सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । विगत ६ वर्षमा सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीको विवरण हेर्दा विद्यालय भवन निर्माणमा सरकार बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा तीन हजार २३३ वटा विद्यालय छन् । जसमा दुई हजार ९८३ अर्थात् ९१ प्रतिशत सामुदायिक (सरकारी) र २५० वटा अर्थात् ८ प्रतिशत निजी विद्यालय छन् ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म कुल सरकारी विद्यालयमध्ये ६९१ वटा विद्यालयका पक्की भवन बनेको शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क छ ।

‘कर्णालीका ग्रामीण भेगमा कुनैबेला छाप्रोमा अध्यापन गराइन्थ्यो, कतै चुहिने जीर्ण कच्ची भवन हुन्थे,’ निर्देशनालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत धनबहादुर विष्टले भने, ‘अहिले जताततै पक्की संरचना बनेका छन् ।’

०७२ को भूकम्प अगाडि विद्यालयका पक्की भवन खासै थिएनन् । भूकम्पपछि नै गाउँ–गाउँमा विद्यालयका पक्की संरचना बन्न थालेको विष्टले बताए ।

विष्टका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि अहिलेसम्म अर्थात् ६ वर्षमा ६९१ पक्की भवन निर्माण गरेको छ, जसमा दुई हजार ४०५ वटा सुविधा सम्पन्न कक्षाकोठा बनेका छन् । प्रदेश सरकारले विद्यालयका लागि दुई कोठेदेखि ६ कोठेसम्मका पक्की संरचना बनाइरहेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मामात्रै प्रदेश सरकारले १५५ वटा विद्यालयका पक्की भवन बनाएको थियो । यस्तै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा २११, आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ५४, आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ११४, आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ८६ र आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ७३ वटा विद्यालयका पक्की भवन बनाएको छ । बनेकामध्ये २८० वटा दुई कोठे, २६ वटा तीन कोठे र २३५ वटा चार कोठे पक्की भवन छन् ।

यस्तै ६ कोठे भवन १५० वटा बनेका छन् । कतिपय ठाउँमा स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारले समेत विद्यालयको संरचना बनाइरहेका छन् ।

• कुन जिल्लामा कतिवटा विद्यालयका पक्की भवन ?

१० जिल्ला रहेको कर्णालीमा सबैभन्दा बढी विद्यालयको सङ्ख्या सुर्खेतमा छ । यहाँ ४९४ सरकारी विद्यालय छन् ।

निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुुसार ६ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले यस जिल्लामा मात्रै विद्यालयका १२३ वटा पक्की भवन निर्माण गरेको छ ।

४८३ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको दैलेखमा ६ वर्षमा ८७ वटा भवन बनेका छन् । ४३७ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको सल्यानमा ७६ वटा पक्की भवन बनेको छ भने २७८ विद्यालय रहेको रुकुम पश्चिममा ४७ वटा भवन बनेका छन् ।

यस्तै ४२५ वटा विद्यालय रहेको जाजकोटमा ६२ भवन, ११० विद्यालय रहेको डोल्पामा ५४ पक्की भवन बनेका छन् । १७६ विद्यालय रहेको जुम्लामा ६१ वटा, २९५ विद्यालय रहेको कालिकोटमा ६९ वटा, १३८ विद्यालय रहेको मुगुमा ३७ वटा र १४७ वटा विद्यालय रहेको हुम्लामा ७५ वटा पक्की भवन बनेका छन् ।

६ वर्षमा बनेका भवन, कक्षाकोठाहरुको विवरण

• भवन निर्माणमा कति भयो सरकारको लगानी ?

शिक्षा विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत धनबहादुर विष्टका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ र ०७६/०७७ मा ६ कोठे भवन बनाउन ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै दुई कोठे भवनलाई २० लाख र तीन कोठेलाई ३० लाख रुपैयाँका दरले दिइएको थियो ।

६ कोठे भवन बनाउनमात्रै ७५ करोड रकम खर्च भएको छ । विष्टका अनुसार ५० लाखमा ६ कोठे भवन बनाउन हम्मेहम्मे हुने भएपछि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ देखि चारकोठे भवन ४० लाखमा बनाउन सुरु भयो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ देखि ०७९/०८० सम्म आउँदा चार कोठे भवनमा मात्रै ६४ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुनः महँगी बढेको भन्दै गत आर्थिक वर्षदेखि चार कोठे भवन निर्माणमा ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको थियो । सोही अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा ३६ करोड ५० लाख रकम चार कोठे भवनमा खर्च भएको छ ।

यस्तै दुई कोठे पक्की भवन बनाउन अहिलेसम्म ५६ करोड खर्च भएको छ भने तीन कोठे भवन बनाउन ७ करोड ८० लाख खर्च भएको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा ६९१ विद्यालयका पक्की भवन बनाउन दुई अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

• दुई विद्यालय भवनमा विवाद

शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालका अनुसार चार कोठे भवन बनाउनुपर्ने दुई वटा विद्यालय भवनको काम सम्पन्न हुन बाँकी छ ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका—१, धनरासमा रहेको श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय र सिम्ता गाउँपालिका–९, मुग्रेको नेपाल राष्ट्रिय प्राविको चार कोठे भवनको काम बाँकी रहेको हो ।

यहाँ जग्गा र आन्तरिक विवादका कारण भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले बताइन् । ‘विद्यालय भवन निर्माणको लागि कर्णाली प्रदेशको आफ्नो स्वीकृत ड्रइङ डिजाइन छैन,’ उनले भनिन्, ‘साविकको शिक्षा विभागबाट स्वीकृत ड्रइङ डिजाइन प्रयोग गर्दा सबै स्थान र भूगोलमा उपयुक्त नभएको देखिन्छ । यो समस्या हो ।’

यस्तै योजना छनोटमै समस्या भएका कतिपय विद्यालयमा जग्गा नहुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा विद्यालयको आन्तरिक मनमुटावका कारण निर्माण कार्य नै अगाडि बढ्न नसकेर केही भवन निर्माणको रकम फ्रिज भएको छ ।

• राज्यको ध्यान भवन निर्माणमा, शिक्षाको गुणस्तर कमजोर

निर्देशक हमाल पछिल्लो दशक राज्यको ध्यान भवन निर्माणमा मात्रै केन्द्रित भएको बताउँछिन् । शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा राज्यले ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।

०८० माध्यामिक परीक्षा (एसईई) को नतिजा कर्णाली प्रदेशको हकमा निकै कमजोर छ । उक्त वर्ष प्रदेशका ३५ हजार ६१ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी थिए । जसमा आधाभन्दा बढी अर्थात् २० हजार ३८४ जना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए । १४ हजार ६५४ विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भए ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा यो नतिजा निकै कमजोर हो । त्यसमा पनि उच्च जीपीए ल्याउने कर्णालीका विद्यार्थी सङ्ख्या निकै न्यून छ ।

• हेर्नुहोस् ०८० को एसईई नतिजाको अवस्था

निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशका ४३ वटा सामुदायिक विद्यालयले एसईईमा कुनै ग्रेड ल्याउन सकेनन् । ‘ननग्रेड’ प्राप्त गर्ने विद्यालयमा सुर्खेतका १६, दैलेखका ११, सल्यानका ७, मुगुका ३, रुकुम पश्चिम, हुम्ला, जुम्ला र जाजरकोटको १/१ छन् ।

सबै हिसाबले विकसित मानिएका जिल्लाको नतिजासमेत कमजोर छ । निर्देशक हमाल शिक्षामा भएको बजेट भवन निर्माण लगायतमा मात्र केन्द्रित भएको, कक्षा–कोठाभित्रको शिक्षण सिकाइ सुधार गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएको बताउँछिन् । ‘यो सुधार गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालय भवन निर्माण पनि माध्यमिक विद्यालयमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ ।’

साना प्राथमिक र आधारभूत तहका विद्यालयको भौतिक अवस्था कमजोर रहेकाले तिनलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भवन बाहेक अन्य शीर्षकमा बजेट नहुँदा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक संघलाई कार्यक्रममा समेट्न सकिएको छैन । नतिजा सुधारका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका अन्य कार्यक्रम आवश्यक रहेको हमाल बताउँछिन् ।

अर्कोतर्फ कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा छ भने प्रदेश राजधानीका विद्यालयमा अत्यधिक बढ्दो छ । शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात हेरी आवश्यक शिक्षकको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको शिक्षाविद् बताउँछन् ।

• गुणस्तर सुधारका लागि ल्याएको कार्यक्रम अलपत्र

कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि कर्णाली सरकारले ल्याएको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो— एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय । तर यो कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ बाट बजेटमा प्रमुखताका साथ आएको यो कार्यक्रम अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।

यो पढ्नुहोस्...

कर्णाली सरकारको ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ योजना ओझेलमा

विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक वटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्य छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भनेर उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ३९ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा पनि बजेटमा समेटिएको यो कार्यक्रमका लागि ३३ करोड ६० लाख रकम विनियोजन गरियो । तर, न कार्यविधि बन्यो, न त तत्कालीन मन्त्रीले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ध्यान दिए ।

यो पनि...

खस्किँदै कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर