ब्रिटिस सरकारले १२ खर्ब रुपियाँ ब्रिटिस भूतपूर्व गोर्खालीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन लागेको कुरा अहिले फेरि नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा पढ्न पाइएको छ । गोर्खा सङ्गठनका अभियन्ताहरूले नेपालका प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेर ब्रिटिस सरकारले दिन राजी भएको रकम एकमुष्ठ दिलाउनका लागि लबिङ गरिराखेका छन् । हालै ब्रिटिस सरकारका ७ जना सांसदहरू नेपाल भ्रमणमा रहेकै समय गोर्खा अभियन्ताहरू हौसिएर आफूले गरेको आन्दोलन उपलब्धिमूलक भएको भन्दै त्यसको जस लिन लागेका छन् ।

साँच्चै ब्रिटिस सरकारले गोर्खालीहरूलाई १२ खर्ब रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन लागेकै हो ? अनि नेपाल भ्रमणमा रहेका ब्रिटिस सांसदहरू साँच्चै नै गोर्खालीहरूको मुद्दालाई नयाँ शिराबाट समाधान गर्न उत्सुक भएका हुन् ? यो लेख यसै  विषयमा केन्द्रित छ ।

सन् १८१६ मा ब्रिटिस राजको फौजमा ‘लाहुरे’ भएका गोर्खालीहरू सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भारतका लागि ६ रेजिमेन्ट  र ब्रिटिसका लागि ४ रेजिमेन्ट रहने गरी बाँडफाँड गरेको थियो । यसरी इतिहासलाई हेर्ने हो भने गोर्खा बहादुरहरूले ब्रिटिस सम्राज्यवादका लागि २०० वर्षभन्दा बढी रगत र पसिना बगाउँदै आइराखेका छन् ।

दुईवटा विश्वयुद्धदेखि ब्रिटिसका हरेक युद्धमा गोर्खालीहरूले उच्च बहादुरी र इमानदारी देखाएको कुरामा दुई मत छैन । १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, २ वटा जर्ज क्रस र हजारौं अन्य पदकबाट सुसज्जित गोर्खालीहरू समान पेन्सन, तलब र सुविधाको लडाइँमा भने पटक–पटक हारेका छन् ।  यसो भन्दैमा गोर्खालीहरूलाई केही सफलता हात नलागेको भने होइन । तर मूल मुद्दा ‘समान पेन्सन’ रहेको हिसाबले भने आंशिक सफलता मात्र मिलेको भन्न सकिन्छ । त्यसैले आन्दोलन अझै जारी छ ।

समान पेन्सन र किसिम
पेन्सनको सन्दर्भमा गोर्खालीहरूका माग धेरै थिए । आन्दोलनका क्रममा केही माग पूरा नभएको पनि होइन । जस्तै १ जुलाई १९९७ पछिका सम्पूर्ण सेवाको पेन्सन समान भएको छ । ब्रिटिस उच्च अदालत र युरोपियन कोर्ट अफ हुमन राइट्सले पनि यसलाई न्यायपूर्ण ठहर गरेको छ । अर्थात यो भन्दाअघिको अवधिमा गोर्खालीहरूको मुख्य कार्यालय वा कार्यक्षेत्र बेलायत थिएन । त्यसैले त्यो ठाउँ, परिस्थिति र समय अनुसार त्यो तलब र पेन्सन जायज नै थियो भन्ने हो ।

१ जुलाई १९९७ सम्म गोर्खालीको मुख्य कार्यालय हङ्कङ अथवा अन्य ठाउँमा भएकाले समान पेन्सन, तलब तथा सुविधा दिनुपर्ने ब्रिटिसलाई कानुनी या नैतिक बाध्यता थिएन भन्ने हो । गोर्खालीहरूको आन्दोलनले पूर्ण सफलता पाउन नसक्नुको कारण पनि यही नै हो । वास्तवमा भन्ने हो भने गोर्खालीहरूको पराजय सन् १९४७ मै भएको थियो । त्रिपक्षीय सम्झौता नै हारको मुख्य कारण हो ।
गोर्खालीहरूलाई ‘पक्षपातपूर्ण नदेखिने’ गरी भारतीय र ब्रिटिस फौजमा समान तलब, सुविधा र पेन्सन दिने जुन, सहमति ब्रिटिसहरूले गरे त्यो नै ब्रिटिस गोर्खालीहरूका लागि गोरा सिपाहीहरूको तुलनामा असमान हुन पुग्यो । त्यति बेलाका नेपाली शासकहरूलाई आफ्नो सत्ता टिकाउन ब्रिटिसहरूलाई जसरी पनि खुशी बनाउनु थियो । त्यसैले त्यो सम्झौता पूर्ण मान्य भयो । अनि स्वभावतः त्यतिबेलाको सम्झौतामा अन्याय भयो भन्नु कानुनतः आफैमा फितलो हुने भयो ।

पेन्सन आफैमा अप्ठ्यारो विषय हो । त्यो पनि स्वतन्त्र मुलुकबाट अर्काको मुलुकका लागि लड्नका लागि होडबाजी गर्नेहरूका लागि झँै अप्ठ्यारो कुरा हो । ब्रिटिसहरूकै कुरा गर्ने हो भने ६ अप्रिल १९७५ भन्दाअघि कुनै पेन्सन स्किम नै थिएन । पछि लागू भएको ‘आर्मड फोर्सेस पेन्सन स्किम’ १९७५ नै पहिलो मिलिटरी पेन्सन व्यवस्था हो । त्योभन्दा अघि पेन्सनमा जानेहरूले ‘प्रिजर्भड पेन्सन’ मात्र पाउँदै आएका छन् । त्यो पनि ६५ वर्ष पुगेपछि मात्र ।

तर गोर्खालीहरूको हकमा १५ वर्ष पूरा गर्नेले तत्कालै लागू हुनेगरी गोर्खा पेन्सन पाएका थिए । जुन नेपालीहरूको सन्दर्भमा राम्रै मानिन्छ । त्यसपछि अर्को ‘आर्मड फोर्सेस पेन्सन स्किम २००५’ आयो । अघिल्लो पेन्सन स्किमभन्दा फरक, केही राम्रा, केही नराम्रा बुँदाहरूलाई समेटेर ल्याइएको यो ‘पेन्सन स्किम’ गोराहरूका लागि मात्र थियो । तर हङ्कङलाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएर बेलायत आएपछि गोर्खालीहरूको दबाबमा ‘गोर्खा पेन्सन स्किम’बाट ‘आर्मड फोर्सेस पेन्सन स्किम १९७५’ र आर्मड फोर्सेस पेन्सन स्किम २००५’ मा रूपान्तरण गर्ने मौका दिइयो ।

फलस्वरूप कतिले पेन्सनको प्रकृतिलाई रूपान्तर गरे । तर १ जुलाई १९९७ लाई आधार बनाएकाले त्यो समयभन्दा अघिको सेवालाई समान र त्यसपछिको सेवालाई मात्र अन्य ब्रिटिस सरहको मानियो । गोर्खालीको हकमा त्यसअघिको सेवालाई दर्जा हेरिकन पूरा सेवाको जम्मा २३–३७ प्रतिशत मात्र मानियो । जसलाई ब्रिटिस गोर्खाहरूले आफूमाथि भएको सबैभन्दा ठूलो अपमान ठाने ।

६ अप्रिल २०१५ देखि फेरि अर्को ‘आर्मड फोर्सेस् पेन्सन स्किम २०१५’ लागू भएको छ ।  त्यसपछि भर्ती हुनेहरूका लागि अथवा त्यसपछि सेवा गर्नेहरूका लागि यो अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ । अब यसलाई राम्रो–नराम्रो जस्तो भए पनि मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने तलब, पेन्सन तथा सुविधाहरू तत्कालीन राज्यको आर्थिक हैसियत र सरकारको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो ।
गोर्खालीको हकमा कुरा गर्ने हो भने पेन्सन नै पाउँदैनन् भने पनि भर्ती हुन लाइन बसेर छाती नपाउने हजारौं युवाहरू छन् । यसको मूल कारण भनेको राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा रोजगारीको वास्तविक अवस्था सिर्जना गर्न नसक्दा रोजगारीका लागि अन्यत्रको सेनामा भर्ती हुनुपर्ने उनीहरूका अघिल्तिर बाध्यात्मक परिस्थिति छ । यसले ब्रिटिस सरकारका लागि ‘नेपाली बहादुर’ खपत गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गरिदिएको छ ।

पेन्सन पाउन ६५ वर्ष सेवा अवधि कुर्नुपर्ने कारणले बेलायती युवाहरू सेनामा भर्ती हुन आकर्षित नभइरहेको अवस्थामा ब्रिटिसले नेपाली युवाहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिचान गर्न पाउने भएको छ । यही नै ब्रिटिस शासकको हातमाथि हुने मजबुत आधार हो ।

‘गोर्खा पेन्सन स्किम’अन्तर्गत पेन्सन पाउने गोर्खालीहरू, जो बेलायतमा बस्दै आएका छन्, ती प्रायः सबै पाको उमेरका छन् । यी गोर्खालीहरू नै सबैभन्दा पीडित हुन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । पेन्सन कम्ती भएकाले तिनीहरूलाई बेलायत सरकारले पेन्सन क्रेडिड र आवास भत्ताका साथै अन्य सुविधा दिँदै आइरहेको छ । गोर्खा बहादुरहरूलाई दिइएको दया–मायाको यी सुविधा थाप्नुभन्दा पकाएको निवृत्तिभरण नै खाएर बस्नु गौरवपूर्ण हुन्थ्यो । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन ।

कतिपय यी गोर्खालीहरू पेन्सन पाउनका लागि कम्तीमा १५ वर्ष सेवा गरेका थिएनन् । यसरी हेर्दा तिनीहरूले अहिले पाउँदै आएको पेन्सन क्रेडिडलगायतका सुविधाहरूप्रति सकारात्मक हुनुपर्छ । त्यस्तै प्रकारले नेपालमा बसोबास गर्दै आएका छन् । पेन्सन पाउने पूरा अवधि सेवा नगरेका गोर्खाहरू तथा तिनको परिवारले पनि वेल्फेयर पेन्सन तथा अन्य सुविधा पाउँदै आएका छन् ।

गोर्खा सैनिकहरूको सङ्घ–संस्था तथा माग
ब्रिटिस गोर्खा सङ्गठनहरू मुख्यतः गेसो, बिगेसो, सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति, बीजीडब्ल्यूएस र नेसाले विभिन्न समयमा विभिन्न माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यी सङ्गठनहरू समयानुकूल, मुद्दा विशेषमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । विगतमा प्रायजसो एक–अर्काको विरोधमा उत्रने यी सङ्गठनहरू कानुनतः पूर्ण रूपमा हारेपछि पछिल्लो समय एक भएर ब्रिटिस तथा नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक रूपमा आफ्नो पक्षमा दबाब दिन एक भए जस्तो देखिन्छ ।

फलस्वरूप तिनीहरूले नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाली राजदूत र ब्रिटिस सरकारको प्रतिनिधिका बीचमा छलफल गराई, प्राविधिक टिमको गठन गरि गोर्खालीहरूको मुद्दाहरूमा छलफल गराई दुई सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्न सफल भएका थिए । तिनीहरूका माग धेरै छन् ।

जसमध्येका मुख्य मागहरू यस प्रकार छन्– समान पेन्सन तथा स्टेट पेन्सन दिनुपर्ने । बर्खास्त गरिएकालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने । ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा सद्भावना पेमेन्ट पाउनुपर्ने । नेपालमा भारतीय गोर्खाली समान मेडिकल सुविधा पाउनुपर्ने । ३० वर्षभन्दा माथिका गोर्खालीका बच्चाहरू समेतले बेलायती आवासीय भिसा पाउनुपर्ने । ९० दिनसम्म नेपाल बस्न पाउनुपर्ने, त्यस्तै १२ खर्ब क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने आदि ।

अन्तमा, नेपालमा वाम गठबन्धनको सरकारले भविष्यमा गोर्खा भर्ती बन्द गर्न सक्ने कुराबाट ब्रिटिस सरकार केही चिन्तित हुन सक्छ । हालै केही भइहाल्ने त देखिँदैन तर विस्तारै यस्तो हुँदैन भन्न सकिन्न । त्यस्तै नेपाल सरकार पनि गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा उभिएर पूर्ण समर्थन दिँदै ब्रिटिस सरकारलाई दबाब दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
डा. प्रेम आले ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्टका अवकाश प्राप्त मेजर हुन् तथा गैरआवाशीय नेपाली सङ्घ यूकेका उपाध्यक्ष हुन् ।