काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउने सन्दर्भमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१ औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ । कात्तिक १ गते मन्त्रालयका उपसचिव पुष्करराज नेपालको हस्ताक्षरमा तयार पत्र आइतबार बालुवाटारस्थित संघको सचिवालयमा प्राप्त भएको सीईओ राजेन्द्र राउतले जानकारी दिए । 

संघको तर्फबाट अनिल ढुङ्गानाले बुझेको पत्रमा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार आदेशको बुँदा नम्बर ‘क देखि ङ’सम्म कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीस्तरको निर्णयार्थ अनुरोध गरिएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न भनेको अदालतको फैसलाको बुँदा नम्बर ‘क’ मा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राख्ने उल्लेख छ । जुन समिति घलेको नेतृत्वमा गठन भएको थियो । 

यस्तै बुँदा नम्बर ‘ख’ उक्त समितिमा रिट निवेदकले दाबी गरेको गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद भनिएको समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा होटेल हिमालयबाट गठन गरिएको भनिएको समितिमा अध्यक्ष रहेको भनी दाबी गरिएका कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्ने उल्लेख छ । 

एनआरएनए विवादसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)

यस्तै बुँदा नम्बर ‘ग’मा घलेको समितिले आदेशबारे पत्र प्राप्त भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक राख्नुपर्ने र ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाई समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा ८१ औँ बैठकले गठन गरेको समितिमा रहेको नामावली मध्ये क्रमानुसार दोस्रो व्यक्ति अर्थात उपेन्द्र महतो वा निजले पनि असमर्थता जनाएमा तेस्रो व्यक्ति अर्थात जिबा लामिछाने र एवम् रितले बैठकको संयोजक भई काम गर्ने गराउने फैसलामा उल्लेख छ । 

यस्तै बुँदा नम्बर ‘घ’मा समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णायक मत दिन सक्ने उल्लेख छ । यस्तै बुँदा नम्बर ‘ङ’मा अन्य कार्यविधि समितिले आफै निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै सर्वोच्चले विवादको समाधान गरी तोकिएको मितिमा एकताको महाधिवेशनका लागि सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार, न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई तोक्न समेत आदेश दिएको थियो । परराष्ट्रले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा यसका लागि नाम माग गरी पठाएको र उक्त मन्त्रालयबाट नाम प्राप्त भएपश्चात् सोहीअनुसार तोकिने पत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

चैत २१ मा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले गरेको उक्त फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अदालतले २०८१ ।०५ ।२४ तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०८१।०५।२७ को पत्रबाट लेखी आएअनुसार एनआरएनएलाई पत्र पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पत्र कार्यान्वयनका लागि संघको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारलाई समेत बोधार्थ गरिएको छ । एनआरएनए परराष्ट्रमा दर्ता भएकाले उसलाई आवश्यक निर्देशन सोही मन्त्रालयमार्फत हुँदै आएको छ । 

१० औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित आफ्नो कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन माग गर्दै विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको तर्फबाट राजेश शम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयसहित, एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालय, तत्कालीन विधान संशोधन प्रस्तावको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक उपेन्द्र महतो, उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा शेष घलेलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै एनआरएनएको सम्पूर्ण गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किने र सोही बिन्दुबाट महाधिवेशनलगायतका गतिविधि सुरु गर्न आदेश दिएको थियो । 

प्रतिनिधिको सन्दर्भमा भएको विवादका बीच एनआरएनएको २०७८ चैत १३ मा भएको १० औँ महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, बद्री केसी र रबिना थापा अध्यक्ष चयन भएका थिए । सोही समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले वैधानिकता दिएको थियो । उनीहरू ६–६ महिना आलोपालो नेतृत्व गर्नेगरी अध्यक्ष चयन भएका थिए । 

एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउन परराष्ट्रले पठायो घलेलाई पत्र

त्यसअघि चैत ८ मा शेष घलेको नेतृत्वमा १० औँ महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष चयन भएका थिए । महाधिवेशन गर्दा कुँवर समूहलाई घलेले साथ दिएका थिए भने घले संयोजक भएकाले उनको नेतृत्वमा भएको महाधिवेशन वैध भएको भन्दै कुँवर समूह सर्वोच्च पुगेको थियो ।

 तर, सर्वोच्चले कसैलाई पनि आधिकारिता नदिई ०७८ माघ १ को अवस्थामा संघलाई फर्काएको थियो  । सोहीअनुसार अब घलेले एक महिनाभित्र पहिलो बैठक राखेर एकताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । घलेले बिनोद कुँवर पक्षसहित बद्री केसी र आरके शर्मा–महेश श्रेष्ठ पक्षलाई मिलाएर एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने छ । 

तर, अब ११ औँ महाधिवेशनपछि आफूलाई अध्यक्ष दाबी गरिरहेको बद्री केसी पक्षले परराष्ट्रको पत्रलाई कसरी लिन्छ भन्ने प्रश्न उस्तै छ । बद्री केसी पक्षले चैत २१ पछि आफ्नो पक्षमा अर्को फैसला ल्याएर काम गर्दै आएको छ । एकातिर घलेलाई एकता महाधिवेशन गराउन भनिएको र अर्कोतर्फ बद्रीले पनि काम गरिरहेकाले समस्या समाधानमा चुनौती रहेको अभियन्ताहरू बताउँछन् । 

१० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकता विवादमा भएपनि संघको ११ औँ महाधिवेशनपछि सर्वोच्चबाट फैसला भएको थियो । यस्तै ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसी निर्वाचित भएपनि धाँधलीको जिकिर गर्दै आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षले नतिजा स्वीकारेको थिएन ।