अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नेपालको शैक्षिक आन्दोलनको अग्रणी सङ्गठन हो । यो सङ्गठनको जन्म नै देशको राजनीतिक, शैक्षिक परिवर्तन र आमूल सामाजिक परिवर्तनका लागि भएको हो । 

यसले सुरुमा आफूलाई राजनीतिक आन्दोलनमा होम्यो । विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर सधैँ राजनीतिक परिवर्तनको बाहक नै बन्यो । चाहे त्यो निरङ्कुश राजतन्त्रको विपक्षमा होस् या बहुदल पछि गणतन्त्रको आन्दोलनमा होस् । अहिले यो सङ्गठन आमूल रूपमा शिक्षामा सुधार हुनुपर्छ भनेर अभियानमा छ । सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्छ भनेर आन्दोलान गर्यो साथसाथै निजी विद्यालय, क्याम्पसहरू राज्यको मातहतमा रही कानुन मानेर चल्नुपर्छ भनेर पनि आन्दोलन होमियो । 

रामनाथ ढकाल छात्रवृत्तिअन्तर्गत निःशुल्क पढाउँदै छौँ 

हामीले नेतृत्व लिएपछि अखिलमा नयाँ अभियान सुरु गरेका छौँ । देशभरिबाट सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई परीक्षा पास गरेका जेहनदार, गरिब, जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्गका विद्यार्थीहरूलाई राजधानीमा निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गरेका छौँ । 

यो छनोटको मापदण्ड भनेको गरिब, जेहनदार, दलित, पिछडिएको समुदायलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यी विद्यार्थीलाई राजधानीका विभिन्न निजी कलेजमा पढाउने व्यवस्था गरेका छाँै । अघिल्लो वर्ष करिब २५० जना विद्यार्थीहरूलाई रामनाथ ढकाल छात्रवृत्तिमा पढाएका थियौँ । यो वर्ष पनि करिब यति नै पुग्छन् होला । गत वर्ष हामीले ९ जनालाई होस्टेलमा नै बसालेर पढाएका थियौँ । यो वर्ष भने यस्तो गर्दैनौँ । तर पढाउने काम भने निरन्तर जारी रहने छ ।

नेपाल सरकारले हरेक निजी विद्यालय र क्याम्पसले अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी विद्यालय र क्याम्पसहरूले पनि मान्छौँ पढाउँछौँ भनेका छन् । तर यो पनि पूरा लागू हुन सकेको छैन । तर हाम्रो सङ्गठनले गत वर्षबाट रामनाथ ढकाल छात्रवृत्ति सञ्चालन गरेका छौँ । यो छात्रवृत्तिअन्तर्गत हरेक विद्यालय र क्याम्पसहरूले हामीले भनेका २ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पढाउन भनेका छौँ । केही क्याम्पसले मानेका छन् । त्यही भएर गत वर्षबाट यो अभियान सुरु गरेका छाँै । सफल हुँदै गएका छौँ ।

यो अभियान देशभरि सञ्चालन गरेका छाँै । हरेक जिल्लाको सदरमुकाममा पनि १० जना विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पढाएका छौँ । यो वर्ष पनि यो निरन्तर रहने छ । 

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउने अभियानमा छौँ 

गत वर्ष यो अभियानको सुरुवात राजधानीको दरबार हाइस्कुलबाट सुरु गरेका हौँ । यो अभियान पूरा न हुँदासम्म हामी लागि रहने छौँ । जबसम्म यो देशमा भएका सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर बढाउन सकिँदैन तबसम्म शिक्षामा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । 

यसमा सबैको सहयोग त्यतिकै आवश्यक छ । सबैले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुण स्तर सुधार्न लाग्नुपर्छ । राज्य सबैभन्दा जिम्मेवार हुनु पर्छ । राज्यले विद्यालय मात्र खोलिदिने त्यसका लागि चाहिने भौतिक र अन्य कुराहरू उपलब्ध गराएन भने त्यो सफल हँुदैन । अहिले पनि धेरै स्कुलहरूमा कोटा हुँदा पनि दरबन्दी पूरा छैनन् । भौतिक पूर्वाधार छैनन् । त्यसकारण यसमा राज्य बलियो हुनुपर्छ । जब जब सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा गिरावट आउँछ निजी विद्यालय फस्टाउँछन् । नेपालमा पनि त्यही भएको छ ।
 

राज्य कमजोर हुँदा निजी विद्यालयले मनपरि गरेका छन् 

देशको अभिभावक नै राज्य हो । हरेक नागरिकले राज्य सञ्चालनका लागि कर तिर्छन् । उसले राज्यले तोकेका नियम कानुन मान्छ । मानेन भने सजायको भागीदार पनि हुन्छ । तर यो देशमा राज्य यति निरह भएको छ कि निजी विद्यालयहरू मनपरि तरिकाले चलेका छन् । सरकारसँग यस्तो गर्छौं, उस्तो गर्छौं भनेर सम्झौता गर्छन् तर त्यो सम्झौता कहिल्यै लागू गर्दैनन् । 

राज्य यति कमजोर नभएको भए यी निजी विद्यालयको यस्तो मनपरि हुँदैन थियो होला । सरकारसँग यस्तो हामी गर्छौं, उसो गर्छौं भन्छन् तर कार्यान्वयन गर्दैनन् । तर सरकार कारवाही गर्न सक्दैन । शिक्षामा पूर्ण रूपमा सरकारीकरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सङ्गठनको मान्यता होइन । तर निजी विद्यालय र क्याम्पसहरू सरकारको नियम कानुन मानेर चल्नुपर्छ । सरकारले निजी विद्यालय र क्याम्पसलाई नियम कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ, होइन भने शिक्षामा धेरै ठूलो खाडल हुने छ । यो असमानताबाट माथि आउन सकिने छैन । 

एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि पुरानै खालको शिक्षा र पाठ्यक्रम छ । यसमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ । शिक्षा बेरोजगार जन्माउने होइन कि व्यावहारिक हुनुपर्छ । व्यावहारिक शिक्षा भएन भने जीवन र समाजलार्इं नै समस्या हुन्छ । 

अझै पनि हामी भन्छौँ राज्य निजी विद्यालय र क्याम्पसहरूलाई नियम कानुन लागू गराओस् । जसले नियम कानुन मानेन, ती विद्यालय र क्याम्पसहरूलाई कारवाही होस् । 

राज्य जिम्मेवार भएको भए विद्यार्थी सङ्गठनहरूले हरेक निजी क्याम्पस र विद्यालयहरूको ढोका ढोकामा गरिब, दलित, जनजातिका छोराछोरी पढाइ देऊ भनेर जानु पर्दैन थियो । अझै पनि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ । समयमा नै सुध्रनु पर्छ ।

कृष्ण गिरीसँगको कुराकानीमा आधारित