एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत ल्याएर उपाध्यक्ष निर्वाचित डा. भीम रावल १०औँ महाधिवेशनमा केपी ओलीसँग अध्यक्षमा पराजित भए । त्यसयता रावल–ओली सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन । २०१३ साउन ४ मा अछामको साँफेबगर–६, कालाआम गाउँमा जन्मिएका रावलले राजनीति शास्त्रमा विद्यावारिधी र कानुनमा स्नातक गरेका छन् ।
२०३० सालबाट विद्यार्थी राजनीतिमा लागेका रावल पटकपटक जेल परेका थिए । पटकपटक सांसद र मन्त्री बनेका रावलसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ ।रावलसँग विविध विषयमा रातोपाटीका रोहित दाहालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, रावलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
अछामको साँफेबगर नगर कमिटीले नवीकरण गरिसक्यो ।
नेकपा एमालेको सिद्धान्त, यसका घोषित नीति, महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजहरू, कार्यक्रम, त्यसको मार्गनिर्देशन बमोजिम दिने हो मैले जवाफ । जहाँजहाँ त्यसको उल्लङ्घन भएको छ, ज–जसले उल्लङ्घन गरेको छ, त्यो उल्लङ्घन भएको ठाउँबाट र उल्लङ्घन गर्नेहरूको तर्फबाट मैले जवाफ दिने होइन ।
एमालेको सिद्धान्त, उद्देश्य र यसको लक्ष्य, यसले अपनाएको आदर्श, यसको परम्पराले यस्तो प्रकारको दान र शिलान्यास गर्दा जस्तो दृश्य देखियो, त्यो एमालेको मान्यतासँग मिल्दैन नि ।
मलाई कोहीप्रति पूर्वाग्रह छैन । तर ठण्डा दिमागले सोचौँ त, राजस्वजस्तो गम्भीर मुद्दामा अदालतबाट दण्ड सजाय पाएको, अरु दुईवटा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था, अनि त्यस्तो व्यक्तिसँग जग्गा दान लियौँ र अब भवन पनि उहाँलाई नै बनाउन दिन्छु भन्दा सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त गर्ने कुराको नैतिक धरातल के हुन्छ ?
एमालेको घोषित नीति दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने पहिलो कुरा । दोस्रो, उसले दुई नम्बरी काम गरेको छ कि छैन ? राजस्व छलेको छ कि छैन ? नेपालको वास्तविक हितमा लगानी प्रवाह गरेको छ कि छैन ? त्यो निःस्वार्थ योगदान हो कि होइन ? यो सबै हेरेर पार्टीमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न सकिएला ।
कुनै बेला त को–को के–के थिए–थिए नि । इतिहासको कुरा गरेर अहिले यस्तो ग¥यो भन्ने कुराको कुनै औचित्य हुन्न । जहाँ प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीशको निवास भएको सरकारी जग्गामै उहाँको नाम जोडिएको छ नि, होइन ? त्यसमा पनि पार्टीको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री भएको बेला यस्तो काम हुन्छ भने त्यसको के अर्थ लाग्छ ? मैले भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
विभिन्न मुद्दा मामिला लागेको व्यक्तिबाट, पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बेला, अब त उहाँलाई जे–जे मुद्दा मामिला लागेका छन्, त्यसमा सफाइ पाए भने पनि एमालेले गर्दा सफाइ पाए भन्ने दोष आउने भयो अब त ।
२०५४ सालमा पार्टी फुटेको बेला अर्थात् पार्टी अप्ठ्यारोमा भएको बेला पार्टी कार्यकर्तालाई व्यापक परिचालन गरेर त्यो बेला २९ लाख रुपैयाँमा धनगढीमा पार्टी कार्यालय बनाएको हो । त्यो बेला म सेती अञ्चलको इञ्चार्ज थिएँ ।
मैले घमण्ड गरेको होइन । यदि मलार्ई जिम्मा दिएको भए पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला, एमालेका यतिका सांसद, स्थानीय निकायमा कति छन् ? सदस्य नै पाँच लाखभन्दा बढी भन्ने छ । पार्टीकै शक्ति परिचालन गरेर सजिलै बनाउन सकिन्छ ।
निर्णय सच्याउनुपर्छ । स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डेले सच्याउन माग गर्नुभएको छ । उहाँलाई धन्यवाद पनि छ ।
विभिन्न स्वार्थले, त्रासले विभिन्न कारणले मानिस मौन बसेका हुन सक्छन् । अर्थात् उनीहरूको मनमा यही धारणा प्रबल भएको पनि हुनसक्छ ।
मैले नमिल्ने कुरा कहाँ गरेको छु र ?
मैले आँखा चिम्लेर सरकारको आलोचना गरेको होइन नि । प्यालेष्टिनी जनताको स्वतन्त्र राज्य र बाँच्न पाउने अधिकारको पक्षमा नेपाल सधैँ रहँदै आएको, कम्युनिष्ट पार्टीले जन्मकालदेखि लिएको नीति किन परिवर्तन भयो भनेर सोध्न नपाउने ? अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा रहेका कतिपय देशले पनि प्यालेष्टाइनको पक्षमा राष्ट्र संघमा मतदान गरे । तर हाम्रो देश किन मतदानमा अनुपस्थित भएको हो भनेर सोध्न नपाउने ?
भारत स्वतन्त्र बस्यो अनि हामी पनि बस्यौँ । हो, यही हो लम्पसारवादी परराष्ट्र नीति भनेको । भारतले त इजरालयसँगको व्यापारिक सम्बन्धका कारण स्वतन्त्र बस्यो ।
सबै झुट कुरा । त्यो कुप्रचार हो भनेर मैले खण्डन गरिसकेँ त ।
म कसैको पनि फोन कुर्दिनँ । केही पनि कुर्दिनँ ।
न्याय, सत्य, समानताको लागि लड्दै आएको व्यक्ति म । कुनै पद र कसैको आशिष र कसैको शरण पर्ने हो भने किन चाहियो त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टी ?
कुनै व्यक्तिले गल्ती ग¥यो भने सच्याउन झक्झक्याउने चरण पनि हुन्छ । नगर भन्ने या त्यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने चरण पनि हुन्छ । अब कुनै हालतमा भएन भने जे सुकै गर भन्ने चरण पनि हुन्छ ।
मैले कुनै आशा पनि गरेको छैन । अपेक्षा पनि गरेको पनि छैन । यस्तो गर्नुस् भन्ने मेरो आग्रह हो ।
जाने भए त खुला घोषणा गरेर कारणसहित भइहाल्थ्यो नि ।
केपी ओलीजीले सीके राउतदेखि लिएर सबैसँग कुरा गर्न हुने, भीम रावलले कसैसँग कुरा गर्न नहुने भन्ने त होइन होला नि । तर यस विषयमा माधव नेपालजीसँग कुरा भएको छैन ।
आउनु त धेरै भन्नुभयो । सुरुदेखि नै भन्या भन्यै गर्नुभयो नि । तर मैले जाने सोच बनाएको छैन ।
कांग्रेस र एमाले यसै पनि विपरीत सिद्धान्त बोकेका पार्टी । महन्थजी लगायतका पार्टी पनि छन् । अनि यो सरकारले सय दिनमै भयङ्करै गर्छ भन्ने मैले अपेक्षा नगरेकोले मैले त सफल, असफलको संज्ञा दिन्नँ । बरु यो सरकार बन्ने बित्तिकै सरकारले गर्नुपर्ने कामको सूची विद्युतीय माध्यमबाट पठाइदिएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै यो शक्तिशाली सरकार हो भने राष्ट्रियता लगायतका काम गर्नुभयो भने म प्रशंसा गर्छु ।
तर अहिले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग सम्म्झौता गर्ने, मन्त्रीले सचिवसँग सम्झौता गर्ने काम भएको छ । यो राज्य चलाएको हो कि गैरसरकारी संस्था ? यसले राज्यलाई विसर्जन गर्ने काम गर्छ ।
प्रतिक्रिया