राज्यले आवश्यकता महसुस गरी राष्ट्रिय रोजगार नीति, वैदेशिक रोजगार नीति, युवा नीति लगायत निर्माण नगरेको होइन तर ती नीतिहरू वर्तमान नेपालको समस्या समाधानार्थ पर्याप्त भएनन् । 

गरिबी निवारणका लागि राज्यमा उपलब्ध श्रमशक्तिलाई सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरिकाले उत्पादनको क्षेत्रका आबद्ध गराई अर्थतन्त्र सबल बनाउने रोजगार नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, युवालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने युवा तयार गर्ने लक्ष्य युवा नीतिले लिएको छ तर रोजगारका अवसर गुम्ने क्रम निरन्तर छ । निर्यातभन्दा आयात अत्यधिक भई स्वरोजगारका अवसर समेत गुमिरहेका छन् ।

रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न ठुल्ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई भित्र्याउँदा स्वदेशका थुप्रै स–साना उद्योग बन्द भई स्वरोजगारको पूर्वाधार भत्किने गर्छन् । बजार नियन्त्रित अर्थ–व्यवस्थामा रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसरलाई निजी क्षेत्रले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी मुनाफामा मात्र ध्यान दिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निभाउन नसक्ने हो भने लाखौँको संख्यामा रोजगारी र स्वरोजगारका अवसर एकैपटक गुम्ने गर्छन् ।

संसारको सबभन्दा धेरै दुध उत्पादन गर्ने देश भारत र संसारको सबभन्दा सस्तो दुध उत्पादन गर्ने देश चीनका बिचमा अवस्थित नेपालका लाखौँ किसान परिवार पशुपालन र दुग्ध व्यवसायमा संलग्न भई आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । अब खुला अर्थतन्त्रका नाममा भारतबाट पाउडर दुध र चीनबाट कच्चा दुध भित्र्याई उपभोक्तालाई सस्तोमा दुध खुवाउनु उपभोक्ताको हितमा छ भन्ने निष्कर्ष राज्यले निकाल्ने हो भने नेपालका लाखौँ किसान बेरोजगार हुन्छन् । यो त एउटा प्रत्यक्ष देख्न सकिने उदाहरण हो । 

निर्माणको क्षेत्र, कपाल कटाइको क्षेत्र, प्लम्बिङ, मार्बलिङजस्ता क्षेत्रमा विशेष गरी छिमेकी देश भारतबाट श्रमिक आउने गरेका छन् । यस्ता काममा देशकै युवा लाग्ने वातावरण राज्यले तयार गर्न सकेको छैन । यी र यस्ता समस्या समाधानार्थ स्वरोजगार नीति आवश्यक देखिन्छ ।

• राजनीतिकसँगै आर्थिक परिवर्तन

देशमा हुने हरेक ठुला परिवर्तनले युवामा आशाको सञ्चार गरेको हुन्छ अनि आशा पूरा नभएमा चाँडै निराशा समेत पलाउँछ । विशेष गरी २०४६ र २०६४ को परिवर्तनपछि युवामा आशा पनि बढेको र निराशा पनि चाँडै आएको देखिन्छ । परिवर्तनपछि युवामा बढेको उत्साह र आशालाई उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड्न सकेको भए राजनीतिक परिवर्तनलाई टेवा पुग्ने गरी आर्थिक विकासका पूर्वाधार निर्माण हुने थिए । त्यसो नभएर राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्ने तर देशको उत्पादन प्रणालीलाई यथावत् राख्दाको परिणाम अहिले देशको अर्थतन्त्रमा देखिरहेको छ । 

अब खुला अर्थतन्त्रका नाममा भारतबाट पाउडर दुध र चीनबाट कच्चा दुध भित्र्याई उपभोक्तालाई सस्तोमा दुध खुवाउनु उपभोक्ताको हितमा छ भन्ने निष्कर्ष राज्यले निकाल्ने हो भने नेपालका लाखौँ किसान बेरोजगार हुन्छन् ।

उत्पादन प्रणाली परिवर्तन गर्न उत्पादनका साधनको बाँडफाँड गर्ने प्रणालीमा परिवर्तन गरिनुपर्दथ्यो । हामीकहाँ जमिनको स्वामित्त्व लिने, पुँजी आर्जन गर्ने र श्रमिक व्यवस्थापन गर्ने विधि–प्रक्रिया पुरानै किसिमको छ । नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा हामी धेरै पछाडि छौँ । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक परिवर्तनमा तालमेल मिलिरहेको छैन । युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन् भन्दै राजनीतिक परिवर्तनमा युवालाई सरिक गराउने तर परिवर्तनपछिको आर्थिक परिवर्तनको चरणमा युवालाई सरिक नगराउनु नै हाम्रो प्रमुख समस्या देखिएको छ । 

नेपालमा वार्षिक कति युवा श्रम–बजारमा आउँछन् होला भन्ने अनुमान एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीको संख्याबाट पनि गर्न सकिन्छ । २०८० मा एसईई दिने विद्यार्थी चार लाख ५० हजार थिए भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्तीर्ण भए । उत्तीर्ण भएका दुई लाख २५ हजार युवामध्ये ५० प्रतिशतले उच्च शिक्षाका लागि अवसर पाए भने बाँकी एक लाख २५ हजार र दुई लाख ५० हजार गरी तीन लाख ७५ हजार युवा एसईईपश्चात् श्रम बजारमै प्रवेश गर्ने हुन् । एसईईसम्मको अध्ययन गर्ने चरणमै नपुगी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा पनि तीन लाख ७५ हजारकै हाराहारीमा हुने भएकाले वार्षिक सात लाख ५० हजार युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अवस्था देखिन्छ । 

वार्षिक सात लाख ५० हजार युवालाई आर्थिक उपार्जनमा संलग्न गराई देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउन देशले कस्तो नीति अपनाउनुपर्छ भन्ने नै आजको जल्दोबल्दो विषय हो । उत्पादनका साधनमध्ये श्रम नै यस्तो साधन हो, जुन आज प्रयोग गर्‍यो भने गरियो, गर्न नसके खेर जान्छ, सञ्चय गर्न सकिन्न । साथै नकारात्मक परिणाम समेत देखिन थाल्छ । वैदेशिक रोजगारीमा अदक्ष श्रमिक पठाएर कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन । २०५० को दशकबाट तीव्र गतिमा वैदेशिक रोजगारीमा प्रवेश गर्न सुरु गरेर आजको मितिमा दैनिक २००० युवा वैदेशिक रोजगारका लागि बहिर्गमन भएको तथ्यांक देखिन्छ भने सरदर ४५ वर्षको उमेरपश्चात् ऊ स्वदेश फर्किएर नेपालको श्रम बजारमा पुनः प्रवेश गरिसकेको हुन्छ । 

• निजी तथा सरकारी क्षेत्रको सहकार्य

देशमा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने माध्यम सरकारी र निजी क्षेत्र हुन् । सरकारी क्षेत्रमा रोजगारका अवसर सीमित छन् । निजी क्षेत्रले पनि बजार मागको तुलनामा गुणात्मक रूपमा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने अवस्था देखिँदैन । सम्पूर्ण रोजगार क्षेत्रको ८५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले र १५ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रले ओगटेको हुनाले स्वरोजगारको क्षेत्र विस्तारका लागि पनि निजी तथा सरकारी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ ।

हाम्रो संविधानले रोजगारीलाई मौलिक अधिकारमा परिभाषित गरिसकेको छ, तर विद्यमान नीति–नियमले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने वार्षिक सरदर पाँच लाख युवालाई काममा जोड्न सकिरहेको छैन । त्यसैले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवालाई समेट्नका लागि स्वरोजगार नीतिको आवश्यकता खट्किएको छ । यस नीतिले धेरै विषयको गन्तव्य तय गर्न, प्राथमिकता निर्धारण गर्न अनि देशमा उपलब्ध साधन–स्रोतको बाँडफाँड गर्न भूमिका खेल्न सक्छ ।

सम्पूर्ण रोजगार क्षेत्रको ८५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले र १५ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रले ओगटेको हुनाले स्वरोजगारको क्षेत्र विस्तारका लागि पनि निजी तथा सरकारी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ ।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो उत्पादन विश्व बजारमा खुला रूपमा बिक्री गर्न त सक्छ भनिन्छ, तर नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बन्न कठिनाइ हुने गर्छ । त्यसैले नेपालले ठुलाठुला उद्योगमा लगानी गर्ने र विश्व बजारमा आफ्नो पकड बनाउने योजना बनाउनुभन्दा स्वदेशी बजारलाई लक्षित गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने पहिलो रणनीति लिनुपर्छ । सँगसँगै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न, उत्पादन लागत मूल्य कम गर्न र उत्पादनको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन जरुरी छ । गुन्द्रुक, हरियो धनियाँ, भटमास, दैनिक उपभोग्य तरकारीजस्ता वस्तु जुन स्वदेशमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यस्ता वस्तु उत्पादन गरी बिक्री गर्ने विषय स्वरोजगार नीतिसँग जोडेर हेरिनुपर्छ । 

विप्रेषणमा राज्य रमाइरहँदा नेपालको उर्वर भूमि बाँझै रहेर कृषिप्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको अधिकांश स्वरोजगारका अवसर गुमिरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ । दीर्घकालीन कृषि योजना तय गरेर युवाका लागि स्वदेशमै स्वरोजगारका अवसर प्रदान गर्न स्वरोजगार नीति आवश्यक हो । 

• अवस्थाको विश्लेषणसहित नीति

के कारणले देशमा रोजगार र स्वरोजगारका अवसर साँघुरिँदै गएका छन् ? नीतिगत समया हो कि व्यवस्थापकीय समस्या हो ? यी प्रश्नलाई समेटेर स्वरोजगार नीति ल्याउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीले पहाडी भेगबाट तराईमा बसाइँसराइ हुने, तराई र उपत्यकामा मानव व्यवस्थापनमा समस्या हुने तर नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ग्रामीण उत्पादन तथा उपभोग प्रणाली ध्वस्त हुँदै परनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण भइरहेको छ । पहाडी क्षेत्र तथा हिमाली क्षेत्रका विकास पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीका क्षेत्रमा राज्यले पछिल्ला २० वर्षमा गरेको लगानी खेर गइरहेको छ । यसको ठिकविपरीत देशका ठुल्ठुला सहरका विकास निर्माणका कार्य तथा जनसंख्या व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । अर्थात् नेपाली युवा स्वदेशी श्रम बजारमा कार्यरत नभएकै कारण विदेशी कामदारको चाप क्रमशः नेपालमा बढिरहेको छ । उचित नीतिको अभावमा आजका दिनमा आठ लाखभन्दा बढी अदक्ष, अर्धदक्ष तथा दक्ष कामदारका रूपमा विदेशी श्रमिक नेपालमा कार्यरत रहेको अवस्था देखिन्छ । 

भारतजस्तो विश्वको सबभन्दा दोस्रो ठुलो जनसंख्या भएको देशको सबभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने देशहरूको सूचीमा नेपाल ८औँ नम्बरमा पर्छ । यी सबै विषयलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गरी स्वरोजगारका अवसर संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँदै देशको बेरोजगारी समस्याको सम्बोधन गर्न स्थानीय आवश्यकताका आधारमा स्थानीय श्रम तथा कच्चा पदार्थको अधिकतम प्रयोग गर्ने गरी साना–साना कुटिर उद्योग, साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक छ । स–साना उद्योग स्थापना गर्दै कच्चा पदार्थबाट क्रमशः ‘सेमी–फिनिस्ड गुड्स’ तहमा पुग्नका लागि आफैँ मालिक तथा आफैँ कामदारका रूपमा लाखौँ युवालाई आबद्ध गराउन सकिन्छ । यसबाट वार्षिक रूपमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाहरू, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरू लाभान्वित भई स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुनेछन् । 

सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारका अवसर सीमित भएको र वैदेशिक रोजगारीमा अवगुण पर्याप्त भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा आधारभूत रूपमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने क्षेत्र भनेको स्वरोजगार नै हो, यसका लागि राज्यसँग व्यवस्थित स्वरोजगार नीति हुनु आवश्यक छ ।

एउटा व्यक्ति स्वरोजगार हुनका लागि के के आवश्यक पर्छ ? स्वरोजगार र शिक्षाको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र र स्वदेशमा उपलब्ध हुने रोजगार क्षेत्रको सम्बन्ध कस्तो बनाउने ? उद्यमी र व्यवसायीको फरक के हो ? देशमा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न उत्पादन नीति, वितरण प्रणाली तथा उपभोग नीति कस्तो बनाउने ? विदेशी श्रमिकसम्बन्धी धारणा के हो ? आयात नीति, निर्यात नीति, श्रम नीति तथा अन्य विद्यमान नीतिका कारण कति नेपाली बेरोजगार भइरहेका छन् वा स्वरोजगारका अवसर गुमाइरहेका छन् र यसको अनुसन्धान तथा विश्लेषण कसले गर्ने ? विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई स्वरोजगारको क्षेत्रले कसरी सदुपयोग गर्ने ? आदि प्रश्नलाई समेट्ने गरी स्वरोजगार नीति आउनुपर्छ ।

राज्यले उपलब्ध गराउने तालिम पनि ज्ञान अभिवृद्धिका लागि गराउने हो वा सीप अभिवृद्धि गराउनका लागि गराउने हो भन्ने यकिन गरेर सीप अभिवृद्धि भएको युवालाई स्वरोजगारका क्षेत्रमा प्रवेश गराउने नीति राज्यले लिनुपर्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि आवश्यक सीप अनिवार्य सिकाउने विषय स्वरोजगार नीतिमा समेटिनुपर्छ । उत्पादनमा जोडिएको, व्यापारमा जोडिएको र सेवा प्रवाहमा जोडिएको गरी युवालाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । उत्पादनमा जोडिएको युवालाई प्राथमिकतामा राख्न र राज्यले उपलब्ध गराउने सहुलियतलाई स्वरोजगारमा जोड्न स्वरोजगार नीतिको आवश्यक छ । 

नेपाली उद्यमीले स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्दा राज्यले के कस्तो सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्दा कुन क्षेत्रलाई जोड दिने भन्नेजस्ता विषय पनि स्वरोजगार नीतिमा किटान गरिनुपर्छ । 

राज्यले जनतालाई हरेक क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराई कल्याणकारी राज्यको पहिचान बनाउन खोजिरहेको भए पनि राज्यको आर्थिक क्षमताले धान्न धौ–धौ परिरहेको छ । अनुदानको अवधारणालाई परिवर्तन गर्दै नागरिकलाई उद्यमी बनाउन सुलभ कर्जा र सीप विकासमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रमा अर्ध–रोजगार तथा मौसमी स्वरोजगार हुने प्रकृतिका कृषि कार्य हुने गर्छन् । यी अवस्था र क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी राज्यले नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

विद्यालय शिक्षादेखि नै स्वरोजगार र रोजगारका विषयमा विद्यार्थीलाई अवधारणागत स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । राज्यका विभिन्न क्षेत्र (जस्तै :खेलकुद, अपांगता क्षेत्र, सेना तथा प्रहरीको परिवार, कर्मचारीको परिवार, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको परिवार, भूमिहीन किसान आदि) का युवालाई मध्यनजर गर्दै युवालाई स्वरोजगार बनाउन राज्यका कुन–कुन निकायले भूमिका खेल्नुपर्ने हो, सोही अनुरुप राज्यले नीति लिन आवश्यक छ । 

स्वरोजगारको क्षेत्र नितान्त एकांकी क्षेत्र होइन, यो क्षेत्र अन्य धेरै क्षेत्रसँग अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले आयात–निर्यात नीति, युवा नीति, वैदेशिक रोजगार नीति, शिक्षा नीतिका चुनौतीलाई समेत सम्बोधन गर्दै स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नका लागि स्वरोजगार नीति आवश्यक देखिन्छ । 

संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थ–व्यवस्थाको परिकल्पना गरिए पनि व्यवहारमा युवाहरू आर्थिक उपार्जनमा जोडिन नसक्दा नैराश्यता बढिरहेको छ । हाम्रो उत्पादन प्रणाली (मोड अफ् प्रोडक्सन) पुरानै रहेको, उत्पादनका साधनको वितरण प्रणालीमा कुनै सुधार नभएको तर बारम्बार शासन सत्ताका पात्र मात्र परिवर्तन भएको अवस्था छ । त्यसैले सरकारी तथा निजी क्षेत्रको रोजगारीमा आबद्ध हुनबाट वञ्चित लाखौँ ऊर्जाशील युवालाई समेट्ने गरी स्वरोजगार नीति निर्माण गर्न सबै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट होस् ।

(लेखक युवा स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम शाखाप्रमुख हुन् ।)