काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरूले तिहार र छठ पर्व सकिए लगत्तै सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार बनेको कात्तिक १० गते सय दिन पुग्दैछ । सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामको थप समीक्षा गरेर सदन र सडक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने तयारी भइरहेको विपक्षी दलका नेताहरूको दाबी छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाको अवधिसम्म गरेका काम निराशाजनक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।  

माओवादी केन्द्रका नेताहरू सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि र जनजीविकाको सवालमा सरकार पूर्ण असफल भइसकेकाले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट जनपरिचालनसहित सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याउने बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले छठ पर्व सकिएलगत्तै सदन र सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने बताए । यसका लागि समाजवादी मोर्चालाई पनि प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ ।

‘दसैँ–तिहार भएकाले पार्टीले अहिले कुनै योजना बनाएको छैन । अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले जनपरिचालन सहितका कार्यक्रम ल्याउँछ । ओली सरकारको सय दिनको काम हेरेर छठ लगत्तै सशक्त सडक आन्दोलन गर्छौं’, बिहीबार रातोपाटीसँग पौडेलले भने, ‘अध्यक्षज्यूले तिहार अगाडि नै केन्द्रीय समिति बैठक राख्ने भन्नुभएको छ । समाजवादी मोर्चालाई पनि सक्रिय बनाउँछौँ । आवश्यकता अनुसार देशभक्त, वामपन्थी, समाजवादी शक्तिहरूसँग सहकार्य र मोर्चाबन्दी गरेर जाने योजना छ ।’

असार १७ गते राति कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष ओलीबिच संविधान संशोधनसहित आलोपालो सरकार बनाउने गरी ७ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिको आधारमा ओलीले असार ३१ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, यती, ओम्नी, गिरिबन्धु टीस्टेट जस्ता ठुला भ्रष्टाचारको फाइल अगाडि बढाउन सरकारलाई सदन र सडकबाट एकसाथ दबाब दिने तयारीमा माओवादी छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार आम रूपमा अलोकप्रिय बन्दै गएको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ । खासगरी कांग्रेस र एमालेले गरेका ठुला भ्रष्टाचारको फाइललाई लुकाउन ओली सरकार बनेको उनीहरूको आरोप छ ।

नागरिकस्तरमा बिस्तारै सरकारविरूद्ध बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई ‘क्यास’ गर्दै विपक्षी दलहरूले सरकारविरूद्ध मोर्चाबन्दी गर्न लागेका हुन् । कांग्रेस र एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन मुख्य एजेण्डा बनेसँगै माओवादी केन्द्र सशंकित देखिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, यती, ओम्नी, गिरिबन्धु टीस्टेट जस्ता ठुला भ्रष्टाचारको फाइल अगाडि बढाउन सरकारलाई सदन र सडकबाट एकसाथ दबाब दिने तयारीमा माओवादी छ ।

संसदको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले सुशासन, जनजीविका, आर्थिक वृद्धिको सवालमा ओली सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । असोज १३ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले सुशासन र जनजीविकाको पक्षमा काम गर्न सरकार असफल देखिएको निष्कर्ष लिकालेको जानकारी दिँदै सो पार्टीकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले छठ पर्व सकिए लगत्तै जनपरिचालनको कार्यक्रम ल्याउने बताइन् । यसबिचमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि पार्टीले पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एक महिनामा पार्टीको जिल्ला भेला सकाएर आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौँ । भेला सकिएपछि मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ । ओली सरकार गठन भएको पनि सय दिन पूरा हुँदैछ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले गरेको कामको समीक्षा गरी तिहार र छठ पर्व सकिए लगत्तै जनपरिचालन सहितका कार्यक्रम ल्याउँछौँ । संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन हामीले अपिल गरेका छौँ ।’

‘संविधान संशोधनको बहसमा औचित्य पुष्टि हुने गरी सरकारले श्वेतपत्र नै जारी गर्ने अपेक्षा थियो तर उक्त विषय अहिले ओझेलमा पारिएको छ’, रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यद्यपि अन्य विपक्षी दलसँग सहकार्य गर्ने योजना नभएको रावलले स्पष्ट पारिन् । रास्वपाले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत् ओली सरकार बनेको तीन महिना पूरा हुँदासमेत घोषित प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ प्रारम्भिक संकेतसम्म देखाउन नसकेको आरोप लगाएको छ । विपद्को पूर्वतयारीमा सरकार चुकेको, मुद्दा खेपेका व्यापारीबाट करोडौँ मूल्य बराबरको जग्गा दान लिएर सुशासनको अडान धर्मराएको रास्वपाको निष्कर्ष छ ।

‘संविधान संशोधनको बहसमा औचित्य पुष्टि हुने गरी सरकारले श्वेतपत्र नै जारी गर्ने अपेक्षा थियो तर उक्त विषय अहिले ओझेलमा पारिएको छ’, रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आम नागरिकमा चरम असन्तुष्टि र उद्यमी व्यवसायीमा निराशा बढेको, सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता फितलो हुँदा द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धमा गत्यावरोध हुन थालेको, आत्मविश्वास र दक्षता स्खलित हुँदा दुई तिहाईको सरकार ‘कामचलाउ’ जस्तो देखिएको र सरकारलाई निगरानी गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरू समेत सत्ता पक्षीय बहुमतको बन्धक भएको रास्वपाको आरोप छ ।

संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन अपिल गर्दै रास्वपाले भनेको छ– ‘संवादहीनतामा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । शिथिल अर्थतन्त्र कमजोर विपद् व्यवस्थापन, उकुसमुकुसपूर्ण सामाजिक परिस्थिति र युवाहरूमाझ नैराश्य फैलिएको बेला नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिहरू मौन बस्न मिल्दैन । तसर्थ राष्ट्रिय जीवनका तमाम समसामयिक समस्याहरूबारे तत्काल छलफल गर्न आवश्यक देखिएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनका लागि अपील गर्दै सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

असारमा सम्पन्न १०औँ महाधिवेशनपछि आन्तरिक विवादमा फसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनजीविका र सरकारको गलत कामको विरोधमा आन्दोलनको कुनै योजना नबनेको जनाएको छ । उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले अहिले दसैँ, तिहार, छठजस्ता चाडपर्व भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको बताए । छठपछि जनजीविका र सरकारका गलत कामका विषयमा के गर्ने भन्नेबारे पार्टीको बैठक बसेर योजना बनाउने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले चाडपर्व भएकाले केही निर्णय गरेका छैनौँ । आन्दोलनको ठोस कार्यक्रम बनिसकेको छैन । छठपछि आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउँछौँ’, उनले भने । 

समाजवादी मोर्चामा समेत रहेकाले एकीकृत समाजवादीले संयुक्त आन्दोलन सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याइसकेको छैन ।

‘लामो सयम समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्न सकेको छैन । देशको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति जटिल बन्दै गइरहेको छ । छिटै मोर्चाको बैठक बोलाएर जनपरिचालनका कार्यक्रम ल्याउनेबारे अन्य दलका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । सायद एकदुई दिनमा बैठक बस्छ होला’, विप्लवले भने ।

यता सरकार बाहिर रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी मोर्चाको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था जटिल बन्दै गइरहेको निष्कर्ष नेकपाले निकालेको छ । मोर्चाका संयोजकसमेत रहेका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले जनपरिचालनका कार्यक्रम ल्याउने विषयमा अन्य दलका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको बताए ।

‘लामो सयम समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्न सकेको छैन । देशको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति जटिल बन्दै गइरहेको छ । छिटै मोर्चाको बैठक बोलाएर जनपरिचालनका कार्यक्रम ल्याउनेबारे अन्य दलका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । सायद एकदुई दिनमा बैठक बस्छ होला’, विप्लवले भने ।

उनले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकतासँगै समाजवादी मोर्चालाई सशक्त बनाएर लैजाने विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय मुद्दामा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने उनको दाबी छ ।

ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतको सरुवा, विद्युत बक्यौता दिन बाँकी रहेका उद्योगीहरूबाट महशुल उठाउन ताकेता गरिरहेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाउन गरिएको चलखेल, विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको चरम लापर्बाहीका कारण ओली सरकार तीन महिनामै अलोकप्रिय बनेको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, ओली सरकारको सय दिन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे समीक्षा गर्न नियमित केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागिएको विप्लवले बताए । अहिले मोर्चामा नेकपासहित, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टी(नेसपा) महिन्द्र राय यादव समूह छन् ।

भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न पाँच वर्षे हदम्याद, ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतको सरुवा, विद्युत बक्यौता दिन बाँकी रहेका उद्योगीहरूबाट महशुल उठाउन ताकेता गरिरहेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाउन गरिएको चलखेल, विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको चरम लापर्बाहीका कारण ओली सरकार तीन महिनामै अलोकप्रिय बनेको छ ।

सरकारप्रति बढ्दै गएको नागरिकको चरम असन्तुष्टि, श्रीलंका र बंगलादेशमा नागरिकस्तरबाट भएको विद्रोहले सरकार अपदस्थ भएपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने आकलन विपक्षी दलहरूको छ । दक्षिण एसिया देशहरूमा देखिएको जनविद्रोह, ओली सरकारविरूद्ध जनस्तरमा देखिएको आक्रोश र चरम निराशाले आन्दोलन चर्काउन सकिने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेको देखिन्छ ।