काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी दुई आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले गठन गरेको सर्च कमिटीले काम थालेको छ। कानुन मन्त्रालयका अनुसार पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन भएको समितिको पहिलो बैठक आइतबार कानुन मन्त्रालयमा बसेको थियो । 

सरकारले शुक्रवार सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सर्च कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त सर्च कमिटीको पहिलो बैठकमा कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र कानुनसचिव उदयराज सापकोटाको पनि उपस्थिति रहेको थियो । उक्त बैठकले सर्च कमिटीको प्रवक्तामा पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं सदस्य खम्वबहादुर खातीलाई तोकेको छ।

उनी नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएका थिए । त्यस्तै कमिटीको सचिवालय कानुन मन्त्रालयमा हुने भएको छ। कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको दुई आयोग भएका कारण तालुकदार मन्त्रालयको रूपमा त्यही सचिवालय राखिएको हो । समितिले कार्यविधिको मस्यौदामा छलफल  सुरु गरेको र केही दिनमा त्यसलाई टुङ्ग्याएर आयोग पदाधिकारी छनौटमा आफूलाई केन्द्रित गराउने निर्णय गरेको छ। 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोगको अध्यक्ष र सदस्य सिफारिसका लागि सर्च कमिटी गठन भएको हो भने यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले दुई महिनाभित्र सिफारिस गर्ने कार्यअवधि तोकेको छ। उक्त अवधिभित्र काम सक्ने गरि कार्यविधि निर्माण हुने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। 

हाल दुवै आयोग पदाधिकारी विहीन छन् । पदाधिकारी नहुँदा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएको मानवअधिकार हननका घटनामा छानबिन हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक सरकारले ऐनमा राजनीतिक सहमति गर्दै सङ्घीय संसदबाट पारित गरेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो । २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि यस्तो आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा यस्तो आयोग ६ महिनाभित्र गठन गरी शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर यो प्रक्रिया १८ वर्षदेखि अल्झँदै आएको छ। दुई पटक आयोग गठन भई पदाधिकारी नियुक्त भएर काम सुरु गरे पनि यो टुङ्गामा पुग्न सकेको छैन । तेस्रोपटक सरकारले संक्रणकालीन न्यायसम्वन्धी प्रक्रिया टुङ्गाउने तयारी गरेको छ।