राजनीतिक वृत्तमा निकै आशा, विश्वास र भरोसाका साथ गठन भएको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको शक्तिशाली सरकार प्रभावहीन देखिन्छ । संविधान संशोधन, सुशासन तथा राजनीतिक स्थिरताको विषयलाई प्रधान बनाएर गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिबद्धता गरेका कुनै पनि काम तीन महिनासम्म पूरा गर्न सकेको छैन ।

यो बिचमा सरकारले परिणाम आउने गरी न काम सक्यो, न त जनतालाई विश्वास दिलाउनै । औचित्यहीन सानातिना आन्तरिक किचलोको दलदलमा सरकार भाँसिदै गइरहेको छ । दिनानुदिन सरकारप्रति जनविश्वास टुट्दै गइरहेको छ । ओली सरकारका निकै आशा गरिएका मन्त्रीहरूको कार्यशैली पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । मूल मुद्दाभन्दा झिनामसिना कुरामा सरकार अल्झिएको छ । त्यसैले गठनको सय दिन नपुग्दै सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

संकटमा रहेको देश र विपत्मा रहेका आम नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने सरकार सिंहदरबारको चौघेराभित्र सीमित छ । यी घटना वा परिघटनालाई आधार मान्दा वर्तमान गठबन्धन सरकारको पुष्टि हुन सकेको छैन । जुन नेपाली राजनीतिका लागि निकै सोचनीय विषय बनेको छ । 

दुई दल (कांग्रेस–एमाले) बिचको सातबुँदे सहमति भई सरकार गठन गर्दा राजनीतिक स्थिरतासँगै जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने कबुल गरिएको थियो । सरकारका वाचा र जन–विश्वास दुवैमा धमिरा लाग्न थालेको छ । सर्वत्र प्रश्न उठन थालेको छ, आखिर सरकारले तीन महिनामा के गर्‍यो ? 

न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्र्नै दुई महिना लगाएको सरकारले जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन नसक्दा गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरू हौसिएका छन् । सरकारको भूमिका झन्–झन् सुस्त देखिँदै  छ । चौतर्फी आलोचना र विरोध प्रहारका कारण सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । 

संसदमा तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा सरकार बन्दा लोकतन्त्रकै उपहास भएको भनिएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई राजनीतिक अस्थिरताको आधार मानिएको थियो । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा सरकार बन्नुको औचित्य राजनीतिक स्थायित्व मात्र थिएन, त्योसँगै जोडिएको जन–जीविकाको सवाल पनि थियो, जसमा अहिलेको सरकार चुकेको छ ।

सरकारले जनचाहना सम्बोधन गर्न नसक्दा सडक तात्ने खतरा रहन्छ र सडकमा उपद्रव मच्चिँदै जाँदा त्यसबाटै नयाँ राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन सक्छ भन्ने पक्षलाई सत्तारुढ दलहरूले खासै महत्त्व दिएको पाइएन । खासगरी जनतालाई रिझाएर शासन गर्ने कला अहिलेको सरकारमा देखिएन । 

सरकारले जनचाहना सम्बोधन गर्न नसक्दा सडक तात्ने खतरा रहन्छ र सडकमा उपद्रव मच्चिँदै जाँदा त्यसबाटै नयाँ राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन सक्छ भन्ने पक्षलाई सत्तारुढ दलहरूले खासै महत्त्व दिएको पाइएन । खासगरी जनतालाई रिझाएर शासन गर्ने कला अहिलेको सरकारमा देखिएन ।

दसैँ, तिहार, म्हपूजा, नेपाल संवत्को नयाँ वर्ष र छठजस्ता पर्वोत्सवको संघारमा यो वर्ष नेपालीले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपर्‍यो । आकस्मिक रूपमा बाहिरबाट भित्रिएको वायुको चापका कारण दुई–तीन दिनसम्म नेपाली भूमिमा घनघोर वर्षा भयो र यसले बाढी–पहिरोको कहर सिर्जना गर्‍यो । बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्थित घर निर्माण र ढल निकासको पर्याप्त व्यवस्थापन नहुँदा राजधानी काठमाडौँ उपत्यका समेत जलमग्न हुन पुग्यो । उपत्यकाभित्रै मानिसलाई नदीले बगाएका दृश्य देखिए । 

देश बाढी–पहिरोको चपेटामा परिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अमेरिका भ्रमण लम्ब्याइरहेका थिए र महावाणिज्य दूतको कार्यालय उद्घाटनजस्ता झिनामसिना कर्मकाण्डमा अलमलिइरहेका थिए । प्राकृतिक विपत्तिका बेला जनताले देशमा सरकार हुनुको अनुभव गर्न पाएनन् । विगतमा भूकम्प लगायत विपत्तिमा विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय हुन्थे । राहत र उद्धार प्रक्रियाले तीव्रता लिन्थ्यो । यसपालि न सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखियो, न त दलहरूकै सक्रियताको लाभ कसैलाई मिल्यो । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको अर्बौं रुपैयाँ समेत पीडितसम्म पुर्‍याउन सरकारले तदारुकता देखाइरहेको छैन । 
यी र यस्ता अनेक कारण जनतामा यतिबेला सरकार र दलहरूप्रति तीव्र आक्रोश छ । जनतामा पलाउँदै गएको आक्रोशलाई आन्दोलनको रूप दिन विभिन्न शक्ति र तत्त्वहरू सलबलाइरहेका छन् । सरकारकै कमजोरी र अक्षमतालाई आधार बनाएर ‘बंगलादेशमा झैँ आन्दोलन हुने’ हल्ला चल्न थालेका छन् । 

राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले छठलगत्तै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । लगातार दश दिनसम्म आन्दोलन गरेर काठमाडौँ ठप्प पार्ने राप्रपाको सुर छ । प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत अन्य विभिन्न साना दल पनि सडकमा भिड जुटाउने ताकमा छन् । जनताको बढ्दो आक्रोशलाई मत्थर पार्न सक्ने सामथ्र्य सरकारसँग नभएकाले सडक तताउन चाहनेहरू हौसिएका हुन् । 

जनआक्रोश अस्वाभाविक होइन । नेतृत्व क्षमता भनेकै जनताका आक्रोशलाई सुझबुझपूर्ण निर्णयबाट मत्थर पार्दै अघि बढ्नु हो । पहिलेका नेताले भिड नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता राख्थे । गिरिजाप्रसाद कोइराला, मदन भण्डारी या कृष्णप्रसाद भट्टराईमा भिडलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने खुबी र जनप्रिय शैली पनि थियो । यसैकारण उतिबेला नेतृत्वप्रति आशा र विश्वास पनि थियो । नेताप्रति आकर्षण उत्तिकै थियो । 

अहिलेको नेतृत्वमा त्यो क्षमता देखिँदैन । जनताको पनि नेतृत्वप्रति आशा र विश्वास छैन । जुनसुकै पार्टीको किन नहोस्, ‘नेता’ भन्नासाथ जनतामा एक खालको नकारात्मक विम्ब आरोपित छ । सरकारको ‘पर्फमेन्स’ फितलो हुँदै जाने, जनतामा आक्रोश बढ्दै जाने, सडकमा भिड बढ्दै जाने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेतृत्व असफल हुने हो भने देशमा भयावह संकट उत्पन्न हुन सक्ने खतरा छ । 

सरकारको कुनै नीति नहोला, नेतृत्वप्रति आकर्षण पनि नहोला । यस्तो अवस्थामा सरकारले विधि–विधानको सहारामा जनतालाई डेलिभरी दिएर शान्त र आश्वस्त पार्न सक्थ्यो, त्यसमा पनि सरकार चुकेको छ । विधि–विधानका आधारमा आफ्नो कार्यक्षमता ‘सो’ गर्न समेत सरकार यस अवधिमा असफल रह्यो । 

जनतामा पलाउँदै गएको आक्रोशलाई आन्दोलनको रूप दिन विभिन्न शक्ति र तत्त्वहरू सलबलाइरहेका छन् । सरकारकै कमजोरी र अक्षमतालाई आधार बनाएर ‘बंगलादेशमा झैँ आन्दोलन हुने’ हल्ला चल्न थालेका छन् ।

विधि–विधान बमोजिम कार्य गर्नुको साटो सरकारका मन्त्रीमा व्यक्तिवादी शैली देखियो । विधिको शासन होइन, व्यक्तिवादी हिसाबले मनलाग्दी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिका कारण सरकार बदनाम, अक्षम र प्रभावहीन देखियो । उदाहरणका लागि निर्वाचन आयोगमा कृष्णमान प्रधानलाई सरकारले सिफारिस गरेको थियो । चर्को विरोधका कारण प्रधान आफैँले अस्वीकार गरे । विधि मिलाएर गरिएको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो । राजदूत नियुक्तिमा पनि भद्रगोल पारा देखियो । शैक्षिक योग्यता नै नपुग्ने मानिसलाई राजदूतमा सिफारिस गरियो, जसबाट सरकारको जगहँसाइ भयो । सरकारप्रति आशा, भरोसा र विश्वासको परिस्थिति नै रहेन । 
असोजमा सार्वजनिक गरिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको छ । कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमी–कमजोरी तथा बाँकी कामका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ । समीक्षाका निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिनेछ ।’

सरकारको तीनमहिने कार्यकालबाट जनता उत्साही नभएकाले अहिले आएर संविधान संशोधनको एजेन्डा पनि कमजोर बन्दै छ । जनतामा राज्यप्रति नै विश्वास भएन । संविधान संशोधनको ठाउँमा पुग्दा व्यवस्था नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका सर्वत्र छाएको छ । 

सरकारको भूमिका प्रारम्भमा ठिकै थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल सबै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन (टीआरसी विधेयक) पारित भएपछि शान्ति प्रक्रिया नयाँ मोडमा प्रवेश गरेकै हो । पारित ऐन बमोजिमका आयोग र अन्य प्रक्रियामा भने सरकार सुस्त रह्यो । 

यसबिचमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने र टिकटक प्रतिबन्ध फुकुवा लगायत काम भए । सचिव तथा प्रहरी सरुवा–बढुवा भए । सरकारी कर्मचारीले दिउँसो कति बजे खाजा खाने आदि झिनामसिना विषयमा अल्झिनुबाहेक सरकारले खासै उल्लेखनीय ‘पर्फमेन्स’ देखाएन । गर्नुपर्ने धेरै काम गर्नबाट सरकार चुक्यो । 

विधि–विधानलाई सरकारले प्राथमिकता नदिँदा विपत्मा पिल्सिएका जनताले चाड पर्वमा समेत सास्ती खेपे । दसैँमा चर्को मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकिरहँदा सरकारले बजार अनुगमनमा कडाइ गर्न सकेन । सार्वजनिक यातायातले मनपरी भाडा उठाए, तर सरकारले कुनै अनुगमन र कारबाही गरेन । अहिले पनि बजार भाउ अचाक्ली छ, तर कालो बजारी र तस्करी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको छ । 

विधि–विधानकै कुरा गर्दा भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि पर्छन् । यो सरकार गठन भएयता भ्रष्टाचार सम्बन्धमा जनमानसमा उठेका प्रश्नप्रति सरकारी जवाफदेहिता पटक्कै देखिँदैन । बोलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बताए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल खोल्नतर्फ तदारुकता नदेखाएको व्यापक गुनासो असत्य होइन । भ्रष्टाचारका खुलिसकेका फाइल दबाइएको छ भने भ्रष्टाचार छानबिनमा लागेका कतिपय अधिकारीलाई हठात् सरुवा गरिएको छ । 

ललिता निवास जग्गा, गिरी–बन्धु टी–स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, स्काउट जग्गा र सहकारी ठगी प्रकरण लगायत आमचासोका भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारको ‘एक्सन’ फितलो देखिएको छ । भ्रष्टाचारका काण्ड दबाउनकै लागि यो सरकार बनेको भन्ने विपक्षी आरोपको पुष्टि स्वयं सरकारकै गतिविधिबाट हुँदै छ । 

नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता प्रमुख दुई दलको गठबन्धनबाट बनेको यो सरकार पनि असफल भयो भने लोकतन्त्रका लागि त्योभन्दा ठुलो अभिशाप केही हुने छैन । राजनीतिक र आर्थिक नीतिका हिसाबले उदारवादी सोच बोक्ने यी दल असफल भएको खण्डमा देशमा निश्चित रूपमा अतिवादी शक्ति हाबी हुनेछन् । 

एकातिर उग्रवामपन्थी शक्तिले संविधान अपूर्ण भयो भन्दै रडाको मच्चाएका छन्, अर्कोतिर राजावादीले संविधानकै खारेजीको मुद्दा चर्काएका छन् । यसमाथि नयाँ र वैकल्पिक भनिएका अनि ‘पपुलिजम् पोलिटिक्स’को जगमा उभिएका विचारहीन, दर्शनहीन र संगठनहीन शक्तिले जनतालाई ‘मेनुपुलेट’ गर्न सक्ने देखिन्छ । यी त्रिपक्षीय खतराबाट देश र लोकतन्त्रलाई बचाउन पनि अहिलेको सरकारको ‘पर्फमेन्स’ प्रभावकारी हुनैपर्छ । 

राहत र सुविधाका प्याकेजका साथ उचित डेलिभरी दिएर जनताको मन जित्ने हो भने सरकार लोकप्रिय हुन समय लाग्दैन, तर, तीनमहिने कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा सरकार मात्र होइन, सत्तारुढ दलहरू समेत अलोकप्रिय भएका छन् । अलोकप्रियताको डिग्री घटाउने हो भने सरकार व्यक्तिवादी हिसाबले होइन, गठबन्धन संस्कृति र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मजबुनका आधारमा चल्नुपर्छ । आफ्ना दायित्वप्रति गम्भीर हुनैपर्छ । यसो नभएमा सरकारको औत्यितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका लागि यो निकै महँगो साबित हुनेछ । र, आम नागरिकमा निराशा छाउनेछ । अनि यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । आफूले गरेका प्रतिबद्धता र आमनागरिकका सवाललाई गम्भीरताका साथ वहन गर्न नसके गठबन्धन सरकारको आयु धेरै लामो रहनेछैन ।