काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले मोर्चाबन्दी बलियो बनाउने निर्णय गरेका छन् । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हल्ला एक साता अघिदेखि नै चलेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खासगरी दुई दललाई लक्षित गरी अध्यादेश ल्याउन चाहेको बताइन्छ । एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी र अशोक राईको नेतृत्वमा बनेको जनता समाजवादी पार्टीलाई लक्षित गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो ।

उपेन्द्र यादवको नेतृत्वबाट विभाजन भएर बनेको राईको दल विरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले र एकीकृत समाजवादीभित्र अन्तुष्टि रहेकाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

तर कानुनविदहरूले भने अहिले अध्यादेश ल्याउने अनि राजनीतिक दल विभाजन गर्ने समय नभएको टिप्पणी गरेका छन् । कानुनविदहरूले देश बाढी–पहिरोका कारण आक्रान्त रहेको समय, केही अघिमात्र संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएकाले अध्यादेशबाट शासन गर्ने रहर गर्नु असंवैधानिक अभ्यास हुने टिप्पणी गरे ।

सरकारले कानुन आवश्यक देखेको हो भने हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सक्ने र संसदमा विचाराधीन राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकलाई पारित गराउनुपर्ने कानुनविदहरूको सुझाव छ ।

सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी अन्तिम पटक २०७८ भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशतको समर्थनमै दल विभाजन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त व्यवस्था अनुसार एमालेबाट विभाजित भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत पार्टी बनेको थियो । उक्त पार्टी विभाजित भएपछि सो अध्यादेश ६० दिनपछि निष्क्रिय भएको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यो अध्यादेशमा टेकेर बनेको नियमावली कायमै थियो । सोही नियमावलीका आधारमा जसपा नेपालबाट नयाँ दलको रुपमा राईको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिएको थियो ।

यसरी विभाजन भएको दलविरुद्ध जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले २०८१ वैशाख ३१ गते सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ भने हाल फैसलाका लागि पूर्ण इजलास (तीन न्यायाधीशको इजलास)ले सुनुवाइको पालो पर्खेर बसेको छ ।

सर्वाेच्चमा यही विवादको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले झन् सरकारले अध्यादेश ल्याउन नहुने उनीहरूको टिप्पणी छ । सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अध्यादेश ल्याएर आफू अनुकूल देश चलाउने अभ्यास गलत भएको भन्दै यो असंवैधानिक काम हुने टिप्पणी गरे ।

भर्खरैमात्र संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको र यदि कानुन नै चाहिएको भए संसद बैठक बोलाएर त्यहाँ छलफल गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशको बाटो लिनु गलत हुने उनको टिप्पणी छ ।

‘अहिले अध्यादेश ल्याउनु भनेको विनाशकालमा विपरीत बुद्धि हो । एकातिर संविधान संशोधनको कुरा गर्ने अनि अर्काेतिर अध्यादेश ल्याउने कुरा हुँदैन,’ केसीले भने, ‘बजेट अधिवेशन सकिएको केही समय भएको छैन । अर्काे अधिवेशन पनि बोलाउन सक्ने विकल्प छ तर अध्यादेशमा जानु अराजकता पनि हो ।’

तर ठुला दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले असंवैधानिक कदम चाल्दैन भन्ने कुरामा भने आफू ढुक्क नभएको केसीले बताए ।

‘अहिले अध्यादेश जारी भयो भने ठुला दल मिलेर जे पनि गर्न सकिन्छ र पाइन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘संसद बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउनै हुँदैन । तर दुःखद् कुरा, यहाँ नहुने कुरा सबै हुन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन हुँदैन तर ल्याउन पनि सक्छन् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पटकपटक एउटै अध्यादेश ल्याउने कार्य संविधानमाथिको जालझेल हुने दाबी गरे । उनले यस्तै विवादमा भारतीय सर्वाेच्च अदालतले समेत व्याख्या गरेको र नेपालमा पनि सर्वाेच्चले विभिन्न मुद्दामा व्याख्या गरेकाले अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउन खोज्नु गलत भएको बताए ।

‘दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश विगतमा तीन पटक ल्याइयो । ती अध्यादेशको प्रयोजन सकिएपछि प्रतिस्थापन विधेयक पेस भएन भने जगाउने अध्यादेशसमेत ल्याइएन । जसले यो व्यवस्थाहरू शून्य अवस्थामा छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘अध्यादेशकै विवादमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासदेखि पूर्ण इजलाससम्म अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन हुँदै र अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्थामै फेरि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।’

पटकपटक अध्यादेश ल्याउँदा अध्यादेशको शासन हुने उनको तर्क छ । ‘एउटै अध्यादेशलाई पटकपटक ल्याइयो भने यो संविधानमाथिको जालझेल हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘अध्यादेश र दल विभाजन ऐनका बारेमा जसपाका तर्फबाट उपेन्द्र यादवले एउटा मुद्दा सर्वाेच्चमा दायर गरेका छन् । त्यसमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । यो अवस्थामा ल्याउनु झन् गैरसंवैधानिक हुन्छ ।’

यस्तो अभ्यासलाई संविधानवाद अन्तर्गत शासन व्यवस्था चलेको भनेर नमानिने ज्ञवालीले बताए । यसले निरंकुश शासनतर्फ जान सक्ने खतरा हुने भन्दै उनले अध्यादेश ल्याउनुभन्दा संसद अधिवेशन बोलाएर विधेयक ल्याउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार हुने प्रस्ट पारे ।

चार वर्षदेखि शून्यमा छ दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था

करिब चार वर्षदेखि दल विभाजनका बारेमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन शून्य अवस्थामा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गरे पनि उक्त अध्यादेश जगाउने विधेयक संसदबाट पारित नहुने र जगाउने अध्यादेश पनि नआउनुले यो शून्यमा गएको हो । यही कारण यो व्यवस्था शून्य (भ्याकुम)मा रहेको कानुनविदहरूको टिप्पणी छ ।

यही रिक्ततालाई अन्त्य गर्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था जगाउन २०८० माघ ४ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै प्रतिनिधि सभाको सचिवालयलमा माघ ११ गते संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई बिउँताउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको छ । उक्त समितिमा छलफल गरेर पारित हुँदै संसदमा पुग्नुपर्ने विधेयक अहिले अल्झिएको अवस्थामा छ ।

सरकारले ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने गरी संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) तथा नियमावलीको दफा ५ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले समर्थन गरेमा छुट्टै दल बनाउन वा नयाँ दल गठन हुने व्यवस्था छ । यस्तोमा दल त्याग गरेको नमानिने र सांसद पद पनि कायम रहने ऐनको व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ वैशाख ८ मा अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेशमा ओलीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिनेमा कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुट्ने व्यवस्था गरे । अर्थात् ‘र’को ठाउँमा ‘वा’ बनाइएको थियो ।

नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेका बेला ओलीले आफू बलियो बन्ने हिसाबले तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश जारी गरे पनि दलभित्र र बाहिर चर्काे आलोचना भएपछि वैशाख १२ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन् ।

अध्यादेश जारी भएपछि संघीय समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डा. सुरेन्द्र यादव वैशाख १० मा अपहरणमा परेका थिए । यो अध्यादेश विवादित भएपछि पाँच दिनमै फिर्ता लिएका ओलीले यो व्यवस्था जगाउन फेरि अर्काे अध्यादेश जारी गरे । तर प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा यो निष्क्रिय भयो ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले २०७८ भदौ १ मा अध्यादेशकै अस्त्र प्रयोग गरे । देउवाले ओलीको भन्दा पनि खुकुलो व्यवस्था राख्दै अध्यादेश ल्याएर दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था बिउँताए । ४० प्रतिशतलाई २० मा झारेर ल्याएको अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले भदौ २ जारी गरेकी थिइन् ।

अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याको समर्थन पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । अर्थात्, कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य तयार भए पार्टी फुटाउने बाटो खोलेको थियो । अध्यादेशको उद्देश्य अनुसार एमालेबाट फुटेर माधव नेपाल नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भयो भने जसपाबाट फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा गठन भयो ।

देउवाले ल्याएको अध्यादेश संसद्लाई छलेर आएको र संविधानको मर्मविपरीत रहेको जिकिर गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा आधा दर्जन मुद्दासमेत दर्ता भए । एमाले अध्यक्ष ओलीले नै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको पेसी बिहीबार तोकिएको थियो तर सुनुवाइ भएन ।

सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएन भने निर्वाचन आयोगले २०७८ भदौ ९ मा अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन गरेर गठन भएको एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजन भएर बनेको लोसपालाई मान्यता दियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० सांसद छन् ।

नयाँ दल गठनसँगै सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश २०७८ असोज ११ मा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीबाट अध्यादेश खारेज भएको थियो । अध्यादेश खारेज भएसँगै दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था पुनः निष्क्रिय भयो । निर्वाचन आयोगले बजेट अधिवेशन चलिरहँदा सरकारलाई यो ऐनको बारेमा पटकपटक ताकेता गरेको थियो ।