काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्टरनेटमार्फत हुने भुक्तानीमा हाल प्रयोग हुँदै आएको प्रणालीको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले गरेको अध्ययनले हाल सञ्चालनमा रहेको प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै युएसएसडी प्रविधिलाई बढवा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

अहिले भुक्तानी प्रणालीको सञ्चालन सेवा सञ्चालन गर्दै आएका सेवा प्रदायकहरूले तीन वटा प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्दै आएका छन्, आईभीआर (इन्टरएक्टिभ भ्वाइस रेस्पोन्स), एसएमएस (सर्ट म्यासेज सर्भिस) र युएसएसडी (अनस्टक्चर्ड सप्लिमेन्ट्री सर्भिस डाटा)  । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आईभीआर प्रणालीबाट हुँदै आएको छ । प्रमुख भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरू ईसेवा, खल्ती, आईएमई पे लगायतले यही प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएका छन् । अफलाइन पेमेन्टका लागि केही सेवा प्रदायकले एसएमएस सेवा समेत दिँदै आएका छन् ।

तर, यो प्रणाली तुलनात्मक रूपमा जोखिमपूर्ण भएको भन्दै यसलाई परिवर्तन गरेर युएसएसडीमा लैजानुपर्ने निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको हो । अहिले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी नमस्ते–पेले भने यही प्रणाली अन्तर्गत युएसएसडी कोड *५००# भुक्तानी सेवा दिइरहेको छ ।

के हो युएसएसडी प्रणाली ?

युएसएसडी सिस्टममा मोबाइल नेटवर्कको आधारमा गरिने कारोबार प्रणाली । जसरी मोबाइलमा डाटा तथा भ्वाइस प्याकेजहरू लिइन्छ, त्यसैगरी दिइएका नम्बरहरू प्रयोग गरेर रकम ट्रान्सफर गर्ने, ब्यालेन्स चेक गर्ने लगायतको सम्पूर्ण कार्य गर्न सकिन्छ ।

यो प्रणालीको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यसका लागि इन्टरनेट चाहिँदैन । मोबाइल नेटवर्क भएका सम्पूर्ण स्थानमा यो सेवा सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले यसलाई बढी पहुँचयोग्य मान्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अर्को यसका लागि महँगा मोबाइल चाहिँदैन । अहिले भुक्तानी सेवा प्रदायकका एप्लिकेसनहरु चलाउन एन्ड्रोइड वा आईओएस भर्सनका स्मार्ट फोन आवश्यक छ । यो प्रणालीमा भने एसएमएस हुनसक्ने जुनसुकै फोन (फिचर्ड फोन) बाट पनि रकमको कारोबार गर्न सकिन्छ ।  

इन्टरनेट नचाहिने भएकोले साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत यो सुरक्षित हुने राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अहिले नेपाल साइबर सुरक्षाको जोखिमका आधारमा विश्वको १०९ औँ स्थानमा छ । यो अवस्थालाई सुधार गर्न यो प्रणालीले सहयोग गर्ने समेत अध्ययनको निष्कर्ष छ । कारोबारलाई पीनकोडले सुरक्षित गर्ने भएकोले यसमा अरू सुरक्षा जोखिम समेत नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि यसका लागि मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको सहयोग आवश्यक हुने राष्ट्र बैकले जनाएको छ । यसका लागि नीतिगत  तथा सञ्चालन व्यवस्थाका लागि तयारी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष अध्ययनको रहेको छ । यो प्रणाली अन्तर्गत मोबाइल सेवा प्रदायकसँग आफ्नै मनि प्लेटफर्म हुन्छ । यो प्लेटफर्म प्रयोग गरेर सेवा प्रदायकले भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउने गर्दछन् । यो प्रणालीमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षाबापत गर्दै आएको भुक्तानीलाई समेत थप सहज बनाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यद्यपि यो सिस्टम सञ्चालनमा धेरै लागत लाग्नसक्ने भएकोले यसले भुक्तानी लागतलाई महँगो बनाउन सक्ने, प्रयोगकर्तालाई जनचेतना जगाउने लगायत विषय चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।