राज्यको षड्यन्त्रमा रविलाई पक्राउ गरिएको सिके राउतको दाबी
काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले राज्यले गरेको ‘फ्रेमिङ’का आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको दाबी गरेका छन् ।
हिजो सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि अध्यक्ष राउतले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘२१ सिट भएको नयाँ/राष्ट्रिय पार्टीका सभापति रविजीको अहिलेको पक्राउलाई म प्रतिशोध र निषेधको राजनीतिको अलावा केही भन्न सक्दिन ।’
आफूहरूको बिचमा धरातल र कैयन एजेन्डा फरक होला, कतिपय ठाउँमा विपरीत धारमा पनि उभिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राउतले लोकतन्त्रमा प्रतिशोध र निषेधको राजनीति हुनुहुँदैन भन्नेमा आफूहरूको एकमत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सुनौलो भविष्य बोकेको कोपिलालाई निमोठिएको हो, भावी पुस्ताको स्वर्णिम भविष्यलाई भ्रूणमा नै हत्या गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उनले यो पक्राऊ राज्यद्वारा ’फ्रेमिङ्ग’ गरिएको दाबी गरे ।
पछिल्लो दशकमा सरकारद्वारा ऐन कानुनको दुरुपयोगबाट सर्वाधिक दमनको सिकार आफू भएको बताउँदै अध्यक्ष राउतले दुई दर्जनभन्दा बढी पटक हिरासत/जेल जानु परेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘यहाँको ऐन कानुन नै त्यस्तै छ कि राज्यले चाहेमा सडकमा हिँडिरहेको होस् कि घरमै सुतिरहेको जोसुकै, जस्तो सुकै निर्दोषलाई समातेर २५–५० दिन त अनुसन्धानको नाममा त्यस्तै हिरासतमा राखिदिन सक्छ, र अदालतले पछि उनलाई जतिसुकै निर्दोष साबित गरे तापनि राज्यले कुनै माफी समेत माग्नु पर्दैन ।’
सरकारमा बस्ने पार्टी र शीर्षनेता तथा राज्य चलाउनेहरू कानुनको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनले शीर्ष नेताहरूले आफ्नो वा आफ्नो पार्टीको विरोध गर्नेहरूलाई तह लगाउन, आफ्नो पार्टीमा जबरजस्ती प्रवेश गराउन, अनुचित आर्थिक असूली गर्न त्यसको प्रयोग हतियारको रूपमा गर्दै आएको दाबी गरेका छन् । एउटा निमुखा, गरिब आम मानिसको त हत्या हुँदा समेत प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानिराखेको पनि उनको दाबी छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विदेशी मुद्राको विनिमय दर, कसको मूल्य कति पुग्यो ?
-
ला लिगाका दुबै खेल टुंगिए बराबरीमा
-
चितनको माडीमा १२ सय परिवार गरिब
-
रुसका रासायनिक सुरक्षा बल प्रमुखको हत्या आरोपमा उज्बेकिस्तानी युवक पक्राउ
-
विदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण कार्य सुधारका लागि प्रतिवेदनमाथि छलफल
-
१२ बजे, १२ समाचार : नेपालबाट चीनमा मासु निर्यातका लागि सम्झौतादेखि दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेशसम्म