काठमाडौँ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गतिविधिहरूमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्यभन्दा दोब्बर बढी सञ्चिति थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो लचकता देखाएको हो ।  

बुधबार राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त संस्थाको नाममा परिपत्र जारी गर्दै विदेशी मुद्राको सटही र वस्तु तथा सेवाको खरिदसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई खुकुलो पारेको छ ।

परिवर्तित व्यवस्था अनुसार यसअघि हवाई मार्गबाट १० हजार डलरसम्मको सामान ल्याउनसक्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई एकै पटक दश गुणाले बढाएर १ लाख डलर पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै, एक पटक आयात स्वीकृति पाएको ९० दिनभित्र आयात गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई १२० दिन पुर्‍याइएको छ ।

अब वैदेशिक रोजगारीका लागि अस्ट्रेलिया जानेले पनि साथमा ५०० डलरसम्म लिएर जान पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो सीमा २०० डलर मात्रै थियो । त्यस्तै, विदेशमा उपचार गराउन यसअघि १० हजार डलरसम्म खर्च गर्न पाउनेमा यसलाई बढाएर १५ हजार डलर पुर्‍याइएको छ । यो खर्चमा उपचार तथा उपचारजन्य उपकरण खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका नेपालस्थित शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन, परीक्षा लगायतका शुल्कको भुक्तानी २५ हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रा सटही गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सीमा यसअघि १२ हजार डलर रहेको थियो ।

देशभित्र हुने विदेशी मुद्राको कारोबारलाई पनि पहिलेभन्दा खुकुलो बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न अनुमति पाएका होटेललाई एउटा व्यक्तिसँग एक पटकमा बढीमा ३०० डलरसम्म सटही गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई बढाएर १ हजार डलर पुर्‍याएको छ ।

राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त रहेको र बदलिँदो परिस्थितिसँगै विदेशी मुद्रा कारोबार र सटहीको माग समेत बढेकोले राष्ट्र बैंकले यो लचकता अपनाएको बताए । यो व्यवस्थाले विदेशमा भ्रमण, रोजगारी, अध्ययन तथा उपचारको लागि जाने तथा विदेशबाट बस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने कार्य थप सहज हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार मात्रै जारी गरेको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा हाल २१ खर्ब ५२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख थियो । यो सञ्चितिले १३.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । जबकि मौद्रिक नीतिमा भने ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने मुद्रा सञ्चितिमा राख्ने लक्ष्य लिइएको छ ।