काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा आईरिस सिस्टम लागु गर्न सरकार असफल भएको छ ।

असोज २९ गतेदेखि अनिवार्य लागु हुने भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले असोज १५ गते सूचना जारी गरेको थियो । तर, निर्धारित समय गुज्रिसक्दा पनि विमागले आईरिस सिस्टम लागु गर्न सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले प्राविधिक कारणले तोकिएको मितिदेखि आईरिस सिस्टम लागु गर्न नसकिएको बताए ।

विभागले असोज १५ गते जारी गरेको सूचनामा आफ्नो तर्फबाट सबै तयारी पूरा भए पनि व्यवसायीको आग्रहमा म्याद सारिएको जनाएको थियो । अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूले फेसटाइम एटेन्डेन्स एण्ड आईरिस रिकग्नाइजेशन सिस्टम जडान गर्न प्राविधिक समस्या आएको भनी गुनासो आएकाले असोज २९ गतेदेखि अनिवार्य लागु गर्ने विभागको भनाइ थियो । तर, अहिले प्राविधिक समस्याले कहिलेदेखि लागु हुने भन्ने टुङ्गो नभएको विभागको तर्क छ ।

महानिर्देशक खत्रीले प्राविधिक कारणले तोकिएको मितिदेखि लागु गर्न नसकिएको बताए । अहिले आईरिस र बायोमेट्रिक दुवै सिस्टम चलिरहेको उनको भनाइ छ । आईरिसको टेक्निकल समस्या समाधान भएपछि आईरिस नै लागु हुने उनले बताए ।

‘असोज १५ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा आईरिस लागु गर्ने भनेर तयारी गरेका थियौँ । तर, अन्तिममा टेक्निकल समस्या आयो,’ खत्रीले भने, ‘त्यसपछि असोज २९ गतेदेखि लागु गर्ने भनेर सूचना निकालेका थियौँ । त्यो बिचमा दसैँ बिदा परेकाले काम सकिएन । अब चाँडै गर्छौं । अरु कुनै समस्या होइन । हाम्रै तर्फबाट प्राविधिक समस्या हो ।’

के हो प्राविधिक समस्या ?

विभागको सूचना प्रविधि शाखाका कम्प्युटर ईन्जिनियर नरेश प्रसाद दासका अनुसार आईरिसको टेक्निकल समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको छ । ‘टेक्निकल रूपमा केही इस्यु छ । त्यो हेरिरहेका छौँ । हाम्रो भेण्डरले काम गरिरहेको छ । उसलाई हामीले पत्र पठाएका छौँ । त्यसको जवाफ कुरिरहेका छौँ । दसैँको बिदा भएकाले त्यसको जवाफ आउन समय लाग्यो,’ उनले भने ।  

अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा आईरिस तथा बायोमेट्रिक दुवै प्रणाली थियो । तालिम प्रदायक संस्थाहरूले भने बायोमेट्रिक प्रणाली मार्फत फिङ्गर प्रिन्ट लिँदै आएका थिए । बायोमेट्रिक प्रणालीबाट अभिमुखीकरण तालिममा बेथिति देखिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले आईरिस सिस्टम लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विभागले २०७५ सालदेखि नै आईरिस सिस्टम प्रयोग गर्दै आएको छ । तर, अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यालयलाई मात्र नभइ तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई समेत आईरिस सिस्टम अनिवार्य लागु गर्न भनेको हो ।

अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा आईरिस तथा बायोमेट्रिक दुवै प्रणाली थियो । तालिम प्रदायक संस्थाहरूले भने बायोमेट्रिक प्रणाली मार्फत फिङ्गर प्रिन्ट लिँदै आएका थिए ।

बायोमेट्रिक प्रणालीबाट अभिमुखीकरण तालिममा बेथिति देखिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले आईरिस सिस्टम लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा २०८० माघ २८ गते विभागले सूचना जारी गर्दै तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिसमेत थप गर्न भनेको थियो ।

लामो समयदेखिको अन्यौलताका बिी विभागले आईरिस सिस्टम लागु गर्न खोजेको थियो । तर, त्यो पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै अन्यौलमा परेको छ ।

तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर आईरिस सिस्टम राख्दा यस्तो समस्या देखिएको विभागको दाबी छ । तर, व्यवसायीहरू आफूलाई एउटा मापदण्ड भनेर विभागले कमसल खालको सफ्टवेयर राख्दा यस्तो समस्या आएको आरोप लगाउँछन् ।

हाल ८० देखि ९० व्यवसायीले आईरिस सिस्टम जडान गरेका छन् । १४३ वटा अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरू विभागमा दर्ता छन् । आईरिस जोड्न बाँकी संस्थाले विभागले भनेअनुसारकै सफ्टवेयर नराख्ने अडान राखेका छन् । जसका कारण प्राविधिक समस्या देखिएको विभागको दाबी छ । जबकि विभागले यसअघि नै सूचना जारी गर्दा कुन–कुन आधारको सफ्टवेयर तथा आईरिस मेसिन राख्ने भनेर प्रस्ट भनेको थियो ।

तालिम दिने संस्थाहरूले फरक–फरक खालको सिस्टम राखेपछि विभागको डिभाइसमा समस्या देखिएको हो । विभागले भेण्डरलाई फरक डिभाइस जडान गर्दा काम गर्छ कि गर्दैन भनेर पत्रमार्फत सोधेको छ । तर, भेण्डरले हालसम्म जवाफ दिएको छैन ।

आईरिस सिस्टम लागु गर्ने विषयमा व्यवसायीहरू दुई ध्रुवमा देखिएका छन् । अधिकांश जसरी भए पनि यो लागु गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । तर, केही व्यवसायी यसको विरोधमा देखिएका छन् । तालिम प्रदायक संस्था भनेर मेनपावर कम्पनीको काम गर्दै आएका केही संस्थाका कारण यस्तो समस्या आएको स्वयं व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

‘तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई त यही सफ्टवेयर राख्नु भनेर भन्न सक्दैनौँ । हामीले यही डिभाइस किन्नू भनेर भन्न सक्दैनौँ । अब उनीहरूले किनेको फरक डिभाइसले समेत काम गर्छ वा गर्दैन भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ कम्प्युटर इन्जिनियर दासले भने, ‘हाम्रो सिस्टमले क्रस डिभाइड कम्पेटिभले जुन–जुनलाई दिन्छ, हामीले त्यहीलाई दिने हो । त्यसैमा हामीले काम गरिरहेका हौँ ।’

विभागले विगतको आधारमै अपडेट गरेर सफ्टवेयरको विकास गरेको हो । यसमा कुनै नयाँ थप नगरिएको विभागले जनाएको छ । केही समस्या देखिएपछि भेण्डरलाई जानकारी गराएर समस्याको समाधान गर्ने काम भइरहेको महानिर्देशक खत्रीले भने ।

व्यवसायीहरूको विरोध

आईरिस सिस्टम लागु गर्ने विषयमा व्यवसायीहरू दुई ध्रुवमा देखिएका छन् । अधिकांश जसरी भए पनि यो लागु गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । तर, केही व्यवसायी यसको विरोधमा देखिएका छन् । तालिम प्रदायक संस्था भनेर मेनपावर कम्पनीको काम गर्दै आएका केही संस्थाका कारण यस्तो समस्या आएको स्वयं व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले महासंघले वर्षौंदेखि सुधारको माग राख्दै आएको बताए । तर अनेकन बहाना तथा केही सीमित स्वार्थी समूहको स्वार्थमा लागेर आईरिस सिस्टम लागु गर्न नदिने खेल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘२० वर्षदेखि अव्यवस्थित भयो । जाने कामदारले सोचेको जति सूचना लिन पाएनन् । अभिमुखीकरण तालिमको अभावमा ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरूको मृत्यु भयो । आन्तरिक वा बाह्य रूपमै अरु देशको भन्दा नेपाली कामदार कमजोर देखिए । अनभिज्ञ हुँदा ठगिने क्रम बढ्यो । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर महासंघले लामो समयदेखि भन्दै आएका छौँ,’ अध्यक्ष गौतमले भने । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण गराउने, समय भार थप्ने र स्मार्ट बोर्डबाट पढाउने साथै आईरिस मेसिनबाट हाजिरी लिने शर्तमा शुल्क बढाउन मन्त्रालय सहमत भएको उनको भनाइ छ । सोही आधारमा कार्यविधि संशोधन गरिएको तर, पटकपटक निर्देशनात्मक सूचना गरे पनि लागु हुने नसकेको उनको भनाइ छ । सूचना जारी भएपछि व्यवसायीहरूले १३ करोडभन्दा बढी थप लगानी गरेको उनले बताए ।

अदालतले कार्यान्वन गर्नु भनेको विषयमा मन्त्रीको चासो नहुनु भनेको व्यवसायीलाई मारमा पार्ने तथा अदालतको आदेशका समेत उल्लङ्घन गर्नु रहेको गौतमले प्रस्ट पारे । आफैँले बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसक्नेले व्यवसायीको लगानीको जिम्मा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कामदारसँग नभइ काम लगाउनेबाट खर्च आउने वातावरण बनाएर भए पनि कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।