सुर्खेत । कर्णाली सरकारले ‘सुशासन’ नामको एउटा पुस्तक नै बनाएको छ, जसमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पनि हरेकजसो कार्यक्रममा सुशासन र पारदर्शिताबारे चर्चा गर्दछन् ।

तर सुशासन र पारदर्शिताको पालना प्रदेशका मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरूले गरेको पाइँदैन । स्वयं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गुपचुप राख्ने गरेको छ । गत साउन २० गते मन्त्रीको शपथ खाएका, नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चारजना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको हो ।

कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकासमन्त्रीमा घनश्याम भण्डारी, जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्रीमा विजया बुढा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा सुरेश अधिकारी छन् । शुक्रबार उनीहरू मन्त्री बनेको ७६ दिन पुग्यो । तर अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको टीमले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरेको थियो ।

आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने असल अभ्यासलाई मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकारले तोड्दै आएको छ । यसअघि पनि सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसपछिका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूले पनि ६० दिन अगावै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए ।

तर आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने असल अभ्यासलाई मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकारले तोड्दै आएको छ । यसअघि पनि सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

कर्णालीमा मन्त्रीहरू नै सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाउने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीहरूले सरकारको सुशासन नीतिलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री विजया बुढाले सम्पत्ति विवरण आफूहरूले समयमै बुझाइसकेको रातोपाटीलाई बताइन् । ‘हामीले त उहिले बुझाइसकेको हो,’ उनले भनिन्, ‘किन सार्वजनिक भएन, त्यो हामीलाई थाहा भएन ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अभिलेख शाखा प्रमुख कल्पना खत्री आफू बाहिर भएकाले यो विषयमा बुझ्न नपाएको बताउँछिन् । उक्त शाखाका अर्का कर्मचारी चक्रबहादुर थापाले सम्पत्ति विवरण समयमा नआउने गरेको सुरुमा बताए पनि ‘मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको’ भनेर जानकारी गराएपछि ‘अभिलेख शाखामा आएको’ स्वीकार गरे । यद्यपि सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको उनले बताए ।

अधिवक्ता उपेन्द्र कुमार रावत सुशासनको पालना स्वयं नेतृत्वबाटै हुनुपर्ने बताउँछन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कर्णाली सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले उपेक्षा गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

थापाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुका पछाडि शाखा प्रमुख खत्री नभएको र दसैँलाई कारणका रूपमा देखाए । उनी मन्त्री नियुक्त भएको ६० दिन नै नपुगेको भन्दै पन्छिन खोजेका थिए । जबकि साउन २० गते शपथ लिएका कांग्रेस मन्त्रीहरू नियुक्त भएको शुक्रबार ७६ दिन पुगिसक्यो ।

यसअघि स्वयं मुख्यमन्त्री कँडेलले समेत ९० दिन पुग्न लाग्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

अधिवक्ता उपेन्द्र कुमार रावत सुशासनको पालना स्वयं नेतृत्वबाटै हुनुपर्ने बताउँछन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कर्णाली सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले उपेक्षा गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरूले प्रावधानलाई माने वा मानेनन् भन्ने कुराको निगरानी राख्ने काम मुख्यमन्त्रीको हो । तर उहाँ भाषणमा सुशासनका गफ धेरै दिने तर व्यवहारमा लागु नगर्ने पर्नुभयो ।’