आइतबार, ०७ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
प्रदेश सरकार

बागमती सरकारलाई संघीय राजधानीकै मोह

प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न निकायका कार्यालय काठमाडौँमा
शनिबार, ०३ कात्तिक २०८१, ०६ : ३३
शनिबार, ०३ कात्तिक २०८१

मकवानपुर । बागमती सरकारले आफ्ना विभिन्न निकायको सम्पर्क कार्यालय संघीय राजधानी काठमाडौँमा राखेको छ । बागमती प्रदेशमै पर्ने संघीय राजधानी र हेटौंडास्थित प्रादेशिक राजधानीबिच सडकमार्गबाटै करिब चार घण्टाको दुरी छ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग लगायतले संघीय राजधानी काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतको प्रदेश सुशासन केन्द्र स्थापनाकालदेखि नै काठमाडौँमा छ । सुशासन केन्द्रले ललितपुरको जावलाखेलस्थित तत्कालीन महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा रहेर काम गरिरहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त पदाधिकारी तथा प्रशासनिक कर्मचारीको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुशासन केन्द्र गठन गरिएको हो ।

केन्द्रले प्रदेश सरकारको शासकीय प्रणाली, कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, संस्थागत विकास, अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने काम गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारका साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम पीएलजीएसपीबाट प्राप्त प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमा केन्द्रका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । सुशासन केन्द्रको सभाहल भने हेटौंडास्थित उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय परिसरमा छ ।

प्रदेश सुशासन केन्द्रको कार्यालय काठमाडौँमा रहँदा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, संस्थागत विकास, शासकीय सुधारका पक्षहरू, अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्श सेवा लगायतका काम प्रभावकारी हुन नसकेको चर्चा केही समय अघि हेटौँडामा भएको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा भएको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषको सम्पर्क कार्यालय समेत काठमाडौँमा राखिएको छ । हेटौंडास्थित मन्त्रालयमा कोषको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेगरी शाखा राखिएको छ भने विभिन्न विज्ञसँगको छलफल र बैठकका लागि काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय राखिएको मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैरेले जानकारी दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय पनि काठमाडौँमै छ । संघीयताको वकालतमा दरिलो भूमिका खेल्नुपर्ने सो कार्यालयले पनि संघीय राजधानीप्रति मोह देखाएको हो ।

हेटौंडामा भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको सो कार्यालयले ठुलो सङ्ख्यामा रहेका काठमाडौँ र उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई समेट्ने गरी काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय राखिएको सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले बताए । काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरे पश्चात अधिकांश कर्मचारी हेटौंडामा देखा पर्दैनन् ।

हेटौंडामा मुख्य कार्यालय भनिए पनि कर्मचारीहरू काठमाडौँमै राखेर रजिष्ट्रार सापकोटाले काम गर्दै आएका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषको सम्पर्क कार्यालय समेत काठमाडौँमा राखिएको छ । हेटौंडास्थित मन्त्रालयमा कोषको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेगरी शाखा राखिएको छ भने विभिन्न विज्ञसँगको छलफल र बैठकका लागि काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय राखिएको मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैरेले जानकारी दिए ।

तत्कालीन समयका कोष सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका गिरीराज त्रिपाठीको समयमा सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा खोलिएको हो । उक्त कार्यालयमा आवश्यकताका आधारमा केही बैठक गरिने र केही कागजात रहेको सचिव गैरेले बताए ।

सुशासन केन्द्र रहेको भवनको एक कोठामा विज्ञहरूको छलफल र बैठक हुने गरेको उनले बताए । सम्पर्क कार्यालय भनिए पनि कार्मचारी, सेवा प्रवाहका सामग्री नराखिएको उनको भनाइ छ ।

६ वटा योजनामा काम गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामीण सडक सुधार आयोजना भक्तपुर पुर्‍याइएको छ । हेटौंडामा कार्यालय रहेर काम गरिरहेको उक्त आयोजनालाई गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार काठमाडौँ सारिएको हो ।

यता प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमै राखेको छ । प्रदेश सुशासन केन्द्रको भवनमा आयोगले २ वटा कोठामा सम्पर्क कार्यालय चलाइरहेको छ ।

आयोगका अधिकृत गणेशलाल महर्जनका अनुसार हेटौंडामा प्रश्नपत्र निर्माण, अन्तर्वार्ता सञ्चालन र विज्ञ ल्याउन कठिन भएको तथा हेटौंडामा रहेका विज्ञहरूबाट पर्याप्त काम हुन नसकेपछि काठमाडौँबाट काम गर्न सम्पर्क कार्यालय खोलिएको हो ।

स्थायी रूपमै कार्यालय खोल्ने तयारी अनुसार आयोगले प्रस्ताव अघि बढाएकोमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सहमति नदिँदा अस्थायी रूपमा काम गरिरहेको महर्जनले बताए । आयोगले आवश्यकताको आधारमा हेटौंडाबाट कर्मचारी काठमाडौँ पठाएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उता ६ वटा योजनामा काम गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामीण सडक सुधार आयोजना भक्तपुर पुर्‍याइएको छ । हेटौंडामा कार्यालय रहेर काम गरिरहेको उक्त आयोजनालाई गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार काठमाडौँ सारिएको हो । मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठका अनुसार मकवानपुरमा सो आयोजना अन्तर्गत एउटामात्र योजना सञ्चालनमा रहेको र अन्य ५ आयोजना सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका जिल्लामा सञ्चालन भइरहेकाले कार्यालय भक्तपुर सारिएको हो ।

भक्तपुरको लोकन्थलीमा मासिक एक लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको उक्त कार्यालयका कार्यक्रमलाई एसियाली विकास बैंकले लगानी दिएको छ । १२ जना प्रदेश सरकारको र ३२ जना एसियाली विकास बैंकको कर्मचारी रहने उक्त कार्यालयमा हाल ८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सहकारीका कार्यालय काठमाडौँ पुर्‍याउँदै

प्रदेश सरकारले सहकारी नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउने भन्दै सहकारीसँग सम्बन्धित सबै कार्यालय काठमाडौँ पुर्‍याउने तयारी गरिरहेको छ । गत असारमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय काठमाडौँमा खोलेको प्रदेश सरकारले सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पनि काठमाडौँ पुर्‍याउने तयारी गरिरहेको छ ।

काठमाडौँको अनामनगरमा ३ वटा फ्ल्याट भाडामा लिएर काम गर्दै आएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मासिक १ लाख ८९ हजार रुपैयाँ भाडाबापत खर्च गर्ने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयमा सहकारी महाशाखा राख्ने र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयसँगै रजिष्ट्रारको कार्यालय पनि राख्ने गरी निर्णय गरिसकेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रजिष्ट्रार कार्यालय हेटौंडाबाट सार्ने गरी गत पुसमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको छ भने काठमाडौँमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि रजिष्ट्रारको कार्यालय भने काठमाडौँ पुर्‍याइएको छैन ।

काठमाडौँको अनामनगरमा ३ वटा फ्ल्याट भाडामा लिएर काम गर्दै आएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मासिक १ लाख ८९ हजार रुपैयाँ भाडाबापत खर्च गर्ने गरेको छ । सहकारी रजिष्ट्रार राजन पोखरेलका अनुसार ३ पदाधिकारी र १४ जना कर्मचारीमार्फत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले काम अघि बढाएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विकास आयोजनाको इकाई कार्यालयसमेत काठमाडौँमा राखिएको छ । दोहोरो संरचनाको रूपमा आयोजनाको कार्यालय खडा गरिएको हो । हेटौंडामा रहेको आयोजना कै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी काठमाडौँमा इकाई कार्यालय खोलिएको हो । आयोजना इकाई कार्यालयका प्रमुख उत्तम चापागाईंका अनुसार हेटौंडाबाट प्रदेशका उत्तर र पूर्वी क्षेत्रका जिल्लाको काम गर्न कठिन हुने भएपछि इकाई कार्यालय काठमाडौँमा राखिएको हो ।

इकाई कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकासहित नुवाकोट रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे लगायतका जिल्लामा काम गर्दै आएको छ । मासिक १ लाख १९ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको उक्त कार्यालयमा ४० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कार्यालय भवन साँघुरो हुँदा कर्मचारीहरू बस्नै समस्या हुने गरेको र कार्यालय समयमा पहिला आउने कर्मचारी मात्र बस्न पाउने प्रमुख चापागाईंले बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश दुलाल
गणेश दुलाल
लेखकबाट थप