मारवाडी सेवा समितिद्वारा सञ्चालित पशुपति क्षेत्रको गौशाला धर्मशालाको स्वामित्व र सञ्चालनको विषय यतिबेला सर्वाधिक चर्चामा छ । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समितिसँग २०६० सालमा भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय, अदालतले गरेको फैसला र कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाले समितिलाई सो क्षेत्रबाट हटाउने प्रयास गरेसँगै गौशाला क्षेत्र केही दिनदेखि तनावपूर्ण अवस्थामा छ । 

यो विषयमा आ–आफ्नै तर्क गर्दै आएका दुई पक्षबिच अहिले आरोप प्रत्यारोपको शृङ्खला चलिरहेको छ । समितिले आफूमाथि अन्याय भएको र न्यायिक प्रक्रियामा जाने अवसर समेत नदिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेको बेला मंगलबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिको तर्कलाई खण्डन मात्रै गरेन, केही गम्भीर आरोप समेत लगायो । 

बिहीबार भने कोषको तालुकदार निकाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर यसलाई तत्काल खाली नगर्न निर्देशन दिँदै आइतबार कोषको सञ्चालक परिषद् बैठक बोलाएको छ ।   

मन्त्रालयको पछिल्लो कदमबारे समेत विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको बेला हामीले कोषले समितिमाथि लगाएको आरोप र मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयमा केन्द्रित भई मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवालसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ ।  

यो पनि

पशुपति धर्मशालामा सङ्कट : निशानामा कोषका पदाधिकारी !

पशुपति धर्मशालाको विवाद कसरी सुरु भयो ?

• पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्ने विषय तत्काल यथास्थितिमा राख्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोषलाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन र पछिल्लो घटनाक्रमलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ ?  

पशुपति गौशाला धर्मशाला हामीले वि.सं. १९९७ देखि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । आवश्यकता अनुसार यहाँ क्षमता र सेवा विस्तार गर्दै आइरहेका थियौँ । यो सम्पत्तिको मालिक सुरुमा गुठी संस्थान थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष गठन भएपछि यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै मातहतमा गयो । मालिक परिवर्तन भए पनि मोही चाहिँ हामी नै रहिराख्यौँ । 

तर, पछिल्लो समय एउटा सम्झौता खारेज गरेको विषयलाई लिएर हामीलाई हटाउने प्रयास गरियो । यस सम्बन्धमा निरूपण गर्ने अवसर दिनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर माग गरिहरेका थियौँ । तर हामीलाई जबरजस्ती हटाउने प्रयास गरेपछि हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका हौँ । 

आज मन्त्रालयले जसरी तत्काल गौशाला धर्मशालाको सञ्चालन यथास्थितिमा राख्नु भन्ने निर्देशन दिएको छ यसलाई हामीले सकारात्मक पहलको रूपमा हेरेका छौँ र यसलाई स्वागत पनि गरेका छौँ । यो गर्नु नै पर्ने कुरा थियो । 

अहिले पनि हाम्रो भनाइ के हो भने न्यायालयको निर्णयलाई हामी मान्न तयार छौँ । तर, न्यायको जबसम्म निरूपण हुँदैन, जबसम्म यसको अन्तिम किनारा लाग्दैन, त्यो बेलासम्म यसलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । पहिलो दिनदेखि नै हाम्रो माग त्यही थियो, अहिले पनि त्यही नै हो ।

• मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि धर्मशालाको अवस्था के छ ? त्यहाँबाट नगर प्रहरी हटेका छन् कि छैनन् ?  

म आफैँ पनि दिनभर गौशाला कार्यालयमै बसेको थिएँ । सरकारले कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेको भए पनि आज पनि बाहिर नगर प्रहरीहरूले घेरा हालिरहेकै अवस्था रह्यो । नगरपालिकाले आफ्नो बोर्ड पनि हटाएको छैन ।

सम्झौता लागु नगर्ने निर्देशन भएको हो भने त बोर्ड हटाउनुपर्ने हो, प्रहरीहरू हट्नुपर्ने हो । तर त्यो हुन सकेको छैन । भित्र सञ्चालन चाहिँ हामीले नै गरिहेका छौँ । गौसेवा गरिरहेका छौँ । डाइलासिस सेवा पनि चलिरहेकै छ । धर्मशालामा तीर्थयात्रीहरू बस्न आउनुभएको थियो । तर, दिनदिनैको झगडाको कारणले अहिले छोडेर जानुभएको छ । अहिलेको अवस्था यस्तै छ । 

• तपाईँहरूले त्यो क्षेत्रको आफू मोही भन्ने दाबी गरिरहनुभएको थियो । अस्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसको खण्डन गर्यो, तपाईँहरुमाथि केही आरोप पनि लगायो । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? 

मैले पनि ती आरोपहरू सुनेँ । हामीमाथि कतिपय हुँदै नभएका आरोप उहाँहरूले लगाउनुभएको छ । उहाँहरूले एउटा झुटो प्रचार गरेको कुरा के हो भने हामी २०५८ सालमा जन्मिएको रे । अनि २०५३ सालमै हटेको मोही २०५८ सालमा कसरी भयो रे । 

यदि हामी मोही थिएनौँ भने मोहीको लगत कट्टा गर्नुपर्थ्यो नि त उहाँहरूले, यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि अहिलेसम्म किन नगरेको ? अहिलेको अवस्थासम्म पनि नेपाल सरकारको कागजातमा ‘पशुपति गौशाला’ भन्ने नै किन छ ? 

अर्को कुरा मोहीले मालिकलाई बाली बुझाउँछ । यसलाई कतै बाली भनिन्छ, कतै कुत भनिन्छ, कतै भू–बहाल भनिन्छ । हामीले २०८०/८१ सालसम्म पनि मोहीको नाताले बाली बुझाउने दायित्व पूरा गरेका छौँ । हामी मोही थिएनौँ भने उहाँहरूले बाली किन बुझ्नुभयो ? बाली मात्रै बुझ्नुभएको छैन, अहिलेसम्म पनि त्यो जग्गाको लगत किन त्यत्तिकै राख्नुभयो ? उहाँहरू त सरकार हो नि । हामीसँग कुरा गर्दा जहिले पनि हामी राज्य हौँ, हामी सरकार हौँ भन्ने, अनि आफ्नो काम चाहिँ गर्न नसक्ने ? 

हामी २०५८ सालमा आएको भन्ने कुरा नै झुटो हो । हामी १९९७ सालदेखि यो निरन्तर सञ्चालनमा छौँ । त्यही समयदेखि क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै हुँदै आजको दिनसम्म आइपुगेको हो । यो क्रममा सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू हाम्रो मारवाडी समाजले नै निर्माण गरेको हो । यसका लागि कुनै पनि दातृ निकाय वा सरकारको एक पैसा सहयोग पनि लिएका छैनौँ । सबै संरचना मारवाडी सेवा समितिका सदस्यहरूको सहयोगबाटै सञ्चालन भएको हो । यहाँ भएका सेवा कार्यहरू पनि सम्पूर्ण हाम्रै संस्थाबाट सञ्चालित छन् । 

पछिल्लो समयमा विस्तारित गर्ने क्रममा हामीले तीसवटा डाइलासिस मेसिन राखेका छौँ । त्यो पनि हामीले आफ्नै तर्फबाट १५ देखि २० करोड रुपैयाँको सहयोगमा निर्माण गरेर सञ्चालित रहेको अवस्था हो । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो समाजले आवश्यकता अनुसार सहयोग जुटाउँदै सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यति बेला संस्था दर्ता ऐन वा कागजपत्र रहने अवस्था थिएन । 

• तपाईँले सञ्चालन गरेको गतिविधिलाई ‘गौशाला होइन गाईगोठ हो’ भन्ने आरोप पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लगाएको छ, तपाईँहरूले नन्दी पाल्नुभएन रे, छाडा छोड्नुभयो रे नि ?   

यो विषयमा पनि गलत आरोप लगाउने प्रयास भएको छ । हामीले नन्दीको व्यवस्थापनको विषयमा पटक पटक कुरा गर्न खोज्दा पनि उहाँहरूले सुन्नुभएन । पशुपति क्षेत्रमा महिनाको एउटा नन्दीलाई डाम्ने गरिएको छ । त्यो नन्दी उहाँहरूले किनेर ल्याउनुहुन्छ । यो गर्दा डामेर छाडेपछि यसको व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । 

हामीले हाम्रो गौशालामा उत्पादन गरेको नन्दीलाई यहीँ पालेर राखेका छौँ । ती नन्दीलाई निःशुल्क लैजानुस्, डामेर छाडेपछि हामी ल्याएर पाल्छौँ भन्दा उहाँहरूले मान्नुभएन । अर्को कुरा, उहाँहरू किनेर ल्याउनुहुन्छ, डामेर छाड्नुहुन्छ, अनि हामी उहाँहरूले कहिले डामेर छाड्नुहुन्छ हेरेर त्यसलाई खोज्दै ल्याउन त सक्दैनौँ नि ? 

हामीले वैधानिक रूपमा जिम्मा लगाउनुस्, अनि हामी पाल्छौँ भनिरहेकै हौँ । तर उहाँहरूले नै मान्नुभएन । अनि यसमा पनि हामी दोषी हुनुपर्ने ? आरोप लगाउन त धेरै सजिलो छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न त गाह्रो छ नि । 

• अहिले गौशाला धर्मशालाभित्रको सेवा र यसको क्षमता के कति हो ? 

हाम्रा पुर्खाले १९९७ सालमा २/४ वटा गाई पालेर सुरुवात गर्नुभएको थियो । अहिले हामीसँग ५०० को हाराहारीमा गाई पुगेको छ । तर, यो सङ्ख्यामा सबै गाई यहाँ हटाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले २५० वटाजति गाई धादिङको धार्केमा राखेका छौँ । त्यहाँ ६२ रोपनी जग्गा खरिद गरेर त्यहाँ गौसंरक्षणको र गौसेवाको कार्य गर्दै आएका छौँ । 

हामीसँग अहिले ३० वटा डाइलासिस मेसिन छ । अहिले हामीले निःशुल्क रूपमा दैनिक ७०/८० वटा डाइलासिस गर्दै आएका छौँ । हाम्रो दैनिक क्षमता १२० देखि १३० वटा छ । धर्मशालामा १५० वटा कोठाहरू छन् । यहाँ होटलजस्तो एउटा कोठामा दुई जनामात्रै बस्नुपर्छ भन्ने नभएको कारणले दैनिक ४/५ सय जना बस्न सक्नुहुन्छ । यहाँ धेरैजसो पशुपति तीर्थयात्रामा आउनुभएका महानुभावहरू बस्नुहुन्छ । 

यहाँ बस्न एउटा रुममा ४–५ सयदेखि ७–८ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । ७/८ सयको कोठा एचेट बाथरुमसहितका सुविधा छन् । होटलमा जस्तो एउटै कोठामा २ जना भन्दा धेरै बसे पैसा लाग्छ, तर यहाँ अटाएसम्म जतिजना बसे पनि त्यति नै पैसा लाग्छ । त्यसैले यहाँ प्रतिव्यक्ति दिनको सय/सवा सय रुपैयाँमै एक रात सुत्न सकिन्छ । पनि यहाँ धेरै पैसा लाग्दैन ।

• तत्कालको लागि तपाईँको माग पूरा भएजस्तो देखिन्छ, तर नगर प्रहरीहरूले छाडेका छैनौँ भन्नुहुन्छ । आइतबार सञ्चालक परिषद् बैठक बस्ने भनेको पनि छ । तपाईँहरूले भनेजस्तो न्यायिक निरूपणको अवसर पाउनुभएन भने आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ? 

हामीले त प्रस्ट रूपमा भनिरहेका छौँ । हामी न्यायालयको निर्णय मान्छौँ । न्यायालयले जे बोल्छ, त्यसलाई अक्षरशः पालना पनि गर्छौँ । 

अहिले हामीले जुन आन्दोलन गरिरहेका छौँ, शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्ने हाम्रो मौलिक हक हो । हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले नै अघि बढ्ने सोचिरहेका छौँ । तर, न्यायालयमा जाने अवसर पनि नदिए के गर्ने भन्ने विषयमा समयको आवश्यकतालाई हेरेर हामी अघि बढ्छौँ ।