काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार ठगीमा परेका पीडितहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभाग परिसरभित्रै सामी परियोजना अन्तर्गत मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल्स फोरम) ले ठगीसम्बन्धी निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको थियो । तर, सम्झौता सकिएपछि गत साउनदेखि पिपुल फोरम त्यहाँबाट हटेको छ ।

पिपुल फोरमले कानुनी सहायता प्रदान गर्न छाडेसँगै पीडितमाथि ठगीको अर्को धन्दा सुरु भएको छ । त्यो पनि विभाग परिसर वरपर रहेका लेखापढी तथा अनलाइन फारम भर्ने बहानामा बसेका व्यवसायीहरूबाट ।

उनीहरूले पीडितहरूको निवेदन लेखिदिने, जाहेरी लेखिदिने नाममा ठगीमा परेका पीडितमाथि नै अर्को ठगी गर्न थालेका हुन् । आफ्नो कार्यालय परिसर नजिकै पीडितमाथि ठगी हुँदा विभाग भने मूकदर्शक बनेको देखिन्छ ।

लेखापढी व्यवसायीको नाममा कार्यालय खोलेर बसेका व्यवसायीहरूले पीडितको निवेदन तथा जाहेरी लेखिदिएबापत दुई हजार रुपैयाँदेखि चार हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने बहानामा ठगीमा परेका धनुषाका एक पीडित विभाग पुगेका थिए । विभागमा रहेको कानुनी सहायता कक्षमा उनले दुबई पठाउँछु भनेर आफूसँग दलालले ४ लाख रुपैयाँ लिएको तर, नपठाएको जानकारी गराए ।

त्यसपछि सहायता कक्षका कर्मचारीले उनलाई काउन्सिलिङ गरिदिए । तर, कानुनी सहायता कक्षका कर्मचारीले निवेदन तथा उजुरी लेख्न नभ्याउने जानकारी गराए । त्यसपछि उनी विभाग परिसरबाहिर रहेको लेखापढी व्यवसायीकहाँ पुगे ।

उनले आफूसँग पैसा लिएर विदेश नपठाउने दलालका विरुद्धमा उजुरी लेखे । त्यसका लागि लेखापढीले उनीसँग दुई हजार रुपैयाँ मागे । ‘म ३/४ ठाउँमा गएँ । कसैले दुई हजार भन्यो । कसैले त २५०० रुपैयाँ भनिरहेका थिए । अन्तिममा सस्तो भएपछि २००० दिएर उजुरी लेखिदियो,’ ती पीडितले भने ।

उजुरी लेखेबापत दुई हजार रुपैयाँ दिए पनि त्यसका लागि कुनै पनि रसिद आफूलाई नदिएको ती पीडितको भनाइ छ ।

त्यस्तै सर्लाहीका जावेद अन्सारी (नाम परिवर्तन) वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब दुई महिना अगाडि कुवेत गए । भनेअनुसार काम र सेवा सुविधा नपाएपछि उनले नेपाल फर्किने मनसाय बनाए । काम गर्न नसक्ने बताएपछि घर परिवारले उद्धार गरिदिन भन्दै उनले मेनपावर गुहारे । तर, मेनपावरले उद्धारका लागि एक लाख रुपैयाँ थप खर्च लाग्ने बतायो । त्यसपछि घर परिवारले ऋण निकालेर ९४ हजार ५०० रुपैयाँ मेनपावरलाई पठायो ।

मेनपावरले दसैँको भोलिपल्ट उद्धार गरेर नेपाल ल्यायो । आफूसँग नेपालमा कुरा गरे अनुसार काम नपाएकाले आफ्नो पैसा फिर्ता दिनुपर्ने अडानसहित जावेद मेनपावर कम्पनीमा पुगे । तर, कम्पनीले एक पैसा पनि नदिने बतायो । त्यसपछि उनी वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरीका लागि पुगे । उनीसँगै एक जना साथी विभाग पुगेका थिए । ती साथीसमेत एक वर्ष अगाडि वैदेशिक रोजगारीकै नाममा ठगीमा परेका थिए ।

‘उजुरी लेख्न भ्याइँदैन । पीडितहरूलाई काउन्सिलिङ गर्दा, मुद्दासम्बन्धीको अन्य काम गर्दागर्दै उनीहरूका उजुरी, जाहेरी लेख्नै भ्याइँदैन । उहाँहरू बाहिर लेखेर आउनुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।

त्यो बेला विभाग परिसरमा रहेको पिपुल फोरमले उनको निवेदन लेखिदिनुका साथै निःशुल्क रूपमा आवश्यक कानुनी सहायता समेत प्रदान गरेको थियो । सोही आधारमा साथीलाई लिएर विभाग पुगेका दुवै जना खिन्न भए ।

विगतको जसरी उजुरी लेखिदिने कोही नभएपछि विभाग परिसर बाहिर रहेको एक पसलमा गएर उनले निवेदन लेखाए । त्यसका लागि ती पसलवालाले १५०० रुपैयाँ लिएको उनको भनाइ छ ।

यसरी विभागमा उजुरी तथा जाहेरी दिन आउनेले अचेल महँगो शुल्क तिरेर बाहिरै उजुरी लेखाएर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । पिपुल फोरमले निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्न छाडेदेखि बाहिरतिरका व्यवसायीको व्यवसाय फस्टाएको छ । उनीहरूले मनलाग्दी शुल्क असुल्ने गरेका छन् । यसमा विभाग तथा सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक बनेका छन् ।

हाल विभाग मातहत नै रहनेगरी एक जना कानुन सहायता अधिकृत राखिएको छ । ती अधिकृतले पीडितहरूलाई काउन्सिलिङ गराउने, उजुरी गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात तथा प्रमाणका विषयमा जानकारी गराउने काममात्र गर्दै आएको बताइन्छ ।

पीडितहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नुका साथै विभागकै मुद्दासम्बन्धी काम गर्दा उजुरी लेख्न नभ्याउने कानुनी सहायता अधिकृत रोजी तुल्सीबाख्योले जानकारी दिइन् ।

‘उजुरी लेख्न भ्याइँदैन । पीडितहरूलाई काउन्सिलिङ गर्दा, मुद्दासम्बन्धीको अन्य काम गर्दागर्दै उनीहरूका उजुरी, जाहेरी लेख्नै भ्याइँदैन । उहाँहरू बाहिर लेखेर आउनुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।

आफूहरूले सामान्य उजुरीको ढाँचा तयार पारेको र सोही आधारमा लेखेर ल्याउन भन्ने गरेकोसमेत उनले बताइन् । कतिपयले उनीहरूले उपलब्ध गराएको ढाँचा अनुसार नै आफैँले उजुरी लेख्ने गरेका छन् । तर, जाहेरीका हकमा भने लेखापढी व्यवसायी कहाँ गएर नै लेखेर ल्याउने गरेका छन् । त्यसबापत धेरै पैसा लिने गरेको गुनासो आफूहरूकहाँ समेत आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

फोरमले विभागभित्रै सहायता कक्ष राखेर काम गर्दा ४ जना कानुनी सहायता अधिकृतको व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले भने एक जनामात्रै हुँदा पीडितका उजुरी लेख्न सम्भव हुँदैन ।

पिपुल्स फोरमका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता सोम लुइँटेलले आफूहरूले अहिले अनलाइन तथा कार्यालयबाटै कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको बताए । कालिकास्थानमा रहेको कार्यालयबाटै आप्रवासी कामदारहरूलाई कानुनी परामर्श प्रदान गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

लेखापढी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर लिने शुल्कमा एकरूपता ल्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

‘विभाग परिसरमा नभए पनि हामीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएका छौँ । कतिपय पीडितहरू हाम्रो कार्यालयमै आउनुहुन्छ । हामीले यहीँबाट काउन्सिलिङ गर्ने तथा उजुरी तथा जाहेरी लेखिदिने गरेका छौँ,’ लुइँटेलले भने ।

विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले पीडितहरूले बाहिरै उजुरी लेखेर ल्याउने गरेको बताए । त्यसका लागि धेरै पैसा तिर्ने गरेको जानकारी आफूले समेत पाएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले उजुरी तथा निवेदन बाहिरै लेखेर ल्याउनुहुन्छ । त्यसका लागि कसैले दुई हजार तिरेको, कसैले तीन हजार तिरेको भन्ने गरेका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल गर्दैछौँ,’ खत्रीले भने ।

लेखापढी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर लिने शुल्कमा एकरूपता ल्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । उनीहरू अहिले संघ बनाउनतिर लागेको र त्यो सकिएपछि उनीहरूसँग छलफल गरेर न्यून शुल्कमा उजुरी लेखिदिन आग्रह गरिने उनले बताए ।

विभागले उजुरीका लागि यस्तो नै ढाँचामा ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । तर, विगतदेखि नै नेपाली कागजमा उजुरी तथा जाहेरीको ढाँचा नै मिलाएर उजुरी लेख्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । महानिर्देशक खत्रीले भने उजुरी जस्तोसुकै ढाँचामा भए पनि आवश्यक प्रमाण भए पुग्ने बताए ।

‘हामीले यही ढाँचामा लेख्नुपर्छ भनेका छैनौँ । उजुरी जस्तो भए पनि हुन्छ । कानुन व्यवसायीबाट लेखाएरै ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘हामीले यहाँ केही ढाँचा राखिदिएका छौँ । त्यही ढाँचा हेरेरसमेत उजुरी लेख्न भनेका छौँ । हामीलाई उजुरीभन्दा पनि कारबाहीका लागि बलियो प्रमाण चाहिन्छ ।’