विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सहकारी ऐनसहित तीनवटा ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेको छ । उक्त अध्यादेश प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतबार नै प्रमाणीकरण गरेका छन् । 

सरकारले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको हो । प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८४ मा सहकारी संघ वा संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तो घोषणा भएको संघ, संस्था सम्बन्धी अन्य काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिको अध्यक्ष प्रदेश सहकारी हेर्ने मन्त्रालयको सचिव रहने र प्रदेश सहकारी संघले तोकेको तथा प्रदेश सरकारबाट मनोनीत सहकारी विज्ञ १–१ जना सदस्य रहने छन् भने प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था थियो । 

तर, त्यस्तो समितिले काम गर्न नसक्ने र स्वार्थ बाझिने देखिएकोले मन्त्रालयका सचिव र रजिष्ट्रार कार्यालयको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था हटाएर पूर्वप्रशासक तथा कानुन व्यवसायीलाई राख्ने व्यवस्था गर्नेगरी अध्यादेशमार्फत ऐनलाई संशोधन गरिएको हो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने योग्यतामा कानुन क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

सहकारी ऐनमा देखिएका साना–साना २० वटाभन्दा धेरै बुँदामा संशोधन गरिएको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ऐन संशोधन पछि समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेर काम गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । 

यस्तै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई पनि संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिएको हो । विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा रहेको विपद् कोषको स्थानमा दुई वटा कोष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपद् कोषको सट्टामा ‘राहत तथा उद्धार कोष’ र ‘मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण कोष’ बनाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । उता, प्रदेश निजामती सेवा ऐनमाको दफा ८ मा भएको आनुसांगिक मिलाउन दफा संशोधन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । गत ४ असोजमा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले ठिक एक महिनापछि तीन वटा ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको हो ।