काठमाडौँ । नयाँ सरकार निर्माण भएको तीन महिना पूरा भएको छ । गत असार ३० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सिफारिसमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । योसँगै करिब एक दशकपछि देशको पहिलो र दोस्रो दलको गठबन्धनमा सरकार बनेको थियो । 

संसदीय अभ्यास भएका लोकतान्त्रिक देशमा विरलै देख्न पाइने यो घटनाले वर्तमान सरकारलाई दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहितको शक्ति दिएको छ । सत्ता साझेदारहरूले यो गठबन्धनलाई कठिन परिस्थितिबाट देशलाई बाहिर ल्याउन गरिएको गठजोडको रूपमा अर्थ्याउँदै आएका छन् । यसअघि २०४६/४७, २०६२/६३ र २०७१/७२ मा यस्तै गठबन्धन बनेको थियो । ती तीनवटै अवस्थामा भएका असामान्य समस्याहरू देशको राजनीतिक व्यवस्था र अधिकार प्राप्तिसँग सम्बन्धित थिए । 

२०४६/४७ सालमा प्रमुख दलहरू मिल्नुमा पञ्चायती व्यवस्था परिवर्तन गर्ने उद्देश्य थियो । २०६२/६३ मा राजाको निरङ्कुश शासन फालेर लोकतन्त्र ल्याउने उद्देश्य थियो । २०७१/७२ मा दुई दल मिल्नुको कारण संविधान निर्माण गर्नु थियो । जुन जुन बेलामा दलहरू मिलेका थिए यसमा सफलता प्राप्त समेत गरेका थिए । 

अहिलेको परिस्थिति भने फरक छ । अहिलेको लडाइँ राजनीतिक नभएर जनताको जीवनस्तर सुधार, आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व कायम गर्नुसँग थियो । तीन महिनाले यसमा कस्तो सङ्केत देखायो त ? यसबारे हामीले अर्थविद्हरूसँग कुरा गरेका थियौँ । 

अर्थविद् दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री सरकारको अहिलेको काम गराइले दुई ठुला दलको दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको सरकारको औचित्य पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । ९० दिनकै समयका आधारमा टिप्पणी गरिहाल्नु उचित नभए पनि सङ्केतहरू त्यति आसलाग्दो नदेखिएको उनको भनाइ छ । 

भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने दिशामा ठोस् रूपमा अगाडि बढ्न सक्थ्यो । तर, त्यो काममा सरकार चुकेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणको विषयको छानबिनदेखि अन्य काण्डहरूमा समेत सरकारले निचोडमा पुग्नेगरी केही काम गर्न सकेको छैन ।

उनको भनाइमा वर्तमान सरकारले मुख्यतया दुईवटा काम गर्न सक्थ्यो । पहिलो, भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने दिशामा ठोस् रूपमा अगाडि बढ्न सक्थ्यो । तर, त्यो काममा सरकार चुकेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणको विषयको छानबिनदेखि अन्य काण्डहरूमा समेत सरकारले निचोडमा पुग्नेगरी केही काम गर्न सकेको छैन । 

दोस्रो, सर्भिस डेलिभरीको सन्दर्भ सरकारले योबिचमा धेरै काम गर्न सक्थ्यो । तर, त्यसमा पनि सरकार असफल देखिएको उनको भनाइ छ । आफ्नै उदाहरण दिँदै क्षेत्री भन्छन्, ‘म आजै मात्र आफ्नै कामका लागि सरकारी कार्यालय धाएको थिएँ, दिनभरीमा चार ठाउँमा नागरिकता देखाउनुपर्‍यो । सरकारले डिजिटलाइज्ड गर्ने भनेको छ, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएको छ, तर त्यसको प्रभावकारिता जनताले महसुस गर्नसक्ने देखिएको छैन । यस्ता काममा सरकारले तत्कालै डेलिभरी दिन सक्थ्यो, त्यो भएको छैन ।’

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विपद् व्यवस्थापन हो । देशभर बाढी पहिरो गएर तहसनहसको अवस्था हुँदा राज्यको मूल नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिकै उपस्थिति देखिन नसक्नुले पनि सरकारको औचित्यलाई पुष्टि गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

अर्थविद् क्षेत्रीसँग हामीले सोध्यौँ, आर्थिक सूचकका आधारमा चाहिँ सरकारको सफलतालाई कसरी हेर्ने ? जवाफमा क्षेत्री विगतका सरकार र वर्तमान सरकार हुँदाको अवस्थामा आर्थिक सूचकमा खासै केही फरक नभएको बताउँछन् । ‘अहिले बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचकहरू सकारात्मक छन्, ती पहिलेदेखि नै राम्रो  थिए । आन्तरिक क्षेत्रसँग उत्पादन र उपभोगमा अहिले पनि त्यति धेरै सुधार हुन सकेको छैन,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘दसैँमा दूध किसान र उखु किसानले पैसा नपाएको गुनासो योपटक पनि सुन्नु पर्‍यो । निर्माण व्यवसायीले पैसा पाएनौ भनिरहेकै छन् । यसले गर्दा सुधार भइहाल्यो भन्ने अवस्था केही छैन ।’

अर्का अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगालको भने यसमा केही फरक धारणा छ । उनको भनाइमा सरकारले तीन महिनामा गरेको सर्भिस डेलिभरी जनअपेक्षा अनुसार नभए पनि अघिल्लो सरकारको तुलनामा केही आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि पुँजी बजारमा देखिएको सकारात्मक प्रभाव, अधिक तरलताको अवस्थाबिच लगानीको वातावरण बन्दै गरेको सङ्केत, पर्यटकको आवागमनमा देखिएको सुधार, मूल्यवृद्धिमा देखिएको नियन्त्रण र पहिलो दुई महिनामा पुँजीगत खर्च र बाह्य क्षेत्रमा भएको सुधारले केही आशा गर्ने ठाउँ देखिएको उनको टिप्पणी छ । यद्यपि यो उपलब्धि जनताको अपेक्षा अनुसार नभएको दंगाल बताउँछन् । 

‘देशको सबैभन्दा ठुलो रोग भनेको भ्रष्टाचार र कुशासन, न्यून पुँजीगत खर्च र राजनीतिक शक्तिको आडमा राज्य शक्तिको दोहन गर्ने प्रवृत्ति हो । वर्तमान सरकारले याे तोडिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको अवस्था छैन ।’

हामीले डा. दंगाललाई सोध्यौँ, ‘तपाईँले सरकारको उपलब्धि ठान्नुभएका कुराहरू सरकारले लिएको नीतिका कारणले भएको हो कि आफैँ भएको हो ?’ जवाफमा उनी सबै जस सरकारलाई दिन नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बाह्य क्षेत्रको सुधार, पर्यटन आगमन लगायतका कुराहरू सरकारको कारणले भयो भनेर म भन्न सक्दिन । तर पुँजी बजारको सुधार, लगानीको वातावरण निर्माण लगायतमा भने सरकारको केही प्रयास भएको देखिन्छ ।’  

तर, देशको मूल समस्या भने योभन्दा फरक रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘देशको सबैभन्दा ठुलो रोग भनेको भ्रष्टाचार र कुशासन, न्यून पुँजीगत खर्च र राजनीतिक शक्तिको आडमा राज्य शक्तिको दोहन गर्ने प्रवृत्ति हो । वर्तमान सरकारले याे तोडिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको अवस्था छैन । आरक्षणको नाममा एउटै वर्गले लाभ लिइरहने अवस्था अन्त्य गर्न पनि सरकारले ठोस् काम गरेजस्तो देखिँदैन ।’

उनको भनाइमा अहिलेको आर्थिक वृद्धि र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य समेत मिलेको छैन । ३ खर्बको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च छुट्टाएर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्नु नै मूर्खतापूर्ण भएको दंगाल बताउँछन् । यसलाई अन्त्य गर्न जुन प्रकारको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकार अघि बढेको जस्तो पनि देखिँदैन । डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउने जस्ता नीतिगत विचलनका कार्यहरु सच्याउन सरकारले ढिला गर्न नहुने समेत उनको धारणा छ ।

अहिलेको समग्र अवस्था हुनुमा पछिल्लो समय फैलिएको ‘जेलेस्किजम’ मुख्य कारण रहेको समेत उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र, राजनीति, समाजसेवा लगायत कुनै पनि क्षेत्रमा गोगदान नदिने अनि सामाजिक सञ्जालमा बतासे आईडी खोल्ने, राम्रो काम गरेको मान्छेलाई पनि सराप्ने र गाली गर्ने जीवनभरि काण्डै काण्ड भएका मान्छेलाई अगाडी बढाउने प्रवृत्तिले सबैभन्दा ठुलो समस्या सिर्जना गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘यसलाई चिरेर अघि बढ्न सरकारले ठोस् प्रयास गर्न सकेको पनि देखिँदैन,’ उनी भन्छन् ।