पुरुष कर्मचारीलाई स्कुटर सुविधा दिएको भन्दै संसद्का महिला कर्मचारीको विरोध
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सवारी सुविधा वितरणमा महिलालाई विभेद गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । पुरुष कर्मचारीलाई मोटरसाइकल पनि स्कुटर पनि दिएको भन्दै उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका केही महिला कर्मचारीले समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ध्यानाकर्षण नभएको बताए ।
सचिवालयले हालै १० वटा मोटरसाइकल र १२ वटा स्कुटर खरिद गरी कर्मचारीहरूलाई वितरण गरेको थियो । त्यसमध्ये महिला कर्मचारीहरूले ८ वटा स्कुटर पाएका थिए । ४ स्कुटर सहित १० मोटरसाइकल पुरुष कर्मचारीलाई वितरण गरिएको थियो ।
सचिवालयले कर्मचारीको सुविधाका लागि नयाँ मोटर साइकल र स्कुटर खरिद गरेपछि ५६ जना मोटरसाइकलको लाइसेन्स भएका पुरुष कर्मचारीले मोटरसाइकल र २६ जना स्कुटरको लाइसेन्स भएका महिला र पुरुष कर्मचारीले स्कुटर माग गरेका थिए । स्कुटरको पनि लाइसेन्स भएका केही पुरुष कर्मचारीले पनि स्कुटर पाएपछि महिला कर्मचारीहरूले विरोध गरेका हुन् ।
पुरुष कर्मचारीलाई पनि स्कुटर दिएको तर महिलालाई नदिएको भनेर महिला कर्मचारीहरू सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेकोमा डेलिकेशनका लागि समेत पुगेका थिए । तर उनले मापदण्ड अनुसार वितरण गरेको भन्दै असन्तुष्ट महिला कर्मचारीलाई फर्काइदिएका थिए ।
सचिवालयले विभिन्न मापदण्ड बनाएर मोटर साइकल र स्कुटर वितरण गरेको पाण्डेले बताए । काम नगर्ने, ठग्ने, धेरै सजाय पाएका लगायतका कर्मचारीले नपाएको उनको भनाई छ ।
सचिव पाण्डेले भने– ‘काम नगर्ने, ठग्ने, धेरै सजाय पाएकाहरू लगायत धेरै कुराहरूलाई इन्डिकेटर बनाएर हामीले मोटरसाइकल, स्कुटर बाँडेको हो त्यसमा कुनै समस्या छैन । वरिष्ठताका आधारमा बाँडिएको छ । गुनासो त जहाँ पनि हुन्छ नि, गुनासो कहाँ चाहिँ हुँदैन र ? बाइक स्कुटीमा यो पुरुषले चढ्ने यो महिलाले चढ्ने भनेर कहीँ लेखिएको छ र ? स्कुटर, बाइक त सबैका लागि हो नि । बाटोमा सबैले चढेको दुख्छु त म ।’ यस्तै सङ्घीय संसद् सचिवालयले ८ वटा गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सहकारी ठगी : पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई काठमाडौं ल्याएर दिनभर लिइयो बयान, अब पालो रविको
-
पिठो तथा इन्धनको अभावले गाजामा बेकरीसमेत बन्द हुने अवस्थामा : राष्ट्रसङ्घ
-
नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र डिफविरुद्ध आइसिसीको पक्राउ पुर्जी जारी
-
चिया बगानको जग्गा ३३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा
-
बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय
-
विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन