काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन महिना पुगेको छ । दुई ठुुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच असार १७ गते संविधान संशोधनसहित आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्नेगरी ७ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिको आधारमा असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

तर तीन महिनाको अवधिमा सरकारले तारिफयोग्य काम केही गर्न नसकेको विश्लेषक डम्बर खतिवडाको विश्लेषण छ । उनले दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार भए पनि यसको प्रस्तुति प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारभन्दा पनि कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे ।

‘कांग्रेस–एमालेको सरकारले प्रचण्ड सरकारको जत्तिको पनि काम गर्न सकेन । यद्यपि प्रचण्ड सरकार कति ठिक वा बेठिक थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ’, ओली सरकारको तीन महिनाको समीक्षा गर्दै खतिवडाले भने, ‘अघिल्लो सरकारको बेला कम्तीमा दुई/तीन वटा राम्रा काम भएका थिए । विद्युत् व्यापारका लागि त्रिदेशीय सम्झौता गरेको थियो । आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतबाट करिब ४.५ प्रतिशतमा पुर्‍याएको थियो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नमाथि कारबाही भएको थियो । तर ओली सरकारको तीन महिनामा एउटा पनि गतिलो काम भएको देखिँदैन ।’

सुशासन, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिको पक्षमा वर्तमान सरकारले काम नै अगाडि नबढाएको उनले विश्लेषण गरे । शासन प्रशासन पहिला जसरी चलिरहेको थियो, त्यसरी नै चलिरहेको उनको भनाइ छ । यो अवधिमा सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक महिनामा मात्रै करिब एक खर्ब २८ अर्ब थपिएको, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारको फाइल अगाडि नबढाएको, सहकारी ठगी गर्नेमाथि कानुनी कारबाही नभएको, तत्कालीन र दीर्घकालीन भिजन बनाउन नसकेको उनले बताए ।

पूर्वप्रशासक रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा आर्थिक सुधार आयोग गठन गरिएता पनि वर्तमान सोचभन्दा माथि नउठ्ने खतिवडाको तर्क छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको सङ्ख्या बढेसँगै रेमिटेन्स बढ्नु बाहेक आर्थिक रूपमा कुनै सकारात्मक सुधार नभएको उनले बताए ।

‘शासन–प्रशासनमा पनि सरकारले डिपार्चर गरेको देखिँदैन । अर्थनीतिमा पनि कुनै डिपार्चर गरेको देखिँदैन । प्राकृतिक विपत्तिमा छिटोछिटो उद्धार र राहत दिने काममा सरकार चुकेको देखियो । दीर्घकालीन योजना केही बनाउन सकेको छैन । बाढीले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनाराका बस्तीहरू डुबानमा परे । भविष्यमा जोखिम हुन नदिन योजना बनाउन ओली सरकार चुकेको देखियो’, उनले भने ।

सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा बढी वकालत गरेका वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी ठगीमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन नसकेको खतिवडाको आरोप छ । आम जनतामा अख्तियार र अदालतले काम गर्न सक्दैन भन्ने भाष्य निर्माण भइसकेकाले राज्यको विश्वासनीयता कहाँ बाँकी रहन्छ भन्ने प्रश्न उनले उठाए ।

यी सबै तथ्यका आधारमा सरकारको तीन महिना त्यतिकै खेर गएको, ओलीको शासकीय क्षमता र दृढ इच्छाशक्ति नदेखिएको खतिवडाको ठहर छ ।

यता नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायत विपक्षी दलहरूले भ्रष्टाचारका फाइल बन्द गर्नका लागि ओली सरकार बनेको आरोप लगाएका छन् । योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा हतोत्साही गर्ने, आतङ्कित पार्ने, सरूवा तथा कारबाही गर्न ओली सरकार उद्यत रहेको उनीहरूको भनाइ छ । बाढीपहिरो पीडितहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गर्न सरकार असफल देखिएको उनीहरूको आरोप छ ।

असोज १० गते अखिल क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्धघाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओली सरकार असफल भइसकेकाले धेरै समय नटिक्ने दाबी गरेका थिए । सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार र जनताको सर्भिस डेलिभरी गर्नमा ओली सरकार असफल भएको उनको भनाइ थियो ।

• कामभन्दा विवाद बढी

असार ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक राखेका थिए । बैठकले कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई तीन सय दिनमा सुविधा सम्पन्न बनाउने निर्णय गरेको थियो । ओलीले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । साउन ६ गते संसदमा विश्वासको मत लिँदा र ७ गते सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा समेत उनले जुनसुकै तहको नेता, राजनीतिक दलका व्यक्ति भए पनि भ्रष्टाचार गरेमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

अर्थतन्त्र सुधार, पूर्वाधार विकास, सर्भिस डेलिभरी, विकास निर्माण, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा ओली सरकार तीव्र गतिमा आगाडि बढ्नेमा धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । संसदमा पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमाले नेतृत्वको सरकार भएकाले पनि असफल हुने छुट ओली सरकारलाई नभएको सत्ता पक्षकै नेताहरूले बताएका थिए । तर सरकारको तीन महिनाको कार्यशैली र व्यवहारका कारण जनस्तरमै आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ । ओली सरकारको ९० दिनको विश्लेषण गर्दा कामभन्दा विवाद बढी भएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

• विवाद–१

उद्योगको विद्युत् लाइन जोड्न ओलीको ताकेता

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै ओलीले बाँकी बक्यौता नतिरेर विद्युत् लाइन काटिएका ६ वटा उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । साउन ४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत बक्यौता विवाद समाधानका लागि छलफल गरेका थिए ।

उनले बोलाएको छलफलमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीहरू सहभागी थिए ।

चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवा लिएबापत विद्युत् प्राधिकरणलाई जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड तिर्न बाँकी छ । बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर बोर्डको बैठकले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नउठेसम्म लाइन जोड्न नसकिने निर्णय लियो ।

सो निर्णयबाट फायर भएका ओलीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट कुलमानको पक्षमा उभिएका बोर्ड सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई बर्खास्त गरी महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरे । सरकारको यस कदमको चौतर्फी आलोचना भयो । ओली सरकारको कदमविरुद्ध आचार्य र पुन सर्वोच्च अदालत पुगे । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यद्यपि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई कारबाही गर्न ओलीले विभिन्न बखेडा निकालेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ ।

• विवाद–२

त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम स्थगित

साउन १६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को नीति तथा कार्यक्रम रोकेका थिए । ओलीको कदमप्रति उपकुलपति डा.केशरजंग बराल रुष्टमात्र भएनन्, कार्यक्रम नै छोडेर हिँडेका थिए ।

त्रिविमा हुने चरम राजनीति बन्द गरी विश्वविद्यालयलाई बचाउन भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक मेरिटको आधारमा उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयबाट प्राध्यापकहरू खुसी भएका थिए । तर ओलीले नीति तथा कार्यक्रम नै रोक्न निर्देशन दिएपछि उपकुलपति बराललाई असहयोग गरेर हटाउन खोजिएको आशंका प्राध्यापकहरूले गरेका छन् । बजेट रोक्दा कर्मचारी र प्राध्यापकसमेत रुष्ट हुने भएकाले ओलीले नीति तथा कार्यक्रममात्र रोकेको धेरैको आकलन छ । ओलीको निर्णय चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

यसअघि २०७५ सालमा ओली सरकारले नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५’ लुकाएको आरोप लागेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको २०७५ असार ३२ को निर्णयबाट तत्कालीन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले ५ महिना ७ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी ओलीलाई बुझाएको थियो । ६ वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलमा प्रतिवेदन खोजेर तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

जेठ २५ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा पनि प्राध्यापकहरूले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

• विवाद–३

भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षको हदम्याद प्रस्ताव

सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पाँच वर्षको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान राख्न खोजेपछि कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा लगायत दलहरूले व्यापक विरोध गरे । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न ०७६ माघ ६ मै राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई २०७९ चैत २७ मा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलको पहिलो दिन साउन २२ मा उपस्थित प्रधानमन्त्री ओलीसँग हदम्यादबारे सत्तारूढ दल कांग्रेस, विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका सांसदहरूले प्रश्न राखेका थिए । तर उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार हदम्यादको विषयमा पछि हटेको थियो ।

• विवाद–४

प्रहरी अधिकृतको सरूवा

बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिकलाई पक्राउ गर्ने डीआइजी डा.मनोज केसीलाई ओली सरकारले सरूवा गर्‍यो । अघिल्लो सरकारले विशेष जिम्मेवारीमा खटाएको दुई महिना नपुग्दै काबिल प्रहरी अधिकृतको सरूवा भएकोमा सर्वत्र विरोध भयो । झा कांग्रेस र एमालेका उच्च तहका नेतासँग पहुँच भएको व्यक्ति मानिन्छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो सरकार ढल्नुको प्रमुख कारण झाको पक्राउ नै रहेको दाबी गर्दै आएका छन्  । झा पक्राउ परेसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी श्रीमती तथा वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाको धौडधुप निकै बढेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भ्रष्टाचारको फाइल बन्द गर्नकै लागि असार १७ गते राति पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र ओली एक ठाउँमा आएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।

• विवाद– ५

सांसद सुनिल शर्माविरूद्ध नक्कली प्रमाणपत्रमा मुद्दा नचल्ने निर्णय

२०७९ साल मंसिरमा मोरङ–३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको टिप्पणीलाई सदर गरेसँगै उनीविरुद्ध अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने बाटो बन्द भयो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा साउन ७ गते पुगेको फाइलमा साउन १४ गते निर्णय भएको थियो । सांसद शर्मामाथि नक्कली प्रमाणपत्र, सरकारी कागजात किर्ते र ठगीसहित तीन मुद्दामा अनुसन्धान भएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको निर्णयलाई लिएर सरकार थप आलोचित बन्न पुग्यो ।

• विवाद–६

राजदूत फिर्ता र नियुक्ति

सरकार परिवर्तनसँगै छिमेकी देश चीनसहित १८ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको सरकारले ११ देशमा कांग्रेस र एमालेबिचको भागबण्डाका आधारमा राजदूत सिफारिस गर्‍यो । दलीय भागबण्डामा सिफारिस भएका उनीहरूमध्ये धेरैको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भयो भने केहीको प्रक्रिया नपुगेर नाम फिर्ता लिए । तर राजदूत नियुक्तिलाई लिएर ओली सरकार विवादमुक्त हुन सकेन ।

• विवाद–७

बाढीपहिरो पीडितमा सरकार उदासीन

असोज ११ र १२ गते आएको बाढीपहिरोले काठमाडौँ उपत्यका र आसपास क्षेत्रमा झण्डै साढे दुई सय जनाको ज्यान गयो । अर्बौंको भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुग्यो । राज्यकै निकाय मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले एक हप्ताअघि नै रेड अलर्ट जारी गर्दासमेत ओली सरकारले मातहतका निकायलाई सचेत नगराएकोमा निकै आलोचना खेप्न पर्‍यो ।

संघीय राजधानी समेत डुबानले तहसनहस हुँदा प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका भ्रमणमा थिए । सरकारका मुख्यसचिव गृहजिल्ला स्याङ्जामा सम्मान थाप्न व्यस्त थिए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखकले तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । अमेरिकाको नियमित भ्रमण सकेर असोज ११ गते स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले सरकार थप आलोचित भयो । पीडामा रहेका जनतालाई राहत दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले उल्टै आहत दिने काम गरेको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भयो ।

• विवाद–८

उद्योगीबाट जग्गा दान बकस

उद्योगी मीनबहादुर गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी कार्यालय बनाउन कीर्तिपुर नगरपालिका–२ स्थित मैत्रिनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान बकस दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

असोज २४ गते फूलपातीको दिन पदाधिकारीलाई नै सुइँको नदिइ ओलीले सचिवालय बैठकबाट उक्त दान बापतको जग्गा लिने निर्णय गराएका थिए । तर ललिता निवास प्रकरणमा तानिएका गुरुङले दिएको जग्गा देशकै कार्यकारी प्रमुखले लिनु नाजायज भएको भन्दै आलोचना भएको छ । जग्गा दानमात्र नभइ पार्टी कार्यालय बनाउने जिम्मा पनि गुरुङले नै लिएका छन् । मार्क्सवादी नेताले नै स्वार्थ बाझिने गरी जग्गा दान लिनु उचित नभएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर ओलीको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

• विवाद–९

सहकारी ठगी प्रकरणमा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति

विभिन्न सहकारीका बचत रकम हिनामिना भएको उजुरीका चाङ छन् । तर पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्ध मात्रै विषय केन्द्रित गरेकोमा ओली सरकारको आलोचना भइरहेको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले रास्वपाका सभापति रविमाथि कारबाही अगाडि बढाउन बढी सक्रियता देखाएको छ । कांग्रेसकै जोडबलमा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो । एमालेका सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक जीबी राईसहित विभिन्न व्यक्तिमाथि कारकाहीको सिफारिस गरेको छ ।

सहकारीबाट सोझै रकम लिएको नदेखिएका रविमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग सत्ता पक्षबाट भएको छ । तर रविले वास्तविक सहकारी पीडितलाई न्याय दिन नभइ आफूमाथि सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप लगाएका छन् । सहकारी रकम हिनामिनामा जोडिएका सत्ता पक्षकै नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको रास्वपाका नेताहरूको आरोप छ ।

• विवाद–१०

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । ओलीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्न चाहे पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महत्त्व नदिएको कूटनीतिक क्षेत्रमा चर्चा हुन थालेको छ । भदौको पहिलो हप्ता भारतको औपचारिक भ्रमणमा निस्किएकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई प्रधानमन्त्री सरहकै सम्मान दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई झस्काएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

संयुक्तराष्ट्र संघीय महासभामा भाग लिन असोजको पहिलो हप्ता अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखसँग साइडलाइन भेटवार्ता गरी सम्बन्ध विस्तारको प्रयास गरेका थिए । 

अघिल्लो पटक ओली सरकारकै पालामा कालापानी क्षेत्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेटेर चुच्चे नक्सा संसदबाट अनुमोदन भएको थियो । तर नेपालको जमिन फिर्ता गर्न ओली सरकारले औपचारिक रूपमा पहल गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म ईपीजी प्रतिवेदन समेत भारतले बुझ्न मानेको छैन ।

• ओली सरकारको केही सकारात्मक कदम

सरकार बनेदेखि नै विवादैविवादमा तानिए पनि सङ्कुचित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने, सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने, बंगलादेशसँग विद्युत सम्झौता गर्ने काम ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण काम भएको सत्तापक्षका नेताहरूको दाबी छ ।

तथापि प्रचण्ड सरकारकै पालामा यी प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । जेसुकै भए पनि लामो समयदेखि रोकिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सम्बन्धी विधेयक लालमोहर लाग्नु सकारात्मक भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

टीआरसीसम्बन्धी कानुन बन्नु कोशेढुंगा भएको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गर्दै आएका छन् । कानुन बनेपछि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन बाटो खुलेको उनको प्रतिक्रिया थियो । टीआरसी विधेयक सहमतिमा संसदबाट अनुमोदन हुनु सुखद् पक्ष भएको राजनीतिक दलहरू, बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज लगायतले प्रतिक्रिया दिएका छन् । टीआरसी विधेयक अनुमोदन भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।