संसदीय राजनीतिको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेको तीन महिना पूरा भएको छ । असार १७ को मध्यरातमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच सहमति भएपछि बनेको सरकार सय दिन पूरा गर्ने सँघारमा छ ।

संविधान संशोधन, सुशासन तथा सेवा प्रदान गर्दै नागरिकको निराशा चिर्ने नारासहित कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनेको हो । जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति तथा लोसपा समेतको साथ पाएको यो सरकारले तीन महिनाको अवधिमा गरेको कामको समीक्षा हुन थालेको छ । प्राकृतिक विपत्को बेलामा चर्को आलोचना खेपेको सरकारले आफैँले बनाएको सात बुँदे साझा प्रतिबद्धता समेत पूरा गर्न सकेको छैन ।

मूल एजेन्डाका रूपमा रहेको संविधान संशोधनको बहससमेत गठबन्धनभित्र हुन सकेको छैन । यसर्थ सरकार सफलता भन्दा पनि असफलता उन्मुख नै भएको बाह्य विश्लेषण मात्र हैन, सत्तामा रहेका दलकै प्रभावशाली नेताहरूको पनि छ ।

सत्ताको सहकार्यमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसी वर्तमान सरकारले नागरिकमा रहेको निराशा चिर्ने गरी काम गर्न नसकेको र आफैँले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मार्गमा अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, उनै सांसद केसीसँग रातोपाटीले गरेको संवादको सम्पादित अंश–

• तपाईँकै पार्टी संलग्न रहेको सरकारले केही दिनमा सय दिन पूरा गर्दैछ । सरकारले सम्पादन गरिरहेको कामबाट तपाईं कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा प्रथम र दोस्रो दल मिलेर सरकार बन्ने कुरा आफैँमा प्रश्नवाचक रहन्छ । त्यसको बाबजुद पनि देशमा जुन खालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक चुनौती देखा परेको छ र आम जनतामा देखिएको निराशा, असन्तुष्टि र अविश्वासको जुन स्थिति छ, त्यसलाई निराकरण गरेर समग्र रूपबाट राष्ट्रिय परिवेशलाई नयाँ दिशा दिनका निम्ति र निरन्तर सरकारमा भइरहेको परिवर्तनलाई स्थायित्व दिनका निम्ति यो सरकार एक खालको उत्साहसहित गठन गरिएको हो ।

सरकार बनेपछि तयार पारिएको सात बुँदाले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप मार्ग निर्देशन र जुन उत्साहको वातावरण निर्माण हुने हो, त्यो देखिएन । अझै सय दिन पुग्न बाँकी छ । यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा ‘सय दिनलाई नयाँ सरकारका लागि हनिमुन डेज’ भन्छन् । सय दिनलाई मधुमासकै रूपमा लिनु पर्छ । अहिले अरू टिप्पणीभन्दा पनि यसले संविधान संशोधन लगायतका कुरा अहिले देखिएका निराशालाई आशामा बदल्न, जनताको अविश्वासलाई विश्वास र भरोसामा बदल्नका निम्ति जुन कार्यदिशा निर्देशन गर्नुपर्ने त्योचाहिँ देखिएको छैन ।

• सय दिनमा शक्तिशाली सरकार कता रुमल्लिएको पाउनुभयो ?

भीषण बाढी पहिरोले ठुलो राष्ट्रिय जनधनको क्षति भएको छ । त्यसलाई पनि केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । अहिले राष्ट्रिय बजेटका सबै पक्षका बजेटहरूलाई सम्भव भएका ठाउँमा घटाएर, कटाएर राहत र पुनर्स्थापनामा लगाउनु पर्छ । कहाँबाट के बजेट ल्याउने भन्दा पनि फजुल खर्चलाई रोकेर बिग्रिएकोलाई बनाउनेमा सरकार केन्द्रित होस् । मानिसहरू बिचल्लीमा दसैँ मनाउने परिस्थिति आयो । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने देख्छु ।

अर्को, नयाँ आशा र विश्वासको थिति सिर्जना गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो । कुनै पनि सरकारले तीन महिना वा सय दिन भित्र सन्तुष्ट हुने गरी सेवा दिन्छ भन्ने हैन तर, आशाको किरणहरू त देखिनुपर्‍यो नि ।

• दुई ठुला दल मिलेर सरकार बन्दा पनि जनतामा आशाको सञ्चार हुन सकेन, निराशामात्र बढ्ने हो भने यसको औचित्य के बाँकी रहन्छ र ?

दुई दल मिलेर सरकार बनाएर पनि जनतामा आशा जगाउन नसके दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । यदि दुई दलले पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेन भने यो राज्य सञ्चालन पद्धति र व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।

• प्राकृतिक प्रकोपको समयमा सरकार फेलियर भयो भने जनताले आस गर्ने ठाउँ कहाँ बाँकी छ र ?

प्राकृतिक प्रकोप पश्चात् सरकारले काम गर्दैछ, गर्नु पनि पर्छ । अहिले जति सरकारले सक्रिय भएर काम गरेको छ, त्यसले पुगेन । अझ काम युद्धस्तरमा गर्नुपर्छ । यसभन्दा थप टिप्पणी गर्नचाहिँ सय दिन पुग्न दिनैपर्छ ।

• संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर बनेको सरकारले यसतर्फ कामै गर्न सकेन नि ?

त्यही जोड्दै छु । संविधान संशोधनको यत्रो ठुलो एजेन्डा प्रस्तुत गरियो । २ वटा दलको सरकार संविधान संशोधनका लागि अनिवार्य हो भनियो, त्यसरी प्रस्तुत गरियो । खै अहिलेसम्म यो सरकारले त्यसतर्फ काम गरेको ?

झन्डै संविधानको १० वर्ष प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई आवधिक मूल्याङ्कन गरेर आम रूपबाट विभिन्न पार्टीले र नेपाली जनताले सोचेको जो अवस्था छ, त्यसलाई हेरेर व्यापक रूपबाट एउटा मुभमेन्ट त सुरु गर्नुपर्‍यो नि । सय दिनसम्ममा सुरु गर्न सकेन भने त्यो दुखद हुन्छ । म अहिले पनि भन्छु, १० दिन बाँकी छ । संविधान संशोधनको विषयमा सरकार गम्भीर छ है भन्ने कुरा सरकारले देखाइहालोस् ।

• निराशाभन्दा माथि उठेर हेर्दा सरकारले केही राम्रा काम पनि गरेको पाउनुहुन्छ ?

राम्रा काम पनि हुँदै नभएका होइन । केही हदसम्म भएकै छन् । आर्थिक क्षेत्रको विषयमा सरकार गम्भीर भएरै अस्ति भर्खर एउटा आयोग गठन गर्‍यो । रामेश्वरजी (खनाल) जस्तो राम्रो मान्छेको नेतृत्वमा सरकारले आयोग बनाएको छ । १८ वर्षदेखि अलमलिएको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि टीआरसी विधेयक पारित भएको छ । तर, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा रूपान्तरण गर्नका निम्ति यदि व्यवहारमा पीडित केन्द्रित हुन सकेन भने त्यसले अर्को चुनौती थप्छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । आयोग निर्माण गर्दा दलको मान्छेभन्दा विज्ञ मान्छेलाई अवसर दिनुपर्छ ।

• तपाईँको विचारमा तपाईँकै पार्टी सहभागी रहेको सरकारले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ ? के सुझाव दिनुहुन्छ ?

यो देशको प्रमुख समस्या र आम जनतामा देखिएका निराशा भनेकै विधि विहीनता र भ्रष्टाचार हो । त्यस कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय महाअभियानकै रूपमा सरकारले आफ्नो गति अघि बढाउनु पर्छ । लिपपोतको कुराले मात्रै जनतामा आशा निर्माण गर्न सक्दैन । दोस्रो कुरा भनेको विधिको शासन र सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो । विधिको अक्षरशः पालना गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्न जरुरी छ । तेस्रो कुरा आर्थिक दृष्टिकोणले दयनीय अवस्था छ, यसतर्फ पनि सरकार बढी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ ।

अहिले हेर्नुस् त, काठमाडौँका मुटु क्षेत्रहरूमा ‘सटर खाली छ’ भनेर राखिएको छ । निम्न, मध्यम, ठुला उद्योग व्यापारी सबैमा निराशा छ । उनीहरूमा आशा भर्नुपर्‍यो । र आम जनतामा अर्को निराशा छ । एकातिर किसानमा मल नपाएर हाहाकार छ, उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन्, दुधदेखि तरकारीसम्म बाटोमा फाल्नुपर्ने स्थिति छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर बनोस् । सबैभन्दा पहिलेचाहिँ तल्लो स्तरका जनता, जो पीडित छन्, उनीहरूको उत्थान र उनीहरूमा भरोसा दिलाउने वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।