फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीले सन् २०१३ मा प्रकाशित गरेको विश्व चर्चित पुस्तक हो, ‘क्यापिटल इन् द ट्वान्टी फर्स्ट सेन्चुरी’ अर्थात् ‘२१औँ शताब्दीमा पुँजी’ । 

पिकेटीलाई समाजवादी धारका अर्थशास्त्रीका रूपमा पनि चिनिन्छ । यस पुस्तकको अध्ययनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा उनी समाजवादी अर्थशास्त्री नभएर पुँजीवादका संशोधनवादी वा पुँजीवादका सुधारक अर्थशास्त्री भएको भान हुन्छ । किनकि उनले निजी स्वामित्वको अन्त्य र सामूहिक स्वामित्वको वकालत कहीँ गरेका छैनन् । जब कि माक्र्स स्वयं समाजवाद भनेको अन्ततः निजी स्वामित्वको अन्त्य हो भन्ने मान्यता राख्थे । 

पिकेटीको मूल एजेन्डा भनेको आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नु हो । उनी न्यायिक पुँजीका पक्षधर हुन्, तर समाजवादका प्रगतिशील कर प्रणाली, श्रम र पुँजीबिचको सह–सम्बन्ध, आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नेजस्ता समाजवादी कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दै पुँजीवादलाई सुधार गर्नका लागि समावेश गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । उनले यस पुस्तकमा मूलतः १९औँ शताब्दीदेखि २१औँ शताब्दीबिचको पुँजीवादी समाजमा सम्पत्ति र आयको असमानताको बढ्दो प्रवृत्तिका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरेका छन् । 

आर्थिक असमानताको यो ऐतिहासिक अध्ययनअन्तर्गत उनले आर्थिक वृद्धि, पुँजीको पुनः वितरण र कर प्रणालीको गहन विश्लेषण गरेका छन्; धनी र गरिबबिचको बढ्दो असमानता र सम्पत्ति वितरणको समस्याको उत्तर खोजेका छन् । बढ्दो आर्थिक असमानता आर्थिक समस्या मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक समस्या पनि हो भन्ने उनको निष्कर्ष छ । किनकि पुँजीवादमा अधिक सम्पत्ति हुनेहरूको राजनीतिमा पनि पहुँच र वर्चस्व हुन्छ । जसले नागरिक असन्तुष्टिको सिर्जना गर्छ र कालान्तरमा लोकतन्त्रलाई समेत खतरा पु¥याउँछ । उनको सिद्धान्तको मूल मर्म वा सार छ— पुँजीको प्रतिफल आर्थिक वृद्धिदर भन्दा बढी भयो भने धन सीमित व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित वा सञ्चय हुन पुग्छ, जसले सामाजिक असमानता बढाउँछ । 

उनले सूत्रमा यसरी व्यक्त गरेका छन्: च् श्र न् अर्थात् जीभन्दा आर ठुलो हो । 

यहाँ ‘आर’ले पुँजीको प्रतिफल (रेट अफ् रिटर्न अन क्यापिटल)लाई र ‘जी’ले (ग्रोथ रेट)लाई जनाउँछ । उनले सामाजिक असमानता हटाउनका लागि सम्पत्तिमाथि उच्च दरमा कर लगाउनुपर्ने; सकेसम्म ग्लोबल स्तरमा समान कर प्रणाली लागु गर्ने; स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको भूमिका सशक्त बनाउने; राज्यले सामाजिक सेवामा ठुलो लगानी गर्ने; सामाजिक सेवामा सबैको पहु्ँच सुनिश्चित गर्नेजस्ता उपाय सुझाएका छन् । पिकेटीको यो पुस्तक देहायबमोजिम चार भागमा विभाजित छ ।

भाग १: आय र पुँजी

यस भागमा आय र सम्पत्तिका बिचको सम्बन्ध र विभाजनका बारेमा व्याख्या गरिएको छ । आयको मापन कसरी गरिन्छ ? उत्पादनसँग आयको सम्बन्ध कस्तो रहेको हुन्छ ? पुँजीको विकास कसरी हुन्छ र सम्पत्तिसँग पुँजीको सम्बन्ध कस्तो रहेको हुन्छ ? आदि सवाललाई प्रस्ट पारिएको छ । 

श्रमको मूल्य र पुँजीको प्रतिफलका रूपमा प्राप्त आम्दानी नै आय हो । उत्पादनका साधन वा कार्यमा प्रयोग भएको सम्पत्ति पुँजी हो । जब पुँजीको प्रतिफल आर्थिक वृद्धिभन्दा बढी हुन्छ, तब धनी वर्गमा धन छिटोभन्दा छिटो थुप्रिन्छ । परिणामस्वरूप आर्थिक असमानता बढ्छ । खासगरी २०औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा पुँजीको केन्द्रीकरण विगतमा भन्दा बढेर गएको छ ।

भाग २: पुँजीको गतिशीलता

पुँजीको ऐतिहासिक गतिशीलता विगतदेखि कस्तो रहेको छ ? समयको परिवर्तनसँगै पुँजीको वितरणमा कसरी परिवर्तन आएको छ ? यसले कसरी असमानताको सिर्जना गर्दछ ? पुँजीको लगानीबाट कसरी लाभ प्राप्त हुन्छ ? आदि विषयमा यस भागमा गहिरो विश्लेषण गरिएको छ । 

हामीकहाँ सर्वप्रथम उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी त्यसको सिफारिसका आधारमा  स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई जफत गर्ने; कर छली र भ्रष्टाचार गर्नेलाई राष्ट्रिय अपराध ठानी दण्ड सजाय दिने र स्वार्थ मिल्ने समूहहरूलाई दिइने कर छुट बन्द गर्नुपर्छ ।

१८औँ शताब्दीदेखि २०औँ शताब्दीसम्मको दुई सय वर्षको अन्तरालभित्र पुँजीको संकेन्द्रणमा ठुलो परिवर्तन आयो । समयको यो अन्तरालमा पनि ‘आर’भन्दा सानो ‘जी’को अवस्था विद्यमान थियो । २०औँ शताब्दीको मध्यतिर यो असमानता केही घटेको भए पनि २१औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै पुँजीको केन्द्रीकरण हुन गई असमानतामा पुनः वृद्धि भयो । मूलतः औद्योगिकीकरणपश्चात् पुँजीको स्वरूपमा ठुलो परिवर्तन आयो । उत्पादनका साधनलाई मात्र पुँजी मानिँदै आएकामा त्यसपश्चात् वित्तीय सम्पत्तिलाई पनि पुँजीको स्वरूप मान्न थालियो । परिणामस्वरूप वित्तीय बजारहरूको विकास हुन पुग्यो । तर वित्तीय बजारले पनि धनी वर्गलाई झन् धनी बनाउँदै लग्यो ।

विश्वव्यापीकरणले विश्वव्यापी रूपमै पुँजीको वितरणलाई असमान बनाउँदै लगेको छ । जसकारण धनी राष्ट्रहरूमा पुँजीको प्रतिफल उच्च रहेको छ भने गरिब देशहरूमा न्यून । विश्वका मुलुकहरू पनि धनी र गरिब राष्ट्रमा छुट्टिन पुगेका छन् । पिकेटी यसको समाधान प्रगतिशील कर प्रणाली मात्र दिन सक्ने ठान्छन् ।

भाग ३: पुँजी र असमानता 

पुँजीको वितरणले कसरी असमानता सिर्जना गर्छ ? जसको परिणामस्वरूप धनी र गरिबबिचको खाडल कसरी बढिरहेको छ ? यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? विश्वका थोरै व्यक्तिसँग सम्पत्ति कसरी थुप्रिँदै गयो ? धन र आयबिचको सहसम्बन्ध कस्तो रहेको हुन्छ ? यस्ता असमानताका कारण के के हुन् ? आदि विषयमा यस भागमा व्याख्या गरिएको छ । 

पुँजीपतिले मात्र पुँजीबाट प्रतिफल पाउने हुँदा उनीहरू झन्झन् धनी हुँदै जान्छन् भने मध्यम र निम्न वर्गका मानिससँग पारितोषितका रूपमा मात्र रकम प्राप्त हुने हुँदा उनीहरूको आम्दानी सीमित हुन्छ । तसर्थ पुँजी आर्थिक असमानता बढाउने एउटा प्रमुख तत्त्व रहेको हुन्छ । 

यस्तो असमानता व्यक्तिगत जीवनमा मात्र नभएर राष्ट्रिय जीवनमा पनि उस्तै रहेको हुन्छ । यस्तो असमानताले गर्दा गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आवश्यकता समेत गरिबले पूरा गर्न नसक्ने हुँदा नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्छ । जसले राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । तसर्थ त्यसको समाधान दीर्घकालीन हिसाबले गर्नका लागि प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पिकेटी राख्छन् । जसले सामाजिक सेवामा लगानी वृद्धि गर्न र थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न मद्दत पुग्छ ।

भाग ४: पुँजीको नियमन 

धनी र गरिबबिचको असमानतालाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यस खण्डमा केही उपाय प्रस्तुत गरिएको छ । जस्तै: प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गरी धनी र गरिबबिचको खाडल कम गर्ने; विश्वव्यापी रूपमा प्रगतिशील कर प्रणाली एउटै दरमा लागु गर्ने; किनभने आर्थिक असमानता एउटा विश्वव्यापी समस्या हो । आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न सकेको खण्डमा मात्र लोकतन्त्र र पुँजीवादको बिचमा सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ । 

अकुत सम्पत्ति हुनेहरूले करमुक्त राष्ट्रहरूमा आफ्नो सम्पत्ति राख्न सक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमार्फत उनीहरूको सम्पत्तिलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । उत्तराधिकार कर प्रणाली लागु गरी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा समेत कर लगाउनुपर्छ । करमार्फत प्राप्त रकमलाई राज्यले विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पिकेटीको जोड छ । उदाहरणका लागि नार्डिक मुलुकहरू (डेनमार्क, स्विडेन, नर्वे, आइसल्यान्ड र फिनल्यान्ड)मा करको दर ४० देखि ५६ प्रतिशतसम्म रहेको छ । करबाट प्राप्त रकम विशेष गरी सार्वजनिक सेवामा लगानी गरिन्छ । परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवा र क्याम्पस तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रहेको छ । यस्तै, चिल्ड्रेन, वृद्ध केयर र सार्वजनिक यातायात सस्तो रहेको छ, तर करप्रति जनताको कुनै गुनासो छैन । किनकि उनीहरूले पर्याप्त सुविधा पाएका छन् । सरकार पारदर्शी र नैतिकवान् भएको हुँदा सरकारी कोषको हिनामिना हुँदैन भन्नेमा समेत विश्वस्त छन् ।

नेपालमा उपादेयता

नेपाल यतिखेर चरम राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरता, प्रशासनिक अस्त–व्यस्तता र असन्तुलित परराष्ट्र नीतिबाट गुज्रिरहेको छ । ललिता निवास काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्ड, सहकारी ठगीजस्ता अनेकौँ सर्वदलीय भ्रष्टाचार र दण्डहीनताबाट मुलुक आक्रान्त छ । 

अध्ययन र रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम र ‘ब्रेन ड्रेन’को अवस्था कहालीलाग्दो छ । आवधिक निर्वाचनले मात्र राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा संघ र प्रदेशमा बन्ने र भत्कने गठबन्धन सरकारले पुष्टि गरिसकेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म जारी नभएको हुँदा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघले उपलब्ध गराउने अनुदानको मात्राको तुलना गर्दा वित्तीय संघीयता अपूर्ण र अपाङ्ग छ । सुशासन कोरा नारा र जप्ने मन्त्र मात्र भएको छ । 

पञ्चायत कालमा समेत विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू, राजमार्ग, विद्युत् परियोजनाहरू र पुलहरू विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूले बनाइदिएका थिए । दाता राष्ट्रहरूका बिचमा त्यति धेरै आरोप–प्रत्यारोप थिएन । तुलना गर्दा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउने सवालमा प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक सरकारभन्दा पञ्चायती सरकार अब्बल रहेको पुष्टि हुन्छ । 

अहिले धनी र गरिबबिचको खाडल द्वन्द्व सिर्जना हुने गरी बढेको छ । विडम्बना ! कुनै पेसा, उद्योग वा व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूसँग भन्दा राजनीतिको छत्रछायामा बस्नेहरू र बिचौलियाहरूसँग स्रोतविनाको धन थुप्रिएको छ । यो उनीहरूको उठबस र रजगजले पुष्टि गर्छ । 

ठुला व्यापारिक घरानालाई प्रगतिशील कर लगाउनुको सट्टा विभिन्न कृत्रिम बहानामा कर छुट दिइन्छ । कर छलीका अनगिन्ती घटना माफी–मिनाहा र मुल्तबीमा रहेका छन् । स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा निजीकरणका नाममा माफियाहरूको अकुत सम्पत्ति कमाउने सुरक्षित क्षेत्र बनेको छ । 

अर्थशास्त्री पिकेटीले एउटा कानुनसम्मत अनुशासित, सभ्य र नैतिकवान् समाज, राष्ट्र र सरकारका लागि आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्ने र करबाट प्राप्त रकमलाई सार्वजनिक सेवामा थप लगानी वृद्धि गरी लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई मूर्त रूप दिने कार्य वर्तमान सन्दर्भमा हामीकहाँ सम्भव देखिँदैन । 

त्यसैले हामीकहाँ सर्वप्रथम उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी त्यसको सिफारिसका आधारमा  स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई जफत गर्ने; कर छली र भ्रष्टाचार गर्नेलाई राष्ट्रिय अपराध ठानी दण्ड सजाय दिने र स्वार्थ मिल्ने समूहहरूलाई दिइने कर छुट बन्द गर्नुपर्छ । 

यस्तै, केही ठुला उद्योगी तथा व्यापारीले प्रतिष्ठानको वास्तविक आर्थिक स्थिति देखाउने र कर तिर्ने प्रयोजनका लागि राख्ने बेग्लाबेग्लै श्रेस्ता प्रणालीको कडाइका साथ अन्त्य गरी तथ्यमा आधारित र पारदर्शी लेखा प्रणालीको अवलम्बन गराउनुपर्छ । 

यस्तै, नियामक निकायलार्ई स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउने; स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवालाई सस्तो, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने; सार्वजनिक सेवामा लगानी वृद्धि गरी अध्ययन तथा रोजगारीका लागि बिदेसिने युवा र ब्रेन ड्रेनलाई रोक्ने; लगानी सम्मेलनका माध्यमबाट अपेक्षित लगानी भित्र्याउन नसकेको हुँदा विदेशमा ठुलो लगानी गरेर बसेका गैरआवासीय नेपालीलाई स्वदेश फर्कने र लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसरी जब मुलुक एउटा ट्र्याकमा आउँछ, अनि पिकेटीको अवधारणा स्वतः सान्दर्भिक बन्न पुग्छ ।