सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि अहिले पार्टीका कार्यकर्ताहरू आन्दोलनमा छन् । जिल्ला भेलाको तयारीमा रहेको रास्वपा केन्द्रीय सभापति लामिछानेको गिरफ्तारीसँगै यसलाई स्थगित गरेर पोखरा केन्द्रित हुन पुगेको छ । पोखरासम्म पुग्न नसक्नेहरू पनि आ–आफ्नै सहरबाट सभापतिको बचाउमा विरोधको कार्यक्रम गर्दैछन् ।

रवि लामिछाने पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन् । अहिले अदालतको अनुमतिपत्र लिएर पक्राउ गर्न गएका प्रहरीले गृहमन्त्रीको रूपमा रविलाई खुट्टा बजारेर ‘स्यालुट’ गरेको तीन महिनामात्रै बितेको छ । त्यसैले उनको गिरफ्तारीको विषयले यतिको चर्चा पाउनु स्वाभाविक नै हो । तर, लामिछाने बराबर हैसियत भएका व्यक्ति पक्राउ परेको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री भइसकेका टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका थिए, जो अहिले पनि जेलमै छन् ।

अर्का पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पनि सत्ताबाट बाहिरिएको ६ महिना नहुँदै पक्राउ परेका हुन् । हिरासत तथा जेलको लामो बसाइपछि अहिले उनी धरौटीमा छुटेका छन् । यद्यपि उनी सार्वजनिक रूपमा खुल्न सकेका भने छैनन् ।

उता, पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले समेत भ्रष्टाचारको आरोपमा करिब १४ महिना लामो जेल सजाय भोगेका थिए । जेल जाने पूर्वमन्त्रीको सङ्ख्या त झन् धेरै छ ।

त्यसो त, पूर्वगृहमन्त्री मात्रै होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति पनि हिरासत र जेल गएको उदाहरण छ । २०६१ साल माघमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरेर तत्कालीन राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि देउवा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला उनी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापतिसमेत थिए । यो मुद्दामा देउवा निर्दोष साबित मात्रै भएका थिएनन्, सर्वोच्चको आदेशबाट उनीमाथि मुद्दा चलाउने भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी तत्कालीन ‘शाही आयोग’ नै खारेज भएको थियो ।

इतिहासका यी घटना हेर्दा रवि लामिछानेको अहिलेको गिरफ्तारी एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले अनुसन्धानकै लागि पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा प्रतिरोधमा उत्रिहाल्ने रास्वपा नेता कार्यकर्ताको गतिविधिलाई सत्ता पक्षले ‘अतिवाद’को रूपमा हेर्दै आएको छ । तर, लामिछानेको पृष्ठभूमि, राजनीतिक उदय र गिरफ्तारीको प्रक्रियाले यसलाई नियमित प्रक्रिया मात्रै हो भन्ने आधार भनेर ढुक्क हुने आधार देखाउँदैन । जानेर वा नजानेर रास्वपा कार्यकर्ताबिचको यी संशय प्रतिरोधमा रुपान्तरण भइरहेको जस्तोसमेत देखिन्छ ।

रवि लामिछानेको व्यक्तिगत लोकप्रियताको बलमा स्थापनाको ६ महिनामै रास्वपा देशको चौथो शक्ति बन्न सफल भएको थियो । त्यसो त, उनीजस्तै जनमत पार्टी पनि सीके राउतको एकल प्रयासमा स्थापित भएको हो । तर, सीके राउतको प्रतिस्पर्धा मधेस केन्द्रित दलसँग भयो, रास्वपाको अन्तसङ्घर्ष भने परम्परागत रूपमा ठुला राजनीतिक दलसँग हुन पुग्यो । यसले रास्वपाप्रति कांग्रेस–एमालेको सशंकित थिए नै ।

यो बिचमा रविले राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहेका वा अरु पार्टीमा अवसर नपाएका ‘बौद्धिक’ जमातलाई आकर्षित गर्न सफल भए । कांग्रेस छाडेर स्वर्णिम वाग्लेको पार्टी प्रवेश यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो । आफ्नो कमजोर शैक्षिक पृष्ठभूमिका बाबजुद त्यो समूहमा आकर्षण पैदा गर्न सक्दा यो दलले आफ्नो उपस्थितिलाई फराकिलो बनाउँदै गएको थियो । यो बिचमा वडा वडासम्म पुगेर रास्वपाले गरेको संगठन विस्तारले रास्वपालाई स्थापित दल बनाउँदै गएको थियो । यी कारणले रास्वपाप्रति ठुला दलको टाउको दुखाइ स्वतः बढी हुने नै भयो ।

तर, यसैको आधारमा प्रतिशोध साँधियो भन्नुचाहिँ अतिशयोक्तिपूर्ण हुनजान्छ । प्रजातन्त्र स्थापनाको तीन दशकमा देशमा कयौँ राजनीतिक दल उदाएका छन्, अस्ताएका पनि छन् । खासगरी, मधेस आन्दोलनको बलमा उदाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र त्यसको सफलतासँगै क्षेत्रीय रूपमा उदाएका विभिन्न दलसँग कांग्रेस, एमाले लगायत परम्परागत राजनीतिक शक्तिले सत्ता साझेदारी गरिरहेकै छन् ।

यो बिचमा सत्तारुढ दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार पार्टी विभाजन र सांसद किनबेचका काण्ड चलाए पनि व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक भविष्य नै सक्नेगरी प्रस्तुत भएनन् । टीकापुर काण्डमा रेशम चौधरीको जस्तै विभिन्न काण्डमा ती दलका नेतालाई फसाउन सक्ने अवसर उनीहरूसँग नभएको होइन । त्यसो त, रविलाई पनि दुई पटकसम्म उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनाएर सत्तामा साझेदारी गरेकै हुन् । त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएकै कारण आफूमाथि प्रतिशोध साँधियो भन्ने रवि र रास्वपाको तर्क विश्वासयोग्य देखिँदैन ।

तर, रवि लामिछानेले व्यक्तिगत रूपमा गरेका केही गल्ती र व्यवहारको प्रतिशोधपूर्ण कार्यले भने उनलाई यो दलदलमा फसाएको प्रस्ट हुन्छ । अमेरिकाबाट फर्केर सार्वजनिक जीवनमा आएपछि रवि लामिछानेले गरेको व्यवहार र देखाएको अहमताका बिजहरू विषवृक्ष बनेर स्थापित भएको कुरालाई भने नकार्न सकिँदैन ।

पत्रकारितामा चर्चाको शिखरमा पुग्दैगर्दा उनले मूलधारका मिडियालाई गन्दै गनेनन् । उनीहरूसँग सहकार्यमात्रै होइन, संवाद गर्न पनि चाहेनन् । प्रेस काउन्सिल प्रकरणपछि एक प्रकारले उनी आफैँ आबद्ध रहेको क्षेत्रका पुराना मिडिया र पत्रकारप्रति उनको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । त्यही कारण राजनीतिमा आउँदा पनि उनलाई पर्याप्त स्थान दिने मूलधारका मिडिया धेरै देखिएनन् ।

विगतको आफ्नै अहमताको कारणले गृहमन्त्रीदेखि सांसद पदसम्म गुमाएको पीडा पोख्न मूलधारका मिडिया, तिनका सञ्चालक र सम्पादकहरूमाथि नामै किटेर लगाएको आरोपपछि मिडियाजगत् समेत रविबाट चिढिए । यसको बाबजुद चितवन र तनहुँमा पार्टीले उपचुनाव जितेपछि त झन् मिडिया नै नचाहिने रहेछ भन्ने उनलाई लाग्यो, अहिले पनि लागिरहेकै छ ।

दोस्रो पटक, गृहमन्त्री बनेपछि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको पक्राउ र त्यसपछिका घटनाक्रमले व्यक्तिगत प्रतिशोधकै अवस्थासम्म पुर्‍याएको हुन सक्छ । सहकारी ठगीमाथिको छानबिन समिति गठनको क्रममा गृहमन्त्रीको हैसियतमा दिएका व्यक्ति केन्द्रित अभिव्यक्तिले राजनीतिक रूपमा पनि प्रतिशोधको अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ ।

हुन त, लामिछानेको गिरफ्तारीका लागि सरकारले प्रक्रियागत रूपमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । उनकै पार्टीका सांसदको हस्ताक्षर भएको संसदीय समितिको प्रतिवेदन र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा टेकेर उनीमाथिको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिन्छ । अदालतबाट अनुमति लिएरै उनलाई पक्राउ गरिएको छ । त्यसैले यसको प्रक्रियामा प्रश्न छैन । यसमा स्वयं सभापति लामिछाने र रास्वपा नेता कार्यकर्ताले पनि प्रश्न उठाएका छैनन् ।  

तर, पक्राउ पुर्जी जारी भएको स्थान र मुद्दाको प्रकृति हेर्दा भने सरकार संसदीय समितिको प्रतिवेदन विपरीत अघि बढेजस्तो देखिन्छ । लामिछानेको अहिलेको गिरफ्तारी सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताहरूले दिएको उजुरीको आधारमा गरिएको छ । त्यही कारण उनको पक्राउ पुर्जी कास्की जिल्ला अदालतबाट जारी भयो भने अनुसन्धानका लागि पनि पोखरा नै पुर्‍याइयो । यदि, संसदीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो भने रविलाई पोखराबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

संसदीय छानबिन समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियासम्म ल्याउने विषयमा लामिछानेको संलग्नता रहेको प्रमाणित हुने तथ्य प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको छ । गोर्खा मिडियामा त्यसरी आएको रकम खर्च गर्ने क्रममा भने उनको संलग्नता देखाएको छ ।

तर, गोर्खा मिडियामा सूर्यदर्शन सहकारीबाट मात्रै रकम आएको छैन । यसमा काठमाडौँ, कास्की, बुटवल, चितवन, वीरगञ्ज लगायतका ठाउँका ६ वटा सहकारीबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पैसा आएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यदि त्यसो हो भने यसको अनुसन्धान केन्द्रीयस्तरबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गर्न सक्थ्यो, तर गरेन । यसबाट सरकारले समितिको निर्देशनको आधारमा नभएर सुरुदेखिकै अनुसन्धान गर्न खोजेको देखिन्छ ।

त्यसो त, रविलाई पक्राउ गर्न सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधको मुद्दा लगाइएको छ । जबकि अहिलेसम्म कुनै पनि आरोपितले रविसहितको संलग्नतामा संगठित रूपमा ठगी गरेको भनेर बयान दिएको अवस्था छैन । पछिल्लोपटक पक्राउ परेका छविलाल जोशीले समेत रविको नाम नलिएको भन्ने समाचार आएका छन् । त्यसैले पनि यसमा स्वाभाविक छानबिन प्रक्रियाभन्दा पनि सरकारको प्रतिशोधलाई पुष्टि गर्ने आधार देखिन्छ ।

राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको रटान लगाइरहेको रास्वपाले विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर अहिलेसम्म प्रश्न उठाएकै छैन । त्यसो त उठाएकै थियो भने पनि रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा यो ढिला भइसकेको थियो । किनभने यो विषय वैधता पाउन छविलाल जोशीलाई पक्राउ गर्दा नै यो प्रश्न उठाउनुपर्थ्यो । किनभने जोशी आफैँ जीबी राई र कुमार रम्तेलजस्तो पनि सहकारीमा आबद्ध व्यक्ति थिएनन् ।

अरु कसैलाई संरक्षण नगर्ने, उनीहरूविरुद्ध जस्तो मुद्दा लगाए पनि हुने, उही प्रकारको गल्ती अर्कोले गर्दा गल्ती हुने तर त्यही गल्तीमा रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा भने त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध ठान्ने सोचलाई पनि सही भन्न सकिँदैन ।