काठमाडौँ । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकेर अहिले झण्डै पाँच सय सहकारी समस्यामा छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले बचतकर्ताले पाउनुपर्ने रकम पनि फिर्ता नपाइरहेको अवस्था रहेको बताएको छ । समस्यामा परेका सहकारीको संख्या यति धेरै भए पनि अहिलेसम्म सरकारले २२ वटा सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । त्यसबाहेक बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सिभिल सहकारीलाई प्रदेश अन्तर्गतकै व्यवस्थापनमा चलाउन थालिएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा मात्रै सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिको हुन्छ । समस्यामा परेर पनि घोषणा नभएका सहकारीहरू यो दायरामा पर्दैनन् । अरू प्रदेश र स्थानीय तहसँग त व्यवस्थापन गर्न समिति नै छैन । यस्तो अवस्थामा यी सहकारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेमा अन्योल छ । 

समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारीको बचत फिर्ता प्रक्रिया

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चालक समितिकै हुने बताउँछन् । समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारीमा सञ्चालक समिति सक्रिय रहेको मानिने भएकोले यस्तो अवस्थामा सञ्चालक समितिमार्फत् नै हुने उनको भनाइ छ । 

तर,  व्यवहारमा भने यस्तो देखिँदैन । समस्याग्रस्त घोषणा नभएर पनि समस्यामा परेका, कतै सहकारीको कार्यालय बन्द छन्, सहकारी तथा व्यवस्थापक सम्पर्कविहीन छन् । समयमा बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ताको उजुरीमा कोही पक्राउ परेका छन् । कोही फरार भएका छन् । सम्पर्कमै भएर पनि कतिका खाता रोक्का भएका छन् । 

सहकारी बचत रकम दुरुपयोगको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिको रिपोर्टले पनि त्यस्तो देखाउँछ । रिपोर्टले ४० वटा संस्थाको समस्याको बारेमा उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म २३ वटा मात्रै समस्याग्रस्त घोषित भएका छन् । अहिलेको प्रकरणमा सबैभन्दा चर्चित सहकारीहरू सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा, सानो पाइला, छिपछिपे सुनौलो बिहानी लगायत सहकारी अहिले पनि समस्याग्रस्त घोषित भएका छैनन् । यस्ता कति सहकारी र सञ्चालकको खाता रोक्का छ भन्ने एकीकृत विवरण भने अहिलेसम्म छैन । 

विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्याय त्यसरी खाता रोक्का भएका वा सञ्चालक पक्राउ परेका सहकारीमध्ये कुनै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रियामा रहेको हुनसक्ने बताउँछन् । त्यसबाहेक बचतकर्ताको उजुरी र सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा खाता रोक्का भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । तर, यस्ता सहकारीको बचत फिर्ता गर्न खाता फुकुवा गर्ने र सञ्चालक समितिलाई सक्रिय बनाउनु नै विकल्प रहेको उनको भनाइ छ । 

समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता प्रक्रिया

समस्याग्रस्त सहकारीको लागि बचत फिर्ता गर्नेबारे भने प्रक्रिया प्रष्ट छ । समस्याग्रस्त घोषित भइ आफ्नो नियन्त्रणमा आएका सहकारी संस्थाका लागि यसबारे कुनै अन्योल नभएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमनकुमार गौतम बताउँछन् । 

‘हाम्रो मातहतमा आएपछि सबैभन्दा पहिले हामी सम्बन्धित सहकारी, त्यसका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकको खाता र सम्पत्ति रोक्का गर्छौं । त्यसपछि बचत मागदाबी खुलाउँछौं । खातामा जम्मा भएको पैसा तत्कालै बाँड्छौँ,’ अध्यक्ष गौतम भन्छन्, ‘ऋणीबाट असुल हुन बाँकी ऋण असुल गरेर पनि प्रक्रिया अनुसार नै बाँड्दै जान्छौँ । हामीले गर्ने भनेको त्यही हो । अब चाहिँ हामी ऋण तिर्न नआउने सम्बन्धित ऋणीको सम्पत्ति लिलामी गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेका छौँ ।’

यद्यपि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको बचत फिर्ताको स्थिति भने कमजोर देखिन्छ । समितिको तथ्यांक अनुसार २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमा हालसम्म ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ताका लागि मागदाबी गरेको छ । अहिलेसम्म कार्यालयले ८३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै बचत फिर्ता गर्न सकेको छ जुन करिब २ प्रतिशत मात्रै हो । अहिले ती सहकारीको खातामा ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । जबकि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भएको अहिले करिब ७ वर्ष भइसकेको छ । 

समितिले कर्मचारी अभावका कारण अपेक्षित काम गर्न नसकिरहेको प्रष्टीकरण दिँदै आएको छ । पछिल्लो समय मन्त्रालयबाट थप कर्मचारी मागेको र यसका लागि मन्त्रालय सकारात्मक भएको भन्दै अब बचत फिर्ताको क्रमले तीव्रता पाउने उनको भनाइ छ । ‘हामीले यो आर्थिक वर्षभित्र पहिलै समस्याग्रस्त भएका १० वटा सहकारीको राफसाफ गर्ने र बाँकी सहकारीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएका छौँ । यसलाई हासिल गर्ने सक्दो प्रयास हुन्छ,’ गौतम भन्छन् ।

सहकारी मन्त्रालयले बनायो ‘टाक्सफोर्स’

सहकारी मन्त्रालयले संसदीय छानबिन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयनको लागि आन्तरिक टाक्सफोर्स बनाएको छ । मन्त्रालयको प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखाका सहसचिव मदन कोइरालाको नेतृत्वमा सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड लगायत सहकारी सम्बद्ध निकायको सहभागिता रहेको समिति बनाइएको मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार मन्त्रालयले चारवटा कार्यादेश पाएको छ । सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहमा रहनेगरी सहकारी प्राधिकरणको निर्माण गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, सहकारीमा रकमको बीमा गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गर्ने र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको विषय उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरण बाहेक तीनवटा संस्थाको लागि विद्यमान संस्थाले नै काम गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्ने र प्राधिकरणका लागि नयाँ कानुनको निर्माणसम्बन्धी तयारीका लागि यस्तो समिति गठन गरिएको सचिव पोखरेलले बताए ।

यद्यपि तत्कालका लागि समस्यामा परेको सहकारीको बचत फिर्ताका लागि भने अहिलेसम्म कुनै निकायबाट काम अघि बढेको देखिँदैन । संसदीय समितिले ५ लाखसम्मको बचत फिर्ताका सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले नै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । सरकारबाट बजेट नपाएसम्म यसमा केही गर्नसक्ने अवस्था रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य–सचिव केशव पौडेल बताउँछन् ।