काठमाडौँ । ‘सरकार परिवर्तन हुनु धेरै ठुलो कुरा होइन, सरकार समय समयमा परिवर्तन भइरहन्छ, तर अहिलेको सरकार परिवर्तनले नागरिकमा आशा जगाएको छ र सिङ्गै देशलाई पनि भरोसा जगाएको छ’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो दिन साउन १ गते बालुवाटारमा भेला भएका केही नेता कार्यकर्तामाझ भनेका थिए ।

मुलुकका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारलाई ओलीले नेतृत्व गरेको बुधबार तीन महिना पुगेको छ । तर, ओलीले त्यसबेला दाबी गरेझैँ तीन महिनाको अवधिमा सरकारले सुरु गरेका काम र नतिजा हेर्दा नागरिकमा कुनै आशा, उत्साह र भरोसा बढेको पाइँदैन ।

त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले सोही दिन भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण र जनतालाई राहत दिने कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीको पद मैले लिनुको अर्थ, स्विकार्नुको अर्थ त्यतिकै प्रधानमन्त्री हुनका लागि होइन । प्रधानमन्त्री त म पहिले पनि भइसकेको थिएँ’, उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषद्लाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्नुका साथै देश विकास, सुशासन र आमजनताका निम्ति काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भनेका थिए ।

तर यस दिशामा पनि ओली नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म देखिने कुनै एउटा काम गर्न सकेको छैन । सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्ने सवालमा होस् वा विद्युत् महसुल उठाउने सवालमै किन नहोस्, ओली नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ ।

साउन ६ गते आइतबार विश्वासको मत लिन बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि ओलीले आर्थिक विकास र सुशासनको कुरा दोहोर्‍याएका थिए । देशमा बढेको निराशा हटाएर तीव्र आर्थिक विकासतर्फ लम्किन वर्तमान सरकार गठन भएको उनको भनाइ थियो ।

‘देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान अहिलेको सरकार बनेको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘जनतामा भरोसा जगाउने गरी काम गर्न हाम्रो सरकारका मुख्य पाँचवटा प्राथमिकता रहेका छन् ।’

‘आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने’ ओलीको पुरानो अभिव्यक्ति विपरीत उनी नेतृत्वको सरकारका काम कारबाही अघि बढेको कतिपयको आरोप छ ।

•  पड्किएको बारुदले काम गर्दैन ः प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल

राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक समेत रहेका विश्लेषक कृष्ण पोखरेल ओली नेतृत्वका तीन वटा सरकारमध्ये यो तीन महिने कार्यकाल सबैभन्दा बिर्सनलायक रहेको टिप्पणी गर्छन् । आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक र प्रशासनिक कुनै पनि हिसाबले यो सरकारको तीन महिने कार्यकाल सम्झनलायक नभएको उनको भनाइ छ ।

‘ओलीजीले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । त्यसमध्ये अहिलेको तीन महिने कार्यकाल सबैभन्दा बिर्सनलायक रह्यो’, विश्लेषक पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘संक्षिप्तमा विश्लेषण गर्दा यही हो ।’'

कुरा बढी र काम केही नगरेको भन्दै उनले विपतका बेला वर्तमान सरकारले देखाएको रवैया नै अमानवीय रहेको टिप्पणी गरे । ‘विपतमा सरकारको अमानवीय क्रियाकलाप देखियो । कोही भिजिबिलिटी नभएर हेलिकोप्टर उड्न सकेन भन्छन् भने सरकार प्रमुख संवेदनशील बेलामा विदेश भ्रमण छोट्ट्याएर नेपाल आउन सक्नुपर्थ्यो’, पोखरेलले भने, ‘सरकारप्रमुख आफैँ फिल्डमा खटिने त होइन, तर पनि प्रधानमन्त्रीजस्तो मानिस अघि नै स्वदेश फर्केको भए पीडामा परेकाहरूमा एउटा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्थ्यो । तर त्यसो भएन, गरिएन । जसले सरकारलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा एउटा सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो ।’

पोखरेलले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाएर प्रधानमन्त्री आत्मरति र आत्मप्रशंसामा रमाउनुबाहेक जनतामाझ कुनै सकारात्मक आशा जगाउन नसकेको बताए । बरु उनले पार्टीको भवन बनाउन विवादित व्यापारीसँग जग्गा दान लिएर थप बदनाम हुने काम भएको बताए ।

प्राध्यापक पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओली मात्र नभएर पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूलाई ‘पड्किसकेका बारुद’को संज्ञा दिँदै त्यस्तो बारुदबाट कुनै आशा गर्न नसकिने बताए ।

‘ओलीमात्र होइन, पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका सबै नेताहरू पड्किसकेका बारुद हुन् । नपड्केको बारुदले मात्र विस्फोट गर्न सक्छ’, पोखरेलले भने, ‘क्षमता नै सकिएको बारुदले केही गर्न सक्दैन ।’

• ओली सरकारले कीर्तिमान राख्यो : श्याम श्रेष्ठ

राजनीतिक विश्लेषक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ओली सरकारको तीन महिने कार्यकालभित्र जनतामा कुनै आशाको सञ्चार हुन नसकेको विश्लेषण गर्छन् । 

‘राम्रा कामभन्दा पनि त्यसविपरीत ओली सरकारले यो तीन महिनामा गजबगजबका कीर्तिमान राख्यो’, श्रेष्ठले भने, ‘पार्टीको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष आफैँ रहेको नेताले विवादमा परेका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा लिएर त्यसमा उसैको पैसाले पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयले ओली सरकार व्यापारीको निर्देशनमा हिँडेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।’

राम्रा काम गर्नेहरूलाई ओली सरकारले निरुत्साहित गरेको श्रेष्ठको आरोप छ । ‘उदाहरणका रूपमा विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई लिन सकिन्छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने व्यापारीहरूलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । उनीहरूको पक्षमा सरकार बोलेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘राज्यको ढुकुटीमा सबैभन्दा धेरै आम्दानी जम्मा गर्ने विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखलाई निरुत्साहित गर्दै त्यसबारे छलफल हुँदा मन्त्रालयमा बोलाउन समेत छाडिएको छ, यो पनि अर्को कीर्तिमान हो ।’

ओली सरकारको कमजोर उपस्थिति पछिल्लो विपतमा उद्घाटित भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘विज्ञहरूले पूर्वसूचना दिँदादिँदै पनि सरकारले सावधानी नअपनाउँदा र पूर्वतयारी नगर्दा काठमाडौँजस्तो ठाउँमै धेरै मानिस मर्नुपरेको छ र अर्बौंको सम्पत्ति नोक्सान भएको छ,’ उनले भने, ‘बाढीपहिरो गएर पूरै बस्ती बगाएका कतिपय स्थानमा अहिलेसम्म राज्यको उपस्थिति नै भएको छैन ।’

९० दिनको अवधिमा सरकारले योचाहिँ राम्रो काम गर्‍यो भनेर कुनै उदाहरण लिन नसकिने श्रेष्ठले बताए । ‘परराष्ट्र नीति र विदेश सम्बन्ध सुधारमा पनि कुनै प्रगति देखिएन । छिमेकी चीन र भारत दुवै खुसी छैनन्’, उनले भने । नजिकको छिमेकी भारतले अहिलेसम्म नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो समेत नदिएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही काम गर्न सकिन्थ्यो, अघिल्लो सरकारका मन्त्रीले केही योजना सार्वजनिक गरेका थिए तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै कुरै गरेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो संस्थामा नीति तथा कार्यक्रम नल्याई बजेट ल्याउने काम भयो’, उनले भने, ‘त्यसकारण यो तीन महिनामा सरकारले देश र जनतालाई राहत हुने र आशा जगाउने काम गर्‍यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवाल होस वा सुशासनको सवाल, जनसरोकारसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम सरकारले अघि बढाउन नसक्दा आशा र उत्साह जाग्नुको साटो जनतामा निराशा बढ्न पुगेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा केही पोष्ट गर्दासमेत नागरिकले आक्रोश पोख्ने गरेको उदाहरण दिँदै श्रेष्ठले सरकारको आलोचना गर्दा टुडिँखेलबाट नागरिकलाई समातेर थुन्ने काम गरेर ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने काममा अर्को कीर्तिमान राखेको टिप्पणी गरे ।

• प्राज्ञिक विश्लेषण गर्न चाँडो हुन्छ : डा. देवकोटा

तर अर्का विश्लेषक डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा सरकारको ९० दिन विश्लेषण गर्न पर्याप्त समय नभएको बताउँछन् ।

‘वर्तमान सरकार आएपछि आर्थिक पाटोका हिसाबले राम्रै देखिन थालेको थियो । सेयर मार्केटदेखि अन्य क्षेत्रमा पनि उत्साहजनक  वातावरण बन्दै आएको थियो’, उनले भने, ‘तर विपतका कारण मुलुक फेरि अप्ठ्यारोमा पर्‍यो ।’

सरकारको सय दिनकै सन्दर्भमा ऐनकानुन बनाएर सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूमा होमवर्क गर्दै गरेको हुनुपर्ने भन्दै उनले सय दिनमै प्राज्ञिक विश्लषण गर्न चाँडो हुने बताए । ‘प्राज्ञिक विश्लेषण गर्दा समय लिएरमात्रै गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

यद्यपि देवकोटाले अर्थतन्त्र केही हदसम्म लयमा आउन खोजे पनि अरू धेरै कुरामा सुधारेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘ठुला दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुभएको छ । उहाँहरूले ठुला र मेघा प्रोजेक्ट, राष्ट्रिय महत्त्वका प्रोजेक्टहरूमा विपक्षी दलहरूलाई समेत साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ’, देवकोटाले भने, ‘ठुला र मेघा प्रोजेक्ट अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण हामी सबैले बनाउन जरुरी छ ।’ गएको तीन महिने अवधिमा केही हदसम्म अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क सकारात्मक देखिँदै आएको उनले बताए ।

विश्व बैंकले पनि ५/६ प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ आउँछ भनेर प्रोजेक्सन गरिरहेको छ’, देवकोटाले भने, ‘तर अहिले विपतका कारण १ खर्ब धनराशी रिकभर गर्न खर्च हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसकारण पनि मुलुक अप्ठ्यारोमा छ । विपत् व्यवस्थापनदेखि अन्य धेरै काम गर्ने सवालमा सरकार गम्भीरताका साथ लाग्न पर्छ किन भने आर्थिक सूचकाङ्क सकारात्मक देखिन थालेका बेला विपतले असर गरेको हामीले भुल्न हुँदैन ।’