आधुनिक जीवनशैलीको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बनिसकेको छ, दूरसञ्चार र सूचना–प्रविधि । विकासको गति बढाउन र जीवनशैलीमा अपेक्षाकृत सुधार ल्याउन सूचना–प्रविधिलाई राज्यले अनिवार्य अपनाउनैपर्छ । 

१७औँ र १८औँ शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्तिसँगै पश्चिमा मुलुकले आर्थिक प्रगतिका लागि सूचना–प्रविधि प्रयोगमा जोड दिए । आज ती मुलुक धेरै सम्भ्रान्त भएका छन् । 

नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, बिजुली, सूचना–प्रविधि आदि आधारभूत सेवाको रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सहितको सूचना प्रविधिलाई दुर्गम गाउँहरूसम्म पुर्‍याए मात्रै समग्रमा जनताको आर्थिक र सामाजिक स्तरमा प्रगति हुनेछ र ‘डिजिटल डिभाइड’लाई क्रमशः घटाउँदै लान सकिनेछ । 

बजेट २०८१ को पाँच मुख्य आधारमा सूचना–प्रविधि क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा परेको छ । यसै वर्षलाई प्रस्थान बिन्दु मान्दै बजेटमा सूचना–प्रविधि दशकको घोषणा गरिएको छ । योसँगै सूचना–प्रविधि क्षेत्र आगामी १० वर्षसम्म प्राथमिकतामा पर्नेछ, जसले ३० खर्बको सूचना–प्रविधि सेवा निर्यातसहित १५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसरी बजेटमार्फत प्रक्षेपण गरिएका लक्ष्यले सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा अवसरको सिर्र्जना गरे पनि सो हासिल गर्न भने थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रायः बजेटका नारा राम्रा हुने तर कतिपय घोषणा भाषणमै र बजेट पुस्तिकामै सीमित हुने गर्छन् । विनातयारी घोषणा गरिएको सूचना–प्रविधि दशकको नारा पनि बजेट पुस्तिकामै सीमित हुने हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ । किनभने यस सम्बन्धमा लक्ष्य हासिल गर्न जुन तयारी र योजनासहित सरकार र सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्ने हो, सो देखिँदैन । 

कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआईको प्रयोगबाट सांसारिक जीवनचक्रमा देखिँदै गरेका अवसर र चुनौतीका बारेमा विश्वभरि चर्चा चलिरहेकै छन् । यद्यपि हामीकहाँ बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरिएको सूचना–प्रविधि दशक र यसले प्रस्ताव गरेका महत्त्वाकांक्षी योजनाका बारेमा जति चर्चा हुनुपर्ने हो, त्यति भएको देखिँदैन । बरु एआई अवधारणापत्र, साइबर सुरक्षा नीति, मस्यौदा हुँदै गरेको एआई नीति आदिका बारेमा चर्चा र विश्लेषण हुन थालेका छन् ।

मन्त्रालय र विभागमा भिन्नाभिन्नै स्वचालित प्रणालीलाई एकीकृत तवर (अन्तर–आबद्धतासहित) ले सञ्चालन नगर्दा नागरिकले एकै खालको विवरण पटक–पटक भौतिक उपस्थित भई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थाको अनलाइन सेवाबाट नागरिकमा झन् वितृष्णा मात्र फैलिएको देखिन्छ ।

सूचना–प्रविधि दशकले परिकल्पना गरेका लक्ष्य हासिल गर्न के गर्नुपर्छ ? सोको गहिरो विश्लेषणसहित योजना बनाउन जरुरी छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा देखिएको सम्भावना भनेको गुणस्तरीय सफ्टवेयर निर्माण अनि निर्यात र देश–विदेशमा कम्प्युटिङ सेवाहरू प्रदान गर्नु हो । नेपालभित्र थुप्रै आउटसोर्सिङ कम्पनी र स्टार्टअपहरू खुलेका छन् तर राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स, एमडीएमएस, बैंकिङ सफ्टवेयर लगायत नागरिक सेवामा सञ्चालित प्रणाली विदेशी सफ्टवेयरकै भरमा चलिरहेका छन् । 

पाँच वटाभन्दा बढी बैंकिङ प्रणालीमा स्थापित ‘पुमोरी सफ्टवेयर’ (नेपाली उत्पादन) आज तीनवटामा सीमित भएको छ । त्यस्तै, ड्राइभिङसम्बन्धी नेपाली एप ‘टुटल’भन्दा पठाओ र इनड्राइभ हाबी हुनुलाई जल्दोबल्दो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सूचना र प्रविधिका परामर्श सेवामा विदेशी विज्ञले नै बढी स्थान पाइरहेका छन् ।

नेपालमा सूचना–प्रविधि क्षेत्र एकदमै ‘भल्नेरेबल’ छ । नेपालका विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ लगायत सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर र दक्षतामा प्रश्न चिह्न खडा भएका छन् । मापदण्डै नपुगेका र विनालगानीमा खुलेका विश्वविद्यालय एकातिर छन्, साथै विनाशिक्षक दरबन्दी कार्यक्रम थप्ने होडबाजीमा लागेका पुराना विश्वविद्यालयका कारण आज दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन गएको छ । भएको जनशक्ति पनि उच्च आकांक्षासहित विदेश पलायन हुन थालेका कारण नेपालमा सूचना–प्रविधि क्षेत्र फस्टाउन नसकेको सरोकारवालाले औँल्याइरहेका छन् । 

नेपालमा १२ भन्दा बढी विश्वविद्यालय छन्, जसले वार्षिक थुप्रै विद्यार्थी (लगभग २० हजारभन्दा बढी)लाई सूचना–प्रविधिका स्नातक कार्यक्रममा भर्ना लिने गर्छन् । भर्ना भएकामध्ये औसतमा वार्षिक ३० प्रतिशतको हाराहारीले उपाधि हासिल गर्छन् । १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि दक्ष र गुणस्तरीय शिक्षाको आशामा विद्यार्थी बिदेसिने दर पछिल्ला वर्षमा बढिरहेको छ भने देशभित्रै सञ्चालित पुराना विश्वविद्यालयलाई स्तरोन्नति गर्नुको सट्टा नयाँ विश्वविद्यालय खुल्ने होडबाजी पनि चलिरहेकै छ । 

नेपालका स्कुल तहमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पाठ्यक्रमसहित कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्, तर पूर्वाधार र दक्ष शिक्षकको अभावका कारण सीमित सहरमा मात्र उक्त कार्यक्रम सञ्चालित छन् । विनायोजना दूरदराजका स्कुलमा त्यस्ता प्राविधिक विषय सञ्चालनले थप अन्योलता सिर्जना गरेको छ । 

दक्ष शिक्षक समेत विदेश पलायन भइरहेका छन् । पुल्चोक क्याम्पसको इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विभागकै उदाहरण लिन सकिन्छ । सो विभागमा स्नातक कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कार्यक्रममा वार्षिक ९६ जना भर्ना हुन्छन् भने स्नातकोत्तरको नलेज इन्जिनियरिङ, डाटा साइन्स र साइबर सेक्युरिटीमा वार्षिक ६४ जना भर्ना हुन्छन् । हाल यहाँ सूचना–प्रविधिमा जम्मा ५१२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार, प्रति १० विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक हुने हो भने उक्त विभागमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र अनुसन्धान गर्न मात्रै कम्तीमा ५० जना शिक्षक (७ प्राध्यापक, १४ सहप्राध्यापक र २८ उपप्राध्यापक)को खाँचो पर्छ । हाल उक्त विभागको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कार्यक्रममा एकजना प्राध्यापक, दुईजना सह–प्राध्यापक र चारजना उप–प्राध्यापक मात्र स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन् । सीमित करार शिक्षकबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य आंगिक क्याम्पसमा स्थायी उप–प्राध्यापक समेत पाउन गाह्रो छ । यसबाट सरकारी लगानीका अन्य विश्वविद्यालयको शिक्षक जनशक्तिको अवस्था सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । 

यस्तो अवस्थाले शिक्षाको गुणस्तरमा सरोकारवालाले प्रशस्त प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छन् । शिक्षक–कर्मचारी जनशक्तिको यस्तो अवस्थामा पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले महत्त्वपूर्ण मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै कतिपय विश्वविद्यालय र क्याम्पसलाई गुणस्तर मान्यता दिनु आफैँमा अनौठो देखिन्छ । 

ज्ञानपार्क, डाटा सेन्टर, सूचना–प्रविधि हबजस्ता संरचना निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, यसको सफल सञ्चालन र प्रतिफल निकाल्नका लागि प्रथम चरणमै दक्ष जनशक्तिको विकास जरुरी छ ।

निजामती सेवामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । यस कारण नागरिक सेवामा सञ्चालित स्वचालित प्रणाली सबै आयातीत मात्र छन् । सामान्य समस्या आउँदा समेत तुरुन्त समस्याको समाधान हुन सक्दैन । मन्त्रालय र विभागमा भिन्नाभिन्नै स्वचालित प्रणालीलाई एकीकृत तवर (अन्तर–आबद्धतासहित) ले सञ्चालन नगर्दा नागरिकले एकै खालको विवरण पटक–पटक भौतिक उपस्थित भई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थाको अनलाइन सेवाबाट नागरिकमा झन् वितृष्णा मात्र फैलिएको देखिन्छ ।

जबसम्म विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरू लगायत राज्यका निकायले आफ्नै सूचना–प्रविधि सेवाको विकास गर्दैनन्, तबसम्म लक्ष्य अनुसारको सूचना–प्रविधि सेवा निर्यात सपना मात्र हुनेछ । 

विश्वविद्यालयले गर्ने अनुसन्धान तथा गुणस्तरीय शिक्षक जनशक्ति निर्माणमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । अन्यथा सूचना–प्रविधि क्षेत्रबाट राज्यले ठुलो आशा राख्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । विनालगानी प्रतिफलको आशा गर्न सकिँदैन । ज्ञानपार्क, डाटा सेन्टर, सूचना–प्रविधि हबजस्ता संरचना निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, यसको सफल सञ्चालन र प्रतिफल निकाल्नका लागि प्रथम चरणमै दक्ष जनशक्तिको विकास जरुरी छ । 

भारत सरकारले शैक्षिक जनशक्ति निर्माणमा गरेको लगानी विश्वको एक अनुकरणीय उदाहरण बनेको छ । समग्रमा विश्व मानचित्रमा भारतले सूचना–प्रविधिसँगै आर्थिक समृद्धिमा उचाइ हासिल गरिसकेको छ । 

सूचना–प्रविधि दशकको घोषणालाई कागजमै सीमित नगरी साँच्चै लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अघि बढ्ने हो भने सरकारले सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि संयन्त्रको पुनः संरचनासहित विस्तृत योजना बनाई अघि बढ्नुपर्नेछ । उच्च शिक्षामा लगानीसहित शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी सिर्जना वा समायोजन गर्दै फास्ट–ट्र्याकबाट क्षमतावान् र अनुसन्धानमूलक प्राध्यापकको नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । 

निजामतीमा प्राविधिक सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्राविधिक जनशक्तिको संख्या उल्लेख्य बढाई प्राविधिकलाई काममा उत्प्रेरित गर्नुपर्नेछ । शिक्षा र उद्योगबिचको खाडल कम गर्न कदम चाल्नुपर्नेछ । समयमै नीति–नियमको निर्माण, कार्यान्वयन, उचित नियमन र निजी क्षेत्र सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्नुपर्नेछ । छरपस्ट भई सञ्चालित सरकारी स्वचालित प्रणालीमा अन्तर–आबद्धता गरी एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । एआई, ब्लकचेन, साइबर सुरक्षा, क्लाउड/एज कम्प्युटिङ, सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क, ५जी/६जी नेटवर्कजस्ता प्रविधि र आधुनिक संरचना सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत–सम्भार गर्न सक्ने प्राविधिकको विकास गर्नुपर्नेछ । 

(लेखक पुल्चोक क्याम्पस कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषयका उपप्राध्यापक हुन् ।)