काठमाडौँ । मानवअधिकारकर्मीहरुले लामो समयदेखि रोकिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि सर्च कमिटी बनाउने भनी दलहरूका बिचमा भएको सहमतिको स्वागत गरेका छन् । 

मानवअधिकारकर्मीहरुको संस्था जबाफदेहिता निगरानी समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै  सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू यथाशक्य चाँडो गठन गर्नतर्फ तीन दलले देखाएको अग्रसरता सकारात्मक भएको बताएको हो । 

तर पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा विगतमा पटक–पटक गरिएका गम्भीर गल्तीहरू दोहोरिन नदिई यसको विश्वसनीयता र वैधता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ। 

‘विगतमा त्रुटिपूर्ण कानुनसँगै छनोट प्रक्रियाको चरम राजनीतीकरणकै कारणले आयोगहरू वैधताको सङ्कटतर्फ धकेलिएका र अन्ततः निष्प्रभावी बनेको यथार्थबाट पाठ सिक्न सरकार, दल तथा जिम्मेवार नेताहरूलाई निगरानी समिति आग्रह गर्दछ’  समितिका तर्फबाट राजु चापागाईँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन तेस्रो संशोधनले निम्त्याएका वा सम्बोधन हुन नसकेका ऐनका गम्भीर त्रुटिहरू (परिभाषा, सजाय कटौती, हदम्याद लगायत) न्यायिक पुनरवलोकन वा विधायिकी संशोधनको माध्यमबाट सच्याइनुपर्ने आवश्यकतामा पनि निगरानी समितिले पुनः जोड दिन्छ।’  

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ पारित हुनु पूर्व गठित पदाधिकारी छनोट समितिको वैधता र विश्वसनीयतामा ग्रहण लागेको र समितिको नेतृत्व विगतमा पनि परीक्षण भइसकेको यथार्थताको आलोकमा छनोट प्रक्रियालाई वैध र विश्वसनीय बनाउन नयाँ छनोट समिति गठन गर्नु उपयुक्त भन्ने धारणामा जबाफदेहिता निगरानी समिति अडिग रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बिहीबार बसेको तीन दलका नेताहरूको बैठकले पदाधिकारी चयनका लागि सिफारिस समिति बनाउने सहमति गरेको थियो ।