भनेर आउँछ कि त्यसैलाई निरन्तरता दिने भन्ने आउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ,’ उप्रेतीले भने ।

मलेसियाका तत्कालीन गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इस्माइल २०७९ माघ १९ गते नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा इस्माइलले तत्कालीन श्रममन्त्री डीपी अर्यालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटको क्रममा नेपालसँगको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यो बेला नै नेपाल सम्झौता नवीकरणका लागि तयार थियो । तर, मलेसियाबाट केही पनि रेस्पोन्स नआएपछि नवीकरण रोकिएको थियो ।
 
मलेसिया नेपालबाट घरेलु कामदार लैजाने इच्छुक छ । त्यसका लागि पटकपटक उसले आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, नेपालले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइएकाले तत्काल पठाउन नसकिने जवाफ दिँदै आएको छ । जसले गर्दा पनि मलेसिया श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि इच्छुक नदेखिएको हुनसक्ने श्रम क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ ।

अहिले आन्तरिक श्रम व्यवस्थापन तथा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका श्रमिकको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै मे महिनादेखि विदेशी कामदार लैजान मलेसियाले रोक लगाएको छ ।

मलेसियाको श्रम मन्त्रालयबाट हालसम्म औपचारिक जवाफ आइनसकेको सहायक प्रवक्ता उप्रेतीले बताए । ‘अब त्यहाँको श्रम मन्त्रालयले हामीले पठाएको डकुमेन्टलाई नै सदर गर्छ वा त्यसमा केही थपघट गर्छ, त्यो आएपछि त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

मलेसियाले सन् २०२५ को फेब्रुअरीदेखि लागु हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम तलब १७०० मलेसियन रिंगेट पु¥याएको छ । मासिक १५०० रहेको न्यूनतम तलब बढाउने घोषणा मलेसिया सरकारले गरेको हो । यसका लागि त्यहाँको श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर लागु गर्नेछ ।