काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमावलीका लागि आवश्यक विधेयक अघि बढाएको छ ।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा करिब एक वर्षदेखि विचाराधीन रहेको ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) विधेयकलाई सरकारले अघि बढाएको हो । 

उक्त विधेयक केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक शाखामा पुगेको छ । बिहीबार (आज) बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सो विधेयक पेस गर्ने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरे लगत्तै उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुनेछ ।  संसद्मा दर्ता भएपछि यसलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । 

सरकारले आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने अघि विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको हो । उक्त अधिवेशन कानुन बनाउने अधिवेशन पनि हो । संघीय संसद्को दुई सदनमध्ये जसमा पनि पेस गर्न सक्ने अधिकार भने सरकारसँग सुरक्षित रहेको छ। 

एक वर्षअघि विधेयक तयार भएर मस्यौदा सार्वजनिक भए पनि विरोधपछि त्यो रोकिएको थियो । तर पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले नै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारको नाममा आदेश गरेको थियो । 

सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले असोज १० गते सरकारका नाममा यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गरे पनि सरकारका नाममा कानुन बनाउन आदेश गरेको थियो । 

उक्त फैसलाको सार्वजनिक जानकारीसँगै पूर्णपाठ आए लगत्तै सरकारले विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै सरकारले पुरानै विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । 

२०८१ कात्तिक २७ मा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । तर सरकारले २०८१ भदौ ७ गते खुल्ला गर्ने निर्णय गरेपछि रिट भने खारेज भएको थियो । टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । 

के छ विधेयकमा ?

२०८० साल पुस ११ गते सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयको वेबसाइटमा मस्यौदा प्रकाशन गरी सार्वजनिक रूपमा सुझाव आह्वान समेत गरिएको थियो । उक्त विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेका अधिकांश प्रावधानहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन सक्ने भन्दै धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए  । 

सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ८ परिच्छेद तथा ६४ दफाहरू रहेका छन् । विधेयकले सामाजिक सञ्जाल नियमन संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्को स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी नियमित तथा प्रशासनिक कार्यका लागि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको गठन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । यो  व्यवस्था राम्रो र आवश्यक भएको पनि विज्ञहरूको टिप्पणी छ । 

साथै विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले यस ऐन बमोजिम सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कार्य र त्यस्ता प्रतिबन्धित कार्यका लागि सजायको व्यवस्था समेत गरेको छ ।

विधेयकमा रहेको सामाजिक सञ्जाल सामग्रीसम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था, फौजदारी गाली बेइज्जती सम्बन्धी व्यवस्था, प्लेटफर्म दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था र बेनामी वा छद्म भेषी पहिचानको अपराधिकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले मूलभूत रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने खालका छन् । 

यो विधेयकले नेपालमा सञ्चालन हुन सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । शान्ति सुरक्षा, अखण्डता र राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने देखिएमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नसकिने भनिएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।  दुरुपयोगमा सघाउने पनि आधा सजायको भागी हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीले नेपालको कानुनविपरीत काम गरेर उनीहरूलाई पनि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  

यो विधेयकले साइबर बुलिङ, हेट स्पिच, फिसिङ, इम्पोस्टर स्क्यामलगायत कुरालाई पनि सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ । साइबर बुलिङको अर्थ सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई निराश वा हतोत्साहित बनाउने र डर–धम्की दिने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने काम भनी परिभाषित गरिएको छ । 

व्यक्तिले आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोमार्फत समुदायमा हिंसा फैलाउने काम गर्‍यो भने त्यसलाई हेट स्पीच भनेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत तथ्य देखाएर व्यक्तिलाई प्रभावित पार्ने कामलाई फिसिङ भनिएको छ । 

अरुको युजरनेम र पासवर्ड लिएर दुरुपयोग गर्ने धेरै घटना साइबर ब्युरोमा उजुरी आउन थालेपछि यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास विधेयकमा गरिएको छ । क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक एकाउन्टजस्ता संवेदनशील सूचना लिने र दुरुपयोग गर्ने काम नै फिसिङ पनि विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ । 

विधेयकको मस्यौदामा पैसा चोर्ने उद्देश्यले चिनजानको वा आफू विश्वासिलो व्यक्ति भएको भान पारी पासवर्डसहित संवेदनशील जानकारी लिएर ठगी गर्नुलाई इम्पोस्टर स्क्याम भनिएको छ । त्यसैगरी अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो, एनिमेसन प्रसारण तथा प्रकाशन गर्नु र मिथ्या र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नु फेक इन्फर्मेसन हो । 

यो विधेयकले नेपालमा सञ्चालन हुन सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । शान्ति सुरक्षा, अखण्डता र राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने देखिएमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नसकिने भनिएको छ । 

सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री कसैले पोस्ट गरे सरकारले नै हटाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले होच्याउने, अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने काम गरे कारबाही भोग्नुपर्नेछ । त्यसैगरी भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी पोस्ट गरेमा वा कानुनले निषेध गरेका विज्ञापन तथा कारोबार गरेमा अपराध मानिनेछ ।

वर्गीय, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक आधारमा घृणा उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न र कानुनविपरीत अन्य व्यक्तिले गरेको पोस्ट जानीजानी सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट, ट्याग, मेन्सन, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नेलगायत कार्य गर्नु दण्डनीय हुनेछ । फेक आईडी अर्थात् बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउनसमेत विधेयकले निरुत्साहित गरेको छ ।

• अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर 

विधेयकमाथि इन्टरनेट र सूचना प्रविधि अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था डिजिटल राइट्स नेपालले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनपछि उक्त संस्थाले आफ्ना सुझावसहित सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बुझाउँदै विधेयकका प्रावधानहरू सच्चाउन अनुरोध पनि गरेको छ । 

संस्थाले विधेयकलाई अघि बढाउनुअघि व्यापक सुझाव र छलफलमा लैजान पनि आग्रह गरेको छ । नेपालले विधेयक २०८० को विश्लेषण पत्र असोज २० गते बुझाएको थियो । 

नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, सिद्धान्त तथा मापदण्ड, सरोकारवालाहरूसँगको छलफल आदिका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई मन्त्री गुरुङलाई हस्तान्तरण गर्दै आफूहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनले यसअघि दिएका अधिकार खोस्न नहुने सुझाव दिएको डिजिटल राइट्सका  कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले बताए । 

विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने मूल पाँच विषय पहिचान गरिएको उनले बताए ।  विधेयकमा रहेको

सामाजिक सञ्जालसामाजिक सञ्जाल सामग्री उपरको गम्भीर निषेधसम्बन्धी व्यवस्थाहरू जस अन्तर्गत राखिएका ११ बुँदाहरू अस्पष्ट र नियामक निकायले चाहेमा  दुरुपयोग गर्ने ठाउँ राखिएको टिप्पणी गरिएको छ । सामग्रीसम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था, फौजदारी गाली बेइज्जती सम्बन्धी व्यवस्था, प्लेटफर्म दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था र बेनामी वा छद्म भेषी पहिचानको अपराधिकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले मूलभूत रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने देखिएको उनले बताए ।

 विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय प्रावधानहरू संविधानले तोकेको सीमा तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आईसीसीपीआर) मा उल्लेख भएका अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको वैध सीमा सम्बन्धी प्रावधानभन्दा बाहिर गई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देज लगाउन सक्ने किसिमका रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।  

साथै कानुन कार्यान्वयनका लागि खडा गरिएको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र (दफा ७) तथा सम्बद्ध निकायका रूपमा तोकिएका सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी (दफा ८) लाई सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन आदेश दिने अधिकार दिँदा दफा ८(२) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देज लाग्न सक्ने अध्ययनमा पाइएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल सामग्री उपरको गम्भीर निषेधसम्बन्धी व्यवस्थाहरू जस अन्तर्गत राखिएका ११ बुँदाहरू अस्पष्ट र नियामक निकायले चाहेमा  दुरुपयोग गर्ने ठाउँ राखिएको टिप्पणी गरिएको छ ।  ‘जब अधिकारीहरूलाई अभिव्यक्तिको वैधताबारे निर्णय गर्न व्यापक स्विकारास्विकार दिइन्छ, त्यस्तो अधिकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘त्यसमा पनि विशेष गरी सरकारी अधिकारीहरूको आलोचनाको अवस्थामा त्यस्तो जोखिम ज्यादा हुन्छ ।’ 

सरकार र सरकारी निकायको आलोचना गरेको आधारमा यी कुनै पनि व्यवस्था देखाएर उनीहरूले सजायको दाबी गर्न सक्ने भएकाले यसलाई स्पष्ट पारिनुपर्ने   हुन्छ । दफा ४४ अन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि उल्लङ्घनका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म  जरिवाना हुन सक्छ,’ कार्यकारी निर्देशक सिग्देलले सुझाव दिँदै भने, ‘यो रकम प्रतिबन्धित सामग्रीले उत्पन्न गरेको कुनै पनि हानिको अनुपातसँग मिलेको छैन । उल्लिखित निषेधित सामाजिक सञ्जाल    सामग्रीका सूचिहरूलाई विधेयकबाट हटाइनुपर्छ । ’ 

यदि केही प्रकारका  सामग्रीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता वा सङ्घीय इकाई वा जाति, धर्म, सम्प्रदायबिचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव दुरुत्साहन गर्ने आधारमा प्रतिबन्धित गर्नु परेमा निषेधित सामग्रीका सूचीहरूलाई अनुमान योग्यता र पारदर्शिताको सिद्धान्तहरूसँग मेल खाने गरी पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

विधेयकको होच्याउने नियतका सामग्रीसम्बन्धी व्यवस्था, मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोडसम्बन्धी व्यवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमासम्बन्धी व्यवस्था, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट, ट्याग, मेन्सन आदि सम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने कार्यसम्बन्धी व्यवस्था,सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने कार्यसम्बन्धी व्यवस्था, बीभत्स तस्बिर वा भिडियोसम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न निषेधसम्बन्धी व्यवस्था, विपद्को समयमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचारसम्बन्धी व्यवस्था, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण निषेध सम्बन्धी व्यवस्था, गाली बेइज्जती निषेधसम्बन्धि व्यवस्था र वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्नमा निषेध सम्बन्धी व्यवस्थामा नियामक निकायमा बस्ने व्यक्तिले दुरुपयोग गर्ने वा गलत प्रयोग गर्ने खतरा रहेको अध्ययनमा पाइएको उनले बताए । 

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि समस्या देखिएको विश्लेषण पत्रमा उल्लेख छ ।  दफा २ मा भएको ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म’ को परिभाषालाई साँघुरो र सीमित बनाउँदै यसमा ठुला सामाजिक सञ्जाल र सामाजिक सञ्जाल साइटहरू, उदाहरणका लागि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), र युट्युब जस्ता साइटहरू समेट्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।  

युरोपेली युनियनले अवलम्बन गरेको तरिका नेपालको लागी पनि उपयुक्त हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यहाँ जनसंख्याको १० प्रतिशत प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउने व्यवस्थामा पनि केही समस्या रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । हटाउने सम्बन्धी व्यवस्थामा  सामाग्री हटाउनु अघि अदालत वा अन्य सक्षम तथा स्वतन्त्र निकायको आदेश आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव छ।  सामाजिक सञ्जाल दर्ता खारेज सम्बन्धी व्यवस्थामा भएका प्रावधानले पुनः सामाजिक सञ्जाल सामग्रीमा सरकारी सेन्सरसिपको जोखिम रहने देखिएको छ।  

उदाहरणका लागि नेपाल सरकारको कुनै औपचारिक नीतिको आलोचना गर्ने अध्ययन प्रतिवेदनका बारेमा चर्चा गर्ने फेसबुक पोस्टलाई अधिकारीहरूले नेपालको ‘राष्ट्रिय हित’ मा ‘प्रतिकूल असर’ पुर्‍याउने खालको पोस्ट भन्न सक्छन् ।  

यदि फेसबुकले उक्त पोस्ट हटाएन भने सरकारले फेसबुकको दर्ता खारेज गर्न सक्ने र नेपालमा सञ्चालन गर्नबाट रोक्न सक्ने व्यवस्था भएकाले आईएसपीहरूले फेसबुकलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको रूपमा ‘बन्द’ गर्नुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्थाले सेन्सरसीप र मध्यस्थकर्ताको दायित्व थोपर्ने हुनाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले २५ लाख रुपैयाँसम्मको अत्यधिक उच्च आर्थिक जरिवाना तिर्नुपर्ने वा दर्ता खारेज जोखिमबाट बच्न सम्भावित आपत्तिजनक पोस्टहरूलाई अग्रिम रूपमा हटाउन खोज्न सक्छन्, र यसबाट नेपालमा अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुन जाने देखिन्छ । 

त्यस्तै वास्तविक पहिचान लुकाउने र निरीक्षण सम्बन्धी विधेयकका व्यवस्था पनि समस्या रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।