पुरातत्व विभागमा ‘सोह्रखुट्टे’ विवाद
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नंं. १६ स्थित सोह्रखुट्टेका स्थानीयबासीले ४ वर्षअघि सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएको सोह्रखुट्टे पार्टी पुनः निर्माणको माग गरेका छन् । बुधबार पुरातत्व विभाग पुगेर उनीहरूले झन्डै ३ सय वर्ष पुरानो सम्पदा मासिएको भन्दै विभागले त्यसको संरक्षण गर्न नसकेको भन्दै आक्रोस पोखे । उनीहरूले पाटीसँगै रहेको ऐतिहासिक ढुङ्गेधाराको उत्खनन गरेर त्यसको समेत पुनःनिर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
महानगर वडा नं. १६ का स्थानीयसँगै विभागमा पुगेका वडाध्यक्षले पहिलेकै ठाउँमा पुनःनिर्माण गर्दा बाटो अवरोध हुने भन्दै अलि पर रहेको खाली ठाउँमा पुनः निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए । तर स्थानीयले त्यस्तो गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेपछि उनी पछि हटेका थिए । २०७१ सालमा सडक विस्तारका क्रममा वि.सं.१८ ६२ सालमा भोट्टु पाण्डेले सोह्रवटा खुट्टा भएको पाटी र वि.सं. १८६४ सालमा ढुङ्गेधारा बनाएका थिए । सडक विभागले पुरातत्व विभागसँग अनुमति नलिई सो पाटी भत्काएपछि स्थानीयहरूले विरोध गर्दै आइरहेका थिए ।
सो विरुद्धमा स्थानीयले सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर गरेका थिए । २०७४ मङ्सिर ६ गते अदालतले सोह्रखुट्टे पाटी जहाँ थियो, जस्तो थियो सोही अनुसार मौलिक सामग्रीले पुनःनिर्माण गर्न परामादेश समेत दिएको थियो । अदालतले यस्तो आदेश दिए पनि अदालतको अवज्ञा गर्दै अर्को स्थानमा पाटी बनाउन लागेकोमा स्थानीले विरोध गरेका हुन् । यसबारेमा काठमाडाँै महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई भेट्दा पछि गरौँला भनेर उनले केही प्रतिक्रिया नजनाएको स्थानीय यादवलाल कायस्थले रातोपाटीलाई बताए ।
सोह्रखुट्टे पाटी भत्काएर बनाएको खाली ठाउँमा अहिले बिग्रिएका सवारी साधन डम्पिङ गर्ने र पार्किङ गर्ने स्थल बनाइएको भन्दै पुरातत्व विभागका पदाधिकारीसँग स्थानीयले गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले ऐतिहासिक महत्व भएको सो पार्टी पहिलेकै स्थानमा पुरानै निर्माण सामग्री प्रयोग गरी पुनःनिर्माण गर्न विभागलाई आग्रह गरे । उनीहरूले गजुरदेखि धुरीसम्म पहिलेकै निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न माग गरे । साथै सडक विस्तारका नाममा पुरातात्विक महत्व भएको क्षेत्रमा सडक विभागलाई डोजर चलाउँनबाट रोक्नसमेत उनीहरूले माग गरे ।
स्थानीयहरूको कुरा सुनेपछि पुरातत्व विभागका सहसचिव रामबहादुर कुँवरले सडक निर्माणका क्रममा उक्त पाटी भत्काउनु प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरीत भएको बताए । यसका लागि सडक विभागले पुरातत्व विभागसँग स्वीकृतिसमेत नलिएको उनको भनाइ थियो । यसबारेमा स्थानीयले पनि पाटी भत्काएपछि मात्र विभागलाई जानकारी गराएका कारण विभागले संरक्षण गर्न नसकेको भताए । उनले विभागमा जम्मा ८० जना कर्मचारी रहेको र काठमाडौं उपत्यकामा ७ हजार बढी पुरातात्विक सम्पदा रहेको बताँउदै सबै सम्पदाको अवस्था कस्तो छ भनेर विभागले बुझ्न नसक्ने र त्यसका लागि स्थानीयहरू नै सजक र सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनले सो पाटी नयाँ स्थानमा निर्माणका लागि पनि कुरा भएको बताउँदै पहिलेकै स्थानमा पाटी बनाउने हो भने यसबारेमा पुनः छलफल गरेर अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।
यस्तै ठमेलमा रहेको ऐतिहासिक छायाँदेवी पोखरीको १२ रोपनी ३ आना सार्वजनिक जग्गामा छायाँदेवी कम्पनीको नामबाट निजी कम्प्लेस बन्दै गरेको भन्दै त्यसलाई समेत रोक्न उनीहरूले माग विभागसँग गरेका छन् । पोखरी रहेको सार्वजनिक जग्गा मिचिएको बारे अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको स्थानीय भागवात प्रधानले जानकारी दिए । भूमिसुधार तथा नापी कार्यालयको स्रेस्तामा समेत सार्वजनिक जग्गा उल्लेख रहेको छ । ऐतिहासिक सम्पदा मासेर निजी कम्प्लेक्स बनाएको बारे सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयवासी प्रधानले बताए ।
सडक विस्तारको नाममा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका पुरातात्विक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू जोखिममा परेको भन्दै पुरातत्व विभागले सडक विभागलाई सो कार्यमा रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘एक्टिङ स्टार’ले फिल्म खेल्न पाउने
-
भैरहवामा दैनिक १० अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न सकिन्छ
-
सुनको मूल्य बढी लिन ज्याला र जर्तीको 'पासो', भन्सार घटेसँगै कोटा हटाउने बहस सुरू
-
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ‘तरकारीविनाको भात’जस्तै
-
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : सातामा २४ उडान तर सञ्चालन खर्च धान्नै मुस्किल
-
फलेटार र घुन्सा क्षेत्रमा परीक्षणका रूपमा स्याउखेती