काठमाडौँ । मुगुको रारा ताल क्षेत्रमा जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२९) को पूर्वतयारी र जलवायु परिवर्तनले कर्णालीमा पारेको असरका सम्बन्धमा दुई दिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था ‘साथसाथै’को संयुक्त आयोजनामा  भएको कार्यशाला पाँचबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालले केही गल्ती नै नगरी अन्याय भोग्नु परेकाले क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आवाज उठाउने बताए । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा जलवायु कोषको रकम क्षतिपूर्तिस्वरुप पाउनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री शाहीले जलवायु न्यायका क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा यस विषयमा ध्यान दिइने बताए । जलवायु परिवर्तनको असरले कर्णालीका जनतालाई परेको असरसहित कर्णालीको अवाजलाई यसपटक कोप–२९ मा पुर्याउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

‘साथसाथै’का अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले राराको सुन्दरता, छायाँनाथ हिमाललगायतको हिमालको आकर्षण जलवायु परिवर्तनले घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । कर्णालीमा जनजीवन, जलवायु परिवर्तनले पारेको असर बुझ्न र कर्णालीका आवाज विश्वमाझ पुर्याउनका लागि पहल गर्न आएको उनले बताइन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौडेल, जलवायु विज्ञ डा मञ्जित ढकाल मन्त्रलालयका सल्लाहकार डा माधव कार्की, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव दीपा वली, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव नरेश सुवदी, नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक श्रद्धा श्रेष्ठ, यौनिक अल्पसङ्ख्यक अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठ, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुख निमा ग्याल्जेन शेर्पा, खुम्बु पासाङ्ग गाउँपालिका उपप्रमुख टासी लामालगायतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न प्रस्तुति दिएका थिए ।
सो अवसरमा स्थानीय तथा जलवायु परिवर्तनको असर भोगेका विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधि, संरक्षणविद्सँग समूहगत छलफल गरिएको आयोजक संस्था साथसाथैले जनाएको छ ।

कार्यशालाले जलवायु परिवर्तनका कारण समग्र नेपाल उच्च जोखिममा रहेको र त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश अझ बढी जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

के छ पाँच बुँदे घोषणा पत्रमा ?

घोषणपत्रमा कर्णाली प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँग जुध्ने क्षमता अत्यन्त कम रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विकास निमार्णका कार्यक्रममा जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन र जलवायुमैत्री क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न विशेष प्राथमिकता साथ उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  

त्यस्तै जलवायु परिर्वनका कारण महिला, बालबालिका, युवा सिमान्तकृत समुदायलगायतमा परेको प्रभाव, जोखिमता र जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा विशेष प्राथमिकता साथ उठान गर्नुपर्ने घोषणपत्रमा उल्लेख छ । घोषणपत्रमा नेपालमा जलवायु परिर्वतनले पारेको प्रभावसँग जुध्न साथै जलवायुमैत्री विकासका अवसर प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहकार्यलाई विशेष जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

“जलवायु परिर्वतनले स्थानीय जनजीविकामा पारेको असर र प्राकृतिक विपद्को वैज्ञानिक लेखाजोखा गर्दै जोखिम व्यवस्थापन र असर कम गर्दै तीन वटै तहका सरकारको  क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ”, घोषणा पत्रमा उल्लेख छ, “आसन्न कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र प्राप्त हुनसक्ने अवसरका साथै जलवायुमैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जलवायु वित्तको आवश्यकताबारे विशेष पहल गर्नुपर्छ ।”