टेस्ला, स्पेस एक्स र एक्स (यसअघि ट्वीटर) का मालिक तथा संसारकै सबैभन्दा धनी एलन मस्कले विगत तीन महिनाको अवधिमा अमेरिकी राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पको चुनाव प्रचारका लागि लगभग ११ अर्ब रुपैयाँ चन्दा दिएका छन् ।

अर्का अमेरिकी अर्बपति टिमोथी मेलनले ट्रम्पको चुनावी अभियानलाई ३१ मेमा ७ अर्ब रुपैयाँ चन्दा दिएका थिए । अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध फोर्ब्स पत्रिकाले अगस्ट २०२४ मा डोनाल्ड ट्रम्पको चुनाव कोषमा चन्दा दिने विभिन्न क्षेत्रका २६ जना अमेरिकी अतिधनाढ्यको नामावली प्रकाशित गरेको छ ।

जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म तीन महिनाको अवधिमा कमला ह्यारिस आफ्नो चुनाव कोषमा ६३३.२ मिलियन डलर जम्मा गर्न सफल भएकी छन् भने सोही अवधिमा ट्रम्पको चुनाव कोषमा ३३९.७ मिलियन डलर जम्मा भएको फोर्ब्स पत्रिकाले  जनाएको छ । चन्दा सहयोग गर्नेहरूमा टेस्लामात्र होइन, वालमार्ट, बोइङ, माइक्रोसफ्ट, जान्सन एण्ड जान्सन, गुगल, फेसबुक, अमेरिकन  एअरलाइन्स, युनाइटेड एअरलाइन्सलगायत कम्पनी छन् ।

उनीहरूले आफ्नो आस्थाअनुसार डेमोक्र्याट वा रिपब्लिकन पार्टीलाई खुलेर आर्थिक सहयोग गरेका छन् । केहीले अन्य उम्मेदवारलाई पनि सहयोग गरेका छन् ।

लोकतन्त्रको जननी बेलायतमा त्यहाँको लेबर, कन्जरभेटिव र अन्य दलहरूलाई चुनावको अवधिमा  ठुल्ठुला व्यापारिक घरानाले खुला रूपमा चन्दा दिने गर्दछन् । मे २०२४ देखि जुलाई २०२४ को अवधिमा बेलायतको सत्ताधारी लेबर दलले विभिन्न स्रोतबाट चुनाव कोषमा लगभग १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको बीबीसीले जनाएको छ । लेबर दललाई सहयोग गर्ने ठुला चन्दादाताहरूमा बेलायतको ठुलो सुपरमार्केट चेन सेन्जवरीका मालिक लर्ड सेन्जवरी थिए । सेन्जवरीमा १ लाख ६२ हजार कर्मचारी काम गर्छन् । उनले लेबर पार्टीलाई जुलाई २०२४ को चुनावमा लगभग ४४ करोड रुपैयाँ चन्दा दिएका थिए ।

छिमेकी भारतमा भारतीय जनता पार्टीलाई  चुनावी ऋणपत्र – इलेक्टोरल बण्ड– मार्फत् हैदरावादमा मुख्यालय रहेको ‘मेगा इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ ले  ११ अर्ब सहयोग गरेको थियो । एमईआइएलका सञ्चालक पीपी रेड्डी हुन् ।  अन्य व्यवसायीहरूले पनि चुनावी ऋणपत्रमार्फत् भारतमा राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग गर्ने गरेका छन् । अमेरिकापछि सम्भवतः भारत नै यस्तो मुलुक हो जहाँ दलहरूले यति ठुलो रकम चन्दास्वरुप प्राप्त गर्छन् ।

माथिका उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ कि पुँजीवादी लोकतन्त्र (माओवादीले भन्ने गरेको बुर्जुवा लोकतन्त्र) मा व्यापारिक घराना र राजनीतिबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दा पनि राजनीति र अर्थतन्त्रबिच अविभाज्य सम्बन्ध हुन्छ । राजनीति आर्थिक प्रणालीको मस्तिष्क हो भने समग्र अर्थतन्त्र शरीर हो ।

यो सानो टिप्पणीको उद्देश्य राजनीतिक दलहरूले व्यापारीहरूसित लिने चन्दामा केन्द्रित छ । तैपनि यस सन्दर्भमा भन्नै पर्दछ कि हामीले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्र अमेरिका, भारत, बेलायत वा फ्रान्सभन्दा पृथक होइन । हामीभन्दा राम्रो संघीयता पश्चिमा मुलुक र भारतमा छ । आदिवासी र दलितहरूको हकमा नेपालभन्दा राम्रो समावेशिता भारतमा छ । भारतमा दलितहरूलाई जातीयमात्र होइन, आर्थिक  आधारमा समेत आरक्षण उपलब्ध छ । जनजाति र आदिवासीहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि भारतका हरेक राज्यमा विशेष कानुन छन् । त्यहाँ संघीयता सशक्त रुपमा लागु गरिएको छ ।

फेरि प्रसङ्ग व्यापारिक चन्दाकै । नेपालमा पनि भारत, बेलायत, अमेरिकाजस्तै व्यापारी र राजनीतिज्ञहरूबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहे पनि त्यो खुला र पारदर्शी भने छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले स्वेच्छाले दिएको ११ रोपनी जग्गा र उनले बनाइदिने पार्टी भवनको मूल्य लगभग एक अर्ब पर्ने कुरा सार्वजनिक भइरहँदा राजनीति र व्यापार एउटै सिक्काका दुई वटा पाटा भएको छर्लङ्ग भएको छ । एमालेले यसरी व्यापारीबाट सहयोग लिनु ठिक कि बेठिक भन्ने बहसमा जानु यो टिप्पणीको उद्देश्य होइन ।

समाजवादी मूल्यमान्यताको कोणबाट हेर्दा यसरी व्यापारीबाट सहयोग लिनु नैतिक प्रश्न  हुन सक्छ । तर पुँजीवादी लोकतन्त्रको महलमा बसेर ओलीमाथि नैतिकताका पत्थरहरू उछाल्नु आफैँमा हास्यास्पद हुन जान्छ । पुँजीवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रशंसाको पुल पनि बाँध्नु अनि पुँजीका मालिकहरूसित हाम्रो कुनै लेनदेन छैन भन्दै टक्टकिएर नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य दलहरूले सुख पाउँदैनन् । के २००७  साल देखि २०७९ सालसम्म सत्रवटा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको व्यापारी र पुँजीपतिहरूसित कुनै सम्बन्ध छैन ?  नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले पनि पारदर्शी भएर भन्नु पर्दछ कि हामीले पुँजीपति–व्यापारीहरूसँग यो–यो प्रयोजनका लागि यति–यति चन्दा र सहयोगहरू प्राप्त गरेका छौँ ।

त्यसैगरी गत २० वर्षमा तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरेको र सबैजसो सरकारमा जुनियर पार्टनरको हैसियतमा सहभागी भएको माओवादी पार्टी नेतृत्वले पनि व्यापारीहरूसँग लिएको चन्दा र सहयोग सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।

सबै दललाई विभिन्न समयमा मुलुकका व्यापारीले मात्र होइन, नेपालजस्तो देशमा विदेशीहरूले समेत ‘माया’ दिने गर्दछन् भन्ने कुरा सामान्य हो, विशेषतः निर्वाचनको अवधिमा । आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भारत चीन, अमेरिका आदिले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई ‘माया’ दिन्छन् । विदेशको हकमा पाएको ‘माया’मा खुलाउन अप्ठ्यारो होला । तर  दुःखको कुरा, आजसम्म मुलुकभित्रका कुन व्यापारीले कुन नेतामार्फत कति पैसा पार्टीमा लगानी गरेका छन्, निर्वाचनको अवधिमा के–कति सहयोग गरे ? त्यो कुरा कुनै पनि दलका नेताले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

यो सानो टिप्पणी मार्फत् म सबै दलका मुख्यमुख्य नेताहरूलाई पार्टीको नाममा लिएको ‘दानदातव्य’ सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्दछु ।  कमसे कम एमालेका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस कामका लागि धन्यवाद दिनुपर्छ कि उनले मीनबहादुरहरूलाई व्यक्तिगत होइन, पार्टी हितमा प्रयोग गरे । एक साप्ताहिक पत्रिकाले ‘लिक’ गरेको ‘तीन करोडको घडी’ को कुरा सही हो भने ओलीजीले अब तीन करोडको घडी उपहार दिने दानदाताको नाम पनि सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । त्यसले उहाँकै कद उँचो बनाउनेछ ।