काठमाडौँ । दशैँ सकिएर संघीय संसदमा कर्मचारीहरू उपस्थित भए पनि सांसदहरू उपस्थित नहुँदा विषयगत समितिहरूको बैठक अगाडि बढ्न सकेको छैन । समितिको बैठक बस्न नसक्दा संसदमा विचाराधीन विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया रोकिएको छ ।

यतिबेला संघीय संसद् अन्तर्गतका १४ वटा विषयगत समितिमा १८ विधेयक छलफलका क्रममा छन् ।

२०७९ फागुन १२ मा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ माघ ६ गते दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० असोज १६ गते दर्ता भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक,  २०७६ माघ ६ गते दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० वैशाख २६ मा दर्ता भएको केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्युत् विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्था तथा नियमन) विधेयक, २०८० विभिन्न समितिमा बिचाराधीन छन् ।

भन्सार विधेयक २०८०, विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०, संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०, बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) विधेयक २०८०, जलस्रोत विधेयक २०८०, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, २०८०, धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक विचाराधीन छन् ।

२०७९ पुस यता पारित भए १८ विधेयक

चालु संसदको यो कार्यकालमा १८ वटा विधेयक पारित भएका छन् । पारित भएका विधेयकहरूमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् ।

यस्तै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,  खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७, लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१,  विनियोजन विधेयक २०८१, आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१, भन्सार महसुल विधेयक २०८१, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको (अभिलेख संरक्षण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७७, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०७९, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित भएका छन् ।

अघि बढेनन् दर्ता भएका गैरसरकारी विधेयक

प्रतिनिधि सभामा २ जना सांसदले दर्ता गरेको गैरसरकारी विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन । हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री रहेका प्रदीप पौडेलले २०८० असोज १४ मा दर्ता गरेको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक २०८० र रास्वपा सांसद विन्दबासिनी कंशाकारले २०८१ साउन ३१ गते दर्ता गरेको मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय ऐन २०८१ पनि अगाडि बढेको छैन ।

यस्तै संसदमा २०८१ भदौ १४ गते दर्ता भएको मोन्ट्रियल प्रोटोकलको किगाली संशोधन अनुमोदन सम्बन्धी सन्धि पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।

राष्ट्रिय सभामा ४ विधेयक विचाराधीन

यता राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरूमा ४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक २०८१, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

किन भइरहेको छ संसदीय समितिको बैठकमा ढिलाइ ?

दसैँ बिदामा घर गएका सबै सांसद काठमाडौँ नफर्किएका कारण संसदीय समितिको बैठक बस्न ढिलाइ भएको समितिका सभापतिहरूले बताएका छन् । अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले सबै सांसद काठमाडौँ आएपछि समितिको बैठक राखेर विधेयकमाथिको छलफलका साथै समितिको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा छलफल अघि बढाउने जानकारी दिए ।

यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक एक सातापछि बोलाउने तयारी गरिएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । तिहारअघि बैठक बस्ने, समितिमा विचाराधीन रहेका संघीय निजामती सेवा विधेयक, अख्तियार र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।

विधेयक छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउने हिसाबले बैठकमा आउन आग्रह गर्दै सांसदहरूलाई फोन गर्ने काम भइरहेको बताउँदै खतिवडाले ३ देखि ७ गतेसम्म आफू ओखलढुङ्गामा हुने बताए । असोज ८ गतेदेखि समितिको बैठकमा विचाराधीन विधेयकमाथि छलफल हुने उल्लेख गरे ।