काठमाडौँ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउन सर्च कमिटी (सिफारिस समिति)लाई पूर्णता दिन प्रमुख तीन दलबिच समझदारी भएको छ ।

 बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्षसहितका नेताहरूको बैठकले सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिने समझदारी गरेको हो । सहमतिअनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिनेछ । 

२०८० चैत ३० गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी सर्च कमिटी गठन गरेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन भएपनि पूर्णता दिन बाँकी रहेको थियो । 

त्यतिबेला समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य वा आयोगले तोकेको सदस्य, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य रहने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

सर्च कमिटीलाई तत्काल पूर्णता दिएर आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा दलहरूबिच समझदारी भएको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । 

 ‘तत्काल सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिएर आयोग गठनको काम अगाडि बढाउने विषयमा प्रमुख दलहरूबिच समझदारी भएको छ’, बैठकबारे जानकारी दिँदै बस्नेतले भने, ‘अब एक दुई दिनभित्रमा सर्च कमिटीले पूर्णता प्राप्त गर्छ । यसले पूर्णता प्राप्त गर्ने बित्तिकै आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । सर्च कमिटीले पूर्णता पाएको निश्चित समयभित्र आयोग गठन हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।’

पुरानै समितिलाई पूर्णता दिने कि नयाँ कमिटी बनाएर जाने भन्ने विषयमा बस्नेतले केही खुलाएनन् । उनले आयोगमा कस्ता व्यक्तिलाई लैजाने विषयमा सर्च कमिटीले नै सिफारिस गर्ने बताए ।  

‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्न योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्छौँ । शान्ति प्रक्रियाको भावना, कानुनी प्रक्रियालाई पनि बुझ्न सक्ने, सबै सरोकारवालासँग कुराकानी गरेर मिलाउन सक्ने आयोग बनोस् भन्नेमा सबैको सहमति छ  । जहाँसम्म जुन व्यक्ति हो, त्यो त सर्च कमिटीले सिफारिस गर्नेछ’, उनले भने ।  

यो पनि

तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक : शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्च कमिटी टुङ्ग्याउने

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल लगायत व्यक्तिहरू सहभागी रहेका थिए । 

राजनीतिक दाउपेचपछि निकासको सङ्केत

दलहरूले राजनीतिक दाउपेचको मुख्य हतियार बनाउँदा लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) विधेयक सांसदबाट पारित हुन सकेको थिएन । २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेयता ७ वटा सरकार बनेपनि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको थिएन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नमिलेका विषय मिलाउने कार्यभारसहित १७ असारमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठनपछि टीआरसी प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि साउन ३० गते दुवै सदनबाट टीआरसी  विधेयक पारित भएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त विधेयकमा लालमोहर लगाएपछि ऐन बनेको थियो । 

२०६३ सालमा तत्कालीन सरकार र माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । वि.सं. २०७१ मा जारी भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान राखिएपछि यो विषय विवादमा तानिएको थियो । ऐनमा भएको प्रावधान बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतले त्यसमा संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि टीआरसी ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लामो समय गिजोलिँदा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका थिएनन् ।  

करिब दुई दशकपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्नेगरी दलहरूले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई तीव्रता दिएका हुन् । प्रमुख दलहरूबिच समझदारी भएसँगै द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने आशा जागेको छ ।