काठमाडौँ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछि अहिले पक्ष/विपक्षमा चर्को बहस भइरहेको छ ।

उक्त सहकारी संस्थाको एक अर्ब ५० करोड ९० लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । मुख्य आरोपित सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु(जीबी) राईसँग मिलेर संगठित रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याएर अपचलन गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ ।

सहकारी ठगी र संगठित अपराध गरेको विषयमा उनीसहितका आरोपितविरूद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सोही मुद्दाका अर्का आरोपित तथा पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी अनुसन्धानका क्रममा अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी राई भने अझै फरार छन् ।

सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि सभापति लामिछानेसहितलाई सहकारीको बचत रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । सहकारी पीडितको मुद्दा र संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पूर्वउपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।

प्रहरीले म्याद थपका लागि आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा पेस गर्न लैजाने क्रममा अदालत परिसरभित्र लामिछानेले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै ओली सरकारविरूद्ध देशभर विरोधमा उत्रिन आह्वान गरे । आफूमाथि लागेको आरोपबारे अदालतले सफाइ दिनेमा उनी ढुक्क देखिन्थ्ये ।

‘अदालतले न्याय दिनेमा मलाई विश्वास छ । यो सरकारविरूद्ध देशभर प्रदर्शनमा उत्रिन म सबैलाई आग्रह गर्छु । तर केपी ओलीको सरकार रहिरहने हो भने यो देशले धेरै दुःख पाउँछ । यो अधिनायकवादी सरकारविरूद्ध देशैभरिबाट मेरोलागि होइन, देशका लागि विद्रोहमा उत्रिन आग्रह गर्दछु’, उनले भने ।  

रास्वपासहित उनका समर्थक, शुभचिन्तकहरूले राजनीति प्रतिशोधका आधारमा सरकारले लामिछानेलाई पक्राउ गरेको आरोप लगाएको छ । देशका विभिन्न सहरमा रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले अहिले सरकारविरूद्ध प्रदर्शन गरिरहेको छ । यता कांग्रेस–एमालेसहित सत्तापक्षले सरकारको कदमको बचाउ गरिरहेका छन् । विगतमा पनि बहालवाला सभामुखसहित पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, दलका प्रभावशाली नेताहरू पक्राउ परेकाले न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत विपक्षी दलहरूले अहिलेसम्म संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । तथापि लामिछाने पक्राउको विषयमा विपक्षी दलले दुईथरी मत व्यक्त गरेका छन् ।

पहिलो मत कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरामा रास्वपाले समेत अवरोध नगर्ने भनिसकेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रियालाई अवरोध गर्न नहुने पक्षमा विपक्षी दलहरू सचेत देखिएका छन् । दोस्रोमा ओली सरकारको नियत राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

राजनीतिक रूपमा लामिछानेको पक्राउविरूद्ध ऐक्यबद्धता जनाउने वा नजनाउने विषयमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिएका छन् ।

शुक्रबार लामिछाने पक्राउअघि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा पक्राउको विषयलाई लिएर छलफल भएको थियो । न्यायिक निरुपणको विषयमा सघाउन रास्वपासहित विपक्षी दलहरूको सकारात्मक धारणा राखेका थिए । तर राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह देखिने, झल्किने खालको सङ्केत देखिनु हुँदैन भन्नेमा उनीहरू एकमत देखिएका थिए ।

यस विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक उठाएका थिए । उनले उठाएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक गम्भीर नदेखिएको बैठकमा प्रचण्डले ब्रिफिङ गरेका थिए । आफू पक्राउ पर्नेमा लामिछानेले पहिले नै छनक पाइसकेका थिए । उनलाई जसरी पनि पक्रिने पक्षमा ओली र गृहमन्त्री रहेको विषयमा प्रचण्डले नै बिहानको बैठकमा ब्रिफिङ गरेपछि रास्वपाले केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो ।

बैठकले सरकारको प्रतिशोधको राजनीतिविरूद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि तयार रहन आग्रह गरेको थियो ।

बेलुका लामिछाने पक्राउलाई लिएर नेता तथा कार्यकर्ताले सरकारविरूद्ध नाराबाजी गरे पनि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा अवरोध भने गरेनन् । आन्दोलन व्यवस्थापन, न्यायिक प्रक्रियामा सघाउनका लागि रास्वपाका केन्द्रीय नेताहरू अहिले पोखरा पुगेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

अदालतको न्यायिक प्रक्रिया हेरेर आन्दोलनको थप कार्यक्रम बनाउने रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । पोखरामा रहेका उनले आफूहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने बताए । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा ७७ वटै जिल्लामा आन्दोलनमा उत्रिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिरोधका लागि पोखरा आउन चाहने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको सहयोग रहने बुर्लाकोटीको भनाइ छ । न्यायिक प्रक्रियामा पार्टीले सघाउने स्पष्ट पार्दै उनले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर पूर्वग्रही ढंगले लामिछानेलाई पक्राउ गरेकाले त्यसको सशक्त विरोध हुने बताए ।

‘ओली सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हाम्रा सभापतिलाई पक्राउ गरेको छ । सत्ताको भ्रष्टीकरणविरूद्ध देशभर शान्तिपूर्ण विरोध गर्छौं । भ्रष्टाचारविरूद्ध हाम्रो यो अभियान थप सशक्त भएर अगाडि बढ्छ तर अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा पार्टीको कुनै अवरोध हुने छैन’, उनले भने ।

रविको पक्राउ सम्बन्धमा विपक्षी दलहरूबाट अहिलेसम्म ऐक्यबद्धता नआएको उनले जानकारी दिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले लामिछाने पक्राउको विषयमा पार्टीले कुनै धारणा सार्वजनिक नगरेको बताए । न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढेकाले कानुनी प्रक्रियामा अवरोध गर्नु आवश्यक नभएको उनले स्पष्ट पारे । यद्यपि राजनीतिक रूपमा ओलीले पूर्वाग्रही भएर लामिछानेलाई पक्राउ गराएको उनको बुझाइ छ ।

खनालले ठुल्ठुला भ्रष्टाचारको फाइललाई लुकाउन सरकारले अन्य विषयलाई उछालेको आरोप लगाए । ‘ओली सरकार बाहिरबाट हेर्दा शक्तिशाली देखिए पनि भित्री रूपमा निकै खोक्रो भइसकेको छ । कुनै भिजन र दम छैन । स–साना कुराबाट त्रसित देखिएको छ । देशमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डका शृङ्खला छ, जसबारे विभिन्न सरकारको पालामा फाइल खोल्छौँ भनेका थिए । वास्तवमा त्यस्तो शृङ्खला छँदैछ ती फाइल अहिले सामसुम भएको छ । रवि लामिछानेको कुरा बढी मात्रामा उछालिएको छ’, खनालले भने ।

यी कुराले सरकारलाई कति फाइदा गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी रहेको खनालले प्रस्ट पारे । ‘तर यो प्रकरणले सरकार आफैँलाई बुमर्याङमा पार्न सक्छ । रविको केही गल्ती छैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘अब न्यायिक प्रक्रियामा गइसकेकाले अदालतले नै फैसला गर्छ । रविलाई अगाडि सारेर ठुल्ठुला भ्रष्टचारीलाई जोगाउन सरकारको नवीन खेल हो कि भन्ने लाग्छ ।’

नयाँ व्यक्ति र पार्टीका कारण ओलीजीलाई डर, त्रास, इर्ष्या बढेको हो कि भन्ने देखिएको उनको अनुमान छ ।  

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका सचिव लीलामणि पोखरेलले सहकारी बचत अपचलनमा रवि दोषी हो वा होइन भन्ने कुरा न्यायिक निरूपणको विषय भएको बताए । यो विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परेकाले कानुनी अवरोध खडा गर्ने पक्षमा आफूहरू नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

रविलाई ओलीले नै काखी च्याप्दै आएको र पछिल्लो समय स्वार्थ नमिलेपछि पूर्वाग्रह राखेर पक्राउ गरिएको हुन सक्ने पोखरेलको आशंका छ । ‘ओली सरकारले पूर्वाग्रह राखेर काम गरेको छ, त्यो गलत छ । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति जनाउँदा ओलीजीले नै विरोध गर्नुभएको थियो’, उनले भने, ‘रविका विषयमा पहिलेदेखि नै विवाद बाहिर आउँदा काखी च्याप्ने काम अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नै गरेका हुन् । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न हुँदैन भनेर अवरोध गर्ने उनी नै हुन् ।’

अहिले रविको साथ नपाएपछि पूर्वाग्रही ढंगले उनलाई पक्राउ गरेको हुन सक्ने पोखरेलको भनाइ छ । धनराज गुरुङ र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई छानबिनको दायरामा नल्याई रविमात्र पक्राउ गर्नुले नै षड्यन्त्रको गन्ध आएको उनले बताए ।

यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले लामिछानेको विषयमा विपक्षी दलहरूको बैठकमा केही छलफल नभएको दाबी गरेका थिए । संसदीय छानबिन विशेष समितिले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेकाले कार्यान्वयनमा लैजानु सरकारको कर्तव्य भएको उनको भनाइ थियो ।

राप्रपाको प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संसदीय छानबिन समितिले सहकारीको बचत अपचलन गरेको विषयमा लामिछानेसहितलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा धेरै रोइलो गर्नु आवश्यक नभएको बताए । न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्दोष साबित भएमा उनलाई राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न थप सहज हुने शाहीको भनाइ छ ।

‘संसदीय छानबिन समितिले सहकारी बचत अपचलन गरेको विषयमा रविजीसहित दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । उक्त समितिमा रास्वपाका सांसद शिशिर खनालसमेत हुनुहुन्थ्यो । सभापतिलाई कारबाही गर्न खनालले समेत सिफारिस गरेको हो’, शाहीले भने, ‘समितिको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्दा किन यति रोइलो ? न्यायिक प्रक्रियामा अदालतबाट सफाइ पाउनुभयो भने रविजीलाई राजनीतिमा अगाडि बढ्न झन् सहज हुन्छ ।’