काठमाडौँ । सप्तरीको राजविराजमा स्थापना भएको मधेस कृषि विश्वविद्यालय राजनीतिक चपेटामा परेको छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबिचको द्वन्द्वको सिधा असर यो विश्वविद्यालयमा परेको हो । परिणामस्वरुप त्यहाँका कर्मचारीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म तलब खान पाएका छैनन् भने पठनपाठन र अन्य काम प्रभावित हुने देखिएको छ ।

जनमत पार्टी नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेश सरकारले सो विश्वविद्यालयको बजेटमा व्यापक कटौती गरेको छ । मधेस सरकारले सो विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ, जुन कर्मचारीको तलबका लागि पनि पुग्दैन ।

यसअघिको सरकारले पहिलो वर्ष ३१ करोड र अर्को वर्ष ३० करोड बजेट दिनुको साथै मधेस प्रदेशको गौरवको योजनामा राखेर बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत डेढ अर्ब बजेट सुनिश्चित गरेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँमात्र बजेट दिएपछि विश्वविद्यालय सञ्चालनमै समस्या देखिएको छ ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संघीय सरकारको स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला २०७८ मङ्सिरमा सो विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । त्यतिबेला मधेस प्रदेशमा जसपा नेपालकै सरकार थियो, जसको मुख्यमन्त्री थिए लालबाबु राउत ।

मधेस कृषि विश्वविद्यालय जसपा नेपाल, खासगरी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै पहलमा ल्याएको भनी पार्टीको तर्फबाट निकै प्रचार भयो । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कृषि विश्वविद्यालय लगायत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा सप्तरीमा अन्य केही काम गरेका थिए । पार्टीका नेताहरूले त्यसको खुब प्रचार गर्नुका साथै चुनावी एजेण्डा नै बनाए ।

तर उपेन्द्र यादव २०७९ को चुनावमा सप्तरीबाटै पराजित भए । उपेन्द्र यादवलाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले हराएका थिए । त्यसपछि दुवै दलको बिचमा झन् दुरी बढ्नुको साथै द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न भयो ।

२०८० वैशाखमा बारामा भएको उपचुनावबाट उपेन्द्र यादव प्रतिनिधि सभा सदस्य बने । बारामा पनि उपेन्द्र यादवलाई हराउन जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सम्पूर्ण शक्ति लगाएका थिए । यद्यपि यो पटक राउत सफल भएनन् । तर दुवै दलको बिचमा द्वन्द्व बढ्दै गइरहेको थियो ।

• विवादमा विश्वविद्यालय

२०८० माघ ८ गते जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विश्वविद्यालयको भवन निर्माणको शिलान्यास गरे । त्यसपछि दुई पार्टीबिचको द्वन्द्व झन् छताछुल्ल भयो । त्यतिबेला मधेसमा जसपा नेपालका सरोज यादव मुख्यमन्त्री थिए ।

सो विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री यादव थिए भने शिक्षामन्त्री जनमत पार्टीका महेश यादव थिए, जो विश्वविद्यालयका सहकुलपति थिए ।

कडा सुरक्षा व्यवस्थाका बिच भएको शिलान्यास कार्यक्रममा तत्कालीन मन्त्री महेश यादवसहितका नेता तथा कार्यकर्ताहरू ब्यानर फूलमाला लिएर गएका थिए । त्यहाँ दुई पार्टीका नेताहरूको बिचमा झडप हुँदा उनीहरू घाइते भएका थिए ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले आफ्नो चुनाव क्षेत्र रहेको र शिक्षामन्त्री पनि आफ्नै पार्टीबाट भएका कारण त्यसको शिलान्यास आफूले वा शिक्षामन्त्रीले तोकेको व्यक्तिबाट हुनुपर्ने अडान लिए । उनी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हातबाट शिलान्यास हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिए ।

तर विश्वविद्यालयका तत्कालीन कुलपति एवं मुख्यमन्त्री यादव उपेन्द्र यादवबाटै शिलान्यास गराउने अडानमा थिए । दुवै पार्टी आ–आफ्नो अडानबाट पछाडि नहटेपछि जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले २०८० माघ ७ गते विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरे ।

जनमत पार्टीका नेताहरू तथा तत्कालीन शिक्षामन्त्री महेश यादवले शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित गर्न विश्वविद्यालयलाई दबाब दिइरहेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सरोज यादव माघ ७ गते साँझ सप्तरीको राजविराज पुगेर जसरी पनि शिलान्यास गराउने अडान लिए । जनमत पार्टीको विरोधका बाबजुद शिलान्यास कार्यक्रम आयोजना भयो ।

कडा सुरक्षा व्यवस्थाका बिच भएको शिलान्यास कार्यक्रममा तत्कालीन मन्त्री महेश यादवसहितका नेता तथा कार्यकर्ताहरू ब्यानर फूलमाला लिएर गएका थिए । त्यहाँ दुई पार्टीका नेताहरूको बिचमा झडप हुँदा उनीहरू घाइते भएका थिए ।

उनीहरूको भनाइ अनुसार मुख्यमन्त्री सरोज यादव र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्वागत गर्न गएकोमा प्रहरी तथा जसपा नेपालका कार्यकर्ताले कुटपिट गरेका थिए ।

त्यो झडपपछि विश्वविद्यालय पूरै प्रभावित भयो । सप्तरीका वरिष्ठ पत्रकार एवं अधिवक्ता सन्तोष चौधरीले दुई राजनीतिक दलको चेपुवामा कृषि विश्वविद्यालय नराम्री गरी फसेको बताए ।

‘दुई दलबिच जुँगाको लडाइँ छ तर निसाना विश्वविद्यालयलाई बनाएका छन्, जुन विल्कुल गलत हो,’ उनले भने, ‘अहिले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीले गरेका कारण सबैभन्दा बढी जवाफदेही जनमत पार्टी नै हुनुपर्छ ।’

• जनमत पार्टी सत्तामा आएपछि ठप्प

गत जेठ २५ गते जनमत पार्टीबाट सतिश सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि एक प्रकारले विश्वविद्यालय ठप्पजस्तै भयो । उनी मुख्यमन्त्री बनेपछि शिलान्यास घटनाको विवादबारे छानबिन गर्न मधेस प्रदेशका नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरे । समिति गठन गरेपछि उनले पत्र पठाएर विश्वविद्यालयका सबै कामकाजमा रोक लगाएका थिए ।

त्यसले विद्यार्थी भर्नादेखि लिएर अन्य परीक्षा तथा कर्मचारी भर्नालगायत अन्य सबै काम प्रभावित भएको थियो । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार श्रीभगवान ठाकुरले विश्वविद्यालय स्थापना भएको अढाई वर्षमा अहिलेको जस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा आफूहरू कहिल्यै नपरेको बताए ।

विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । त्यसमध्ये मधेस प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँमात्र बजेट दिएको छ ।  

उनले शिक्षाजस्तो क्षेत्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न सबैलाई आग्रह गरे । विश्वविद्यालयमाथि राजनीतिक प्रभाव परेका कारण आफूहरूलाई दुःखी बनाएको बताउँदै उनले विश्वविद्यालयले भवन निर्माणदेखि अन्य अनुसन्धानका कामहरू पनि अगाडि बढाइसकेकाले यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको प्रस्ट पारे ।

रजिष्ट्रार ठाकुरले अहिले विद्यार्थी भर्ना खुलेको तर बजेटको अभावमा अरू काम प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता आफूहरूलाई लागेको बताए ।

नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा.सोहन साहले मधेस सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । त्यसपछि शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले विश्वविद्यालयलाई पत्र पठाएर कामकाज गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । त्यसमध्ये मधेस प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँमात्र बजेट दिएको छ ।  

राजविराजमा पाएको २६ बिघा जग्गामा विश्वविद्यालयका लागि १२ वटा भवन बनाउने योजना छ । त्यसमध्ये पाँच वटा भवनको काम सुरु गरिसकेको छ । पाँच वटा भवनमध्ये दुई वटा भवनको पिलर उठाएर ढलान पनि गरिसकेको छ । बजेटको अभावमा त्यसको बाँकी काम अगाडि बढाउन समस्या रहेको रजिष्ट्रार ठाकुर बताउँछन् । ‘गत आर्थिक वर्षको केही बजेट बाँकी छ । त्यसले जेनतेन काम चल्छ,’ उनले भने, ‘तर मधेस सरकारले बजेट थपेन भने विश्वविद्यालय सञ्चालनमा गाह्रो हुन्छ ।’

विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार विश्वविद्यालय सिनेटको बैठक नबसेका कारण असारदेखि तलब नै रोकिएको छ । तर विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.वैद्यनाथ महतोले आफूहरूले तलब खाइरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘एक दुई महिनाको तलब बाँकी होला, अरू महिनाको तलब खाएका छौँ ।’

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले बजेट थप्ने आश्वासन दिएका कारण सबै कुरा सहज भएको दाबी गर्दै उनले विश्वविद्यालयमा कुनै पनि राजनीतिक दबाब नरहेको जिकिर गरे ।