काठमाडौँ । ‘पशुपति गौशाला धर्मशाला’ सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच असोज २२ मा समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएसँगै सुरु भएको विवाद थप चर्किंदै गएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेकै अध्यक्षतामा असोज २० गते बसेको ‘कोष सञ्चालक परिषद्’ बैठकको सहमतिअनुसार महानगरपालिकासँग एमओयू भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अवरोध हुँदा अन्योल सिर्जना भएको हो ।

यो पनि

पशुपति गौशाला व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगर र कोषबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर

असोज २२ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै सोही दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले माइकिङ गर्दै गौशाला र धर्मशाला खाली गर्न चेतावनी दिएको थियो । तर, धर्मशालाको जिम्मेवारी महानगरपालिकालाई दिने निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समितिले सोही दिनदेखि चुनौतीमात्र दिँदै आएको छैन, आफू मोही भएको जिकिरसमेत गर्दै आएको छ ।

यसबारे कोष, महानगरपालिका र समितिबिच पटकपटक छलफल भए पनि समितिले गौशाला धर्मशाला नछाड्ने अडान लिँदै आएको छ । महानगरपालिकाले धर्मशाला खाली गर्न प्रयास गरिरहेकै समयमा समितिका सदस्यहरूले निरन्तर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाबसमेत बढाउँदा विवाद पेचिलो बन्दै गएको कोषका एक पदाधिकारीले बताए ।

विवाद बढ्दै जाँदा आफ्नै संलग्नतामा भएको निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुँदै मन्त्री पाण्डेले महानगरपालिकासँगको सहमति कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयले कोषलाई बुधबार आधिकारिक पत्राचार गर्दै धर्मशाला खाली गराउनेलगायतका काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । यस्तो निर्देशन दिनुको पछाडि ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ मन्त्री पाण्डेको तर्क छ ।

यस्तै, मन्त्री पाण्डेले आइतबार बिहानका लागि कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक राख्न निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत मित्रदेव लम्सालको हस्ताक्षरमा कोषलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय नम्बर २ (गौशाला धर्मशाला व्यवस्थापनबारे) को कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँबाट भए गरेका कार्यहरूले आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको बुझिन आएकोले परिषद् बैठकबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यहाँबाट गरिएका कार्यहरू परिषद्को अर्को बैठकबाट निर्क्यौल नभएसम्म स्थगन गर्न गराउनुहुन र त्यहाँबाट भए गरेका कार्यहरूको विषयमा छलफल गर्न मिति २०८१ कार्तिक ४ गते आइतबार बिहान ९ बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक यस मन्त्रालयको बैठक कक्षमा बस्ने गरी बोलाउनुहुन मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको छ ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरे । परिषद्ले गरेको निर्णयमाथि परिषद्का अध्यक्षले नै अहिलेका लागि स्थगित गर्ने भनेर पत्र पठाइसकेपछि अब सोही अनुसार हुने उनले बताए ।

बिहीबार रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै अधिकारीले भने, ‘निर्णयअनुसार हामी गएका हौँ । निर्देशनअनुसार नै हामी अघि बढ्यौँ । अब पछाडि हट्न भनेपछि पछाडि हट्ने हो । बाँकी कुरा त छँदैछ ।’

हाल ९ जना पदाधिकारी र ८ जना पदेन सदस्यसहितको कोष परिषद् रहेको बताइएको छ ।

पहिला मन्त्री पाण्डेले नै सहमति दिएर कोषले मारवाडी सेवा समितिबाट गौशालाको जिम्मेवारी खोसेर महानगरपालिकालाई दिने निर्णय भए पनि अहिले मन्त्री पाण्डे नै ‘ब्याक’ हुनुको पछाडि ठुलो दबाब रहेको कोषका अर्का एक पदाधिकारीले दाबी गरे । अहिले कोषका पदाधिकारीमाथि अनेक दबाब दिने काम ‘माथि’बाट भइरहेको उल्लेख गर्दै ती पदाधिकारीले कोषभित्र तनावको अवस्था रहेको जिकिर गरे ।

कोषको निर्णयपछि विशेषतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ । मारवाडी सेवा समितिमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीसम्म सम्झौताबारे गुनासो पुगेको र ओलीले महानगरपालिकालाई जिम्मेवारी दिने निर्णयमा ‘अब्जेक्सन’ जनाउँदा मन्त्रीसमेत अप्ठ्यारोमा परेर आफ्नै निर्णयअनुसार अघि बढेको कोषलाई हस्तक्षेप गर्ने अवस्थामा पुगेको ती पदाधिकारीको बुझाइ छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्र नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको कोषका पदाधिकारीसहित सबैलाई निसानासमेत बनाइएको छ । अहिले महानगरपालिकालाई धर्मशालाको जिम्मेवारी दिएको विषयमा भएको विवादलाई देखाएर कोषका सदस्यसचिवदेखि अन्य सदस्यलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको चेतावनी आउन थालेको ती सदस्यको जिकिर छ ।

‘हामीमाथि चर्को प्रेसर छ । यतिसम्म कि, तिमीहरूलाई हटाउँछौँ भनेर विभिन्न माध्यममार्फत भन्न थालिएको छ । मन्त्रालयभन्दा पनि माथिल्लो तहबाट यस्तो सन्देश विभिन्न माध्यममार्फत आइरहेका छन्’, नाम उल्लेख गर्न नचाहेका ती पदाधिकारीले बिहीबार रातोपाटीसँग भने । यद्यपि आफूहरूलाई हटाइएको खण्डमा अदालत जाने उनको भनाइ छ ।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेका प्रेस सहयोगी भुपेन्द्र शाह ठकुरीले भने हाल पदाधिकारी हटाउने पक्षमा वा तयारीमा मन्त्रालय नरहेको जिकिर गरे । ‘कोषमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू हटाउन माथिबाट वा कहीँबाट निर्देशन आएको छैन’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘गौशालाको विवाद समाधान होस् भन्ने पक्षमा मन्त्रालय र मन्त्री हुनुहुन्छ । अदालतले गरेको फैसला र अन्य कुरा हेरेर गौशालाको जारी विवाद समाधानको पक्षमा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ ।’

कोषका पदाधिकारी हटाउने कुरा कुनै पनि फोरममा छलफल भएको आफूलाई थाहा नभएको उनको जिकिर छ ।

हाल कोषका सदस्यसचिव डा. मिलन कुमार थापा छन् । उनी जलहरी प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुछिए पनि गत वैशाखमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि कोषमा पुनर्वहाली भएका थिए । उनी निलम्बित हुँदाको अवस्थामा भने कार्यवाहकको भूमिकामा राजु केसी खत्री थिए ।

केसीबाहेक खत्री, बाबुशरण सुवेदी, रेनुका पराजुली, रामशरण संगत, हरि ढकाल, शिशिर पराजुली, नारायण सुवेदीलगायत हाल कोषको पदाधिकारी हुन् । मिलनकुमार बाहेक अधिकांश माओवादी नेतृत्वको सरकारकै पालामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीबाट नियुक्त भएका थिए ।

पूर्वमन्त्री किरातीले पनि कोषका पदाधिकारी हटाउन खोजिएको कुरा आफूले सुनेको भन्दै यदि सरकारले त्यसो गरे गम्भीर आपत्तिको विषय हुने बताए ।

रातोपाटीसँग उनले भने, ‘हटाउनेबारे मैले पनि सुनेँ । त्यहाँका सदस्यहरू जति पनि नियुक्त भएका छन्– अलि प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, सुझबुझसहितका व्यक्तित्वहरू, ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू छन् । उनीहरूलाई हटाइए त्यो गम्भीर आपत्तिको विषय हुनेछ ।’

• धम्की र प्रलोभनबाट बच्न सक्नेले मात्रै पशुपति बचाउन सक्छ : सुदन किराती

पशुपतिको राजनीति दुई वटा कारणले चल्छ । एउटा धम्की पनि आउँछ र अर्कोचाहिँ प्रलोभन पनि आउँछ । धम्की र प्रलोभनबाट बच्न सक्नेले मात्रै पशुपति बचाउन सक्छ । मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको कुरा हो यो ।

कौडीको मूल्यमा गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिले समाजसेवाको नाममा जे काम गरिरहेको छ, वर्षको ५१ हजार रुपैयाँमात्र सहयोगस्वरुप दिन्छ । यसबाहेक भाडा अथवा अरु केही दिँदैन । त्यत्रो प्राइम लोकसेनमा भएको पशुपतिको नामको जग्गा सित्तैमा लुटेको हुनाले मैले आफू मन्त्री हुँदा सम्झौता ब्रेक गरिदिएको हो । सम्झौता ब्रेक गरेपछि मैले धेरै ठुलो चुनौती सामना गरेको थिएँ । त्यहाँ राष्ट्रिय मान्छेहरूले नै अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड देखाउँछन् । मान्छेचाहिँ राष्ट्रकै हुन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड देखाएर तेरो राजनीति सुरक्षित छैन समेत भनेर धम्की आयो । यस्ता प्रशस्तै धम्की र प्रलोभन पनि आए । तर अब देश बनाउने एउटा प्रतिज्ञा बोकेको मान्छेलाई ती सबै प्रलोभन र धम्कीहरू सहायक हुने नै भए ।

त्यतिबेला गरेको निर्णयविरुद्ध उनीहरू अदालत पनि गए । तर, पछि अदालतले फैसला पनि हाम्रै पक्षमा गर्‍यो । अहिले त्यहाँ जुन विवाद भइरहेको छ, एउटा त परिपक्व निर्णय नभएर पनि हो । अहिलेका मन्त्री निर्णयबाट ब्याक हुनु भनेको पनि दबाब र प्रलोभनको रुप नै हुनसक्छ । अहिले जे भइरहेको छ, त्यो पुरानै कुराको पुनरावृत्ति हो । कसले कति डोज धान्न सक्छ भन्नेमात्रै हो ।

सरकार पनि मारवाडीहरूसँग झुकेको देखिन्छ । गैरसरकारी संस्था एनजीओको अगाडि नेपालको केपी सरकारले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्‍यो । यति काम त यस्तो गर्छ भने यो सरकारबाट अरु केही पनि आशा गर्न सकिँदैन । यदि घुमाइफिराइ सरकारले त्यही मारवाडी सेवा समितिलाई नै दिने नियत राखेको हो भने त्योचाहिँ नेपाल र नेपाली जनतालाई सह्य छैन ।

महानगरले कसरी पायो जिम्मा ?

२०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्ने कोषको निर्णय काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सदर गरिदिएसँगै कोषले महानगरपालिकासँग छलफल अघि बढाएको थियो । यसअघि कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि समिति अदालत पुगे पनि दाबी नपुग्ने फैसला भएको थियो । यससँगै कोष र समितिबिच भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको थियो ।

त्यसपछि मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा र त्यहाँ रहेको धर्मशालालगायतको व्यवस्थापन महानगरलाई दिने निर्णय भएको कोषको भनाइ छ ।

गौशालाको उद्घाटन भने १९९९ सालमै भएको अभिलेखबाट देखिन्छ । यसबारे गोरखापत्रले १९९९ वैशाख २६ गतेको अंकमै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

त्यतिबेला उद्घाटन भएको सोही गौशाला अहिले महानगरले व्यवस्थापन गर्ने सम्झौतापछि आवश्यक काम थाल्न खोजिएसँगै मारवाडी सेवा समितिले विरोध गर्न थालेपछि अहिलेको सङ्कट आइलागेको हो । ‘मारवाडी सेवा समितिले हारगुहार गरेपछि सरकार नै ब्याक हुने र कोषभित्र त्रासको अवस्था छाएको छ’, कोष स्रोतले भन्यो, ‘अगाडि विभिन्न उद्योगको डेडिकेटड र ट्रंक लाइन विवादमा जे भयो, अहिले पशुपतिमा पनि त्यही हुन खोज्दैछ ।’

ती पदाधिकारीका अनुसार एमओयू भएसँगै महानगरलाई हस्तान्तरणका लागि कार्यविधि बनाउन थालिएकै अवस्थामा अन्योलता सुरु भएको छ । दुई पक्षबिच भएको एमओयूमा भने कोषको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गामा महानगरपालिकाले गौशाला, धर्मशाला तथा सामाजिक, धार्मिक कार्य तथा सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै गैरनाफामूलक सेवाअन्तर्गत गौशाला सञ्चालन, श्रद्धालु भक्तजनलाई निःशुल्क भोजन, अन्न दान स्वीकार गर्ने तथा आवास सेवा, निःशुल्क शौचालयसहितको सेवा सञ्चालन गर्ने महानगरको योजना छ ।