बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री छान्ने विषयमा विवाद हुँदा सरकार गठन भएको करिब तीन महिना पुग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चार वटा मन्त्रालयको भारी बोकिरहेका छन् । उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन् ।

ती चार मन्त्रालयमध्ये दुई वटामा कांग्रेसबाट र बाँकी दुई वटामा साना दलबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ ।

१२ सदस्यीय लुम्बिनी सरकारमा एमालेले ५, कांग्रेसले ५ र बाँकी मन्त्रालय साना दलले पाउने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार गत साउन ७ मा मुख्यमन्त्रीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य नियुक्त भएका थिए । साउन ९ मा उनले एमालेबाट ४ र कांग्रेसबाट ४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त बादशाह कुर्मीले राजीनामा दिएपछि सरकारमा अहिले कांग्रेसका ३ मन्त्रीमात्र छन् । बाँके ३ (२) बाट निर्वाचित कुर्मी बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शङ्कास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित हुन् । चौतर्फी दबाब र विरोधपछि उनले गत भदौ २५ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सरकारले गठन भएको झन्डै तीन महिना पुग्नलाग्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु र मुख्यमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा चार वटा मन्त्रालय राख्दा सरकारको काममा असर पर्ने माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइले सरकारका काम प्रभावकारी नदेखिएको स्वीकार गरे । मुख्यमन्त्रीले धेरै मन्त्रालय राख्दा मन्त्रालयलको काममा पनि स्वावाभिक रूपमा धेरथोर असर पर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको वन मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले निर्णय तहमा ठुलो असर नपरे पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा सेवाग्राही धेरै नआउने बताए । वन मन्त्रालयमा मन्त्री खाली भएको लामो समय नभएको भन्दै उनले निर्णय र निर्देशनका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीले समय मिलाएर काम गरिरहेकाले अप्ठ्यारो नभएको प्रस्ट पारे ।

कांग्रेसमा लामो समयदेखि कचकच

लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई एकै पटक शपथ ग्रहण गराउने योजना भए पनि अन्तिम समय आन्तरिक विवादले गर्दा कांग्रेसको कोटाबाट एक मन्त्री नियुक्त हुन सकेका थिएनन् । शपथ ग्रहणको अन्तिम तयारी भइरहँदा नेपाली कांग्रेसका  प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनालाई  मन्त्री बन्नबाट रोकिएको थियो ।

त्यही बेला नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर पुनले मन्त्री छनोट गर्दा एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै पार्टी नेतृत्वको चर्को विरोध गरे । यता शपथ ग्रहण गर्ने बेला आफूलाई रोकिएपछि रिसाएका जन्मजय तिमिल्सिनाले पनि प्रमुख सचेतक पदबाट राजीनामा दिए ।

यस्तै महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सचेतक निमा गिरीले पनि राजीनामा दिएकी छन् । प्रमुख सचेतक पदमा हालै रुपन्देहीकी जमुना ढकाललाई नियुक्त गरिएको छ । शेरबहादुर देउवा पक्ष र शेखर कोइराला पक्षको रूपमा चिनिएका सांसदहरू मन्त्री बन्न आ–आफ्नो गुट समात्दै अगाडि बढेका छन् । अहिले मन्त्री बनेका धनेन्द्र कार्की र सरोज थापा देउवा पक्षका हुन् भने प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने कोइराला पक्षका हुन् ।

कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्न धेरै आकांक्षी हुनका साथै दुई गुट हुँदा मन्त्री छान्न सकस भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष १७ र समानुपातिकमा १० गरी २७ जना सांसद छन् । कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले ९ जना महिला सांसद रहेकाले मन्त्रीमा महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउनुपर्ने आफ्नो अडान कायमै रहेको बताइन् । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीले नेपाली कांग्रेसबाट दुई जना सांसदलाई मन्त्री बनाउने अन्तिम तयारी भएको बताए । उनले केही दिनमै सरकार विस्तार हुने प्रस्ट पारे ।

साना दललाई सम्बोधन गर्दै

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि भूमि तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले साना दलहरू र नेपाली कांग्रेसलाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिने बताए । सोही अनुसार मुख्यमन्त्रीले तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकार गठनकै बेला सरकारलाई समर्थन गरेका साना दलमध्ये २ वटा दललाई मन्त्री दिने र अन्य दुई वटा दललाई अर्को चरणको सरकार विस्तारमा लैजाने गरी छलफल भएको उनले खुलाए ।

लुम्बिनी प्रदेशका एक मन्त्रीका अनुसार सुरुको चरणमा जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मन्त्री दिने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । उनका अनुसार अर्को चरणमा लोसपा र जनमत पार्टीलाई लैजाने योजना छ ।

कांग्रेस र एमालेबिच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भए अनुसार साना चार दलमध्ये दुई वटालाई अहिले र बाँकी दुई दललाई अर्को चरणमा सरकारमा सामेल गर्ने समझदारी भएको बताइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा (अशोक राई) पक्षका का २, लोसपाका ३ सांसद छन् । यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र जनमत पार्टीका ३ सांसद छन् ।

जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता सीके गुप्ताले साना चार दलमध्ये अहिले कसलाई सरकारमा लैजाने भन्नेबारे ठुला दलहरूबाट स्पष्ट मार्गचित्र अझैसम्म नआएको रातोपाटीलाई बताए ।