काठमाडौँ । संसद्मा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका मुख्य ठुला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धन सरकार बनेको ३ महिना पुगेको छ । सय दिन पुग्नै लाग्दा सरकारको काम कारबाही सन्तोषजनक नरहेको कांग्रेसकै सांसदहरूले बताउन थालेका छन् भने अन्य विपक्षी दलहरूले पनि दुई तिहाइ सरकारको काम गराई निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक र सांसदहरूलाई सरकारको सय दिनको समीक्षा गर्न आग्रह गर्दा उनीहरूले अघिल्ला अस्थिर भनिएको सरकार र अहिलेको स्थिर भनिएको सरकारको काम गराई, सर्भिस डेलिभरीमा कुनै अन्तर नभएको टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि सरकारमा रहेको दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने सरकारको कामकारबाहीको प्रशंसा गर्दै अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गरेका छन् । कांग्रेस सहित विपक्षी दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरूले सरकार जनतालाई सेवा दिनेभन्दा पनि व्यापारी रिझाउने र उनीहरूको पक्षमा देखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

• देशमा सरकार पनि छ र ? 

प्रेम सुवाल, नेमकिपा (०/५ रेटिङ)

यो सिद्धान्तविहीन गठबन्धनको सरकार हो यो । पार्टीको अलग अलग सिद्धान्त दाबी गर्नेले सरकारमा कुन सिद्धान्तले काम गर्ने ? नेपाली कांग्रेसले विदेशी पुँजी ल्याउने नीति लिन्छ, कम्युनिस्ट दाबी गर्ने एमालेले स्वदेशी पुँजीबाट देश बनाउनुपर्छ, विदेशी पुँजीले देश उपनिवेश हुन्छ भन्नुपर्ने हो ।

यस्तो विपरीत सिद्धान्तबाट बनेको सरकारले केही गर्न सक्दैन । सुशासन हैन कुशासन व्याप्त छ, सरकारको नेतृत्व गरेको दलको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री नै पार्टी कार्यालयका लागि व्यापारीबाट दान लिँदै हिँडेका छन् । दान लिएपछि उनलाई दानभन्दा पनि ठुलो केही वरदान दिने सहमति भएको होला ।

बाढी पहिरोको विपत्तिमा उद्धार गर्न सक्दैन, सरकार पीडितको दैलोमा पुग्न सक्दैन भने यो सरकारले के राम्रो काम गरेको भन्ने ?

भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको सरकारले जनतालाई केही दिन सकेको छैन । सरकार छ भन्ने मात्र हो तर जनताका लागि छैन । यस्तो सरकारलाई रेटिङ दिन सक्ने अवस्था नै छैन । देशमा सरकार पनि छ र ? भन्ने अवस्था छ ।

• गिरिबन्धुदेखि ललिता निवासका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हैसियत छ ?

प्रभु शाह, आजपा (०/५ रेटिङ)

ओली सरकारको १०० दिन पूर्ण असफल भएको छ । भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने र लुट्ने काम बाहेक अरू केही भएको छैन । गिरिबन्धु टी–स्टेट देखि लिएर ललिता निवास सहितका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीसँग हैसियत छ ?

अब भ्रष्टाचार र भ्रष्टहरूका विरुद्धमा जनकारबाही र सडक आन्दोलनको विकल्प छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर गएको छ । भ्रष्टाचारी, लुटेरा र अनियमितता गर्नेहरूले नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सरकारको मुख्य नेतृत्व नै भ्रष्टाचारमा लागेकोले कुनै पनि सरकारी निकायबाट भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको अपेक्षा गर्नु भनेको गोरुबाट दूध पाउने कल्पना गरे जस्तै हो ।

नेपालको सम्पत्ति लुटेर दिनदहाडै विदेश लगिँदै छ । भ्रष्टाचारको काण्डै काण्डले देश बरबाद हुँदैछ । मुलुकको आर्थिक अवस्था सङ्कटमा छ । सरकारी निकायले भ्रष्टाचारीको अगाडी निरीह छ, केही गर्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचारीलाई राज्यकै संरक्षण छ । यस्तो अवस्थामा हामी चुप लागेर बस्न मिल्दैन । हामीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन, सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचारीलाई जहाँ देख्यो त्यही जनकारबाही गर्न आवश्यक छ ।

गिरिबन्धु टी–स्टेट देखि लिएर ललिता निवास लगायतका ठाउँमा ठुला भनिएकाहरूकै संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएको छ । तर त्यस्तालाई कारबाही गर्नुको साटो पुरस्कृत गर्ने अवस्था छ ।

सरकारमै भ्रष्टाचारीहरूको बाहुल्यता रहेको छ । त्यही सरकारले सरुवा, बढुवा, नियुक्त गर्ने अख्तियार सहितका निकायले समेत भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।  काण्डैकाण्ड, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासनले आजित आम जनता यसको विकल्प खोजिरहेका छन् ।

बाढी पहिरोको विपत्तिमा सरकार कतै देखिएन, सरकार नै हराएको देखियो । पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि भनेर दुनियाँले देख्नेगरी विवादित व्यापारीबाट दान लिएको देखियो ।

काम केही नगर्ने, वैदेशिक ऋण बोकाउने, जनताका लागि एउटा बोझका रूपमा यो सरकार रहेको छ ।

• अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन

डा.वीरेन्द्र महतो, जसपा (३/५ रेटिङ)

सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । अस्ति गएको बाढी पहिरोले त्यति धेरै क्षति पुर्‍याएको बेला उद्धार र राहतमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सबैले देखेकै हो ।

मौसम विभागले जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि सरकारको पूर्वतयारी केही पनि देखिएन । सरकारले राम्रो काम गर्छु भने पनि जनताको चाहना, अपेक्षा अनुसार काम हुन सकिरहेको छैन ।

सुशासनको पक्षमा काम गर्ने भनेको छ तर जनताले अनुभव हुने गरी काम भएको जस्तो लाग्दैन । हरेक सरकार आउँदाखेरि ठुला ठुला सुशासनको नारा लगाउँछन् तर व्यवहारमा जनताले देखिने किसिमको काम भने देखिएको छैन ।

जनताले सहज रूपमा सेवा लिन पाएका छैनन्, सबैभन्दा ठुलो कुरा त ठुला मान्छेलाई ऐन कानुन लाग्दैन, साना मान्छेलाई ऐन कानुन लाग्ने अवस्था छ । सबैका लागि समान रूपमा कानुन बनाए पनि एक जनालाई लाग्ने, अरूलाई नलाग्ने जस्तो गरेर कर्मचारीले काम गरिरहेको देखेको छु । सोर्स फोर्स लगाएर गयो भने उसको काम हुने, सर्वसाधारण व्यक्तिको महिनौँसम्म काम नहुने अवस्था छ । त्यस कारण कानुन कार्यान्वयनमा र व्यवहारमा एकरूपता हुन सकेको छैन ।

रेटिङ गर्नुपर्दा यो सरकारको कामलाई ३ वटा तारा दिन सकिएला ।

• सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा गोरुबाट दूधको अपेक्षा गर्नु जस्तै हो

मेटमणि चौधरी, नेकपा एस (०/५ रेटिङ)

राष्ट्र र जनविरोधी काण्डहरूसँग जोडिएका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेतृत्वहरू जोगिनका लागि बनेको गठबन्धन सरकारबाट केही होला भन्नेमा नेपाली जनताहरूका कुनै पनि अपेक्षा र आशा नै छैन । यसैले यो सरकारसँग नेपाली जनताहरूका कुनै पनि गुनासो नै छैन ।

पछिल्लो समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने शासकहरू प्रति चरम असन्तुष्टि बढेको छ । विदेश होस या स्वदेशमा सबैतिर मुर्दावाद र शासकहरू विषयमा प्रयोग गरिने ‘चोर’ शब्दको प्रयोगले शासकहरूप्रति पुरै अविश्वास बढेको देखिन्छ । विश्वास र आस लाग्ने ठाउँ कहीँ कतै देखिँदैन ।

अझ पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिले त झन् जनताहरूमा आक्रोश र दिक्दारी देखिन्छ । अहिलेको शासकहरूकै कारणले सत्ताप्रति मात्रै नभएर व्यवस्थाप्रति नै विभिन्न प्रकारका प्रश्न चिन्हहरू उठ्न थालेको छ । जतिसुकै सुशासन र शून्य भ्रष्टाचारको कुरा गरे पनि फगत देखावटी मात्रै भइरहेको छ । यो सरकार जनताहरूका भन्दा पनि केही सीमित दलाल र नोकरशाहीहरूको हो भन्ने तथ्य प्रमाणित भइरहेको छ ।

राजनैतिक दलका नेताले देश चलाउने भन्दा पनि उच्च घरानियाँहरूले नै देश चलाइरहेको कुरा मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई पार्टी कार्यालय निर्माणका जग्गा दान गर्नु र विद्युत् बक्यौता नतिर्ने ठुला उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनले पनि प्रमाणित गर्दछ ।

यो सरकार आफ्नो कालो कर्तुत लुकाउनको लागि बनेकोले कालो कामलाई सेतो र वैधानिक बनाउने काममा लागिरहेको छ र लाग्दछ पनि । यसैले यो सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा गर्नु गोरुबाट दूधको अपेक्षा गर्नु जस्तै हो । सरकार र प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचारमा लम्पट भएर लागेकोले सरकारबाट भ्रष्टाचार निर्मूल हुने कुराको कल्पना एका देशको कथा जस्तै हो । यो सरकारको कामलाई शून्य नम्बर बाहेक अरू दिने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

समग्रमा, यो सरकारको १०० दिन निराशा र कुण्ठा मात्रै देखिन्छ । शासकहरू प्रतिको आक्रोश र निराश बढी छ । शासकहरू प्रतिको विश्वास र भरोसा टुटेको छ ।

• यो सरकार हुनु र नहुनुमा केही फरक छैन

ज्ञानेन्द्र शाही, राप्रपा (०.१/५ रेटिङ)

यो सरकारले समीक्षा गर्न लायक कुनै काम नै गरेको छैन । सरकारको सय दिनको मूल्याङ्कन गर्नुस् भनेर प्रश्न सोध्नु नै बेकार हुने अवस्था छ । जनताका लागि, देशका लागि सरकार छ भन्ने अवस्था नै छैन ।

प्रधानमन्त्री साना साना कुराको टिप्पणी गर्दै हिँड्ने, देशको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हुने गरी अन्तरवार्ता दिँदै हिँड्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध पूरै असफल गराउने काम भए । बरु प्रधानमन्त्री चुप लागेर मात्र बसेको भए हुने । जोसँग कुनै आस भरोसा नै छैन, त्यो सँग के निराश हुनु जस्तो लाग्छ ।

देशमा अहिले केही पनि सुशासनको अवस्था छैन, अघिल्लो सरकारको पनि सुशासन शून्य थियो । गफ मात्रै थियो । युट्युब र टिकटकमा भिडियो कसरी भाइरल गर्ने भन्नेमा मात्र थियो । तर अहिलेकोमा त्यो चाहिँ छैन । बाढीमा मान्छे बगाउन लाग्दा सरकार उद्धार गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचारी व्यापारीसँग सरकार चन्दा माग्दै हिँड्छ । अनि यो सरकारले सुशासन कायम गर्न सक्छ ? 

सरकारको सेवा प्रवाहको कुरा गर्ने हो भने दसैँको बेलामा टिकट नपाएर बिजोक अवस्था छ । टिकट नपाएर दसैँ तिहारमा घर जान नपाएको बेला सरकारले के सेवा प्रवाह गरेको भन्ने ? राज्यका सबै संयन्त्र फेल भएको छ । 

सरकारलाई रेटिङ दिने हो भने जिरो प्वाइन्ट वान दिँदा हुन्छ  । के भनेर रेटिङ दिने । मन्त्री नभए पनि देश चल्ने अवस्था छ । मन्त्री नभए पनि अहिले जे छ त्यही नै हुने हो । मन्त्री हुनु वा नहुनु, सरकार बन्नु वा नबन्नु केही फरक छैन । अटो मोडमा पाइलट बिना उडाएको प्लेन जस्तो भएको छ । काम नै नगर्ने सिस्टममा मन्त्रीहरू आएर केही गरिदिएको भए केही काम भयो भन्ने हुन्थ्यो । 

सरकारले राम्रो गर्ने केही छनक देखाएन 

सन्तोष परियार, रास्वपा (१.५/५ रेटिङ)

जे हवाला दिएर कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार बनेको थियो, त्यो स्वाभाविक थिएन । लोकतन्त्रको एउटा विद्यार्थीको हैसियतले मैले बुझ्दा पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर सरकार बनाउँछौँ भन्दा मलाई उचित लागेको थिएन । प्रजातन्त्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्ने चीज चाहिन्छ । तर गठबन्धन बनाउन उहाँहरूले ठुला शब्दजाल निर्माण गरेर संविधान संशोधन, सुशासन लगायतका कुराहरू गर्नुभएको थियो तर सय दिन पुग्न लाग्दा त्यसको कहीँ छनक देख्न पाएको छैन । यो भन्दा अगाडिका कमजोर भनिएका सरकार भन्दा वा एकदम अस्थिर भनिएका सरकारको भन्दा यसको काम गराइमा कहीँ पनि फरक छैन । 

सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ, दुईवटा पार्टी मिलेर नबनाउनु सरकार बनाइसकेपछि जनताले त्यसबाट सेवा पाउन, सुशासन होस भन्ने चाहन्छु तर कहीँ कतैबाट त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । सरकार अव यहाँबाट अन्तिम बिन्दुमा जाने ठाउँ नै छैन । 

२०४८ सालदेखि कांग्रेस एमाले र २०६३ पछि माओवादी सहितका सरकारले सुशासन दिने  भन्दै आए तर त्यो पत्याउने कुरा भएन । अहिलेको सरकार पनि त्यही अवस्थाको हो । जुन ओजका साथ, जुन ठुलो भाष्यका साथ सरकार गठन भएको थियो त्यसको छनक केही पनि देखिएको छैन । अझ प्रधानमन्त्रीले व्यापारीबाट पार्टी कार्यालय भवन दान लिएको विषय त टिका टिप्पणी गर्न लायक नै छैन । सरकारको काम गराइलाई रेटिङ गर्ने हो भने १ दशमलव ५ मात्र दिन्छु ।

• सरकार व्यापारीको स्वार्थमा बनेको प्रस्ट भइरहेको छ

हितराज पाण्डे, माओवादी केन्द्र (०/५ रेटिङ)

सरकारले सय दिन त गुजार्न लाग्यो, तर खास जनतालाई केही दिन सकेको छैन । असोज ११ र १२ गते आएको बाढी पहिरोको विपत्तिमा सरकार कहीँ पनि देखिएन । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सही ढङ्गले उद्धार, विपद् विरुद्धको तयारी केही गर्न सकेन । जनताको पक्षमा झन् केही गर्न सकेको छैन । हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्बाटै यो सरकार कसरी व्यापारीको स्वार्थमा बनेको र कसरी चलेको हो भन्नुभएको थियो त्यसलाई उनीहरूले पुष्टि गर्दै आएका छन् ।

अहिले एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउनका लागि भनेर मीनबहादुर गुरुङबाट त्यति ठुलो परिणाममा जग्गा आयो, त्यसले नै पुष्टि गर्छ कि सरकार जनता भन्दा पनि अरूप्रति नै बफादार रहेको प्रस्ट हुन्छ । 

सर्भिस डेलिभरीमा सरकारले केही गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारको काम कारबाहीलाई हेर्दा सरकार छ भन्ने बाहेक जनताको पक्षमा केही गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारको कामलाई यति नम्बर दिन्छु भनेर दिन सक्ने अवस्था छैन । 

• सरकारको काम गराई सन्तोष मान्ने अवस्थामा छैन 

राजेन्द्र कुमार केसी, नेपाली कांग्रेस (२/५ रेटिङ)

अहिलेको गठबन्धन सरकारको काम गराई त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । समग्रमा सरकारको काम हेर्दा सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन । अस्तिको बाढी पहिरोको घटनाका पीडितलाई पनि सरकारले खास सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । सरकारको काम गराई अत्यन्तै उत्साहप्रद छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।  

सुशासनको पाटोमा, सर्भिस डेलिभरीको पाटोमा त्यति सन्तोषजनक अवस्था देखेको छैन । विपरीत सिद्धान्त बोकेको पार्टीसँगको गठबन्धन हो । दुई पार्टीको गठबन्धनबाट जसरी देश अगाडि जाला, स्थिर सरकारले राम्रोसँग काम गर्ला भनेको त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । सरकारको कामलाई नम्बर दिने हो भने पास मार्क सम्म दिन सकिएला । 

• सय दिनमै वा एकै रातमा सरकारले सबै कुरा गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन

महेश बर्तौला, नेकपा एमाले (५/५ रेटिङ)

सरकारको कामबारे अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन । सय दिन भनेको सरकार कुन पथमा छ भन्ने आधार निर्धारण गर्ने कुरा हो । सरकार अहिले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने, बरालिएको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि, अस्थिर किसिमको अर्थतन्त्र निर्माण हुँदै गरेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, त्यो बाटोमा सरकार रहेको छ । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितको सरकार बनेपछि देशमा अब केही हुन सक्छ भन्ने एउटा सकारात्मक सन्देशको प्रवाह सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । मुलुक अब बन्न सक्छ, मुलुकमा अव स्थिरता पैदा हुन्छ, मुलुकमा केही गर्न सकिने वातावरण विकास हुन्छ, पुँजीगत खर्च अव वृद्धि हुन्छ । सुशासन कायम हुने तर्फ सरकारले आफूलाई मजबुत ढङ्गबाट काम गर्छ भन्ने भरोसा नागरिक तहमा भएको छ । यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो । 

राम्रो काम गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ, मुख्य गरी विकास, समृद्धि, सामाजिक न्यायको मूल पाटोलाई सरकारले पछ्याएको छ । त्यस आधारबाट के भन्न सकिन्छ भने सरकारले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर भूमिका निर्वाह गरेको छ । शान्ति प्रक्रिया जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन, टीआरसी विधेयक पारित गरेर आवश्यक संरचना निर्माणमा सरकार लागिसकेको छ । 

अहिले दुई ठुला पार्टीहरू मिलेर बनेको सरकार भएको हुँदा जनताको अपेक्षा अलि बढी हुनु स्वाभाविक कुरा हो । सय दिनमै, एकै रातमा सरकारले सबै कुरा गरिसक्छ, सम्भव छ भन्ने कुरा पनि होइन । सरकार लयमा अघि बढेको छ, ट्र्याक बाहिर गएको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याएको छ । 

सय दिन त परिणाम देखिने बेला पनि होइन, सरकारले सेवा प्रवाहको पाटोमा ३ तहको सरकार बिच प्रभावकारी समन्वय गरेर नै विभिन्न किसिमका विपत्तिको सामना गर्ने हो । विपत्ति हामी सबैको साझा चुनौती हो । मेरो देखाइमा तत्कालको राहत र उद्धारमा सरकार चुकेको छैन । सरकारका सबै संयन्त्र एकै पटक परिचालन भएको हुन्थ्यो भन्ने जनताको आकाङ्क्षालाई अन्यथा लिन हुँदैन । जनताको खबरदारी चाहिन्छ, सरकारले अब पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउँछ । दसैँका बेला अवरुद्ध बाटोहरू पनि खुलाएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाललाई गराएको उपस्थिति, विकासका काममा अघि बढिरहेको हेर्दा यो सरकारलाई पाँचमा पाँचै रेटिङ दिनुपर्ने हुन्छ ।