राजविराज कारागारमा क्षमताभन्दा चौब्बर कैदीबन्दी, कारागारको जग्गा पनि अतिक्रमण
राजविराज । राजविराजस्थित कारागारको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । कुल दुई बिघा १३ धुर क्षेत्रफल रहेको कारागारको एक बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको हो ।
कारागार आसपासका स्थानीयले जग्गामा घरटहरा बनाएका कारण जग्गा अतिक्रमणमा परेको जेलर प्रवीणकुमार अधिकारीले बताए। अतिक्रमित जग्गामा पक्की र फुसका गरी ८० वटा घर निर्माण भइसकेका छन् । अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन कारागार प्रशासनले विभिन्न समयमा राजविराज नगरपालिका, कारागार विभाग र स्थानीय प्रशासनले विगत १० वर्षदेखि ‘अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने’ सम्बन्धी ३५ र १५ दिने सूचना पटकपटक जारी गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।
विसं २००८ मा निर्माण भएको राजविराज कारागार सरकारी उपेक्षाका कारण जीर्ण, लथालिङ्ग र असुरक्षित बन्दै गएको छ । एक सय २५ जना कैदी राख्ने क्षमताको सो कारागारमा हाल १४ महिलासहित चार सय ७६ कैदीबन्दी राखिएको जेलर अधिकारीको भनाइ छ ।
उनले भने, “एकातिर जीर्ण भवन अर्कातिर क्षमताभन्दा चौब्बर बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्दा जोखिमसँगै निगरानी र व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ ।” उनका अनुसार पुरानो, जीर्ण र साँघुरो कारागारमा चौब्बर कैदीबन्दी कोचिएर राखिएको छभने अर्कातिर अतिक्रमण, दरबन्दीअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी, जेनरेटर, इन्भर्टरलगायत भौतिक सामानसमेत अभाव छ ।
कारागारमा दम, श्वासप्रश्वास, प्यारालाइसिस, उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत रोगले पीडित कैदीबन्दीको सङ्ख्या ठूलै रहे पनि स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । कैदीबन्दी अहिलेसम्मकै उच्च सङ्ख्या भएको भए पनि दरबन्दीअनुसारको पदपूर्ति हुनसकेको छैन ।
क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राख्दा समस्या भएपछि सङ्ख्या घटाउन अन्यत्रको कारागारमा सरुवाको प्रयास गरे पनि घरपायक मोहका कारण कैदीबन्दी अन्यत्रका कारागारमा जान नमानेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । क्षमताभन्दा चौब्बर कैदीबन्दी भएपछि शौच र नुहाउनेदेखि खाना पकाउन र खान पनि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको कैदीबन्दीको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत