काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा पक्राउ गरेसँगै प्रहरीले संगठित अपराधसहित सहकारी ठगीमा पनि अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार राजन खनालका अनुसार  प्रहरीले दुवै अभियोगमा अनुसन्धानका लागि म्याद माग गरेको र जिल्ला न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले पहिलो पटक ६ दिनका लागि म्याद दिएको छ । यो म्याद शुक्रवारदेखि गणना हुने उनले बताए ।

म्याद थप भएसँगै अब प्रहरीले अनुसन्धानका लागि लामिछानेको बयान लिने छ । बयानका क्रममा प्रहरीले सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध भएको हो कि हैन भन्नेबारे अनुसन्धान थाल्ने छ ।  जुन अभियोगमा  म्याद थप भएको छ, सोही अभियोगमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले यी दुई अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने छ ।

अभियोगपत्र दर्ता गर्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अभियोग पनि आकर्षित हुनसक्ने देखेमा दाबी गर्न सक्ने छ ।

लामिछानेले भने आफूलाई झुटो मुद्दामा सरकारले फसाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार अदालतमा पेस हुनु अघि कास्की जिल्ला अदालत परिसरमा उनले सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रोश पोखे । सरकारले झुटो मुद्दामा आफूलाई फसाउन खोजेको उनको जिकिर थियो ।

‘अधिनायकवादी सरकारको विरुद्ध यही बेलामा देशैभरिबाट जो–जो जहाँ–जहाँ हुनुहुन्छ, मेरा लागि होइन, देशका लागि बाहिर निस्कनुपर्ने बेला आउन सक्छ’, लामिछानेले भने, ‘म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु– सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ! यो सरकार रहुन्जेलसम्म उसले यस्तै हर्कत गरिरहन्छ । झुटा मुद्दामा मान्छेलाई फसाउने काम निरन्तर चलिरहन्छ  ।’

यसअघि संसदीय छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउन लामिछानेको भूमिका नदेखिए पनि त्यसरी ल्याइएको रकम आफ्नो तजविजीमा खर्च गरेको ठहर गरेको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनलाई लामिछानेले भने आफूले ‘क्लिनचिट’ पाएको दाबी गर्दै आएका थिए ।

प्रहरीले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा गोर्खा मिडियाका सञ्चालकमध्येका एक पूर्वडीआइजी छविराज जोशीलाई पक्राउ गरेपछि भने लामिछानेले आफू पनि पक्राउ पर्न सक्ने आशंका गरेका थिए । असोज १० गते जोशी पक्राउ परेपछि लामिछानेले तत्काल आफ्ना कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा बोलाएर सार्वजनिक रूपमा  प्रतिरोध गर्न आह्वानसमेत गरेका थिए ।

संगठित अपराधमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न करिब दुई महिना समय हुनेछ । प्रहरीले ६० दिनभित्र अनुसन्धान सकेर जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध अभियोगपत्र पेस गर्नुपर्ने छ ।

के हो संगठित अपराध ?

संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरलाई संगठित अपराध ऐन २०७० ले परिभाषित गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३ (२) मा कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भइ जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने उल्लेख छ ।

यसलाई प्रस्ट पार्दै गम्भीर अपराधलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ–

(क) ऐनमा उल्लेख नभएका तर प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर

(ख) ऐनले तोकेको आपराधिक समूहको स्थापना, न्यायिक कार्यमा अवरोध, विध्वंसात्मक कार्य र आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कार्य

(ग) प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसुर ।

(घ) संगठित अपराधजन्य कार्यलाई कुनै पनि सहयोग पुर्‍याउने वा सहभागी हुने कार्य ।

पहिलो, दोस्रो र चौथो कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सजायको ५० प्रतिशत थप सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, तेस्रो कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

यो ऐन अनुसार कुनै पनि अपराध भएको देखिइ दोषी ठहर गरेमा नियमित फौजदारी सजायको डेढ गुणा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

त्यसबाहेक, यो ऐनले संगठित रूपमा भएका आपराधिक समूहको स्थापना, न्यायिक कार्यमा अवरोध, विध्वंसात्मक कार्य र आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) का सम्बन्धमा छुट्टै कारबाहीको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

यस अनुसार आपराधिक समूहको स्थापना गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, न्यायिक अवरोध गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा विध्वंसात्मक कार्यको हकमा तीन वर्षदेखि जन्मकैदसम्म सजाय हुनेछ । साथै यस्ता कसुरको मतियारलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

लामिछाने जोडिएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारी संस्थाको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याएर खर्च गरिएको अवस्था छ । त्यसबाहेक गोरखा मिडियामा आबद्ध व्यक्तिले विभिन्न सहकारीबाट अनधिकृत पैसा ल्याएर अनधिकृत कम्पनीमा लगानी गरिरहेको देखिन्छ । यसलाई सामूहिक आपराधिक कार्य मानेर त्यस अनुसार मुद्दा चल्न सक्ने देखिन्छ । 

गोर्खा मिडियामा सूर्यदर्शन सरकारीबाट पैसा ल्याउँदा सहकारीका अध्यक्ष जीबी राईले आफू, आफूबाहेक रवि, कुमार रम्तेलसहित अन्य विभिन्न सरकारी र कम्पनीको नाममा रकम लिएका थिए । यसरी विभिन्न नाममा रकम लिएकाले अदालतले संगठित अपराधमा सजाय गर्न सक्ने आधार देखिन्छ ।

अन्य सहकारी ठगीमा पनि दाबी गरिएको छ संगठित अपराध ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको विचारमा कुन अपराध लगाउने भन्ने कुरा पछि सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस गर्दा निर्णय गर्ने विषय हो । तर प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा जुन अपराधसँग धेरै शङ्का देखिन्छ, त्यसैमा केन्द्रित गरेर अनुसन्धान गर्ने अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वन्यायाधीश केसीले सहकारी ठगीमा पनि संगठित अपराध हुनसक्ने आशंका प्रहरीलाई लागेमा अनुसन्धान नै गर्न नहुने वा नसक्ने भन्ने नहुने तर सबै सहकारी ठगी संगठित अपराध नहुने टिप्पणी गरे । ‘सबै सहकारी ठगी संगठित अपराध हुन सक्दैन । यसका लागि केही निश्चित आधार कानुनले तोकेको छ,’ केसीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि यसका लागि नजिर निर्माण गरेको छ । यदि संगठित रुपमा योजनाबद्ध अपराध भएको छ भने त्यसमा अनुसन्धान हुन सक्छ । तर कसैलाई बढी अवधि थुनामा राख्ने नियत राखेर चाहिँ गर्न हुँदैन ।’

पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सहकारी ठगीमा सङ्गठित अपराध दाबी गरिएका र नगरिएका दुवै मुद्दा दर्ता भएको बताए । धेरै जना मिलेर सहकारीको रकम अपचलन गरेका र ठुलो मात्रामा रकम रहेका सहकारीको अभियोगपत्रमा संगठित अपराध दाबी गरेको र व्यक्ति केन्द्रित सहकारीमा यस्तो दाबी नगर्ने गरेको अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अनुसन्धान गर्दा संगठित अपराध अन्तर्गत गर्ने, अनि पछि अभियोगपत्र नलैजाने अभ्यास पनि छन् । ललिता निवासमा त्यस्तै गरियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘जुन अभियोगमा लामो समय थुनामा राख्न पाइन्छ, त्यही अभियोग लगाएर थुन्ने । अनि अभियोग चाहिँ दायर नगर्ने कार्य गर्न हुँदैन । यदि सहकारी ठगीमा पनि संगठित अपराध देखिन्छ भनेमात्र उक्त अभियोगमा म्याद थप गर्नुपर्छ ।’

उनले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई मनलाग्दी गर्ने छुट नहुने प्रस्ट पारे । 

कास्कीमै सहकारी ठगीमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले केही सहकारीको हकमा संगठित अपराध दाबी गरेको छ भने केहीमा छैन । कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएका  मित्रमिलन सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी, बलिदानी बहुउद्देश्यीय सहकारी, विन्दवासिनी सहकारी, शिवशिखर सहकारी, इमेज सहकारी र प्राइम सहकारीले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरी अनियमितता गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । यीमध्ये प्राइम र शिव शिखर सहकारी प्रकरणमा मात्र संगठित अपराधको दाबी गरेको छ भने अन्यमा ठगी र सहकारीको रकम अपचलनको दाबी गरेको छ ।

कास्कीकै ठुलो बिगो दाबी भएको प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगी प्रकरणमा ६६ जनाविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला सहकारी वकिलको कार्यालयले एक अर्ब ५७ करोड १५ लाख आठ हजार १२४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । सूर्यदर्शनको पहिलो मुद्दामा संगठित अपराधको दाबी गरिएको छैन भने यो दोस्रो अभियोगपत्रको तयारी स्वरुप रवि र छविलाल जोशी पक्राउ परेका हुन् । जीवी राई फरार छन् र अन्य १३ जनाको हकमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा केही व्यक्ति जिल्ला अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् ।

त्यस्तै सांसद जोडिएको पूर्वी नवलपरासीको छिपछिपे सहकारी प्रकरणमा पनि प्रहरीले सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो । २०८१ जेठ २० गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले  छिपछिपे सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रतिनिधि सभा सदस्य गीता बस्नेतसहित ३५ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कावासोतीमा रहेको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताको रकम हिनामिना मुद्दामा उनीहरूविरुद्ध हदैसम्मको कैद, बिगो र जरिवाना माग गरिएको थियो भने यो कार्य संगठित रूपमा भएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।

उनीहरूविरूद्ध १६ करोड ५६ लाख ९४ हजार ३१ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ भने राप्रपा सांसद गीता बस्नेतमाथि सहकारीको करिब ९६ लाख रूपैयाँ कृष्णसार रिसोर्ट प्रालिको नाममा दाखिला गराएर हिनामिना गराएको आरोप अभियोगपत्रमा छ । त्यस्तै उनले आफ्ना ज्वाइँ अध्यक्ष रहेको सनराइज सहकारीमा रकम दाखिला गर्न लगाएको आरोप छ ।

बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा दायर भएको अर्को चर्चित सहकारी ठगीको मुद्दा हो ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीको मुद्दा । २०८१ असोज १५ गते जिल्ला अदालतले मेयर नेपालीलाई थुनामा पठाएको छ । तर उनलाई संगठित अपराधमा नभएर सहकारी ठगीको मात्र अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

मेयर नेपालीमाथि दुई अर्ब बढी बचत रकम ठगीको आरोप छ । उनी लामो समयदेखि फरार थिए ।

दसैँ बिदापछि पनि सात न्यायाधीश अनुपस्थित, अनि आइपुगे शाह

प्रहरीले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने हल्ला दसैँ अघि नै चले पनि शुक्रबार बिहान भने उत्कर्षमा पुगेको थियो । शुक्रबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएको विपक्षी दलको बैठकमा पनि यसबारे चर्चा भयो ।

अघिल्लो दिन तीन नेताहरूको बालुवाटारमा बसेको बैठकमा केही सङ्केत पाएपछि प्रचण्डले नै यसबारे चर्चा गरेका थिए । उनको भनाइ लगत्तै प्रहरी कास्की जिल्ला अदालतमा पक्राउका लागि अनुमति लिन पुग्यो । तर अदालतका सातै न्यायाधीश बिदामा बसेको पाइयो ।

लगत्तै यो सूचना काठमाडौँ पुग्यो । जबकि सो दिन दसैँ बिदा सकिएर अदालत खुला भइसकेको थियो । बिदा सकिएर अदालत खुला हुँदा एक जना पनि न्यायाधीश नभएपछि सर्वोच्च र न्याय परिषद्का साथै सरकारतिर पनि यसबारे चर्चा भयो ।

प्रहरीहरू सूर्यदर्शन सहकारीमा पूर्वगृहमन्त्रीसहित १४ जनालाई पक्राउ अनुमति र थुनामा रहेका छविलाललाई म्याद थप गर्नुपर्ने मागसहित अदालत आउने खबर गरेपछि जिल्ला अदालतले एक नम्बर न्यायाधीश नवराज दाहाललाई सूचित गरेको थियो । लगत्तै नेपालगञ्जमा रहेका न्यायाधीश कृष्णजङ्ग शाहलाई बोलाइएको थियो । उक्त दिन केही न्यायाधीश काठमाडौँमा थिए भने केही घरमै रहेको पाइएपछि नजिक रहेका शाहलाई खबर गरिएको कास्की जिल्ला अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

तर भर्खरै सरुवा भएर गएका न्यायाधीश शाहलाई नै रवि लामिछानेको पक्राउ पुर्जीबारे निर्णय गर्ने जिम्मा दिएर अन्य ६ जना न्यायाधीश किन एकै पटक बिदामा बसे भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । यही कारण प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले छानबिनका लागि न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगरलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बुढामगरले प्रतिवेदन तयार गर्न अदालतका जिम्मेवार पदाधिकारीसहित न्यायाधीशहरूसँग कुराकानी पनि गरेका छन् । न्यायाधीश शाह साउन २५ गतेमात्र सरुवा भएर जिल्ला अदालत कास्की पुगेका हुन् ।

संगठित अपराधबारे सर्वोच्चको नजिर के भन्छ ?

फौजदारी अपराधको अनुसन्धानका लागि आरोपितहरूलाई सबैभन्दा बढी समय हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने कसुरमध्ये एक हो संगठित अपराध । संगठित अपराध ऐन २०७० को दफा १४ मा आरोपितलाई पटक–पटक गरेर ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

लामो समयसम्म हिरासतमा राख्न मिल्ने भएकाले पनि अहिले धेरैजसो फौजदारी कसुरको अनुसन्धानमा संगठित अपराधको कसुरलाई पनि जोड्ने गरिन्छ ।  सुन तस्करी प्रकरणदेखि ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

अधिकांश सहकारी ठगीको हकमा अनुसन्धानको चरणमा संगठित अपराधमा दाबी गर्ने अनि मुद्दा दायर गर्दा ठगी र सहकारीको रकम हिनामिनामा मुद्दा दायर गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ ।

फौजदारी कानुनका जानकारहरू अपराध गम्भीर हुँदैमा त्यसलाई संगठित अपराध भन्न नमिल्ने बताउँछन् । अपराधमा संगठित रूपमा संलग्नताको अवस्था देखिएमात्रै त्यसलाई संगठित अपराध भन्न सकिन्छ । संगठित अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनका सन्दर्भमा फरक–फरक अभ्यास र मत प्रकट भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले २०८० असार २५ गते एउटा व्याख्या गरेर नजिर निर्माण गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले गरेको व्याख्यामा ‘केही व्यक्ति मिलेर एकपटक मात्र लाभ लिने गरी समूह बनाएर कसुर गर्दैमा  संगठित अपराध ठहर नहुने’ व्याख्या गरेको छ ।  

केही व्यक्ति मिलेर अल्पकालीन वा एकपटक मात्र लाभ लिने प्रकृतिको समूहमा कुनै कसुर गरे भन्दैमा संगठित अपराध गरेको मानी त्यस्ता व्यक्तिलाई संगठित अपराधीको श्रेणीमा राख्नु न्यायोचित नहुने नजिर सर्वोच्चले यो मुद्दामा कायम गरेको थियो ।

संगठित अपराध गरेको भन्नका लागि संगठित वा असंगठित समूहको योजना विद्यमान छ वा छैन भन्ने हेरिनु पर्ने सर्वोच्चको उक्त फैसलामा भनिएको छ । ‘अपराधमा योजना बनाइएको छ, छैन । संगठनको नेतृत्व छ, छैन । कुनै सरकारी कर्मचारी वा गोपनीयताको रक्षा गरिएको छ, छैन । खास प्रभावकारी व्यक्तिको संरक्षण छ, छैन हेरिनुपर्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘अपराध गर्नका लागि बनाइएको समूहले आफ्नो लागि भन्दा समूहका लागि काम गरेको देखिन्छ भने त्यस्तो समूहबाट गरिएको अपराधलाई संगठित अपराध मान्नुपर्ने देखिन्छ ।’

संगठित अपराध हुनका लागि अपराध गर्नकै लागि बनेको स्थायी संस्थागत संरचना देखिनुपर्ने सर्वोच्चको जिकिर छ ।

अपराधमा ३ वा ३ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता हुनासाथ स्वतः संगठित अपराधको कसुर प्रमाणित हुन नसक्ने फैसलाको निष्कर्ष छ ।

‘संगठित अपराधको कसुर हुनका लागि आपराधिक समूहको आपराधिक, आर्थिक वा कुनै भौतिक लाभका लागि स्थापित स्थायी संरचनामा आबद्ध ३ वा ३ भन्दा बढी व्यक्तिको समूहद्वारा आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भइ जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेको तथ्य ठोस प्रमाणबाट पुष्टि हुनु पर्दछ,’ सर्वोच्चको उक्त फैसलामा भनिएको छ ।

संगठित अपराधका लागि आवश्यक ३ वा ३ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको आबद्धताका अतिरिक्त संस्थागत निरन्तरता, तहगत संगठनात्मक संरचना, आपराधिक क्रियाकलापको सिलसिलाबद्धता, गोप्य र सीमित सदस्यता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँगको समन्वय, सम्बन्ध र सञ्जाल जस्ता तत्त्व रहेको हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।