विराटनगर । दुई देशबिच कुनै विषयमा सोझै कारोबार गर्ने समझदारी हुनुलाई ‘जीटुजी’ भनिन्छ । त्यसबाहेक एउटै देशका पनि कुनै दुई सरकारी निकायबिच हुने समझदारीलाई पनि जीटुजी भन्ने गरिएको छ । कोरोनाकालमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा पनि जीटुजी भनियो ।

तर, उक्त परिभाषा विपरीत मोरङका नदीजन्य स्रोत ठेकेदारको हितलाई ध्यानमा राखेर उत्खनन् र बिक्री गर्न जीटुजी नाम दिएर एउटा निर्णय गरेको खुलेको छ । ‘स्थानीय तहको प्रतिवेदन र अवस्था अध्ययन गर्दा तत्कालै उत्खनन् गरी नदीको प्रवाह नियमित नगर्दा विपद् जोखिम देखिएकाले प्रचलित कानुन अनुसार आइइई गरी सरकारबाट सरकार जीटुजी मार्फत बिक्री गरी राजस्व आम्दानी हुने गरी नदी प्रवाह खाली गराउने कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मोरङको गत असोज २१ गते बसेको संयुक्त बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

गत असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको कारण देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो । त्यसले नदी तथा खोलामा पहाडी तथा चुरे इलाकाबाट अत्यधिक ढुङ्गागिट्टी जम्मा भयो । मोरङमा पनि डुबान र कटानबाट केही मानिस विस्थापित बने । तर, त्यसबेला काम गर्ने तदारुकता नदेखाएको जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मोरङले थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न जीटुजीको फण्डा ल्याएको हो ।

उक्त निर्णयले निर्माण कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । यो निर्णयले पालिकाहरूलाई खोला उत्खनन् गरी विनाप्रतिस्पर्धा बिक्री गर्नसक्ने बनाएको छ ।

‘जीटुजी कुन कानुन अनुसार गर्ने हो ? यसको कानुनी अवस्था भएजस्तो लाग्दैन,’ एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘हरेक कुरा निर्णय गर्दा कानुनलाई टेकेर निर्णय गरिन्छ । ढुङ्गागिट्टी कुन सरकारबाट कुन सरकारलाई दिने हो ? प्रस्ट हुनुपर्छ ।’

खोलाजन्य पदार्थ भनेको स्थानीय तह र प्रदेशको साझा अधिकारको कुरा हो । प्रदेशको स्वीकृति नलिइ त्यसखालको एकलौटी निर्णय गर्नै नसक्ने ती अधिकृत बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले जीटुजी भइ आए स्वीकृत गर्ने खालका निर्णय गर्नुपर्‍यो । या कुनै कानुनी आधार त हुनुपर्‍यो नि ?,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजमार्गमा टेण्डर हालेर निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिइएको छ । त्यसलाई दिँदा कसरी जीटुजी हुन्छ ?’

ती अधिकृतका अनुसार जीटुजी भनेको सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाएका योजनाहरूका लागि त्यसखालका सम्झौता हुनुपर्छ । त्यसो गर्नका लागि पनि कानुन या कार्यविधि आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

नेपालमा जीटुजी प्रक्रियालाई अब खरिद प्रक्रियाको मोडलमै नराख्न र अब उप्रान्त त्यस्ता खरिद प्रक्रियालाई ग्लोबल टेण्डरमार्फत मात्र गर्न कतिपय विज्ञहरूबाट सुझाव आएको छ । जीटुजीका नामबाट कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सबैभन्दा सस्तो पर्ने भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नहुने र राज्यलाई नोक्सानी हुने विज्ञहरू दाबी गर्छन् ।

जीटुजीको व्याख्या मिलेन र यही निर्णय कार्यान्वयन भए यो मुद्दा लाग्ने विषय भएको उनले दाबी गरे । ‘यो ठेकेदारहरूको स्वार्थमा पैसा कमाउने मेलो हो । टेण्डर गर्नुपर्‍यो भने बोलकबोल गर्नुपर्‍यो । बोलकबोल गर्दा कुरा नमिल्दा उच्च मूल्यमा नदीजन्य पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने हुनसक्छ । जीटुजी भनेको न्यूनतम मूल्यमा माल पाइने भयो । माल उठाउँदा कसरी उठाउँछन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेकै छौँ,’ उनले भने, ‘१ लाख घनफिटको माल जम्मा गर्छु भनेर ३ लाख घनफिटको माल निकाल्छन् । त्यसको अनुगमन कसरी हुन्छ ? यो जीटुजीमा पालिकाहरूको पनि स्वार्थ देखिन्छ । पालिकाले आफैँ बेच्ने, ठेक्का नलाउने । पालिकाको भित्री स्वार्थ देखिन्छ । त्यहाँ अनुगमन उसैले गर्ने हो । बिक्री पनि उसैले गर्ने हुँदा दोहन बढ्न सक्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिने सम्झौताहरू मात्रै जीटुजीमार्फत गरिने उनले दाबी गरे । ‘जीटुजीको गलत व्याख्या गर्न पाइँदैन । यो विषयले त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले चलखेल गर्न खोजेको जस्तो बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी पनि मिल्न लागेको देखिन्छ ।’

तर यो विषयमा पालिकाहरू नै जवाफदेही हुनुपर्ने ती प्रशासकीय अधिकृतले बताए । ‘प्रदेश सरकारलाई त गुमराहमा राखेको देखिन्छ । खोला बगेर भेल आयो । लाखौँ मानिस विस्थापित हुन थाले वा कुनै आपत्ति आइलाग्यो भने खोलाजन्य पदार्थ निकाल्ने कुरा अर्को होला । यहाँ त त्यस्तो अवस्था पनि होइन,’ उनले भने ।

नेपालमा जीटुजी प्रक्रियालाई अब खरिद प्रक्रियाको मोडलमै नराख्न र अब उप्रान्त त्यस्ता खरिद प्रक्रियालाई ग्लोबल टेण्डरमार्फत मात्र गर्न कतिपय विज्ञहरूबाट सुझाव आएको छ । जीटुजीका नामबाट कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सबैभन्दा सस्तो पर्ने भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नहुने र राज्यलाई नोक्सानी हुने विज्ञहरू दाबी गर्छन् । तर, मोरङमा भने प्राकृतिक स्रोत नदीजन्य वस्तु उत्खनन्मा पनि कानुनी छिद्र प्रयोग गरी जीटुजीको नाममा दोहन गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राईको अध्यक्षता र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईको सक्रियतामा बसेको बैठकले नदीको प्रवाह नियमित नगर्दा विपद् जोखिम देखिएको भन्दै उत्खनन् गरी नदी प्रवाह खाली गराउने र त्यसबाट निस्किएको नदीजन्य पदार्थ विनाप्रतिस्पर्धा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको स्रोत दाबी गर्छ ।

नदीको किनारमा जोखिम रहेको बहानामा विनाप्रतिस्पर्धा ढुङ्गागिट्टी बिक्रीको निर्णय बैठकले गर्दासम्म नेपालबाट मनसुन बाहिरिसकेको थियो भने अब हिउँदमा वर्षा र जोखिमको सम्भावना कम थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरिद गर्नु परेमा वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक जी–टु–जीको माध्यमबाट खरिद गर्ने अन्य कुनै प्रावधान वा कार्यविधि छैन । ढुङ्गागिट्टी कुनै सरकारी निकायले खरिद गर्ने वस्तु हैन । तर, अनुगमन तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकले कानुनमै नभएको व्यवस्था बमोजिम नदीजन्य वस्तु उत्खनन् र बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले चिसाङ खोलाको चुरे क्षेत्रभित्र जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने उद्देश्यले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा गरेको सिफारिसमाथि छलफल गरेर उत्खनन् तथा बिक्री गर्न दिने निर्णय भएको हो ।

लेटाङका नगरप्रमुख लावतीले पालिकाले ठेक्का लगाउन नपाउने क्षेत्र भएकाले विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्णय गराउनु परेको बताए । ‘पालिकाले ठेक्का लगाउन नपाउने त्यस क्षेत्रमा ओभरस्टक हुँदा नदी उकासिएर बस्तीहरू जोखिममा परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले नदी कटान र डुबानको समस्या भएकाले उत्खनन्को निर्णय भएको हो ।’

लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्र लावतीले निर्माणाधीन एसियन हाइवेका लागि ठेकेदार कम्पनीबाट ठुलो परिमाणमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा माग भइआएकाले जीटुजीमार्फत उक्त परियोजनालाई बिक्री गर्न सकिने बताएका छन् । तर, एसियन हाइवे निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय हैन । उसले खरिद गर्ने सामग्रीमा जीटुजीको प्रावधान लागु नहुने सरकारी निकायकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

एसियन हाइवे निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीले लेटाङ नगरपालिकासँग १ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । निजी ठेकेदार कम्पनीसँग कसरी जीटुजीको प्रावधान लागु हुन्छ भन्नेमा बैठकमा सहभागी कसैले पनि ठोस जवाफ दिएका छैनन् । मेयर लावती भने सरकारको बाटो भएकोले जीटुजीमार्फत ढुङ्गागिट्टी बेच्न सकिने दावी गर्छन् । स्रोतका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत चिसाङ खोलामा बनेको मोटरेबल पुलदेखि आसपासदेखि संरक्षित चुरे क्षेत्रभित्र झण्डै २ किलोमिटर उत्तरपूर्वसम्म ठुलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ जम्मा भएको छ । त्यसलाई मिलेमतोमा बिक्री गर्न मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईलाई कन्भिन्स गरेपछि संयुक्त बैठक राखेर त्यस्तो निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

लेटाङका नगरप्रमुख लावतीले पालिकाले ठेक्का लगाउन नपाउने क्षेत्र भएकाले विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्णय गराउनु परेको बताए । ‘पालिकाले ठेक्का लगाउन नपाउने त्यस क्षेत्रमा ओभरस्टक हुँदा नदी उकासिएर बस्तीहरू जोखिममा परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले नदी कटान र डुबानको समस्या भएकाले उत्खनन्को निर्णय भएको हो ।’

गत वर्ष पनि विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर सो खोला उत्खनन्को प्रयास भएको थियो । तर, स्थानीयको विरोधका कारण उत्खनन् रोकिएको थियो । लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण न्यौपानेले नदी उकासका कारण आउन सक्ने क्षतिलाई कम गर्न सो क्षेत्रबाट केही परिमाण उत्खनन् गर्न खोजिएको दाबी गरे ।

ढुङ्गागिट्टी  बिक्री भने जीटुजी मोडलबाटै गर्न नखोजिएको उनको भनाइ छ । ‘जिल्लाले जीटुजी भनेर निर्णय गरेछ । तर, त्यसै अनुसार जानुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘जीटुजी भन्दा विवाद र अख्तियारको विषय पनि बन्नसक्छ । त्यसैले बिक्रीको मोडल अरु खोज्न सकिन्छ ।’

जिससमा बसेको संयुक्त बैठकले चिसाङ खोलामात्र नभएर अन्य पालिकाबाट त्यस्तै प्रस्ताव आएको खण्डमा पनि ढुङ्गागिट्टी उत्खनन् र बिक्रीको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । त्यसको जानकारी सबै स्थानीय तहमा पठाउने बैठकको निर्णय छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी उत्खनन् गर्नुपर्ने माग आएमा अनुमति दिने निर्णय बैठकले गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राईले स्थानीय तहबाट विपद् जोखिमको सम्भावना रहेको भन्दै उत्खनन् गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएपछि जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरेर निर्णय लिएको दाबी गरेका छन् । जीटुजीमार्फत सरकारी निकायले एसियन हाइवे निर्माण कम्पनीलाई ढुङ्गा, गिटी बिक्री गर्न मिल्ने उनको दाबी छ ।

‘एउटा सरकारी निकायले अर्कोलाई बिक्री गर्न पाइँदैन भन्ने पनि हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘एसियन हाइवे सरकारी भएकाले उसलाई बिक्री गर्न पाइन्छ ।’

पछिल्लो समय स्थानीय तहहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । गत वर्ष पनि स्थानीय तहहरूले ढिला गरीमात्र खोला ठेक्का लगाएका थिए । यस पटक मोरङको बेलबारी नगरपालिकाबाहेक अरुले खोला ठेक्का लगाएका छैनन् ।

बेलबारीले लोहोन्द्रा खोला ३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको जनाएको छ । न्यूनतम् १ करोड रुपैयाँमा ठेक्का प्रस्ताव गरेको बेलबारीले लोहोन्द्रा खोलामा बढाबढ बोलकबोल मार्फत ३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको हो ।

मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका प्रमुख सुमन मिरिङचिङले पनि खोला ठेक्कामा धेरै समस्या रहेको बताएका छन् । नदीजन्य पदार्थको खरिद र बिक्री मूल्य एउटै भएका कारण ठेकेदारहरूले अहिले ठेक्का लिन नमान्ने उनको भनाइ छ । ठेक्का लगाउँदा पनि चोरी तस्करीको आरोप लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष लेटाङ नगरपालिकाले पनि तीन वटा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी बिक्री गर्न ४ करोड न्यूनतम अङ्क प्रस्ताव गरेकोमा ६ करोड ११ लाखमा ठेक्का लागेको थियो । यसपटक भने लेटाङ नगरपालिका ठेक्का लगाउने पक्षमा छैन ।

नगर प्रमुख लावतीले ठेक्का लगाउन खोज्दा नलाग्ने भन्दै यस पटक ठेक्का नलगाउने बताए । लेटाङमा खोला ठेक्का नलगाउने र मिलेमतोमा ढुङ्गागिट्टी बिक्री गर्ने योजना रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका प्रमुख सुमन मिरिङचिङले पनि खोला ठेक्कामा धेरै समस्या रहेको बताएका छन् । नदीजन्य पदार्थको खरिद र बिक्री मूल्य एउटै भएका कारण ठेकेदारहरूले अहिले ठेक्का लिन नमान्ने उनको भनाइ छ । ठेक्का लगाउँदा पनि चोरी तस्करीको आरोप लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुखले खोलाको ठेक्कामा समस्या रहेको दाबी गरे पनि स्थानीय भने करोडौँको सरकारी आम्दानीमा ब्रह्मलुट मच्चाउन ठेक्का लगाउने मिलेमतो भएको दाबी गर्छन् । त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीसम्मको मिलेमतो हुने गरेको आरोप छ ।

खोला ठेक्का लाग्न समस्या रहेको भन्ने दाबी बेलबारी नगरपालिकाले लगाएको ठेक्काले पनि खण्डन गरेको छ । बेलबारीले १ करोडमा खुलाएको टेण्डर ३ करोडमा ठेक्का लागेको छ । केराबारी र लेटाङले भने ठेक्का नलगाइ मिलेमतोमा सरकारी रेटमै ढुङ्गागिट्टी बिक्रीको योजना बनाएका छन् । जसले गर्दा राज्यको करोडौँ आम्दानी गुम्ने देखिएको छ ।