काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको विषयमा अध्ययन (२०८०) गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न सङ्घ सरकारले १५१ विधेयक बनाउन जरूरी छ ।

त्यसमध्ये पनि ४० वटा कानुन कुनै पनि हालतमा तत्काल बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अनिमात्र सङ्घीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुन सक्दछ ।

प्रतिवेदन अनुसार ४० कानुनमा सङ्घीय शिक्षा कानुन, जनस्वास्थ्य कानुन, नेपाल प्रहरी कानुन, सङ्घीय निजामती कानुन, सञ्चारको हक सम्बन्धी विषय, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानुन, महिला, दलित सम्बन्धी कानुन, गुठी कानुन लगायत छन् ।

तर, उक्त प्रतिवेदनले तत्काल आवश्यक भनेर औँल्याएका कानुन तर्जुमा गर्ने दिशामा संसद् अघि बढेको छैन ।

नेपालमा २०६५ साल जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भए पनि विधिवत् कार्यान्वयन २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् मात्र भएको हो । संविधानअनुसार देशमा तीन तहका जनप्रतिनिधिको निर्वाचन पनि दोस्रोपटक सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानुन सङ्घीय संसद्बाट निर्माण हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ वर्तमान व्यवस्था र संविधान सफल बनाउने दिशामा सदन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

‘संविधान ल्याउने दल नै संविधान र संसद्प्रति उत्तरदायी देखिँदैन । कानुन बनाउने कार्यमा सदन सफल भयो भन्ने ठाउँ छैन,’ श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने ।

कानुन निर्माणमा सङ्घीय संसद्ले ‘कछुवाको गति’ समातेको स्वयं सांसदहरू स्वीकार गर्छन् । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूको पहिलो काम राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नु हो ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा पनि कानुन निर्माणमा सदन प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । तर, पछिल्लो अधिवेशनमा आइपुग्दा गति बढ्न थालेको उनको दाबी छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसमेत रहेका उनले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयकलाई कानुन बनाउन सकेमात्र सदन प्रभावकारी हुन सक्ने बताए ।

‘पहिलो, दोस्रो अधिवेशनका तुलनामा पछिल्ला अधिवेशनमा आएका विधेयकलाई कानुन निर्माण गर्न प्रभावकारी छलफल भएका छन्,’ उनले भने ।

संसद्को चार अधिवेशनमा जम्मा ११ कानुन निर्माण

२०७९ सालमा माघमा सम्पन्न निर्वाचन पश्चात् संसद्को ४ वटा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । तर, यी चारै अधिवेशन कानुन निर्माणको दृष्टिकोणले प्रभावकारी भयो भन्ने ठाउँ नरहेको बुझाइ रास्वपा संसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठको छ ।

‘संसद् एक थोपा पनि सफल भएन । एक अर्कालाई दोष देखाउनै हामी ठिक्क भयौँ,’ उनले भने, ‘बढीभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्न हाम्रो ध्यानै गएन । यसलाई स्वीकार गरेर हामी अघि बढ्नुपर्छ ।’

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्को चार वटा अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा जम्मा ११ वटा कानुनमात्र निर्माण भएको छ । यसले कानुन निर्माणमा संसद् प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रमाणित गर्छ ।

२०७९ पुस १५ देखि २०८० वैशाख १५ सम्म चलेको संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट कानुन निर्माण शून्य रह्यो । सरकार निर्माण, राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म चयन लगायतका विषयमा सदन व्यस्त भयो । त्यसकारण कानुन निर्माण नभएको हो ।

२०८० वैशाख २४ देखि २०८० कार्तिक १६ सम्म चलेको सदनको दोस्रो अधिवेशनबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० गरी दुई वटा विधेयक पास भएको थियो ।

दसैँ फूलपातिको दुई दिनको अवधिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेर कानुनको मान्यता दिएका छन् ।

२०८० माघ २२ बाट सुरू भएर २०८१ वैशाख २ सम्म चलेको संसद्को तेस्रो अधिवेशनबाट दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुनको रूप लिएको छ । विधेयक पारित भएर कानुन निर्माण भएकाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक छन् ।

यस्तै २०८१ साल वैशाख २८ गते मंगलबार प्रारम्भ भइ २०८१ साल भदौ ३१ मा अन्त्य भएको चौथो अधिवेशनबाट पाँच वटा विधेयक पारित भएको छ । चौथो अधिवेशनमा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ पारित भएर कानुनको रूप लिएको छ । यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि यसै अधिवेशनबाट पारित भएको हो ।

दसैँ फूलपातिको दुई दिनको अवधिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेर कानुनको मान्यता दिएका छन् ।