काठमाडौँ । दसैँ बिदा हुनुअघि असोज १७ गते नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने दुई सम्झौता भए । एउटा, नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् व्यापारको सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सम्झौता अर्को सिलिगुडी–चारआली अन्तर्देशीय तथा अमलेखगन्ज–लोथर पाइपलाइन र यससँग सम्बन्धित भण्डारण गृह निर्माणसम्बन्धी सम्झौता । 

यीमध्ये विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता नेपालमा भएको थियो भने पाइपलाइन र डिपोसँग सम्बन्धित सम्झौता भारतमा गरिएको थियो । बहुप्रतिक्षित मानिएको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौताको विषयले त्यतिबेला निकै चर्चा पाउँदा पेट्रोलियम सम्बद्ध चार परियोजनाका लागि भएका सम्झौता छायामा परे । यद्यपि ऊर्जा सुरक्षाको लागि यो सम्झौता एउटा ‘माइलस्टोन’ भएको नेपाल आयल निगम (एनओसी) का अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पाइपलाइनसम्बन्धी सम्झौतामा के छ ?

नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बीच भएको यो सम्झौता साढे २४ अर्ब रुपैयाँ लागतका चार परियोजनामा निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । यस अन्तर्गत भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म ५० किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने र त्यसलाई भण्डारण गर्नको लागि चारआलीमा १९ हजार किलोलिटरको ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण ट्याङ्की) निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । यी दुई परियोजनाको लागत क्रमशः २ अर्ब ६६ करोड र ४ अर्ब २९ करोड भारतीय रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।  

त्यस्तै, बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने र यसलाई भण्डारण गर्न लोथरमा ९० हजार किलोलिटरको ग्रिनफिल्ड ट्याङ्क निर्माण गर्ने विषय समेत उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । यसको लागत क्रमशः २ अर्ब ४२ करोड र ५ अर्ब ९२ करोड भारतीय रुपैयाँ हुनेछ । त्यसध्ये चौथो परियोजनाको लागत नेपाल आयल निगमले व्यहोर्नु पर्नेछ जुन ९ अर्ब ४८ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर हुनेछ । 

अनुमानित कुल लागतको ४० प्रतिशत नेपालले व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । अघिल्लोपटक मोतीहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउँदा नेपालले ४० प्रतिशत लागत व्यहोर्ने र भारतले ६० प्रतिशत अनुदान दिनेगरी अघि बढेको थियो । उल्लेखित रकम निगमले आईओसीलाई हस्तान्तरण गरेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइत बताउँछन् । यस अनुसार आईओसीले नै ठेक्कासम्बन्धी सबै प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यसमा निगमको समन्वय गरिदिने बाहेक अरू कुनै भूमिका नहुने उनको भनाइ छ ।

यी आयोजनाको निर्माण अवधि ५४ महिना राखिएको छ, जसको गणना अक्टोबर २ देखि नै सुरु भइसकेको गोइतको भनाइ छ । मौखिक रूपमा भने आईओसीले ३० महिनाभित्रै परियोजना निर्माण सम्पन्न गरेर दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए । 

यो सम्झौताका लागि विगत पाँच वर्षदेखि प्रयास हुँदै आएको थियो । यसबारे दुई सरकारबिचको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवस्तरको ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’गठन भएको थियो । पछि निगम र आईओसीका बिचमा प्राविधिक अध्ययनसम्बन्धी समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले सन् २०२१ मा बुझाएको प्रतिवेदनले परियोजनाको सम्भाव्यता रहेको उल्लेख गरेको थियो । 

परियोजना सम्भाव्य हुने देखिए पनि लगानी मोडालिटीमा कुरा नमिल्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । सन् २०२३ मार्च ३१ मा तत्कालीन मन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय आपूर्तिमन्त्री हरदीपसिंह पुनको रोहबरमा यो परियोजना जी–टू–जी माध्यमबाट अघि बढाउने सहमति गरियो । तर लगानीको मोडालिटीबारे अझै टुंगो लागेको थिएन, त्यही सहमतिमा पछिल्लोपटक ‘ब्रेक–थ्रु’ भएको गोइत बताउँछन् ।

लागत निर्धारणमा गोलमाल !

परियोजनामा लगानीसम्बन्धी सम्झौता भए पनि अनुमानित लागत ज्यादै महँगो देखिएको छ । मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म ७० किलोमिटरको पाइपलाइन निर्माण प्रक्रिया ३ अर्ब ३५ करोड भारतीय रुपैयाँमा सम्पन्न भएको थियो । यसमा पाइपलाइनको मोटाइ १०.७५ इञ्चको थियो भने ३२ किलोमिटर पाइपलाइन भारततर्फ थियो । भारततर्फको जग्गा प्राप्तिको खर्च समेत जोडेर त्यतिबेला लागत निर्धारण गरिएको थियो । 

अहिले सिलिगुडीदेखि चारआलीसम्मको ५० किलोमिटर पाइपलाइका लागि २ अर्ब ६६ करोड भारतीय रुपैयाँ लागत निर्धारण गरिएको छ । यसमा पाइपको मोटाइ ८ इञ्चको हुनेछ । त्यस्तै, १९ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह बनाउन ४ अर्ब २९ करोड भारतीय रुपैयाँ (६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ) बराबरको लागत अनुमान गरिएको छ । जबकि नेपालले पोखरामा १० हजार किलोलिटरको भण्डारण गृह निर्माण गर्न ७८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

भारतले अनुदानमा बनाइदिने र जीटूजी परियोजना भएकोले लागतबारे धेरै चासो नभए पनि यसमो मूल्यांकन अत्यधिक महँगो देखिएको छ । उता, लोथरमा बन्ने ९० हजार किलोलिटरको ग्रिनफिल्ड ट्याङ्कीका लागि ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको लागत नेपालले ब्यहोर्नु पर्नेछ । डिपोको क्षमता अनुसार चारआली र लोथर तुलनामा चारआलीको लागत धेरै नै महँगो देखिन्छ ।

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक गोइत यसपटक पाइपलाइनमा भारततर्फको जमिनको हिस्सा बढी भएको र पाइपलाइनको बाटोमा नदीहरू समेत रहेकोले लागत महँगो परेको हुनसक्ने बताउँछन् । ५० किलोमिटर पाइपलाइनमध्ये भारतीय भूमिमा मात्रै ३६ किलोमिटर रहने र त्यहाँको जग्गा प्राप्ति वा अन्य सबै प्रकारको लागत भारतकै हुने उनको भनाइ छ । 

नेपालतर्फको १४ किलोमिटर र अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्मको सबै ६२ किलोमिटरको जग्गा प्राप्ति तथा अन्य सहजीकरणको कार्य भने नेपाली जिम्मेवारी हुनेछ । सोही कारण यसको लागत २ अर्ब ४२ करोड भारतीय रुपैयाँ मात्रै अनुमान गरिएको छ । 

त्यस्तै, अब बन्ने ग्रिनफिल्ड ट्याङ्क नयाँ प्रविधिको हुने र यसमा आगलागी लगायत जोखिम समेत कम हुने गोइत बताउँछन् । अब दुवै ठाउँ (झापा र चारआली) बटम लोडिङ प्रणाली हुन्छ जबकि अहिले टप लोडिङ प्रणाली छ । ‘माथिबाट इन्धन खन्याउँदाखेरि जोखिम हुन्थ्यो, युरो ६ मापदण्डको पेट्रोलियम पदार्थमा त यो जोखिम झन् धेरै छ, नयाँ प्रोजेक्ट बनेपछि यो जोखिम पनि कम हुन्छ,’ गोइत भन्छन् । 

परियोजना निर्माणपछि के हुन्छ सहज ?

अहिलेसम्म पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै आइरहेको छ । अमलेखगञ्जमा डिपो निर्माण सम्पन्न भएपछि अहिले पेट्रोल र मट्टितेल पनि पाइपलाइनबाट ल्याउन परीक्षण सुरु भएको छ । अबको डेढ दुई महिनापछि दुवै इन्धन औपचारिक रुपमै पाइपलाइनबाट आउन थाल्ने निगमको मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख प्रलयंकर आचार्य बताउँछन् । 

तर, हवाई इन्धन भने अझै पनि बरौनीबाटै ओसार्नुपर्ने बाध्यता छ । लोथरको डिपो बनेपछि भने यो बाध्यता समेत अन्त्य हुनेछ । त्यस्तै, अहिले अमलेखगन्ज डिपो कुनै पनि दिन बन्द गर्नसक्ने अवस्था छैन । मर्मतको लागि बन्द गर्दा आपूर्तिमै असर हुने अवस्था रहेकोले यसो गर्न नसकिएको निगमको भनाइ छ । यी दुई परियोजना बनेपछि भने एउटाको विकल्प अर्को परियोजनालाई बनाउन सकिन्छ । 

दुवै परियोजना सम्पन्न भएपछि पूर्वी क्षेत्रमा सप्तरीसम्मको माग चारआली डिपोले धान्नेछ । मधेस क्षेत्रको माग अमलेखगञ्जले हेर्नेछ भने काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा तथा दाङसम्मको आपूर्ति लोथरको डिपोले हेर्नेछ । यसले गुणस्तर र ढुवानी भाडा दुवै बढाउने र देशको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता समेत अभिवृद्धि गर्ने नायव कार्यकारी निर्देशक गोइत बताउँछन् ।

यो डिपो निर्माण आलोचनामुक्त भने छैन । नेपालले सन् २०४५ मा देशलाई शुन्य कार्बन उत्सर्जन युक्तबनाउने लक्ष्य लिएको छ, जसका लागि पेट्रोलियम पदार्थको माग घटाउनुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा बिक्री भइरहेकामध्ये ७० प्रतिशत निजी सवारीको हिस्सा विद्युतीय छ । यस्तो अवस्थामा यति धेरै लागत लगाएर परियोजना किन बनाउनुपर्यो भन्ने प्रश्न समेत उठाइँदै आएको छ । निगमका अधिकारीसँग पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । दुई सरकारबिचको सहमतिलाई एनओसी र आईओसीले कार्यान्वयन मात्रै गरेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।