काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।  

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले बिहीबार रिट खारेज नगरेर जीवित राख्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको यो आदेशपछि बार र बेन्चका बिचमा जारी रहेको तनाव कायमै हुने देखिएको छ।  सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले आफूले प्रतिवेदन फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि यो विवाद सकिने अनुमान गरिएको थियो । तर इजलासले जीवित नै राखेपछि अव बार र बेन्च समन्वय समितिले मात्र यसमा समाधान खोज्ने देखिन्छ । मुद्दाको प्रक्रिया अव अघि बढेकाले बार र बेन्चका बिचमा टसल पनि बढ्ने एक न्यायाधीशले बताए ।  

सर्वोच्चले निश्चित समय तोकेर आफ्नो अभिव्यक्ति बारे प्रस्ट पार्न आदेश गरेको हो । अध्यक्ष घिमिरेले आफू  सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको सम्मान गरेर जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिए । 

‘मैले न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि उठाएको आवाज हो । न्याय परिषद्को कदम विरुद्ध जनस्तरमै विरोध भएकोले मैले जनआवाज उठाएको हो,’ घिमिरेले भने, ‘अदालतलाई सम्मान गर्दै जवाफ दिन्छु । कानुन र न्यायको पक्षमा बार सधैँ लडिरहन्छ । ’ 

घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा लेनदेन भएको दाबी गर्दै दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध असोज १४ गते सर्वोच्चले प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गराएको थियो ।  बार लामो समयदेखि न्याय परिषद् नियमावलीको विरोधमा रहेको थियो । विरोधकै कार्यक्रम चलिरहेको समयमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्चमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि टसल सतहमा आएको थियो ।