काठमाडौँ । पाँच वर्षअघि पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनमा संलग्न रहेको अभियोगमा न्युज २४ टेलिभिजनमा कार्यरत रहँदा रवि लामिछाने पक्राउ परेका थिए । उनीसँगै सहकर्मी युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्की पनि पक्राउ परेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोलीले उनीहरूलाई २०७६ साउन ३० गते पक्राउ गरेको थियो ।

पाँच वर्षपछि उनै लामिछाने दोस्रो पटक प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् । उतिबेला उनी पत्रकारका रूपमा आफ्ना सहकर्मीको आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । यस पटक पक्राउ पर्दा उनी प्रतिनिधि सभाको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्रीको हैसियतमा छन् । उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका हुन् ।

यसरी भएको थियो लामिछानेको पहिलो जेल यात्रा

पत्रकार पुडासैनी २०७६ साउन २२ मा चितवनको नारायणगढ बसपार्कमा रहेको कंगारु होटलमा मृत भेटिएका थिए । पुडासैनीले मृत्युपूर्व बोलेको भिडियो सञ्चारमाध्यममा आयो । त्यसकै आधारमा प्रहरीले लामिछानेलाई गिरफ्तार गरेको थियो । मोबाइलमा रेकर्ड गराएको भिडियोमा पुडासैनीले रविमाथि आफूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

उतिबेला लामिछाने ११ दिनपछि चितवन जिल्ला अदालतको आदेशमा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । अर्का पत्रकार कँडेल ३ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर रिहा भए भने कार्की साधारण तारेखमा रिहा भएकी थिइन् ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८५ अनुसार लामिछाने, कँडेल र कार्कीलाई विपक्षी बनाउँदै आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमा दायर गरेको थियो ।

अदालतको आदेश अनुसार धरौटीमा रिहा भएको केही अवधिपछि लामिछाने जीबी राईसँग मिले, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जोडिए । चमकधमकका साथ २०७८ मा ग्यालेक्सी फोरके नामक टेलिभिजन उनले सुरू गरे । गोर्खा मिडिया नेटवर्कको अध्यक्ष राई थिए भने लामिछाने प्रवन्ध निर्देशक ।

महत्त्वाकांक्षी लामिछानेको टेलिभिजनसँगको आवद्धता धेरै लामो समय टिकेन । उनी सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा होमिए ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा बालेन शाह, हर्कराज साम्पाङ, गोपी हमालजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हात पारेपछि उनी उत्साहित हुँदै नयाँ पार्टी गठनमा लागे । आफ्नो नेतृत्वमा २०७९ असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरी २०७९ को निर्वाचनमा उनले भाग लिए । निर्वाचनबाट रास्वपाका २० जना प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिए । राजनीतिमा उनको भाग्य चम्कियो । उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने ।

राजनीतिज्ञको रूपमा हिरासतमा

पत्रकारिताबाट बाटो मोडेर राजनीतिमा होमिएका लामिछानेलाई दोस्रो पटक हिरासतमा पु¥याउने मुख्य कारण उनले नै सुरु गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजन बनेको छ । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको र त्यसमा उनको पनि संलग्नता रहेको पाइएपछि उनी दोस्रो पटक प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् ।

शुक्रबार लामिछानेलाई संघीय राजधानी काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर प्रहरीले कास्की पठाएको छ । नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा नेतृत्वमा बनेको सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले सहकारीबाट आएको रकम अपचलन गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको आधारमा उनी पक्राउ गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसले यस्तो छानबिन समिति गठनका लागि दबाब दिएको थियो ।

सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ल्याएको ६५ करोड ५४ लाख रकम गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र रवि लामिछानेले चेक काटेर खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, कम्पनीका अध्यक्ष राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारीबाट पैसा लैजान फर्जी कागजपत्र तयार भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा जीबी, लामिछाने र छविलाई कारबाही गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

गोरखा मिडियामा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, सुप्रिम सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी लगायतका सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा पैसा गएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यही प्रतिवेदनको आधारमा कास्की जिल्ला प्रहरीले पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । जोशीका व्यापारिक साझेदार लामिछाने बल्ल पक्राउ परेका छन् ।

नागरकिता र राहदानी काण्ड

रवि लामिछाने विवादित पात्रका रूपमा राजनीतिमा आए । चितवनबाट भारी मतान्तरमा निर्वाचन जिते पनि उनको त्यो खुसी लामो समय टिकेन । नागरिकता विवादमा उनले सांसद र मन्त्री पद नै गुमाउनु प¥यो ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो । उक्त फैसलापछि २०७९ माघ १३ मा उनी पदमुक्त मात्र भएनन्, गैरनागरिक ठहरिए । त्यहीकारण २०८० वैशाख १० मा चितवनमा पुनः उपनिर्वाचन गर्नुपरेको थियो ।

लामिछानेले २०५० फागुन १० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता लिएका थिए । त्यसपछि उनी अमेरिका गए । २०७० फागुन ९ मा उनले अमेरिकाको नागरिकता पाए । तर पछि अमेरिकी पासपोर्टमै उनी नेपाल आए । त्यसपछि उनी सञ्चारकर्ममा जोडिए ।

नागरिकता विवाद उठेपछि उनले २०७५ जेठ ४ मा काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । तर, यो प्रक्रिया २०७९ माघ १४ गते मात्र पूरा भयो । सर्वोच्चको फैसलापछि उनको सांसद र गृहमन्त्रीको पद गयो । त्यसपछि नागरिकता पुनः लिने प्रक्रिया पूरा भएको हो ।

दोहोरो नागरिकता विवादमा मुछिएका सभापति लामिछानेको पासपोर्ट (राहदानी) काण्ड अझै सेलाएको छैन । सभापति लामिछानेको टाउकोमा राहदानी ‘तरबार बनेर’ झुण्डिएकै छ ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि पुरानो नेपाली नागरिकताकै आधारमा २०७३ जेठ १३ गते नेपाली राहदानी लिएका थिए । उनले त्यसपश्चात् अमेरिकी पासपोर्ट र नेपाली पासपोर्ट एकसाथ प्रयोगमा ल्याएको भन्दै उनीविरुद्ध युवराज सफलले मुद्दा हालेका थिए ।

उनले राहदानी प्रकरण मिलाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग राजनीतिक सौदावाजी गरेर प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने सहमति गरेको र त्यसको बदलामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लामिछानेको राहदानीको मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय भएको बताइन्छ ।

तर, त्यो प्रयास पनि लामो समय टिकेन । नेपाली राहदानी दुरुपयोगको उजुरीमा मुद्दा नचलाउने निर्णयको कारण खुलाउन सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश दियो । लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चको फैसलापश्चात् उनको राहदानी दुरूपयोगको विषय जुनसुकै समयमा बिउँतिन सक्छ ।

लामिछाने अमेरिकामा रहँदा पनि विवादमा परेका थिए । रेनहर्ट फुड सर्भिस एलएलसीले रुचि आई एलएलसीलाई हालेका दुई मुद्दामा लामिछाने जोडिएका थिए । स्टेट अफ मेरिल्यान्डले २०१९ फेब्रुअरी १४ मा बाल्टिमोर काउन्टी सर्किट कोर्टमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । कर नतिरेको विषयमा मुद्दा परेको थियो ।

स्लोमिन्स आइएनसीले टाउसन जिल्ला अदालतमा सन् २०१८ फेब्रुअरी २३ मा मुद्दा हालेको थियो । लामिछानेविरूद्ध बैंक अफ अमेरिकाले २०१८ अप्रिल ३० मा  टाउसन जिल्ला अदालतमा हालेको मुद्दा हालेको थियो । यस्तै, अमेरिकन एक्सप्रेस नेसनल बैंकले सन २०१८ अक्टोबर १२ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।