काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि विपक्षी दलहरूमा हलचल उत्पन्न भएको छ । शुक्रबार अपराह्न बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्याादेश पेस हुन सक्ने हल्ला चलेपछि विपक्षी दलहरूमा हलचल उत्पन्न भएको हो ।

बिहान संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले विपक्षीलाई तर्साउने र फुटाउने नीतिमा सरकार देखिएकाले यसविरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्ने समझदारी बनेको आम जनता पार्टी(आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले जानकारी दिए ।

बैठकको अध्यक्षता गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री ओलीको रवैया ठिक नभएकाले चुप लागेर बस्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विपक्षी दलहरूलाई तर्साउने र फुटाउने नीतिमा ओली सरकार अग्रसर देखिन्छ । यस विषयमा विपक्षी दलहरू एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने समझदारी भएको छ’, अध्यक्ष साहले भने ।

खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले यस विषयमा विशेष चासो राखेका थिए । यस विषयमा अध्यक्ष माधव नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । बिहीबार मात्रै महासचिव घनश्याम भुसालले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग भेटेर यसबारे चासो राखेका थिए ।

गृहमन्त्री लेखकसँग महासचिव भुसालको भेटवार्ता भएको एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले स्वीकार गरेका छन् । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा ओली सरकार रहेको आफूले सूचना पाएको पाण्डेले बताए ।

‘विपक्षी साना दल फुटाउने, ठुलो दल बन्ने र अन्तमा संसद नै विघटन गर्ने दाउ ओलीको रहेको छ । त्यसतर्फ हामीले कांग्रेसका नेताहरूसँग ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । महासचिव घनश्यामजीले हिजो गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । कांग्रेस संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन्छ कि ओलीको अनुदार, अलोकतान्त्रिक तथा तानाशाहीको पक्षमा उभिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ’, उनले भने ।

अध्यादेश ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ खोजिरहेको बुझिएको छ । तर ओलीको प्रस्तावप्रति देउवा मौन रहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार अध्यादेश ल्याउने सवालमा कांग्रेस मौन रहने नीतिमा छ ।

अध्यादेश गृहमन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने भएकाले आज नै पेस हुने सम्भावना नरहेको मन्त्री लेखक निकट एक नेताले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्मा अध्यादेश पेस गर्ने गृहमन्त्रीबाट हो । आज अध्यादेश आउने सम्भावना देखिँदैन । अहिलेसम्म अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा कुनै योजना बनेको छैन’, ती नेताले भने ।

यता मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा कुनै एजेण्डा नभएको भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले दाबी गरे ।

‘अहिलेसम्म अध्यादेश ल्याउने विषयमा एजेण्डा आएको छैन । बैठकमा आयो भने बेग्लै कुरा हो । अध्यादेशसम्बन्धी एजेण्डा पेस हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । पेस भएछ भने पछि जानकारी गराउँला’, मन्त्री अधिकारीले भने ।

कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने विषयमा पार्टीको समर्थन नरहने जिकिर गरे । जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएको भए आवश्यकता अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने उनले स्पष्ट पारे ।

‘संसद छलेर सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए कांग्रेसले समर्थन गर्न सक्दैन । जरुरी सर्वजनिक महत्त्वको विषयमा आवश्यक परे सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ तर कुनै दललाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको खिलापमा हुनेछ’, असन्तुष्टि पोख्दै केसीले भने ।  

असारको दोस्रो साता सम्पन्न एकीकृत समाजवादीको १० औँ महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी र  पोलिटब्यूरो गठन विषयलाई लिएर पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । यही असन्तुष्टिभित्र खेलेर पार्टी विभाजन गर्न ओलीले अध्यादेश ल्याउन खोजेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको आरोप छ ।

२०७८ भदौ ९ गते एमालेबाट विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बनेको थियो । त्यतिबेला वामपन्थी–लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले सहज हुनेगरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । अहिले दलसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय छ । त्यसलाई जगाउनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ । दल सम्बन्धी ऐन निष्क्रिय हुँदा ओली सरकारलाई समर्थन गरेको जसपाको दुवै समूह वैधानिक रूपमा विभाजित हुन सकेको छैन । यदि सरकारले अध्यादेश ल्याएमा विपक्षी अन्य साना दलहरूलाई समेत अप्ठ्यारो पर्नेमा विपक्षी दलहरू झस्किएका छन् ।

सरकारविरुद्ध संसदमा विपक्षी दलहरू आक्रामक देखिएपछि सरकारले भदौ ३१ गते बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । ओली सरकारको तीन महिना पूर्ण असफल भएकाले विपक्षी दलहरूको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । विपक्षी दलहरूको ध्यानाकर्षणमा सरकार गम्भीर नभए संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने समझदारी गरेको छ ।