काठमाडौँ । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा एकमत छैनन् । संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सदनको विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने पक्षमा छ । रास्वपाले विशेष अधिवेशन माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । तर, विशेष अधिवेशनको विषयमा अन्य विपक्षी दलहरू भने अन्योलमा छन् ।

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र हो । माओवादी केन्द्र विशेष अधिवेशनको विषयमा प्रतिक्रिया विहीन छ । यस विषयमा कुनै छलफल नै नभएको पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे बताउँछन् ।

‘पार्टीमा यस विषयमा छलफल भएकै छैन । म पनि उपत्यका बाहिर छु । केही दिनमा काठमाडौँ पुगेपछि अध्यक्ष कमरेडसँग छलफल गरेपछि मात्र औपचारिक रूपमा केही बोल्न सकिन्छ,’ पाण्डेले रातोपाटीसँग भने ।

रास्वपाले भने प्राकृतिक विपत्को समयमा सरकार चुकेको, सरकारको सय दिन पुग्न लाग्दा समीक्षा आवश्यक भएको तथा देशमा सुशासन र दण्डहीनता हराएर भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको आवाज बन्द भएको भन्दै संसद्को विशेष अधिवेशनको माग गरेको बताएको छ ।

‘प्रतिपक्षले यी विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ र सरकारलाई समस्याको समाधान निकाल्न बाध्य बनाउनुपर्छ,’ मनीष झाले रातोपाटीसँग भने, ‘नयाँ गठबन्धन बनेपछि कुनै पनि संसदीय समितिले काम गरेको छैन । सबै पङ्गु बनाएको छ । हामी कहाँ बोल्ने ? यसरी त ओभरअल संसदीय प्रक्रियानै रोकिएजस्तो देखिएको छ । त्यसैले विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।’

संसद् नभएको अवस्थामा मिनी संसद्को रूपमा लिइने संसदीय समितिहरू पनि सक्रिय हुन नसकेको गुनासो रास्वपाको छ । बुधबार रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिथिल अर्थतन्त्र, कमजोर विपद् व्यवस्थापन, उकुसमुकुसपूर्ण सामाजिक परिस्थिति र युवाहरूमाझ नैराश्य फैलिएको विषम परिस्थितिमा नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिहरू मौन बस्न नमिल्ने जनाएको हो ।

‘तसर्थ राष्ट्रिय जीवनका तमाम समसामयिक समस्याहरूबारे तत्काल छलफल गर्न आवश्यक देखिएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनका लागि अपिल गर्दै सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

राप्रपा साथ दिने पक्षमा, एकीकृत समाजवादीमा भएको छैन छलफल

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायत दल मिलेर बनाएको सरकारले घोषित बाचा पूरा नगरेकोमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू एकमत छन् । जनतामा चरम असन्तुष्टि बढेको, भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै सरकारको सय दिन पुग्न लाग्दा समीक्षा गर्न उनीहरू तयार छन् । यसका लागि संसद् अधिवेशन आवश्यक पर्ने निष्कर्ष उनीहरूको छ । तर, विशेष अधिवेशन बोलाउन सरकालाई दबाब दिने कि नियमित अधिवेशन कुर्ने भन्ने अन्योल उनीहरूमा छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वाला विशेष अधिवेशनको विषयमा पार्टीमा कुनै धारणा निर्माण नभएको बताउँछन् । उनी सरकारले गरेका गलत र गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप सशक्त रूपमा उठाउने थलो सदन भएको भन्दै सदनको हिउँदे अधिवेशन बोलाइनुपर्ने अडानमा पार्टी रहेको बताउँछन् ।

‘अहिले सडक आन्दोलनको वातावरण छैन । सदनमा जनताको आवाज राष्ट्रिय मुद्दाहरू सशक्त उठाउन सकिन्छ । त्यस कारण संसद् अधिवेशन हुन जरुरी छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ उनले भने, ‘विशेष अधिवेशनबारे निष्कर्षमा पार्टी पुगेको छैन ।’

यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाही विशेष अधिवेशनभन्दा पनि संसद् सुरू गर्दा उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् ।

‘सदन खुलाउनुपर्छ माग हाम्रो छ,’ उनले भने, ‘विशेष अधिवेशन बोलाउन परे र रास्वपालाई सहयोग चाहिए एक चौथाइ सांसद पु¥याउन हामी साथ दिन्छौँ ।’

नागरिकमा बढेको चरम असन्तुष्टिको विषयमा बहस गर्ने आधिकारिक थलो संसद् भएकाले विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको रास्वपाको भनाइ छ । ‘कुरा गरौँ, छलफल गरौँ भनेर हामीले सबै दलको ध्यानाकर्षण गराउन विज्ञप्ति जारी गरेका हौँ । एकै पटक छलफल गर्न जानुभन्दा त्यसको प्रक्रियाको थालनी गरिएको हो,’ कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने, ‘बल्ल दसैँ सकियो । अब थप संवाद सबैसँग हुन्छ ।’

विशेष अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था

संसद्को चौथो अर्थात् बजेट अधिवेशन दसैँ अघि बन्द भएको हो । २०८१ साल वैशाख २८ गते मङ्गलबार प्रारम्भ भइ २०८१ साल भदौ ३१ गते सोमबारसम्म बजेट अधिवेशन चलेको थियो । सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको केही दिनमै देशभर बाढी पहिरोले जनधनको नराम्ररी क्षति पु‍¥यायो । नागरिक सेवामा सरकार असफल भएको भन्दै चर्को विरोधसमेत खेप्नुप¥यो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार सरकारले सदनको अधिवेशन बोलाउन र अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ अनुसार दुई अधिवेशन बिचको ग्याप बढीमा ६ महिनासम्म रहन सक्छ ।

‘तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बिचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन,’ संविधानमा लेखिएको छ ।

यसको अर्थ सरकारले फागुनसम्म संसद् अधिवेशन नबोलाउन पनि पाउँछ । यो संविधानले दिएको अधिकार हो ।

तर, संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा भने विशेष अधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था छ । संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा पनि बैठक बोलाउनु परे एक चौथाइ सांसदले राष्ट्रपति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ ।

‘विशेष अधिवेशन असम्भव’

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक चौथाइ सांसद जुटाएर विशेष अधिवेशन माग होला त भन्ने प्रश्न यतिबेला उब्जिएको छ । २७५ सदस्यीय संसद्को एक चौथाइ भनेको लगभग ६९ सांसद हुन् । यी सांसदहरू हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपतिकहाँ जान्छन् त भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । किनभने नेपालीहरूको महान चाडपर्व अझै सकिएको छैन । सरकारले दसैँलाई मध्यनजर गरेर बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । दसैँ सकिए पनि तिहार तथा छठ पर्व सम्पन्न भएकै छैन । यी महान् र महत्त्वपूर्ण चाडपर्व अघि विशेष अधिवेशनको सम्भावना माथि प्रश्न उठेको हो ।

सत्ताको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाउन सम्भव नभएको बताउँछन् । रास्वपाले सम्भव छैन भनेर जान्दाजान्दै पनि चर्चा बटुल्न विशेष अधिवेशन माग गरेर प्रचार गरेको हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

‘रास्वपाको मागमा माओवादीको पनि समर्थन छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसमाथि अझै चाडपर्व सकिएकै छैन,’ घिमिरेले रातोपाटीसँग भने, ‘तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाउने सम्भावना मचाहिँ देख्दिनँ ।’

रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गरेर माग गरेजस्तै विशेष अधिवेशन बोलाउने भए संविधानको व्यवस्था बमोजिम ३२ सिटको माओवादी केन्द्र, २१ सिटको रास्वपा, १४ सिटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, १० सिटको नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर हस्ताक्षर सहित लिखित रूपमा राष्ट्रपति समक्ष माग राख्न जरुरी हुन्छ । त्यसैले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने हो भने यी तीन दल मिल्नुको विकल्प छैन ।