काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि विपक्षी दलहरूमा हलचल उत्पन्न भएको छ । शुक्रबार अपराह्न बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्याादेश पेस हुन सक्ने हल्ला चलेपछि विपक्षी दलहरूमा हलचल उत्पन्न भएको हो ।

बिहान संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले विपक्षीलाई तर्साउने र फुटाउने नीतिमा सरकार देखिएकाले यसविरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्ने समझदारी बनेको आम जनता पार्टी(आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले जानकारी दिए ।

बैठकको अध्यक्षता गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री ओलीको रवैया ठिक नभएकाले चुप लागेर बस्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विपक्षी दलहरूलाई तर्साउने र फुटाउने नीतिमा ओली सरकार अग्रसर देखिन्छ । यस विषयमा विपक्षी दलहरू एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने समझदारी भएको छ’, अध्यक्ष साहले भने ।

खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले यस विषयमा विशेष चासो राखेका थिए । यस विषयमा अध्यक्ष माधव नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । बिहीबार मात्रै महासचिव घनश्याम भुसालले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग भेटेर यसबारे चासो राखेका थिए ।

गृहमन्त्री लेखकसँग महासचिव भुसालको भेटवार्ता भएको एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले स्वीकार गरेका छन् । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा ओली सरकार रहेको आफूले सूचना पाएको पाण्डेले बताए ।

‘विपक्षी साना दल फुटाउने, ठुलो दल बन्ने र अन्तमा संसद नै विघटन गर्ने दाउ ओलीको रहेको छ । त्यसतर्फ हामीले कांग्रेसका नेताहरूसँग ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । महासचिव घनश्यामजीले हिजो गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । कांग्रेस संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन्छ कि ओलीको अनुदार, अलोकतान्त्रिक तथा तानाशाहीको पक्षमा उभिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ’, उनले भने ।

अध्यादेश ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ खोजिरहेको बुझिएको छ । तर ओलीको प्रस्तावप्रति देउवा मौन रहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार अध्यादेश ल्याउने सवालमा कांग्रेस मौन रहने नीतिमा छ ।

अध्यादेश गृहमन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने भएकाले आज नै पेस हुने सम्भावना नरहेको मन्त्री लेखक निकट एक नेताले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्मा अध्यादेश पेस गर्ने गृहमन्त्रीबाट हो । आज अध्यादेश आउने सम्भावना देखिँदैन । अहिलेसम्म अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा कुनै योजना बनेको छैन’, ती नेताले भने ।

यता मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा कुनै एजेण्डा नभएको भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले दाबी गरे ।

यो पनि

विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा महन्थ ठाकुरको सहभागिताबारे के भन्छ एमाले ?

ओली सरकार असफल भएको विपक्षी दलको निष्कर्ष

रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न खोजिए विपक्षी दलले प्रतिवाद गर्ने

सरकार अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन लागिपरेको विपक्षी दलको आरोप

लोसपाले भन्यो– प्रचण्डले झुक्याएर अध्यक्ष ठाकुरलाई बैठकमा बोलाए

विपक्षी दलको बैठकमा महन्थले भने– ‘तपाईंहरुको सबै माग पूरा भयो, हाम्रो खोइ ?’

सरकार गम्भीर नभए संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने विपक्षी दलको निर्णय

‘अहिलेसम्म अध्यादेश ल्याउने विषयमा एजेण्डा आएको छैन । बैठकमा आयो भने बेग्लै कुरा हो । अध्यादेशसम्बन्धी एजेण्डा पेस हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । पेस भएछ भने पछि जानकारी गराउँला’, मन्त्री अधिकारीले भने ।

कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने विषयमा पार्टीको समर्थन नरहने जिकिर गरे । जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएको भए आवश्यकता अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने उनले स्पष्ट पारे ।

‘संसद छलेर सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए कांग्रेसले समर्थन गर्न सक्दैन । जरुरी सर्वजनिक महत्त्वको विषयमा आवश्यक परे सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ तर कुनै दललाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको खिलापमा हुनेछ’, असन्तुष्टि पोख्दै केसीले भने ।  

असारको दोस्रो साता सम्पन्न एकीकृत समाजवादीको १० औँ महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी र  पोलिटब्यूरो गठन विषयलाई लिएर पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । यही असन्तुष्टिभित्र खेलेर पार्टी विभाजन गर्न ओलीले अध्यादेश ल्याउन खोजेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको आरोप छ ।

२०७८ भदौ ९ गते एमालेबाट विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बनेको थियो । त्यतिबेला वामपन्थी–लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले सहज हुनेगरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । अहिले दलसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय छ । त्यसलाई जगाउनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ । दल सम्बन्धी ऐन निष्क्रिय हुँदा ओली सरकारलाई समर्थन गरेको जसपाको दुवै समूह वैधानिक रूपमा विभाजित हुन सकेको छैन । यदि सरकारले अध्यादेश ल्याएमा विपक्षी अन्य साना दलहरूलाई समेत अप्ठ्यारो पर्नेमा विपक्षी दलहरू झस्किएका छन् ।

सरकारविरुद्ध संसदमा विपक्षी दलहरू आक्रामक देखिएपछि सरकारले भदौ ३१ गते बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । ओली सरकारको तीन महिना पूर्ण असफल भएकाले विपक्षी दलहरूको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । विपक्षी दलहरूको ध्यानाकर्षणमा सरकार गम्भीर नभए संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने समझदारी गरेको छ ।